नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले आज (साउन १)बाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ। यो अहिले सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिकरणले यो प्रणाली लागू गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। विदेशबाट आफन्तले उपहारको रूपमा ल्याइदिएको मोबाइलसमेत अब दर्ता नगरी नचल्ने कुराले सर्वसाधारणमा अन्योल देखिएको छ। यही सन्दर्भमा यो प्रणाली किन आवश्यक पर्यो, यसका फाइदाहरू के-के छन्, सर्वसाधारणले कसरी दर्ता गर्नेलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग नेपाल लाइभले केही दिनअघि गरेको कुराकानीः
आजबाट नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् एमडीएमएस लागू गरेको छ, यसमा प्राधिकरणले मोबाइल फोन आयातकर्ता संघसँग पनि सहकार्य गरेको हो?
करिब चार वर्ष अघिदेखिको छलफलपछि यो प्रणाली लागू हुन लागेको हो। यो प्रपोजल हामीले नै दिएको हो। त्यही भएर संघसँग सहकार्य भएर नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो प्रणाली लागू हुँदा सुरुआतमा कस्तो फोनलाई चालु गराउने, कस्तोलाई नगराउने भन्नेबारे लगातार समन्वय भइरहेको छ।
खासमा किन लागू गरिँदै छ एमडीएमएस प्रणाली ? र, एमडीएमएस प्रणाली के हो, यसले कसरी काम गर्छ ?
विभिन्न कारणले गर्दा मोबाइल फोन, सुरक्षाका कारणले वा राजस्वको प्रभाव वा ग्राहकहरू ठगिने कुरा होस्। चोरी पैठारीको फोन आउँदा जुन समस्या राज्यले भोग्नुपरिरहेको छ, उपभोक्ताले भोग्नुपरिरहेको छ, आयातकर्ताले भोग्नु परिरहेको छ। त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने, कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने उद्देश्यले एमडीएमएस सिस्टम लागू गर्न खोजेको हो। यो हामीले लिगल्ली (वैधानिक रूपमा) फोन आयात गर्छौं र आईएमईआई नम्बर हामीले दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई आयातअघि नै दिइसकेका हुन्छौं। त्यहाँ सबै रेकर्ड हुन्छ। यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि दूर सञ्चार प्राधिकरणले सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई आईएमईआई नम्बर पास गरिसकेको हुन्छ। जब यो व्यवस्था लागू हुन्छ, त्यतिबेला सिमकार्ड राखिसकेपछि जसको आईएमईआई नम्बर म्याच हुन्छ, त्यो एक्टिभेट हुन्छ। जसको म्याच हुँदैन त्यो एक्टिभेट हुँदैन।
तर, म्याच नहुनेबित्तिकै सिधै नचल्ने हुन्छ कि केही समय हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो छलफल चल्यो। एउटा उदाहरण, नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकको मोबाइल आईएमईआई नम्बर म्याच नहुनेबित्तिकै नचल्दा उनीहरूमा नराम्रो प्रभाव पर्नसक्छ। त्यसैले प्राधिकरणलाई हाम्रो सुझाव कुनै पनि फोन सिमकार्ड राखेपछि १५ दिनसम्म एक्टिभेट हुने र त्यसपछि आईएमईआई दर्ता गराए मात्रै चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने छ। १५ दिनभन्दा बढी बस्ने विदेशी पर्यटकले अनलाइनमार्फत् भिसा नम्बर राखेर एक्टिभेट गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौं।
हामीले आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल फोन चलाउनु भनेको राज्यलाई कर तिनुपर्ने नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्छौं। किनभने, ती फोन आयात गर्दा हामीले भन्सार तिरेका हु्न्छौं। अर्को फाइदा, वैध फोन किन्दा वारेण्टी पाइन्छ, जुन अवैध फोनमा पाइँदैन।
यस्तै, विदेशमा बसेका मानिसहरूले यहाँ गिफ्ट पठाइदिन्छन्। घुम्न गएको मान्छेले फोन ल्याउँछन्। त्यो फोन के हुन्छ भन्ने मुख्या सवाल छ। यदि कसैले एउटा फोन साँच्चिकै उपहार पठाइदिन्छ, कोही विदेश गएर एउटा फोन ल्याउँदा राज्यलाई, आयातकर्तालाई खासै समस्याको विषय थिएन। तर, विदेशमा काम गर्न गएका मानिसहरू फर्किंदा केही व्यापारीहरूले फोन उनीहरूको साथमा पठाइदिने र यहाँ त्यस्तो फोन कलेक्सन गरेर बजारमा पठाउने विकृति छ। त्यो विकृति रोक्न हामीले त्यस्तो फोन किनेको बिलको आधारमा त्यसलाई एक्टिभ गर्न सकिन्छ तर सरकारले तोकेको भन्सार तिरेको हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं। त्यसरी व्यवस्था गर्न कुराकानी भइरहेको छ। ठ्याक्कै निर्णयचाहिँ भइसकेको छैन।
जहाँसम्म अहिले चलिरहेको मोबाइल फोन पनि अब चल्दैन, बन्द हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा चलिरहेको छ र सबै मानिसहरू दर्ता गर्नतिर लागेका छन्। तर, त्यो होइन। किनभने, जति पनि भ्याट तिरेर ल्याएका मोबाइल फोनहरूको आईएमईआई नम्बर हामीले पहिले नै पास गरिसक्यौं, ती फोनहरू दर्ता भइसकेका छन्। त्यसैले कुनै पनि ग्राहकले नेपाली बजारमा भ्याट तिरेर किनेको मोबाइल एक्टिभेट गर्नै पर्दैन, त्यो स्वतः एक्टिभ हुन्छ। अहिले एक्टिभेट गर्नुपर्ने भनेको विदेशबाट आएका फोन, कसैले गिफ्ट पठाइदिएको फोनलाई एकपटक एक्टिभेट गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू भए पनि त्यही मितिबाट फुल फेजमा लागू हुँदैन। फुल फेज अबको डेढ-दुई महिनामा लागू हुनसक्छ।
सर्वसाधारणले आईएमईआई नम्बर दर्ता कसरी सक्छन्? के-के छ यसको प्रक्रिया?
यसको प्रक्रिया दूर सञ्चार प्राधिकरणले ठ्याक्कै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। अहिले त अनलाइनमा गएर आफूसँग भएको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने मात्रै हो। तर, पछि जुन दिनबाट लागू हुन्छ, त्यसपछि त्यसरी दर्ता गर्दा त्यसको भन्सार कसरी लिने, किनेको बिललाई कसरी प्रोड्युस गर्ने भन्ने सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बन्दै छ। लगातार हाम्रो मिटिङ पनि चलिरहेको छ। केही समयमै यो विषयको टुंगो लाग्छ।
जसले विदेशबाट ल्याएर फोन चलाइराख्नुभएको छ, उहाँहरूले कति पैसा तिर्ने भन्ने जस्ता विषयमा चासो छ, यस विषयमा केही स्पष्ट पारिदिनुस् न।
यसमा खासै गाह्रो छैन। जुन मोडलको फोन हो त्यो नेपाली आयातकर्ताहरूले कति मूल्यमा आयात गरिरहेका छन्, त्यहीअनुसार भन्सार दर तोकिएको हुन्छ। त्यही दरमा भन्सार तिर्ने हो। तर, नेपालमा नआएको मोबाइल फोन ल्याउनै पाइँदैन। किनभने, त्यो मोबाइल फोनका लागि टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट चाहिन्छ। कसैले नेपालमा नआएको एक सेट फोन ल्याउनै सकिँदैन। अहिले पनि हामीले मोबाइल फोन आयात गर्दा लागि टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट प्रोड्युस गर्नुपर्छ, जुन हामीलाई कम्पनीले पठाएको हुन्छ। जुन मोबाइल फोन नेपालको आधिकारिक बिक्रेताले ल्याएको छैन, त्यसको लागि टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट नै हुँदैन। त्यस्ता फोनहरू नेपालमा चल्दै चल्दैन।
आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल फोन चलाउँदाको फाइदा र दर्ता नगरी फोन चलाउनुको बेफाइदा के छ?
सबभन्दा पहिले त हामीले आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल फोन चलाउनु भनेको राज्यलाई कर तिनुपर्ने नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्छौं। किनभने, ती फोन आयात गर्दा हामीले भन्सार तिरेका हु्न्छौं। अर्को फाइदा, वैध फोन किन्दा वारेण्टी पाइन्छ, जुन अवैध फोनमा पाइँदैन।
अवैध (आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका) मोबाइल फोन छिमेकी राष्ट्रबाट चोरी गरेर ल्याएर बिक्री गरेको पनि हुनसक्छ। नेपालबाट पनि फोन चोरी गरेर भारतमा लगेर बिक्री गर्छ। चोरी गरेको फोन अक्सर गरेर आफ्नो देशमा बेचिँदैन। किनभने, आईएमईआई नम्बर ट्र्याक हुन्छ र समातिन्छ भनेर। मानौं तपाईंले किनेको फोन भारतबाट चोरी भएर ल्याएको रहेछ र तपाईं त्यो मोबाइल बोकेर भारत जानुभयो भने तपाईं ट्र्याकिङमा परेर समातिन सक्नुहुन्छ। किनकि, त्यहाँ प्रहरीमा कम्प्लेन पुगिसकेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईंलाई पक्राउ गर्न पनि सक्छ। त्यो खतरा रहन्छ। साथै, त्यस्ता फोनमा ब्याट्री पनि गुणस्तरीय हुँदैन, ग्राहक ठगिन्छन्।
एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेपछि अवैध फोन त चल्दै चल्दैन। त्यसैले यसले शतप्रतिशत अवैध व्यापार रोक्छ।
अर्को सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि फाइदा बेफाइदा हुर्नुपर्छ। हामीले आयात गरेको फोन कुन वितरकलाई बेच्यौं, कुन वितरकले कुन डिलरलाई बेच्यो, कुन डिलरले कुनचाहिँ ग्राहकलाई बेच्यो भन्ने सबै ट्र्याक हुन्छ। तर, अवैध मोबाइल फोनको त्यस्तो कुनै ट्र्याक हुँदैन। हुन त सिमकार्डबाट पनि ट्र्याक गर्छन् तर अरूको नामबाट पनि सिम लिएको हुन्छ। हामीले बेचेको मोइबाल सिमबाट ट्र्याक गरिसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई आईएमईआई नम्बर थाहा हुन्छ र त्यो नम्बर हामीकहाँ ल्याएपछि हामी विस्तृत विवरण दिनसक्छौं। त्यसैले वैधरूपमा आएका मोबाइल फोन मात्र किन्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
भनेपछि एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि अन्य अपराधजन्य कुराहरू पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?
एकदमै। किनभने, फोन दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता गर्दा आफ्नो नागरिकतादेखि सबै कुरा त्यहाँ दिनुपर्छ। त्यसपछि त अपराधजन्य काम गर्नलाई मान्छेहरू डराउँछन् नि त। अपराधजन्य काम गर्ने मान्छेहरूले प्रायः बिनाबिलका फोनहरू किनेर प्रयोग गर्छन्। जब यो सिस्टम लागू हुन्छ, पलपलको गतिविधि त्यहाँ रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अपराधजन्य कार्य कम हुन्छ र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि यसले सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
अवैध रूपमा हुने कारोबारको केही तथ्यांक छ त?
अवैध फोन नेपालमा करिब ४० प्रतिशत भित्रिरहेको अवस्था छ। त्यसले हाम्रो बजारलाई पनि निकै बिगारेको छ। आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि मोबाइल फोन आयात गर्दा केही प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाइन्थ्यो, जुन अहिले पाइँदैन। चोरीपैठारी एकदमै मौलाएको अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो पनि निरन्तर माग थियो, एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको खण्डमा यी सब कुरा रोकिन्छ भनेर, अब लागू हुँदै छ, यो खुसीको कुरा हो।
यो प्रणाली लागू भएपछि मोबाइलको अवैध कारोबार रोकिन्छ त?
शतप्रतिशत रोकिन्छ। किनभने, यो लागू नहुँदा पनि हामीले रोक्न विभिन्न प्रयास गर्यौं तर त्यो त्यति सफल हुन सकेन। जस्तोः हामी मोबाइल आयातकर्ता संघले होलोग्राम बनायौं। जति पनि आयातित फोनमा हामीले त्यो होलोग्राम टाँसेर प्रचारप्रसार पनि गर्यौं। होलोग्राम भएको मोबाइल फोन मात्रै किनौं भनेर प्रचारप्रसार गर्दा पनि त्यो सफल हुन सकेन। एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेपछि अवैध फोन त चल्दै चल्दैन। त्यसैले यसले शतप्रतिशत अवैध व्यापार रोक्छ।
यसरी अवैध कारोबार गर्ने पनि व्यापारीले नै हो, यस्तो कार्य नियन्त्रणमा मोबाइल फोन आयातकर्ता संघले के भूमिका खेलेको छ?
हो, वैध र अवैध दुवै कारोबार गर्ने त व्यापारीले नै हो। तर सबै व्यापारीलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन। हामीले यो नियन्त्रण गर्न धेरै प्रयास गर्यौं। यसमा दुईवटा भूमिका हामीले राम्रोसँग खेल्यौं। एउटा अघि भनेझैं स्टिकर (होलोग्राम) बनायौं र वैधानिक रूपमा आयात भएको फोनमा त्यो स्टिकर टाँसेर बजारमा पठायौं। अहिले पनि त्यो चलिरहेको छ। अर्को भूमिका हामीले वितरकहरूलाई सूचना जारी गर्यौं, वितरकले डिलरहरूलाई सूचना जारी गर्यो। कुनै पनि पसलमा अवैध फोन बिक्री भइरहेको पाइए सुरूमा यस्तो फोन नबेच्न वार्निङ दिन्छौं। दोस्रोपटक पनि उसले अवैध फोन बिक्री गरेको भेटिएमा त्यो पसललाई कालोसूचीमा राखेर हामीले मोबाइल फोन बिक्री नगर्ने सूचना जारी गर्यौं र हामीले यो कार्यान्वयन पनि गर्यौं। केही पसलहरू यसमा परेका छन्।
एमडीएमएस लागू नहुँदा सरकारले बजार अनुगमनदेखि भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, गरिरहेको थियो। तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। किनभने, बजारमा ४० प्रतिशत चोरीपैठारी त देखि नै रहेको छ। त्यसैले यसको लागि एमडीएमएस नै उत्तम उपचार हो।
कोरोना महामारीबाट मोबाइल फोन व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ?
पहिलोपटकको लकडाउनमा सरकारले पनि केही सहजीकरण गरेको थियो। अनलाइन कक्षादेखि घरमा बस्ने मानिसहरूले पनि स्मार्ट फोनमा समय बिताउन मोबाइल फोन किनेका कारण व्यापार राम्रो भएको थियो। तर, पछिल्लो लकडाउनमा मोबाइल फोनको व्यापार राम्रो हुन सकेन। यसपटक मोबाइल फोनको व्यापार पनि प्रभावित बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ, यसमा तपाईंहरूको कस्तो सुझाव वा अपेक्षा छ?
हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट हामीले गभर्नरलाई भेटेरै सुझाव दिएका छौं। गत सालको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले एकदमै राम्रो भूमिका खेलेको थियो। पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत त थिए नै, सबैभन्दा राम्रो राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता अभाव हुन नदिन दुई खर्ब रूपैयाँ छाडेको थियो। त्यसले गर्दा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएर ब्याजदर बढ्न पाएन। हाम्रो माग १२-१३ प्रतिशतको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। लकडाउन हटेपछि ब्याज सात-आठ प्रतिशतमा झर्यो। त्यसपछि अर्थतन्त्र मज्जाले चलायमान पनि भयो। थप ऋण लिँदा पनि ब्याजदर नबढेका कारणले धेरै लोड परेन। यसपालि पनि अवस्था त्यही छ। हाम्रो जोडदार माग पनि गत सालकै भूमिका राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्छ भन्ने छ। कुनै पनि हालतमा ब्याजदर बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
