काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा देउवाले गरेको प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको हाे।
देउवाको पक्षमा १६५ मत परेको छ भने विपक्षमा ८३ मत खसेको थियाे। मतदानमा सहभागी २४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये राप्रपा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा तटस्थ बस्यो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी मतदानमा सहभागी भएन।
देउवलाई उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेका २२ जना सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका हुन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै उनले अब झण्डै डेढ वर्ष सरकार चलाउनेछन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले धारा ७६ को उपधारा (६) अनुसार विश्वासको मत पाएका हुन्।
यो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त र विश्वासको मत पाउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संविधानमा व्यवस्था भएकाले उनीलाई निरन्तरता दिइने निश्चित छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुन: अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ।
धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएका देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भए तेस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने थियाे। यसपछि निर्वाचन घोषणा हुने थियो।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेमा देउवाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क पनि केहीले संविधानविद्हरुले गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने फैसला गरेकाले उनीहरुले यसपछि पनि अर्को सरकारको सम्भावना हुने तर्क गरिरहेका छन्।
तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएका र उपधारा (६) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि कुनै कारणवश विश्वासको मत गुमाएमा प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक रुपमै विघटन गर्नसक्ने तर्क संविधानविद्हरुको छ। उनीहरुको तर्क छ- यसपछि अर्को सरकार बन्ने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले विश्वासको मत गुमाएमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छन्।
२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले यसबीचमा दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तर, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुन: स्थपना गरिदिएको थियो। अब देउवाले नै प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773992198-1773992913.jpeg)
copy-1773987607-1773988633.jpg)
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
