११ जना मन्त्रीको पद गएसँगै के जसपा फेरि एकजुट होला?

राजनीति

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, असार ८, २०७८ २२:५४

काठमाडौं– संसद विघटन गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जारी गरेको आदेशानुसार ओली सरकारका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशानुसार पदमुक्त हुनेमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट मन्त्री बनेका ९ र राज्यमन्त्री बनेका २ गरी ११ जना पनि छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्दा औपचारिक रुपमा सत्ता राजनीतिको दुई कित्तामा उभिएको जसपाका दुई पक्ष अब एउटै धरातलमा आइपुगेका छन्।

वैशाख २७ गते यता ओलीलाई परेका हरेक राजनीतिक अप्ठेरामा साथ दिँदै आएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सर्वोच्चको आदेशानुसार सरकारबाट अलग्गिएको छ भने उसले एउटा उपलब्धि मानेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि सर्वोच्चले नै कार्यान्वयन नगर्न भनेर यसअघि नै रोक लगाइदिएको छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दा लागेर जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता तथा आन्दोलनकारी रिहा र नागरिकतासँग सम्बन्धित आफ्नो अजेण्डा समेट्ने गरी अध्यादेश जारी भएको भन्दै जसपाको ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर, जसपाका १० जनाले १९ र १ जनाले १३ दिनमै मन्त्री पद गुमाएका छन्।

वैशाख २७ गतेयताका राजनीतिक घटनाक्रमले जसपाको उपेन्द्र यादव– बाबुराम भट्टराई तथा ठाकुर–महतो पक्षलाई सत्ता विपक्षी र सत्तपक्षीय गरी बेग्ला बेग्लै गठबन्धनमा समाहित गराइदिएका थिए। यादव–भट्टराई पक्ष अहिले पनि सरकारको विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा छ। यादव–भट्टराई पक्षका १२ जना 'सांसद'ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने र संसद विघटन बदर गरिनुपर्ने मागदाबीसहित दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसबीचमा मंगलबार ओली सरकारबाट महन्थ–राजेन्द्र पक्षका मन्त्रीको पद गुमेपछि जसपाको तल्लो तहका केही नेताहरुले पार्टी अब एक ठाउँमा आउन सक्ने बताउन थालेका छन्। अब दुवै पक्ष एउटै धरातलमा रहेपछि पार्टी एकताको वातावरण बन्नसक्ने केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका कतिपय नेताहरुको बुझाइ छ।

तर, यादव–भट्टराई पक्षका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भने महन्थ–राजेन्द्र पक्ष सरकारबाट बाहिरिनेवित्तिकै पार्टी एक हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। त्यसका लागि राजनीतिक दृष्टिकोण प्रमुख हुने उनको भनाइ छ। 'अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमप्रतिको दृष्टिकोण प्रमुख कुरा हो। त्यसपछि राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र अजेण्डाका आधारमा एकता हुने हो,' श्रेष्ठ भन्छन्।

पार्टी विवादको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेकाले अब आयोगले गर्ने फैसलानुसार आगामी परिदृष्य प्रष्ट हुने उनले बताए।

‘सरकारबाट बाहिरिँदैमा जसपा एक हुँदैन। जसपा विवाद निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ। त्यहीँबाट फैसला हुन्छ’, श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँग भने, ‘महन्थ–राजेन्द्रपक्षले गल्ती भयो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्‍यो। ओलीको कदम प्रतिगमनकारी नै हो, त्यसका विरुद्ध लाग्छौं भन्नु भएमा एक ठाउँमा बस्ने स्थिति हुनसक्छ।’

तर, महन्थ–राजेन्द्रपक्षका नेता उमाशंकर अरगरियाले आफूहरुले गल्ती नगरेकाले आत्मआलोचना नगर्ने ठोकुवा गरे। ‘मधेस आन्दोलनका मुद्धा फिर्ता भए, नागरिकता अध्यादेश आयो, अदालतबाट रोकिनु अर्कै कुरा भयो, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ’, अरगरियाले भने, ‘ हामी सरकारमा त्यसै उधारोमा गएका थिएनौं, नगदमा गएका हौं। आत्मालोचना गरेर जसपा एक हुने भन्दापनि बाबुराम–उपेन्द्रपक्षको भविष्य माओवादीसँग हुन सक्छ।’

बाबुराम उपेन्द्रपक्ष सरकारमा जाँदा अग्रमनकारी हुने आफूहरु सरकारमा जाँदा प्रतिगमनकारी हुनै नसक्ने अरगरियाले दाबी गरे।

यसरी निम्तियो विवाद
ओली सरकारलाई समर्थन गर्दै महन्थ–राजेन्द्रपक्षले लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहनेगरी २ सदस्यीय कार्यदल बनाएको भन्दै चार जना नेतालाई ७२ घण्टे, २४ घण्टे स्पस्टिकरण सोध्दै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवपक्षले पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए। लगतै महन्थले उपेन्द्र यादवलाई उस्तै शैलीमा पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए।

ओलीले जसपाका अधिकांश माग र मुद्धा सम्बोधन गरेको भन्दै महन्थ–राजेन्द्रपक्षबाट ९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री भएपछि उनीहरुलाई समेत उस्तै स्पस्टिकरण साध्दै पार्टीबाट निकालिएको थियो।

जसपामा एकपछि अर्को गर्दै दुबैपक्षले आरोप-प्रत्यरोप गर्न थालेपछि विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको पुगेको थियो। आयोगले दुबैपक्षले कारवाही गरेको निवेदनलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो। आयोगको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न बाबुराम–उपेन्द्रपक्ष बहुमत ३१ जना भन्दा धेरै कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर लगेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। लगतै महन्थ–राजेन्द्रपक्षको कार्यकारिणी सदस्य कम भएपछि महन्थले आफू पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भएकाले कार्यकारिणी सदस्य थप गर्न मिल्ने भन्दै २० जना थप गरेर आयोगमा बुझाए।

यसअघि बैठकले ठाकुरलाई कार्यकारणी सदस्य थप गर्ने अधिकार भएको भन्दै नक्कली माइन्यूट सार्वजनिक गरेपछि विवाद बढ्न थालेको हो। उक्त हस्ताक्षरलाई महन्थ–राजेन्द्रपक्षले वास्तविक भएको भन्दै दाबी गर्दै आएका छन्। तर, बाबुराम–उपेन्द्रपक्ष किर्ते भएको भन्दै नक्कली हस्ताक्षर गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।