सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाखमा आयोग गठन गरेका थिए। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
आयोग गठन भएपछि ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समितिहरु गठन भएका थिए। तर, जिल्लास्तरमा समिति गठनको कार्यलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै पछिल्लो समय आयोगको आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो। आयोग गठनपछिको १४ महिनामा भएका काम र आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी:
सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, अब के हुन्छ?
भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र श्रमजीवि जो शताब्दीऔंंदेखि दलहनमा परेका दलितहरूको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको हो। यो काममा युद्धस्तरमै लागेको अवस्था थियो। करिब १२ लाखको लगत संकलन गरेका थियौं भने सिस्टममा एक लाख लगत इन्ट्री गरी नौ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गाको नापजाँच गरिसकेका थियौं। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको समयमा गठन भएको ऋषिराज लुम्साली आयोगले काम गर्न खोज्दा जसरी ढालिएको थियो अहिले त्यस्तै भएको छ।
१४ महिनामा के-के काम गर्नुभयो त?
७४३ पालिकासँग कार्यसम्पादन हस्ताक्षर भएको थियो। स्थानीय पालिकासँग मिलेर गर्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुसार काम अघि बढेको थियो। को सुकुम्वासी हो, को होइन भनेर सम्बन्धित पालिकाले छुट्याउने हो। हामीले विभिन्न तह र समिति बनाएका थियौं। हजारौं सहजीकरण समिति हामीले निर्माण गरेका थियौं। हामीले भूमिहीनको लगत निकाल्न सार्वजनिक सूचना निकालेका थियौं। ५५३ पालिकामा हामीले लगत संकलनको सूचना प्रकाशित गर्यौं। ३१९ पालिकाले आफ्नो लगत संकलन गर्ने काम सम्पन्न गरेका छन्। सुकुम्वासी दुई लाख ४७ हजार र अव्यस्थित बसोवासी नौ लाख ८० हजार ७६१ को लगत संकलन गरिएको छ। एक लाख ७१ हजारको लगतको एउटा सिस्टममा ल्याएको थियौं। देशभरकै एउटा प्रणाली बनाएर रेकर्ड बनाएका थियौं। अहिलेसम्म विगतका अधुरा आयोगको ४५ हजार निवेदन हेरेका छौं। अचानक यो आयोगको विघटन गरेर कुन वर्गको सेवा गर्न खोजेको हो मैले बुझेको छैन।
राजनीतिक प्रतिशोध भन्न खोज्नुभएको हो?
विगतमा मनमोहन अधिकारीको समयमा पनि यही भएको हो। यो सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास गरेका मानिसहरूको अधिकार आवश्यक छैन भन्ने देखिएको छ। यो सुकुम्वासीविरोधी काम भएको छ। भूमिहीनविरुद्धको काम भएको छ। भूमिहीन, वर्गविरोधी काम भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध त छँदै छ। पीडित र गरिबहरूको आवाज उहाँहरूले सुन्न चाहनुभएन।
विगतका आयोगको कमजोरी के रहेछन् त?
विगतका आयोगको काम गराइको कुनै तथ्यांक र रेकर्ड पाइएन। उनीहरूले कति काम गरे त्यसको तथ्यांक राखेको भेटिएन। अहिले हामीले निश्चित प्रणाली बनाएर रेकर्ड राखेका छौं। यो आवश्यक परेको समयमा खोज्न सकिने बनाइएको छ। हाम्रो प्रणाली वैज्ञानिक हुनुपर्ने भनेर काम गरेका थियौं। अहिले हामी सुकुम्वासी भनेकै भरमा पत्याउने काम भएको छैन। देशभरका कुनै पनि क्षेत्रमा भएको जमिन नागरिकता हाल्ने बित्तिकै देखाउने व्यवस्था गरेर काम अघि बढाएका थियौं।
कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप थियो नि?
यो आरोप त... अब मान्छे कहाँबाट ल्याउने। यही धर्तीका मानिस ल्याउने हो। हामी यो क्षेत्रमा काम गरेका मान्छे थियौं। केवल राजनीतिक पार्टीका मात्र थिएनौं। राजनीतिक आबद्धताका आधारमा मात्र यो जिम्मेवारी नपाउने भन्ने प्रश्न हो र?
कोरोना महामारीको समयमा कार्यकर्तालाई राख्न खर्च बढाउने कार्य गरेको भनी आलोचना भएको थियो नि?
अब काम कहिले गर्ने त? कहिले पहिरो जाला, कहिले बाढी आउला। कोरोना त अहिले पनि छ नि। अनि कोरोना छ भनेर सुकुम्वासीको समस्या कहिल्यै सम्बोधन नगर्ने भन्ने त हुँदैन होला नि? कहिले न कहिले त गर्नैपर्ने होला। त्यही समयमा गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। हामीले तटस्थ र वैज्ञानिक रूपमा काम अघि बढाएका थियौं।
नेकपा विभाजन भएपछि केपी शर्मा ओलीनिकट केही मानिसहरूलाई जागिर दिन र आफूमा अडाइराख्न यस्तो आयोगको नियुक्ति दिइएको आरोप पनि थियो नि?
यो काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नु पर्यो। सरकारमा जो छ उसैले गठन गर्ने हो। काम गर्ने कुरालाई कार्यकर्ता वा पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्नु भएन।
कार्यकर्ता होइन त?
देशभर सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। स्वतन्त्र कोही छैनन्। त्यसैले कोही न कोही कुनै न कुनै पार्टीमा त पर्छन् नै। देशभर कांग्रेसका आठ लाख कार्यकर्ता छन्। उनीहरूलाई पनि पार्टीकै मात्र भन्न मिल्दैन होला। उसले बाहिरको स्वतन्त्र मानिसलाई दिँदैन होला। विगतमा पनि हामी जनताको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर आएका मानिस हौं। जिल्लामा भएका मानिसहरूको पनि योग्यता तोकिएको थियो।
अब अदालत जानुहुन्छ?
यो अहिले भन्न सकिँदैन। के हुन्छ हेरौँ। अदालतमा जान पर्ने, नपर्ने सल्लाह गर्छौं। तर, सरकारले जे गर्यो, त्यो सुकुम्वासी र भूमिहीन वर्गलाई अन्याय गर्ने काम भएको छ। सल्लाह गर्छौं। हामी जानेभन्दा पनि सम्बन्धित लाभग्राही मानिसहरू जान सक्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
