म अफगानिस्तान पुग्दा तालिवानहरु सत्ताच्युत भइसकेका थिए। तर, उनीहरुको आतंक जारी थियो। त्यही आतंक नै म अफगानिस्तान पुग्ने कारण बन्यो।
हिंसाबाट बिस्तारै बाहिर निस्कँदै गरेको अफगानिस्तानमा फेरि आतंकको छायाँ देख्न थालिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थालाई निरपेक्ष व्याख्या गर्न सकिँदैन। तालिवान शासनकालसम्म पुग्नै पर्छ।
अफगानिस्तानमा तालिवानहरु सत्तामा थिए। ठाउँ–ठाउँमा युद्ध जारी थिए। पूरा देश अशान्त थियो। यस्तै बेला पश्चिमा देशहरु अफगानास्तिान प्रवेश गरे। अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी सैन्य गठबन्धनले राजधानी काबुलबाट तालिवानलाई लेखेटे। बिस्तारै देशका प्रमुख शहर पनि तालिवानको कब्जाबाट मुक्त भए।
सैनिक कारबाहीको जिम्मा अमेरिकाले लियो। लागुऔषध नियन्त्रणको जिम्मा बेलायत र प्रहरीको जिम्मा जर्मनीले लिए। तर, सहमति विपरीत अमेरिकाले बिस्तारै सबै क्षेत्रमा हात हाल्न थाल्यो। जस कारण यी राष्ट्रबीच मतान्तर र अविश्वास देखिन थालेको विभिन्न बैठकमा भाग लिँदा प्रष्टै थाहा हुन्थ्यो।
अफगानिस्तानका अलग-अलग प्रान्तमा विभिन्न देशका सेना खटिए। खासगरी सैनिक कारबाहीको जिम्मा अमेरिकाले लियो। लागुऔषध नियन्त्रणको जिम्मा बेलायत र प्रहरीको जिम्मा जर्मनीले लिए। तर, सहमति विपरीत अमेरिकाले बिस्तारै सबै क्षेत्रमा हात हाल्न थाल्यो। जस कारण यी राष्ट्रबीच मतान्तर र अविश्वास देखिन थालेको विभिन्न बैठकमा भाग लिँदा प्रष्टै थाहा हुन्थ्यो। प्रहरीको तालिम होस् वा सुरक्षा निकाय संचालनको विषय, उनीहरुबीच मतान्तर चुलिन थालेको थियो।
म सन् २००७ देखि २००८ सम्म अफगानिस्तानमा थिएँ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मिशनको पुलिस ‘एडभाइजरी युनिट’ प्रमुखको रुपमा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। कामका सिलसिलामा अफगानी गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय तथा युरोपोल, आईसाफ र विभिन्न राजदूतावासमा प्रत्येक हप्ता वा आवश्यकता अनुसार हुने बैठकमा जानुपर्थ्यो। ती बैठकमा म आफ्ना धारणा प्रष्टसँग राख्थेँ। मेरो मिशन समाप्तीपछि मैले पेश गरेको रिपोर्टमा पनि अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर सकारात्मक धारणा थिएन। त्योबेला र हाल देखिइरहेको अफगानिस्तानको अवस्थामा मैले तात्विक फरक देखेको छैन।
मैले अफगानिस्तान छाडेको १३ वर्ष भइसकेको छ। तर, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, मानवअधिकार र कर्मचारीतन्त्रमा खास सुधार छैन। त्यहाँ पश्चिमा देशहरुको उपस्थिति भए पनि भारत, चीन, रुस लगायत देशको स्वार्थ वृद्धि भइरहेको छ। अफगान सरकार र विद्रोही पक्षले अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्वार्थ कसरी व्यास्थापन गर्ने हुन्, त्यो महत्वपूर्ण छ। किनकी दोहामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि तालिवान पहिला जस्तो अफगानिस्तानभित्र मात्र समेटिएर बसेको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने तालिवानविरुद्ध सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले चलाएको कदममा हतियार उपलब्ध गराइएका सरकार समर्थित मिलिसिया, मुजाहिद्दिनलगायत पनि तालिवान विरुद्धको लडाइमा संलग्न छन्। यसकारण अफगानिस्तानमा फेरि द्वन्द चर्किने संभावना बढेको छ।
सेनाको ज्यादती र नागरिकमा निराशा
सेना र प्रहरीको भर्ना, तालिम, प्रहरीको कमाण्ड तथा संरचना लगायत कारण त्यहाँ अपराध एवं आतंकवाद नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै अफगान सुरक्षा निकायको आलोचना हुने गरेको थियो। आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने लामो तालिमका लागि समय थिएन। एक महिने तालिम पश्चात् बर्दी र हतियार दिएर फिल्डमा पठाइएका प्रहरीबाट सुरक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन पनि थियो। यसरी खटाइएका कतिपय प्रहरी नै अपराधमा संलग्न हुन्थे। तालिवानका नाममा सेनाले जनतामाथि अनावश्यक ज्यादती गरेको थियो। भ्रष्टाचार व्यापक थियो। सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाबारे नागरिकमा चरम असन्तुष्टी थियो। न्यायको कल्पना गर्न सकिंदैन थियो। यो अवस्था जनताका लागि सरकारबाट टाढिन पर्याप्त थियो।
सरकारी पक्षबाट तालिवान विरुद्ध हुने धेरैजसो अपरेशन ग्रामीण इलाकामा केन्द्रित थियो। यस कारण पनि तालिवानलाई जनता माझ आफ्नो पहुँच बनाउन सजिलो भएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक विकासबाट त टाढा थिए नै, सरकारी निकायमा पहुँच पनि निकै कम थियो।
न्याय, सुरक्षा लगायत विषयमा सरकारबाट सुनुवाइ नहुँदा उनीहरु तालिवानको शरणमा पुग्थे। उनीहरुका समस्या सरकारभन्दा तालिवानबाट चाँडै निरुपण हुन्थ्यो। भलै निरुपण गर्ने आधार र तरिका फरक थियो। यसो हुँदा जनता तालिवानसँग सहज मान्थे। तालिवानीहरु पनि स्थानीयलाई भद्र व्यवहार गर्थे। तर, भोलिका दिनमा सत्तामा पुगिहाले कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
तालिवानले आफ्नो नियन्त्रित क्षेत्रमा सरकारद्वारा संचालित स्कुल र अस्पताललाई ‘तालिवानी कानून’ मान्ने गरी संचालन हुन दिएको थियो। अहिले पनि त्यसरी नै संचालित छन्।
अफगानिस्तानमा हुने महिला हिंसाको विरोधमा सन् २०१२ मा काबुलमा प्रदर्शन गर्दै किशोरीहरु। तस्वीर : डाउन
तालिवानसँग डराएको शहरी क्षेत्र मात्र हो। उनीहरुले कब्जा गरे आधुनिकता, आधुनिक शिक्षा, हक र अधिकार नियन्त्रित हुने डर शहरबासीलाई छ, जुन सही पनि हो। अहिले काबुल लगायत ठूला शहरमा बुर्का नलगाएका महिला देखिनु सामान्य हो। स्कुले लुगा लगाएर हिँडिरहेका केटीहरुको समूह देख्न सकिन्छ। रेडियो, टीभी सिरियल (त्यसमा पनि भारतिय टिभी सिरियल) भारतीय सिनेमा भन्दा लोकप्रिय छन्। सिरियलका कलाकार सिनेमाका कलाकारभन्दा लोकप्रिय छ्न। परिवारसहित रेष्टुरेन्ट जाने प्रचलन बढेको छ। स्टेज कार्यक्रम पनि यदाकदा देखिन्छन्।
नेपालमा कल्पना नै नगरेका अत्याधुनिक सवारी साधन काबुलको शहरमा देख्न सकिन्छ। व्यापार फस्टाएको छ। यी सबै कुरामा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने शहरबासीको डर हो। आधुनिक लुगा लगाउन, दारी काट्न पाईंदैन भन्ने चिन्ता हो। महिलाको पढ्ने र स्वतन्त्र घुम्ने अधिकार हनन हुन्छ। बुर्का युगमा फर्किनुपर्ने चिन्ता शहरका महिलालाई छ।
जोखिममा पर्न सक्छन् अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली
तालिवानी शासनको अन्त्यपछि हजारौँ नेपाली अफगानिस्तान पुगेका छन्। नेपालीहरु विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विदेशी सुरक्षा कम्पनी र अफगानिस्तानस्थित विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पुगेका छन्। सुरक्षा कम्पनीमार्फत गएका नेपाली अमेरिकी दूतावास, बेलायती दूतावास लगायतको सुरक्षामा खटिएका छन्। उनीहरु अमेरिकाद्वारा ल्याइएका विज्ञहरुको सुरक्षामा पनि खटिएका छ्न।
सुरक्षामा खटिएका नेपाली खतरा मोलेर अफगानिस्तानमा बसेका छन्। सन् २०१६ मा काबुलस्थित क्यानडाको दूतावासमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा १३ नेपालीको मृत्युु भएको थियो। केही अन्य स्थानमा भएका आत्मघाती हमलामा पनि सुरक्षामा खटिएका नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।
अफगानिस्ताबाट विदेशी सेना फर्किएपछि त्यहाँ विदेशी निकायको सुरक्षामा नेपालीहरुको संलग्नता बढ्ने छ। अर्कोतर्फ तालिवानबाट हुने हमला नियन्त्रण गर्न अफगानी सुरक्षा संयन्त्रलाई हम्मे परे उनीहरुले विदेशी सुरक्षा कम्पनीसँग सहयोग माग्ने संभावना पनि छ। यस्तो भए अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि नेपालीहरु सुरक्षा संयन्त्रमा भर्ना भएर पुग्ने संभावना बढी हुन्छ। यो निकै जोखिमपूर्ण काम हो।
- ठकुरी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
