पोखरेल। खड्का। बराल। आचार्य। अधिकारी। शर्मा। थापा क्षेत्री। घर्ती मगर। बुढा मगर। गुरुङ। श्रेष्ठ। यो गण्डकी सरकारको अनुहार हो। गण्डकीको दोस्रो सरकारले ९ साउन २०७८ मा पूर्णता पायो। तर, प्रदेश सरकार कति ‘पूर्ण’ छ भन्ने चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा अटाएका गण्डकी सेरोफेरोका थर पढेरै स्पष्ट हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एकजना मात्र महिला। दलित प्रतिनिधित्व शून्य। खस–आर्यको उपस्थिति करिब दुईतिहाइ। माओवादीले महिला र जनजातिलाई मन्त्रीमण्डलमा सम्मानजनक ठाउँ दियो। कांग्रेसले भाग दिएर पनि खोस्यो। जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन दुवै मिलाएन। कुनै जिल्लालाई मन्त्री नै मन्त्री। कतै रित्तै।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले गठबन्धन पार्टीसँग समावेशी हुने गरी नाम माग्न त सक्नु भएन नै आफ्नो दलका सक्षम, योग्य र निर्विवाद व्यक्ति पनि छान्न सक्नुभएन। ‘दौरासुरुवाल लगाएर मन्त्री पदको सपथका लागि आउनुस्’ भनेर डोबाटे विकलाई झुक्याउनु मात्र भयो। समावेशी लोकतन्त्रको व्याख्या गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले उनीहरुको असमावेशी चरित्र थप प्रस्ट पारेको छ।
प्रदेशस्तरको एक सन्चारमाध्यमका अनुसार मन्त्री पदमा नियुक्त गरिने भन्दै प्रदेश सांसद डोबाटे विकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरिएको थियो। त्यतिबेला दमौलीमा रहनुभएका विक हतारहतार दौरा सुरुवालको जोहो गरेर पोखरातिर लाग्नुभयो। पोखरा पुग्दा नपुग्दै मन्त्री पद अपहरणमा पर्यो। असाध्यै अपमानसाथ उहाँलाई पाखा लगाएर अरु नै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको सपथ गराउनुभयो। प्रदेश सांसद विकको प्रतिक्रिया छ, ‘पार्टीमा एउटा अपराध भयो।’
यस्तो गलत कामको हिस्सा बन्ने आँट मुख्यमन्त्री पोखरेलले कसरी गर्नुभयो? कोसँग डराएर विकलाई झुक्याउनुभयो? मन्त्री बनाउन किन बोलाउनुभयो र कसको आदेशले नाम काट्नुभयो? कि आफैंले मन्त्री हुन रोक्नुभयो?
कुरो प्रस्टै छ, उहाँ पार्टी ‘हेडक्वार्टर’सँग डराउनुभयो। एउटाको आदेशले नाम अट्यो, अर्काको आदेशले हट्यो। पार्टीको हेडक्वार्टर सैन्य संरचनाजस्तो होइन। यस्ता अविवेकी आदेश नटेर्दैमा मुख्यमन्त्री पद जाने होइन। झिनामसिना आदेशलाई बेवास्ता गर्दा पद गए पनि इज्जत बचाउनु राम्रो। दलित समुदायले गण्डकी प्रदेश सरकार ‘हाम्रो पनि हो’ भन्ने महसुस गराउन उहाँ चुक्नुभयो। महिलाको उपस्थिति नाम मात्रको भयो।
पछिल्लो समय प्रदेश संरचनालाई धेरै नागरिकले नरुचाएको महसुस सामाजिक सञ्जालबाटै गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारको पक्षमा बोल्ने मान्छे भेटाउनै मुस्किल पर्छ। प्रदेश सरकार एअरलाइन्स कम्पनी, घरजग्गा कारोबारी, होटेल व्यवसाय चलाउनेहरुको मात्र प्रिय बनेको छ। धेरैले यसलाई ‘विचौलिया संरचना’ पनि भन्छन्। आफूभन्दा तल्लो सरकारलाई तर्साउन खोज्ने, माथिल्लो सरकारको दलाली र चाकरी गर्ने। पाएको अधिकार प्रयोगको आँट नगर्ने।
कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार रात–दिन जनताको सेवामा जुटिरहँदा प्रदेश सरकारहरु निष्क्रियजस्तै देखिए। केही चाहिँ सत्ता परिवर्तनमा सक्रिय भए। अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दलकै कार्यकर्ताले कुटपिट गरिरहँदा प्रदेश सरकार कुटपिट गर्नेकै ढाकछोप र बचाउमा लागे। लुम्बिनी सरकार महामारीको बेलामा मन्त्री फेर्नमै व्यस्त भइरह्यो। जबकि त्यही समय नेपालगन्जमा कोरोना कहरले जनजीवन आतंकित थियो।
संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पनि नपाइएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो हुन्छ। तर, पाएको अधिकार प्रयोग गर्न आँट गर्दैनन्। प्रदेशलाई काठमाडौं दौडिरहने रोग लागेको छ।
यति कमजोर, निकम्मा र अल्छीलाग्दो उपस्थितिको कल्पना गरेर प्रदेश सरकार बनाइएको हो र? स्थानीय सरकार जति बलियो छ, प्रदेश सरकार उति नै निम्छरो छ। प्रदेश सरकारलाई आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास छैन। राजनीति गर्नेहरुको ‘ट्रान्जिट’ होइन, प्रदेश संरचना। सिंहदरबारमा थुप्रिएको अधिकार, अर्थ र शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप यो संरचना बनाइएको हो। आफैंले आफैंलाई नचिन्नु प्रदेशको कमजोरी हो।
केन्द्रको ‘जी–हजुरी’ गर्ने संरचना होइन, प्रदेश। आम नागरिकको घरछेउको बलियो सरकार हो। प्रदेश २ र कर्णाली सरकारले धेरथोर यस्तो महसुस गराएका छन्। अधिकार प्राप्तिका लागि केही हदसम्म केन्द्रसँग लडेका छन्। प्रदेश २ को सरकारले त बेलाबेलामा न्यायको ढोका पनि ढक्ढकाएको छ। तर, अरु प्रदेश सरकार मकैको ढोडजस्तै छन्। सानोतिनो निर्णय वा नियुक्ति गर्नुपर्यो कि कुदेर काठमाडौ पुगिहाल्ने। पार्टीको दबाब त कर्णाली र प्रदेश २ सरकारले पनि झेल्न सक्दैनन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयरभन्दा प्रदेशका मन्त्रीहरु धेरै कमजोर र निरिह देखिन्छन्।
संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पनि नपाइएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो हुन्छ। तर, पाएको अधिकार प्रयोग गर्न आँट गर्दैनन्। प्रदेशलाई काठमाडौं दौडिरहने रोग लागेको छ। प्रदेश १ ले त ठूलो रकम खर्चेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय नै राखेको छ। प्रदेशलाई संस्थागत गर्न, प्रदेशको इज्जतका लागि काठमाडौंमा अफिस चाहिएको र भाडा ‘अलिकति’ महंगो भएको त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको तर्क छ। प्रदेश सभामा कुरा उठेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कति सजिलै ‘अलिकति महंगो’ भनिदिनुभयो।
गण्डकीको जस्तै असमावेशी अनुहार प्रदेश २ को मन्त्रीपरिषद्मा पनि छ। २८ जेठ २०७८ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई स्मरण पत्र पठाउँदै प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झाले महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेशी लगायतलाई समानुपातिक समावेशी आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा समेट्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। नौ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एकजना राज्यमन्त्री बाहेक महिलालाई समेटिएको छैन। आफ्नो स्वविवेकले गर्न मिल्ने काममा पनि केन्द्रतिर औंला तेर्साएर आफू ज्ञानी बन्ने प्रयास गर्नु व्यर्थ छ।
मुख्यमन्त्रीको पद अञ्चलाधीश या क्षेत्रीय प्रशासकजस्तो कमजोर होइन। केन्द्रसँग थुरथुर भएर पनि प्रदेश चल्छ? आफ्नो प्रदेशमा कस्तो मन्त्रीमण्डल बनाउने, काम कसरी गर्ने, त्यो प्रदेश सभाको अधिकार हो। दबाब थेगेर अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्न भने पदमा बसिरहनुको औचित्य हुँदैन।
मुख्यमन्त्रीहरुको यस्तै ताल हो भने हेर्दाहेर्दै प्रदेश सरकार हराएर जान्छ। यदि प्रदेश सरकार औचित्यहीन र दिशाहीन बनिरहने हो भने त्यस्तो संरचना पाल्न नागरिकलाई केको बाध्यता? प्रदेशले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। केन्द्रले बलियो बनाइदेला र बलियो बनौँला भन्ठान्नु प्रदेश सरकारको दिवास्वप्न हो। संघीय संरचना कमजोर बनाउन नै बडेबडे नेताजीहरु प्रदेश ओर्लनुभएको होइन भने पाएको अधिकार प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीपरिषद् डराउनुहुन्न।
संघको सरकारले प्रदेश प्रमुखजस्तो गरिमामय पद पनि असाध्यै सस्तो बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा अनुसार दलको कार्यकर्तालाई टीका लगाउने र फाल्ने पद बनाउनु हुँदैन। यस विषयमा पनि प्रदेश सरकारहरुले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारहरु मकैको ढोड बन्ने होडमा उत्रिएका छन्। त्यो होड असाध्यै हानिकारक छ। हरेक निर्णय गर्न फुत्त केन्द्रतिर दौडिने, तर्सिँदै फोन उठाउने, जसोजसो पार्टी केन्द्र उसैउसै स्वाहा... भन्ने भयबाट प्रदेश मुक्त रहोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
