नेपाल लाइभ विशेष

सेनालाई कस्तो बनाएर जाँदैछन् प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र?

रामेश्वर बोहरा आइतबार, साउन २४, २०७८ २१:१४

काठमाडौं– केही दिनअघि जंगी अड्डास्थित कार्यकक्षमा भेटेर लामो कुराकानी गर्दा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आफ्नो कार्यकालबाट तुलनात्मक रुपमा सन्तुष्ट देखिए। मुलुकको सेनालाई तीन वर्ष कमाण्ड गर्दा आफैंले बनाएका कतिपय प्रमुख योजना लागू गराउन सकेको सन्तुष्टि उनमा झल्कन्थ्यो। देखिनेगरी त्यसको केही दिन पहिले मात्र (साउन १ गतेदेखि) नेपाली सेनाको कमाण्ड संरचना नै फेरबदल गर्ने उनको योजना सेनामा लागू भएको थियो।

संघीय संरचनाअनुसार जंगी अड्डाभन्दा मुनि अभ्यास गरिरहेको पृतना हेडक्वार्टरको संरचनालाई खारेज गरेर सेनाले साउन १ गतेदेखि ‘कमाण्ड हेडक्वार्टर’को संरचना औपचारिक रुपमा अभ्यासमा ल्याएको थियो। आठवटा पृतना हेडक्वार्टर खारेज गरेर सेनामा चारवटा कमाण्ड हेडक्वार्टर ‘अपरेट’ गरिएका थिए। ‘म यसमानेमा आफूलाई लक्की ठान्छु’, आफ्नो चेहरामा सन्तोषको भाव झल्काउँदै उनले सुनाए, ‘नेपाली आर्मी भिजन–२०३० लाई हासिल गर्ने यो महत्त्वपूर्ण स्टेप थियो, यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गराएर आफ्नै कार्यकालमा लागू गराउन सकेँ।’

पूर्णचन्द्रको यो पहललाई शुरुआतमै कसैले आलोचना गरेका छैनन्। किनभने, यसले सेनामा नयाँ आर्थिक व्ययभार नबढाउने, बरु भएकै स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने तर्क गरिएको छ। सेनामा सधैं चलखेलको विषय बन्दै आएको माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप्ने प्रयास पनि यसमा गरिएको छैन। बरु ‘बोटल नेक’जस्तो बनेका महासेनानी लगायतका पद केही बढ्नेछन्, जसले सेनामा चाँडै घर जान बाध्य बन्ने अफिसरहरुको ‘फ्रस्ट्रेसन’लाई यसले कम गर्ने आशा गरिएको छ।

धेरैले मुलुकको राष्ट्रिय सेनाका निमित्त यो उचित ‘मूभ’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर, आशंका चाहिँ यसमा प्रशस्त गरिएको छ। यो, नेपाली सेनालाई साँच्चिकै व्यावसायिक सेना बनाउने प्रयास हो या पहिलेकै संरचनालाई नाम बदलेर अर्को संरचना जस्तो मात्र बनाउन खोजिएको हो भन्नेबारे प्रश्न उठेका छन्। बदलिँदो कमाण्ड संरचनाले माग गर्ने स्रोत, साधन र अग्रसरतामा पनि कतिपयको आशंका छ। त्यसकारण जाँदाजाँदै सेनाको सांगोपांगो कमाण्ड संरचना बदलेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रले के गर्न खोजेका थिए र त्यसले नेपाली सेनालाई कस्तो बनाउँछ भन्नेबारे टिप्पणी गर्न पनि केही समय कुर्नैपर्ने छ। किनभने, पृतनालाई पूर्णतः कमाण्ड हेडक्वार्टरको संरचनाभित्र ल्याउनै एक वर्ष समय लाग्ने भनिएको छ।

प्रधानसेनापतिका रुपमा पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल कस्तो रह्यो? चेहरामा झल्कने सन्तुष्टि जस्तै उनको कार्यकाल साँच्चिकै सफल रह्यो वा यसअघिका सेनापतिहरुकै जस्तो औसत? उनले सेनालाई व्यावसायिकतामा अघि बढाउने अवसरको सदुपयोग गर्न सके वा त्यसलाई खेर फाले? एक महिनापछि सैनिक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका र सेनाको प्रचलनअनुसार सोमबारदेखि नै बिदा बस्न लागेका प्रधानसेनापतिको कार्यकाललाई लिएर जंगी अड्डाभित्र र बाहिर मिश्रित धारणा व्याप्त छन्। आफ्ना पूर्ववर्तीहरुजस्तो ठूलो विवादमा नमुछिएका उनले सेनामा केही ‘फरक अभ्यास’ छाडेर जाँदैछन्।

शुरुआत शानदार, आशलाग्दा संकेत
तीन वर्ष पहिले कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी पाएपछि थापासँग जंगी अड्डास्थित बलाधिकृत रथीको कार्यालयमा भेट्ने मौका मिलेको थियो। प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी नपाउँदासम्म कायममुकायम प्रधान सेनापतिले पूरानै अफिसबाट आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रचलन रहेकाले उनी बलाधिकृत रथीकै कार्यालयमा थिए। कार्यकाल पूरा गरेर जाँदै गर्दा उनी जति आत्मविश्वासी देखिएका छन्, शुरुआतमा भने उनमा अन्योल ज्यादा देखिन्थ्यो। त्यहीक्रममा उनले एउटा वाचा पनि सुनाए– ‘म आफ्नो कार्यकालभरि मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन्नँ, सामूहिक भेटघाट र सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिने सम्बोधनबाहेक मिडियामा आउँदिन।’

तीन वर्ष सैनिक नेतृत्वमा रहँदा उनले यो वाचा पूरा गरे। जंगी अड्डामा सम्पादकहरुसँगको भेट तथा रक्षा मामिला हेर्ने संवाददाताहरुसँगको अन्तरक्रियाबाहेक उनी मिडियामा कतै आएनन्, अन्तर्वार्ता दिएनन्। त्यसबेला उनले ‘सेना बुझेर’ मात्र योजना तर्जुमा गर्ने र योजनाअनुसार नै आफू अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘मुख्य कुरा सेना चल्ने सिस्टम हो, म सिस्टम बलियो पार्न के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउँछु।’

प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी नपाउँदै उनले कायममुकायम सेनापतिका रुपमा बलाधिकृत रथीको कार्यालयबाटै एउटा निर्णय गरेर लागू गराए। त्यो थियो– सैनिक मुख्यालय (जंगी अड्डा) परिसरभित्रै रहेको आर्मी अफिसर्स क्लबलाई व्यापारिक रुपमा प्रयोग नगर्ने निर्णय। सैनिक मुख्यालयभित्रै सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउने पार्टी प्यालेसका जस्ता गतिविधि भइरहेका बेला उनले यस्तो निर्णय गरेर लागू गरेका थिए।

प्रधानसेनापतिका रुपमा पदबहाली गर्नसाथै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। सधैं आर्थिक मामिलामा अपारदर्शी बनेको आरोप लाग्दै आएको सेनामा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पूर्णचन्द्र सम्भवतः पहिलो सेनापति हुन्। उनले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि अरु केही सैनिक अधिकृतहरुले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थाले। प्रधानसेनापति र सैनिक अधिकृतहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि सेनालाई पारदर्शी बनाउने एउटा अर्थपूर्ण प्रयत्न थियो, त्यो। र, कार्यकालको शुरुआतमै उनले सेनाभित्र खासगरी भर्ना–छनोटमा रहेको चरम बेथितिमाथि प्रहार गरे। त्यसले सैनिक संगठनमै ठूलो हलचल ल्याइदियो।

बेथितिविरुद्ध कठोर
सेनामा हुने भर्ना छनोटमा चरम बेथिति रहेको चर्चा चलिरहेकै बेला पूर्णचन्द्रले आफूले नेतृत्व सम्हाल्नुभन्दा पहिलेको भर्ना छनोटमा भएको अनियमिताबारे छानबिन सुरु गराएका थिए। सैनिक ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’बाट अनियमितता प्रमाणित भएपछि उनले त्यसमा संलग्न महासेनानीसहित विभिन्न दर्जाका सैनिकहरुलाई बर्खास्त गरे। उनीहरुबाट तीन करोडभन्दा बढी बिगो असुल गर्ने फैसलासमेत सैनिक अदालतबाट भयो।

त्यसपछि आफ्नै कार्यकालमा भएका सैनिक भर्नामा समेत उनले हात हाले। त्यसमा पनि अनियमितताको तस्वीर बाहिर आयो। कैयौं सैनिक अधिकृतहरु बर्खास्तीमा परे। सेनामा ‘डण्डा चलाउने’ खास अभ्यास सुरु भएको चर्चा र टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो। आफूलाई त्यसमा प्रेरित गरेको एउटा घटना पूर्णचन्द्रले यसरी सम्झिए, ‘सुर्खेतमा भर्ना–छनोटको प्रक्रिया चलिरेको थियो। लिखितदेखि सबै फिजिकल जाँचमा फस्ट भएको व्यक्ति अन्तर्वार्तामा निकै कमजोर देखिएपछि त्यहाँको बाहिनीपतिले मलाई फोन गरेर सुनाए। त्यसपछि खोज्दै जाँदा लहरो फेला पर्‍यो। बाहिनीपतिले फोन नगरेको भए, फोन आएर पनि मैले त्यसलाई सिरियस्ली अनुसन्धान गर्न नलगाएको भए सायद यो कुरा यत्तिकै सेलाएर जान सक्थ्यो, नोटिसमै नआउन सक्थ्यो। लक्कीली, यही केसबाट पसेर हामीले भर्ना छनोटभित्रको बेथितिमा प्रहार गर्न सक्यौं।’

यसको नतिजा सैनिक भर्ना–छनोटमा देखिन थालिसकेको छ। ‘यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटो होलान्, तर भर्ना–छनोटमा पैसाको खेल र सोर्सफोर्स चल्छ भन्ने बुझाई थियो, त्यसले गर्दा सेनामा हुनुपर्ने जति प्रतिस्पर्धा भइरहेको थिएन’, जंगी अड्डाका एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने, ‘पहिले १ हजारको भर्ना खुल्दा ६–७ हजारको आवेदन पर्थ्यो, अहिले १ हजारको भर्ना खुल्दा १८–१९ हजारको आवेदन परिरहेको छ। यो देखिएकै नतिजा हो।’

सेनामा अर्को बेथिति संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा विभिन्न मुलुकमा खटिने सैनिकको छनोटमा थियो। सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलबेगर मिसन जान पाइन्न भन्ने सेनाभित्र ‘आमधारणा’जस्तै बनेको थियो। यस्तो पहुँच हुनेले पटक–पटक अवसर पाउने, नहुनेले अवसर नै नपाउने पनि भइरहेको थियो। त्यहीक्रममा काभ्रेको पाँचखालमा रहेको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा भएको अनियमिततामाथि उनले छानबिन गराए। छानबिनबाट अनियमितता प्रमाणित भएपछि सहायक रथी प्रयोगजंग राणा, महासेनानी नविन सिलवाल बर्खास्त भए। अरु केही सैनिक अधिकृतमाथि घटुवालगायतको कारबाही भयो।

शान्ति मिसनमा जाने सैनिकहरुको छनोट पारदर्शी नहुनु यसको प्रमुख कारण थियो। पूर्णचन्द्रले यसमा मापदण्ड बनाएर पारदर्शी विधि लागू गराए। धेरै चर्चा नभए पनि यसले पहुँच नभएका सैनिकहरुलाई शान्ति मिसनमा प्रवेश सहज बनाइदियो। माथिल्लो तहका सैनिक अधिकृतहरुले ओगटेर बस्ने ‘कोटा’मै यसले प्रहार गरेको थियो।

सैनिक आचरण र आर्थिक अनुशासनका लागि कडा बन्ने संकेत प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रले सुरुमै गरेका थिए। नभन्दै उनले त्यसमा समेत प्रहार गरे। सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका उपरथी सुधीर श्रेष्ठले यहीकारण जागिर गुमाए। उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै गठन गरिएको सैनिक कोर्ट अफ इन्क्वायरीले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको र बिगोसमेत तिराउने फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलापछि उनले आफैं राजीनामा दिए।

विभिन्न आरोपमा उच्च सैनिक अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गर्ने कदम यसअघिका सेनापतिहरुले पनि चालेका थिए। तर, तिनमा ‘प्रतिशोध’को आरोप धेरै लाग्थ्यो। कतिपय घटनामा त प्रतिशोध लिइएको छर्लंगै देखिन्थ्यो। यतिसम्म कि, आफ्ना विरोधीलाई अवकाशमा जान बाध्य पारेर वा बर्खास्त गरेर आफूले ‘रुचाएका’ सैनिक अधिकृतलाई अगाडि बढाउने प्रयास पनि भए। करिब एक दर्जन माथिल्लो दर्जाका सैनिक अधिकृतहरुलााई बर्खास्त गरेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रमाथि प्रतिशोध लिएको आरोप त लागेन, तर जंगी अड्डाभित्र आफ्नालाई काखी च्यापेको टिकाटिप्पणी भने भइरह्यो। कतिपयले यहीकारण उन्मुक्ति पाएको चर्चा पनि चलिरह्यो। त्यसको एउटा उदाहरण काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का थियो।

यो आयोजना निर्माणको ठेक्का सेनाले पाएको छ। सेनाकै छबिमाथि दाग लगाउनेगरी बाहिर आएका यो आयोजनाका अनियमितताका प्रसंगमाथि छानबिन भए पनि चर्चामा आएका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाए। जंगी अड्डाका सैनिक अधिकृतहरुको भनाइ छ– ‘यसमा चिफसाबले ‘सफ्ट कर्नर’ राख्दा दण्डित हुनुपर्नेहरुले उन्मुक्ति पाए।’

नेतृत्व हस्तान्तरणको उदाहरण
छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापतिबाट निवृत्त हुँदै थिए। कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव जान बाँकी थियो। त्यहीबेला जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई दुई जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो– रथीद्वय गौरबशमशेर जबरा र नेपालभूषण चन्दको। झट्ट हेर्दा यो सिफारिस स्वाभाविक जस्तो देखिए पनि निवृत्त हुँदै गरेको सैनिक नेतृत्वले सहजरुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहेको दृष्टान्त थियो, त्यो।

सेना यस्तो संगठन हो जहाँ नेतृत्वमा पुग्ने ‘ग्रुमिङ’ वर्षौं पहिलेदेखि भइरहेको हुन्छ। तर, यसअघिका धेरैजसो सेना प्रमुखका पालामा सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण भएन। कतिपयले स्वाभाविक उत्तराधिकारीलाई दबाबमा राख्न तेस्रो व्यक्तिलाई पनि सँगै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे भने कतिपयले स्वाभाविक नेतृत्वलाई पाखा पार्न आफ्नै पदावधि थप्ने जोडबल पनि गरे।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रभुराम शर्मा : सैनिक नेतृत्वमा क्रमभंग, तर फेरिएला सेनाको छवि? बिहीबार, साउन १४, २०७८

पूर्णचन्द्रमाथि पनि यस्तो आरोप लागेको थियो। तर, उनले पछिल्लो एक वर्षयता त्यो आरोपलाई व्यवहारबाट चिर्दै गए। आफूपछिका उत्तराधिकारी प्रभुराम शर्माको ‘ग्रुमिङ’का लागि उनले कुरा मात्र गरेनन्, व्यवहारमै त्यसलाई उतारे। करिब ६ महिना अघिदेखि नै उनले सेनाका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा शर्मालाई संलग्न गराउन थालेका थिए। सैनिक अधिकृतहरुको सरुवा गर्दा पनि भावी सेनापतिलाई ‘सहज’ हुनेगरी निर्णय लिए। गत जेठमै जंगी अड्डामा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर उनले आफूपछिको सेनापतिका रुपमा शर्माको परिचय गराए।

‘नेतृत्व हस्तान्तरण यसैगरी गर्ने हो, यस्तै सहज बनाउने हो’, एक पूर्वरथीले टिप्पणी गरे, ‘यसअघिका चिफसाबहरुले यसलाई सहज नबनाएका कारण उहाँले स्वाभाविक काम गरिदिँदा पनि धेरै भएको जस्तो देखियो।’

सेनामा जिम्मेवारी ‘ह्याण्डओभर’ र ‘टेकओभर’को अभ्यास कमजोर हुनुमा थुप्रै कारण जिम्मेवार थिए। पूर्णचन्द्रले त्यसको एउटा प्रमुख कारण ‘डिजिटाइजेसन’ नहुनु रहेको भन्दै सेनामा यसको अभ्यासलाई तीब्र पारेका थिए। उनकै कार्यकालमा ७७ वटै जिल्लामा रहेका सैनिक ब्यारेक ‘डिजिटाइज्ड’ बने। ‘डिजिटाइज्ड गरेपछि ह्याण्डओभर र टेकओभरको काम निकै सजिलो हुँदो रहेछ’, उनको अनुभव छ, ‘मेरो कार्यकालबाट सन्तुष्टि मिलेको एउटा प्रमुख काम यो पनि हो, तर रक्षा मन्त्रालयसँगको काममा भने यसलाई (पेपरलेस वर्क) लागू गर्न सकिएन।’

पूर्णचन्द्रको अर्को चर्चा सेनाभित्र कल्याणकारी कोषलाई लिएर हुने गरेको छ। सैनिक कल्याणकारी कोष शान्ति मिसन गएर फर्कने सम्पूर्ण सैनिकहरुले आफ्नो पारिश्रमिक कट्टा गरेर खडा गरेको यस्तो ढुकुटी हो जसमार्फत् सेनामा बहालवाला र पूर्वसैनिक तथा तिनका परिवारको हितलक्षित कल्याणकारी गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्। पछिल्लो समय कोषकै पैसाबाट सेनामा ‘व्यापारिक गतिविधि’प्रतिको हुटहुटी पनि चुलिँदो छ। पूर्णचन्द्रलाई कोषसँग जोडेर हुने चर्चा अहिले पनि छ, पहिले पनि थियो। सेनामा कोषको आकार सबभन्दा धेरै बढेको छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा थियो। त्यसबेला सहायकरथी रहेका पूर्णचन्द्र सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय प्रमुख (निर्देशक) थिए। त्यसयता कोषको आकार सबभन्दा धेरै अहिले नै बढेको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘कोषलाई यसका हिताधिकारीहरुको निम्ति परिचालन र खर्च गर्ने हो भने यो ठूलो अवसर हो’, एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने, ‘यसबाट नाफा र व्यापार मात्र सोचेको हो भने बेग्लै कुरा।’

‘गलत भाष्य’ निर्माण
प्रधानसेनापतिका रुपमा पूर्णचन्द्रको कार्यकालको शुरुआत ‘एक्सन’बाट भयो। उनले सैनिक आचरण र आर्थिक अनुशासनविरुद्ध कठोर बनेर जाने संकेत सुरुमै गरे। त्यहीकारण आर्थिक विवादमा तानिएका सैनिक अधिकृतहरुमाथि उनले सुरुबाटै डण्डा चलाए। यसलाई कतिपयले सेनाभित्र ‘संहार’ सुरु गरेको भनेर पनि आलोचना गरे। तर, बेथितिमाथि प्रहार गरेकाले आलोचना र विरोधका स्वर चर्किन पाएनन्।

आफ्नो कार्यकालमा उनले सैनिक आचारसंहिता पनि जारी गरे। त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गरिएको चर्चा गरे। सैनिक आचरण र आर्थिक अनुशासनविपरीत जानेमाथि ‘एक्सन’ लिने र आचारसंहिता जारी गरेर लागू गर्ने काम समग्रमा नेपाली सेनाको हितनिम्ति नै थिए। तर, थुप्रै बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरुले त्यसको आलोचना गरे। उनीहरुको आरोप थियो– ‘सेनामा बेथितिबाहेक केही छैन जस्तो देखाउन खोजियो।’

प्रधानसेनापतिको उद्देश्यमा खोट नहुन सक्छ। उनले सेनामा सुधार मात्र चाहेका हुनसक्छन्। तर, जुन रुपमा ‘एक्सन’हरु भए, त्यसले धेरैलाई सशंकित र कतिपयलाई रुष्ट पनि बनायो। कतिसम्म भने, उनका पूर्ववर्ती प्रधानसेनापतिहरु नै यसमा रुष्ट देखिए। ‘सेनामा सिस्टम र थिति छँदै थिएन जस्तो सन्देश उहाँले दिन खोज्नुभो’, एक पूर्वप्रधानसेनापतिले टिप्पणी गरे, ‘सेनाभित्र समस्या थियो, अझैं पनि छ, तर सेनामा बर्बादबाहेक अर्थोक थिएन भन्नु संस्थाकै निम्ति राम्रो कुरा होइन।’

एक पूर्वउपरथीले त सेनालाई नराम्रो देखाएर आफूलाई राम्रो देखाउने प्रयत्न भएको टिप्पणीसमेत गरे। ‘सेनामा रहेका बेथिति सुधार गर्नु राम्रो कुरा हो, त्यसमा हाम्रो गुनासो होइन’, उनले भने, ‘तर, सेना खत्तम थियो, मैले यसलाई राम्रो बनाएँ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु चाहिँ राम्रो होइन।’

‘व्यवसायी सेना’को छबि बदल्न ‘अरुचि’
तीन वर्ष पहिले पूर्णचन्द्र थापा कायममुकायम प्रधान सेनापति बन्दा सेनाले अघि बढाएको एउटा विषय निकै विवादित बनेको थियो। त्यो थियो– ऐतिहासिक महत्वको त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर बनाइएको व्यापारिक कम्प्लेक्स। आफ्नै ऐतिहासिक धरोहर मासेर बनाएको त्यो भवन सेनाले नाफाका लागि व्यापारिक कम्प्लेक्सका रुपमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। मिलिटरी हस्पिटल भवन भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय गौरबशमशेर जबराकै पालामा भए पनि त्यसलाई भाडामा दिने निर्णय राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा भएको थियो।

तर, काठमाडौंको महांकालस्थानस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको छेउमा बनेको सो भवन भाडामा लागिसकेको थिएन। भाडामा लगाउने तयारी भएपछि नै जनस्तरमा तीब्र बिरोध भएको थियो। तर, सेना यो निर्णय सच्याउन तयार भएन। कायममुकायम सेनापति रहेका बेला भएको भेटमा यो प्रसंग उठाएपछि पूर्णचन्द्रले भनेका थिए, ‘कल्याणकारी कार्यका लागि सरकारले बजेट दिँदैन, त्यसका लागि पनि केही न केही उपार्जनका काम गर्नैपर्छ। यो निर्णय बदल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

अन्ततः पूर्णचन्द्र सेनाप्रमुख भएकै बेला त्यो भवन औपचारिक रुपमा 'बिजनेश कम्प्लेक्स' बन्यो। उनकै पालामा यसलाई व्यापारिक भवनका रुपमा ठेक्का लगाइएको छ। देखाउनलाई अघिल्तिरको पुरानो हस्पिटल रहेको भागमा ‘पोलिक्लिनिक’ सञ्चालन गरिए पनि यो सेनाको पहरासहितको व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेको छ।

नेपाली सेनामाथि अहिले सबभन्दा ठूलो संकट केही छ भने त्यो उसको ‘कर्पोरेट छबि’ नै हो। एकपछि अर्का नाफामुखी आर्थिक गतिविधि र ठेक्कापट्टामा हात बढाइरहेको सेना त्यसबाट बाहिर निस्कने होइन, झन् बढी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नता बढाउँदैछ। सेनाको पेसागत र व्यावसायिक क्षमता उँचो पार्ने कुरालाई आफ्नो प्राथमिकता बताएका पूर्णचन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा ‘कर्पोरेट छबि’लाई बदल्नेतर्फ भने ध्यान दिएनन्।

बरु उनकै पालामा सेना स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछियो। मुलुक कोरोना महामारीको संकटमा फसेका बेला अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरीदको जिम्मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् भइरहेको खरिदमा अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा सुम्पने निर्णय सरकारले गरेको थियो। महामारीमा जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएकाले सेनाले त्यो जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नु उचित नहुन सक्थ्यो। तर, आफैं जिम्मा लिनुको साटो उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रक्रियामा सघाउन सक्थ्यो। तर, सेनाले त्यसलाई पूर्णतः आफ्नै जिम्मामा लियो। यही प्रकरणले कोरोना महामारीका बीच सेना ठूलो विवादमा तानियो। जंगी अड्डाले महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन आफूले जिम्मेवारी बहन गरेको तर्क गरेपनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले सेनाको छबि थप धमिल्याउने काम गर्‍यो।

‘आज सेनामाथि खासगरी आर्थिक पारदर्शीतालाई लिएर जे जस्ता आरोप तेर्सिएका छन्, त्यसमा मुख्यतः प्रधानसेनापतिहरु नै जिम्मेवार छन्’, एक पूर्वरथीले भने, ‘सरकार आर्थिक चलखेलमा व्यवधान हुन नदिन ठूल्ठूला आर्थिक क्रियाकलाप सेनाको जिम्मा लगाउन चाहन्छ, सेनाको जिम्मा लगाइसकेपछि जस्तासुकै आर्थिक चलखेल पनि कानुनी दायराबाहिर पुग्छन् भन्ठान्छ, सेनाको नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार नगर्ने हो भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ। अझ सरकारलाई रिझाएर अरु आर्थिक गतिविधि बढाउने रुचि राख्ने हो भने धुमिल हुने भनेकै सेनाको छबि हो।’ कैयौं नयाँ शुरुआत गर्दागर्दै पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र सेनाको यो छबि सुधार्न भने चुके।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।