सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ नहुने नियम खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

बैंक/बिमा/सेयर

नेपाल लाइभ मंगलबार, साउन १९, २०७८ १४:२८

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी बैंकका चेक क्लियरिङ नहुने समस्या अन्त्य हुने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘सहकारीमा लघुवित्त सम्मेलन-२०७८’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘चेक नचल्ने नियम खारेज गर्छु। सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पनि सहकारी बंैक तथा गाउँ–गाउँमा रहेका लघुवित्त कम्पनीमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘बरु सहकारी बैंकहरूले नाफाका लागि प्रतिस्पर्धा नगर्नुस्। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धा गर्नुस्।’

उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी बैंकका साथै लघुवित्त क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने बताए। ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन लघुवित्तले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्छ।’ उत्पादनमा जोड दिँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै उनले सहकारी संस्थाहरूले नाफाको प्रतिस्पर्धा नगरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी अन्त्य गर्ने तथा उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए।

यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले ऋण प्रवाहमा रहेको असमानतासमेत हटाउन पहल गरिने बताए। ‘गाडी किन्ने कर्जा थोरै ब्याज लाग्ने तर गरिबले लिने कर्जामा धेरै ब्याज लगाउने कार्य सच्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने। कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर घटाएर सहज बनाउन सहकारी बैंक, सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई उनले आग्रह गरे।

सम्मेलन भोलिसम्म चल्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण सम्मेलनमा भौतिक उपस्थिति कम गराइएको र ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ६०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार: केयूको भीसीमा एमडी/एमएस मात्रै गरेका डाक्टरले आवेदन दिन नपाउने

सहकारी ठगी प्रकरण: बयान सकियो, रविलाई फेरि प्रहरीको जिम्मा लगाउन अदालतको आदेश

पौने पाँच करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जलस्रोतका इन्जिनियरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर