काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ति सरकारले गठन गरेको आयोगलाई सरकारले विघटन गरेको छ।
२०७७ वैशाखमा एमाले चितवनका नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न ‘शक्तिशाली’ आयोग गठन गरेको थियो। आयोग बन्ने तर सरकार परिवर्तनसँगै विघटन हुने परम्परा फेरि दोहोरिएको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई एकपटक जग्गा वितरण गरि समस्या समाधान गर्ने तत्कालीन सरकारको परिकल्पना थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्नका लागि र आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ति गर्न आयोग गठन गरिएको भन्दै वर्तमान सरकारले आयोग भंग गरिदिएको छ।
एमाले नेता पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहेको समय आयोग गठन गरिएको थियो। जिल्ला तहमा आयोगको समिति गठन हुँदा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्। जिल्ला तहको संरचनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका कार्यकर्ता भरिएको भन्दै अन्य दलले विरोध गरेका थिए। ७७ जिल्लामा आयोगको संरचना बनेको छ।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले करिब १५ महिना आफ्नो कार्य गर्न पाएको छ। यसबीचमा युद्धस्तरमा कार्य गरेको विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए। ‘युद्धस्तरमा काम गरिरहेका थियौं। भूमिहीनको संख्या २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासीको ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन गरिएको छ’, उनले भने।
७४३ पालिकासँग कार्यसम्पादन समझदारी पत्रमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। स्थानीय तहले भूमिहीन को हो? र, को होइन? भनी पहिचान गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहको साथ लिएको उनले जानकारी दिए। पालिकाभित्र सहजीकरण समिति बनेका थिए। ५१३ भन्दा बढी स्थानमा सहजीकरण समिति बनेको विघटित आयोगले जनाएको छ। वडा तहमा पनि सहजीकरण गर्न हजारौं समिति गठन गरिएको विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए।
लगत संकलनका लागि आयोगले विज्ञापन गरिएको सूचना समेत राष्ट्रिय पत्रिकामा निकालेको थियो। ५५३ पालिकामा लगत संकलनका लागि विज्ञापन समेत प्रकाशित गरिएको र त्यसमध्ये ३१९ पालिकाले आफ्नो लगत संकलन सकिसकेको ज्ञवालीको दाबी छ।
लगत संकलनलाई व्यवस्थित तरिकाले आर्काइभ गर्न नयाँ प्रणालीको विकास गरिएको विघटित आयोगको दाबी छ। १ लाख ७१ हजार लगतलाई नयाँ प्रणालीमा इन्ट्री गरिएको थियो। आयोगले ९ हजार विघा जग्गाको यसबीचमा नापजाँच गरेको थियो।
स्थानीय तहमा आयोगका ३७२ र स्थानीय तहले खटाएका २४६ जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। त्यसअघिका आयोगहरुलाई प्राप्त तर समाधान निस्कन नसकेका ४५ हजार बढी उजुरीमा आयोगले अध्ययन गर्न सुरुवात गरेको थियो।
पूर्ववर्ति सरकारले गठन गरेको आयोग भंग गरेपछि सरकारको निर्णयप्रति ज्ञवाली रुष्ट छन्। ‘भूमिहीनमाथि सरकारले बञ्चरो चलाउने कार्य गर्यो। वर्गविरोधी कार्य सरकारले गर्यो। श्रमजिविले भूमि प्राप्त गरे आफ्नो हैकम सकिने भयले आयोगको खारेज गरियो’, ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘भूमिपति हुनेहरुलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गरी श्रमजिवीमाथि प्रहार गर्ने कार्य सरकारको तर्फबाट भएको छ।’
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीनका पक्षमा काम गर्दैगर्दा हट्नु परेको ज्ञवालीले स्मरण गरे। तत्कालीन समयको सरकार हटाउन लागेको शक्तिले नै अहिले आयोग खारेज गरेको उनले बताए।
‘देउवाजीहरू नै त्यो बेलाको सरकार हटाउन लाग्नुभएको हो नि!’ तत्कालीन समय स्मरण गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘आयोग विघटन गरेर यो सरकारले कुन वर्गको सेवा गर्न खोजेको हो? सरकारले वर्ग विरोधी कार्य गरेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
