काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट गर्ने खर्च बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा यस्तो कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरूपमा असन्तुलित रहेको देखिएको हो। प्रतिवेदनमा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम बागमती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको उल्लेख छ।
‘निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको बैंकिङ उद्योगमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रूपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिन्छ।’
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६/ं७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।
अध्ययन अनुसार आव २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ। जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद मुनाफाको न्यूनतम एक प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पाइएको छ। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने गरेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सोसम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका तथ्यांकका साथै २०७७ कात्तिक २० देखि मङ्सिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा उक्त अध्ययन गरिएको जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
