प्रधानमन्त्रीलाई बिन्ती–पत्र : पुलिस एकेडेमी हटाउने निर्णय खारेज गरिपाऊँ

विचार

हेमन्त मल्ल ठकुरी सोमबार, साउन १८, २०७८ १०:२६

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युमा चढाएको बिन्ती-पत्र,

लाखौं प्रहरी उत्पादन गरेको मात्र नभइ प्रहरीको भावनासँग जोडिएको महाराजगन्जस्थित सदर प्रहरी तालिम केन्द्र (हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जसलाई पुलिस एकेडेमी भनेर चिनिन्छ) सार्ने निर्णय भइसकेको छ। केन्द्रसहित प्रहरी प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौती सार्ने भनिएको छ। यसरी सार्नुपर्ने कारण भने उदेकलाग्दो छ, राष्ट्रपति कार्यालयलाई हेलिप्याड राख्ने ठाउँ अभाव। अनि प्रहरीले तालिम गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयमा बाधा परेको समेत भनिएको छ।

प्रहरी प्रतिष्ठान त्यहाँबाट सारिएपछि उक्त ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालयले लिनेछ। तर, यसरी प्रहरी प्रतिष्ठान सार्दा प्रहरी सेवामा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषय गम्भीर ढंगले अध्ययन नगरिएको स्पष्ट छ। नेपाल प्रहरी एउटा अनुशासित संगठन हो। यो निर्णयविरुद्ध प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टिको मसिनो स्वर आए पनि सरकारले त्यसलाई सुन्न सकेको छैन। त्यही स्वर सुन्ने प्रयास सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट हुन्छ भन्ने आशासहित यो बिन्ती-पत्र लेखेको हुँ।

प्रहरीले आफ्नो आवस्यकता अनुसार वर्षौं लगाएर महाराजगन्जमा प्रतिष्ठान बनाएको हो। त्यसमा सरकारी बजेट र अन्य सहयोग लगानी भएको छ। अब राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई कब्जा गर्नु उचित हुँदैन। यसले प्रहरीका लागि गर्नुपर्ने खर्चको अनावश्यक भार त थपिन्छ नै, प्रहरी मनोबलसमेत खस्कन्छ।

तालिम केन्द्र सार्ने कुरा किन उठ्यो?

१. पनौतीको जग्गा उपयोगका लागि

नेतृत्वले लहडमा या कुनै व्यक्तिगत स्वार्थमा विभाग (प्रहरी संगठन)लाई हानी हुने गरी भएका निर्णय चित्त नबुझेर तर्कसहित उठेका स्वर नेपाल प्रहरीमा प्रायः दबेका हुन्छन्। त्यसको परिणाम के हुन्छ भने, केही समयपछि ठूलो विष्फोटमा निस्किन्छन्। अनि विष्फोटको चोट विभागले लामो समयसम्म बेहोर्नु पर्छ। यसको उदाहरण ‘सुडान काण्ड’लाई लिन सकिन्छ।

प्रहरी प्रतिष्ठानको लागि पनौतीमा गरिएको जग्गा खरिदमा नै निहीत स्वार्थ जोडिएको थियो। त्यो ठाउँ प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त छैन। प्रहरी संगठनभित्रैबाट यो आवाज नउठेको होइन। तर, पटक्कै सुन्ने प्रयास गरिएन। स्वार्थपूर्ण तरिकाले किनिएको जग्गा उपयोग गरेको देखाउन प्रहरी संगठनको कार्य–प्रणाली नै खल्बलिने गरी प्रतिष्ठान सार्नै हुँदैन।

२. राष्ट्रपतीलाई हैरानी !

तालिम केन्द्रमा हुने तालिम र परेडले राष्ट्रपतिलाई बाधा भएको सन्चारमाध्यमहरुबाट थाहा पाइयो। अझ त्यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेपछि जानकारी भयो। तालिम केन्द्रको गतिविधिले एकलास वातावरणमा पक्कै अवरोध गरेको होला। तर, छिमेकी लखट्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो। राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिने एउटा पक्ष नेपाल प्रहरी पनि हो। त्यसैले राष्ट्रपतिकै नाममा प्रहरीको इतिहास नै बदल्ने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयको लागि आवश्यक संरचना बनाउन पर्याप्त भूभाग नभएको बताइएको छ। खासगरी हेलीप्याड निर्माणमा समस्या भएको भनिएको छ। तर, त्यहाँ हेलीप्याड बनाउन समस्या छैन। राष्ट्रपति भवन पछाडि पुग्नेगरी खाली ठाउँ छ।

हामी २०४३ सालमा आधारभूत तालिममा हुँदा पनि तालिम केन्द्र सार्ने हल्ला चलेको थियो। त्यति बेला भैरवनाथ गणले तालिम केन्द्र लिन खोजेको भनिएको थियो। तर, त्यसमा कति सत्यता थियो, र किन रोकियो अहिले म बताउन सक्दिन।

किन सार्न हुँदैन?

१. पीजीडीपीएस कोर्ष (आधारभूत तालिम) मा समस्या

हामीले आधारभूत तालिम लिँदा अनुशासन र परेडमा बढी जोड दिइन्थ्यो। तालिम केन्द्रमा उपलब्ध प्रशिक्षकले नै पढाउने र तालिम दिने गर्छन्। विषय विशेषज्ञले पढाएको मलाई थाहा छैन।

अहिलेको आधरभूत तालिम फरक भइसकेको छ। यसलाई पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन पोलिस साइन्सेज (पीजीडीपीएस) भनिन्छ। यो कोर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पनि मान्यता प्राप्त छ। त्रिविबाटै खटाइएका प्रतिनिधिको सुपरीवेक्षणमा कोर्ष सन्चालन हुन्छ। पढाउन र तालिम दिन त्रिविका प्राध्यापक र प्रहरीको आन्तरिक जनशक्तिका अतिरिक्त कानुन तथा अन्य विषयका विज्ञको पनि सहयोग लिइन्छ। यी विज्ञलाई एउटा विषय पढाउनका लागि काठमाडौंबाट पनौती जाने समय नमिल्न सक्छ। जसले गर्दा तालिममा ‘काम चलाउ’ तरिका अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ।

२. एड्भान्स तालिम प्रभावित हुने

प्रहरीको उन्नत तालिममा ८० प्रतिशत विषयविज्ञ प्रतिष्ठानबाहिरबाट बोलाइन्छ। विज्ञहरुको अभावमा त्यस्ता तालिमको औचित्य रहँदैन। केही तालिम र छलफल अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ होला। तर, त्यस्ता छलफल र कक्षा प्रभावकारी हुँदैनन्। किनभने, विद्यार्थी र शिक्षक एक अर्कासँग जोडिएको महसुस गरेका हुँदैनन्। एकतर्फ पढाइ हुने भएकाले आवश्यकता अनुसार खुलेर छलफल नहुने मैले अनुभव गरेको छु।

नेपाल प्रहरीको तालिम ‘फिल्ड’मा नै हुनुपर्छ। यो एकेडेमिक तालिम मात्र होइन। त्यसैले फिल्डमा नगइ दिइएको तालिमको औचित्य हुँदैन। अझ, प्रहरीको एड्भान्स तालिम नै अनलाइन भयो भने त्यसले प्रहरीको कार्यशैलीमा नै असर गर्नेछ।

३. जुलुस नियन्त्रण र रिजर्भ संख्या

प्रहरी तालिमको पाठ्यक्रमका लागि आवश्यक विषय हो, भिड नियन्त्रण। तालिममा भिडका प्रकार र भिडको मनोविज्ञान अध्यापन गरिन्छ। तालिमेहरुलाई यसको अभ्यासका लागि भिड नियन्त्रणमा नै खटाउने गरिन्छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर आफैंमा एउटा विद्यालय हो, भनिन्छ।

त्यति मात्र नभइ प्रहरी प्रतिष्ठान तालिम केन्द्र मात्र नभएर प्रहरी रिजर्भ राखिने ठाउँ पनि हो। त्यहाँका तालिमेलाई आवश्यक परे विभिन्न काममा खटाउन सकिन्छ। पन्चायतकालमा मात्र नभइ प्रजातान्त्र आएपछि पनि काठमाडौमा भिड नियन्त्रणका लागि अनुशासित टोलीको आवश्यकता पर्दा तालिम केन्द्रबाट खटाउने गरिन्थ्यो। तालिम केन्द्र सारिए तालिमेलाई दिइने स्थलगत अभ्यास त छुट्छ नै, प्रहरीको काममा नै व्यवधान हुन्छ।

४. दैवी प्रकोपको ज्ञान

महाराजगञ्ज शहरको बीचमा भए पनि गाउँसमेत नजिक पर्छ। काठमाडौंको विशिष्ट शहरी बनावटका कारण हुने भुकम्प, आगलागी, बाढी जस्ता ठूला घटनामा तालिमेलाई खटाउन सकिन्छ। हामीलाई पनि तालिमका बेला यसरी खटाइएको थियो। त्यसबखत खत्री फिड इन्डस्ट्रीको आगलागी, सामाखुशीको बाढी र दशरथ रंगशाला दुर्घटनापछि शव व्यस्थापनमा हामी प्रशिक्षकसहित खटिएका थियौँ। यी सबै तालिमका अंग हुन्।

पहिला विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई त्यहाँ थुनामा पनि राखिएको थियो। सम्माननीयज्यू आफैँलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा त्यहाँ थुनिएको सम्झना होला। त्यसकारण प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगन्जमै हुनुको महत्व छ।

नेपाल प्रहरीको तालिम समयअनुसार र विश्व परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ। तर, एकलासमा लगेर गुरुकुल शैलीमा पढाउने हो भने त्यसको औचित्य हुँदैन। तसर्थ, प्रधानमन्त्रीज्यू, एक पटक पुनः बुझ्ने प्रयास गरौँ, र प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं।

(ठकुरी नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।