काठमाडौं– दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ जारी छ। नियमित सुनुवाइ शुरु भएको दोस्रो दिन (बिहीबार) रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरे।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेशको मागदाबी गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइअन्तर्गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले शुरुवाती बहस गरे भने सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले अन्तिममा बहस गरे। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले ३ वटा कुरालाई महत्वका साथ इजलासमा उठाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधानको धारा ७६ को (५) निर्दलीय हो कि हैन? सदनबाट विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गर्न मिल्ने हो कि हैन? राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुदैन? भन्नेमा आफ्नो बहस केन्द्रित गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कार्य नै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर इजलासमा गरे।
आफूले विश्वासको मत नपाउने भएकाले 'मार्गप्रशस्त गरेको' भन्दै सार्वजनिक रुपमा भनेको र अर्को उपधारा अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेपछि उपदफा ५ को प्रक्रियामा पनि ओलीले दाबी गर्नु आफैंमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दाबी गरे।
राष्ट्रपतिले संसदको अधिकार प्रयोग गरेकोदेखि शीतलनिवासमा पेस भएको हस्ताक्षरबारे बालुवाटारलाई कसले सूचना उपलब्ध गरायो? भनेर पनि बिहीबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाए। रिट निवेदक पक्षका ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहँदा इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले भने मौन रहेर सुनिरहे। प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशहरुले बीच-बीचमा समयबारे मात्रै अवगत गराउने गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले किन सधैं मध्यरातमा काम गर्छ?
बिहीबार बहस शुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाए। राष्ट्रपतिले गलत नियत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मध्यरातमा काम गरेको पनि तर्क गरे। ‘२०७२ सालको संविधान बनेपछि महिला राष्ट्रपति पाएका छौं, तर सबै अधिकार मलाई छ भन्ने शैलीमा राष्ट्रपतिले काम गर्नु भयो, यो गर्न मिल्छ ?’, श्रेष्ठले भने, ‘यो सर्वसत्ताावाद हो। मुख्य कुरा संविधानसभाले बनाएको संविधान रहने कि नरहने भन्ने हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे राम्रोसँग ब्याख्या हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताए। पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे ब्याख्या भएपनि त्यसले अपुग भएकाले संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकारबारे पनि ब्याख्या हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
‘दुईतिहाई बहुमतमा रहेको सरकार अहिले कुन अवस्थामा छ? सरकारले गरेका अधिकांश काम संविधानविपरीत हुन थालेका छन्’, उनले भने, ‘राती ११ बजे सूचना आउने अनि १ वजे मन्त्रिपरिषद् वसेर विघटन सिफारिस हुने, त्यही राती २ वजे विघटनको सूचना जारी हुने, यसरी सधैं राष्ट्रपति कार्यालय मध्यरातमा सञ्चालन हुन्छ।’ यसरी काम गर्दा राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न उठेको र यो दुराशयपूर्ण भएको उनले दाबी गरे ।
‘अर्को सरकार बनाइपाउँ भनेर १४९ जना सांसदले नै हस्ताक्षर गरेर दाबी गरेपछि अरु को चाहिन्छ?’, उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को (५) ले भनेको आधार पेस गर्दा पनि नियुक्ति किन गरिएन?’
प्रधानमन्त्री ओलीले सवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने अधिकार नै गुमाएको पनि उनले तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले न त राजीनामा दिनुभयो न विश्वासको मत लिनु भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हस्ताक्षर गरेका सांसदमा शंका लागे परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा हो, राष्ट्रपतिको मनमा लागेर हुँदैन।’ श्रेष्ठले सर्वोच्चले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेर प्रतिनिधि सभा वोलाउन राष्ट्रपति भण्डारीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने तर्क गरे। उनले २०४७ को संविधानले राजालाई विशेष अधिकार दिएको, तर २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि कसैलाई पनि विशेषाधिकार नदिएको उनले दाबी गरे ।
धृतराष्ट्रसँग राष्ट्रपतिको तुलना
श्रेष्ठपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल उपस्थित भए। उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभारतका एक प्रमुख पात्र 'धृतराष्ट्र'सँग तुलना गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपतिमा एक व्यक्तिप्रतिको मोह देखिँदा संवैधानिक संकट आएको बताए।
‘राष्ट्रपतिमा केपी ओलीमोह देखियो। ओलीले सिफारिस गर्नेवित्तिकै मध्यरातमै विघटन गर्ने। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेवित्तिकै एक मिनेट पनि नरोकी अध्यादेशहरु तात्तातो जारी गर्नु पर्ने कारण के हो?’, दाहालले भने, ‘महाभारतमा जसरी धृतराष्ट्रमा पुत्र मोह देखिएको थियो, अहिले राष्ट्रपतिमा ओली मोह त्यस्तै देखियो।’
'विश्वासको मत छैन, म चलाउँदिनँ' भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेका प्रधानमन्त्री धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी पेस गर्ने विपक्षी गठबन्धनभन्दा अघि कसरी पुगे? भनेर पनि प्रश्न उठाएका दाहालले यो सबै मिलेमतोमा भएको देखिएको बताए। राष्ट्रपतिको दुराशयका बारेमा ठहर गर्नु पर्ने बला भएको पनि दाहालले तर्क गरे। ‘राष्ट्रपतिले गरेको कार्य दुराशययुक्त छ। राष्ट्रपति ओलीको मात्र हैन, ३ करोड नेपालीको हो,’ उनले भने, ‘ओलीले देउवा गठवन्धनमा कसले हस्ताक्षर गरे भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो? राष्ट्रपतिजस्तो निकायले वालुवाटारको मात्र कुरा सुन्न मिल्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का उठे। खड्काले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले मिलेर संविधान च्यातेको आरोप लगाए। उनले यसरी च्यातिएको संविधान एक प्रति प्रधानमन्त्री ओलीसँग र अर्को प्रति राष्ट्रपति भण्डारीसँग भएको तर्क पनि गरे।
‘राष्ट्रपतिले मैले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु भयो। तर, अदालतले शाही आयोग खारेजदेखि रुक्माङ्गगत कटवाल प्रकरणमा राजा र राष्ट्रपतिको कामका बारेमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुने भनेको छ,’ उनले भने। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चबाट परमादेशको आदेश हुनुपर्ने पनि खड्काले तर्क गरे।
'राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री'
खड्कापछि वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहस गरे। केसीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ को अर्को कुनै पनि उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री हुन आयोग्य हुने तर्क गरे।
ओली आफैंले 'म मार्गप्रशस्त गर्छु' भनेकाले अब उनी अरु कुनै पनि धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य नभएको, तर धारा ७६ को (३) मा पनि उनलाई नै र (५) को दाबीमा पनि राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु संविधानसम्मत नभएको केसीले जिकिर गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाहेक अर्को व्यक्तिको दाबी नआउने अनुमानका साथ २१ घन्टाको समय दिएको, तर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर वुझाएपछि नियतवस विघटन गरेको पनि केसीले तर्क गरे। संविधानमा पाँच वर्ष संसद कायम रहने भनेको र यो अवधि समाप्त नभएसम्म विघटनको कुरा नै नभएको उनले दाबी गरे ।
केसीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की उठे। कार्कीले धारा ७६ को (३) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाएपछि फेरि उपधारा (५) मा दाबी गर्न मिल्छ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने अनि फेरि आफैं पहिला दाबी लिएर पुग्ने। प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकार बनाउने बहुमत थियो भने उपधारा (३) अनुसार विश्वासको मत लिएर किन सरकार नचलाएको त?’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले इजलासमा प्रश्न गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले धारा ७६ को (५) मा दलको अधिकार नभएको पनि बताए। उक्त उपधारा पनि दलको अधिकार र सर्मथन हुने भए उपधारा (२) झैं हुने उनको तर्क थियो। दलभन्दा बाहिर निस्केर व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धारा ७६ को (५) राखिएको उनले दाबी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउनू भनेर आदेश जारी हुनुपर्ने तर्क इजलासमा प्रस्तुत गरे।
'रिङआउट' भएका ओली फेरि कसरी प्रधानमन्त्री?
कार्कीपछि बिहीबारको अन्तिम बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी इजलासमा उपस्थित भए। बहसका क्रममा अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दौडमा 'रिङआउट' भइसकेका ओली पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएको टिप्पणी गरे।
‘संविधानले एकपछि अर्को विकल्पमा जाउ भनेको छ, तर प्रधानमन्त्री ओली दौडमा 'रिङआउट' भएर पनि पटक–पटक आफैं प्रधानमन्त्री हुनुभयो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदैन। विकल्प खोज्दा आफू नै कसरी दाबी गर्न मिल्छ?’
राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनाले नै प्रधानमन्त्री ओली अयोग्य भएको भनेको, तर गैरसंवैधानिक रुपमा एकपछि अर्कोमा दाबी पेस भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर मार्गप्रशस्त गरेको भनेपछि राष्ट्रपतिले सोही कुरा उल्लेख गरेर सूचना जारी गरेपछि यो कानुन भएको छ,’ उनले भने, ‘अयोग्य भएका ओलीको दोहोरो दाबी लाग्दैन र राष्ट्रपतिले पनि स्वीकार गर्न मिल्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिदाबी लिन नपाउने भन्दै उनले जसपाका नेता राजेन्द्र महतोको समेत प्रतिदाबी कसरी लिन मिल्छ? भनेर प्रश्न उठाए। ‘एमालेका कुन–कुन सांसदहरुले विपक्षी गठनबन्धनमा हस्ताक्षर गरेको भनी सूचना कसले प्रधानमन्त्री वा वालुवाटारलाई दियो,’ उनले भने, ‘यो सूचना कसले चुहायो? यो संविधानका लागि गम्भीर प्रश्न हो।’ सासदका कुरा शीतलनिवासमा नभइ प्रतिनिधि सभामा परीक्षण हुने उनले बताए।
विहिबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मिथिलेश सिंह , हरि उप्रेती र गान्धी पण्डीतले पनि बहस गरे। कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अब निवेदकहरुको बहस गर्ने समय ४ घण्टा मात्रै बाँकी रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा आदेश जारी गर्दै नियमित सुनुवाइका लागि रिट निवेदकपक्षका कानुन व्यवसायीलाई करिब १५ घण्टा समय छुट्याएको थियो।
रिट निवेदकपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सरकारी पक्ष (सरकारी वकिल)ले बहस गर्नेछन्। सरकारी पक्षको बहसपछि प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरुपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारका एमिकस क्युरीले राय दिनेछन्। एमिकस क्युरीको रायपछि इजलासले प्रतिउत्तरका लागि निवेदकलाई समय उपलब्ध गराउने छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको बहस सकिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
