• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

कृष्ण थापाको पुनर्बहाली खारेज भएपछिको प्रश्न– अरु ८ जना प्रदेश सांसदको पद के हुन्छ?

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार १, २०७८  ०८:५०
1140x725

काठमाडौं– पार्टीले कारबाही गरेपछि पद गुमाए पनि सर्वोच्च अदातलको आदेशले हालसम्म ९ जना प्रदेश सभा सदस्य पुनर्बहाली भएका थिए। तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेका कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको छ। 

आफ्नो दल (राष्ट्रिय जनमोर्चा)को सिफारिसानुसार प्रदेश सभाले सांसदबाट कारबाही गरिएको सूचना निकालेपछि थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। थापाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको जेठ २३ गतेको इजलासले उनलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनरावलोकनको निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेका थिए। पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि (जेठ २३ गते) को अन्तरिम आदेश खारेज हुने आदेश गरेको छ। 

एउटै प्रकृतिको थापाको मुद्दामा पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका अन्य ८ जना सांसदको हकमा के हुन्छ?  

जसपाका चार  सांसदको मुद्दा 


पार्टीको ‘केन्द्रीय नीति विपरीत’ नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि मन्त्री हुन गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभाका आफ्ना ४ जना सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो।    

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरुको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई कारबाही गरेको थियो। 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री  पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले वैशाख ६ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सोही दिन दिउँसो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये जसपाका ४ जना सांसदहरु पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए। जसपाका पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

उनीहरुलाई पार्टीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर फिर्ता आउन निर्देशन दिँदै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए। 

सांसदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध उनीहरुले जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ ३ गते ४ जनालाई सांसदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका समेत नदिइ कारबाही भएको भन्दै पुनर्बहाली हुने आदेश गरेको थियो।

यो मुद्दामा दोस्रो पेसी जेठ १६ गते रहेको थियो, तर विपक्षीबाट स्थगितको निवेदन आएपछि हटेको थियो। अव अर्को सुनुवाइको पेसी असार ७ गते रहेको छ। उक्त दिन अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा उनीहरुको पद निरन्तर हुने छ, खारेज गरेमा भने उनीहरुले सांसद पद गुमाउने छन्। 

कर्णाली  प्रदेशको विवाद 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083


कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गत वैशाख १ गते (नयाँ वर्षको दिन) विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै शाहीले पत्र लेखेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले वैशाख ३ गते (शुक्रबार)को बैठकमा कायसूची तोक्यो। 

मुख्यमन्त्री शाहीको दल माओवादी केन्द्रका १२ तथा नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदले समर्थन गर्दा मात्रै शाहीको सरकार जोगिने अवस्था थिएन। प्रदेश सभामा १ सांसद रहेको राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि शाहीको सरकार जोगाउन ४ सांसदको साथ आवश्यक पर्‍यो। शाही सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर सांसदहरुलाई ह्वीप समेत जारी गरेको थियो। तर, एमालेका ४ सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मत दिएर शाहीको सरकार जोगाइदिए। 

माओवादीको सरकार जोगाउन ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदलाई नेकपा एमाले (ओली पक्ष)ले प्रदेश सभा सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्‍यो। एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयपछि प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसानुसार प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा प्रदेश सभा सदस्य नरहेको सूचना पनि निकाल्यो। 

प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउने गरी कारबाही गरिएको १ महिनाभन्दा बढी समयपछि (जेठ २६ गते) मात्रै ४ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ४ जनामाथि गरिएको कारबाही मान्य नहुने आदेश जारी गर्‍यो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति (कमिटी)ले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ। एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक पार्टी संरचना नभएकाले त्यसले गरेको कारबाही मान्य नहुने सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। 

अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूको पद थमौति मात्र गरेन, ओली पक्षको कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठायो। थापा दैलेख १ ‘ख’, ज्वाला सल्यान १ ‘ख’, शाही कालिकोट १ ‘क’ र बुढा डोल्पा १ ‘क’ बाट प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भएका थिए।  उनीहरुको निवेदनमा दोस्रो सुनुवाइको पेसी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।  

सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका सांसदलाई एमालेले ‘स्वीकार’ गरिसकेको छ। उनीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा भएको छलफलमा पनि उपस्थित भएका छन्। 

सर्वोच्चबाट औंल्याइएका केही प्रक्रियागत त्रुटी  
प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई भएको कारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जारी आदेशमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः ३ वटा कुरा उठाएको देखिन्छ। स्पष्टीकरणको मौका नदिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएकोे र कारबाही गर्ने निकायले नगरी अन्यत्रबाट भएको भन्ने विषयलाई सर्वोच्चका आदेशमा ‘त्रुटी’का रुपमा औंल्याइएको छ।

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाभित्र लगाइएको ह्वीप बाहेकका अन्य निर्देशन नमानेकै आधारमा पार्टीले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नपाउने ‘मान्यता’लाई आत्मसात गर्न खोजेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। 

ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले पदमुक्तको निर्णय गर्न पाउने विषयलाई अन्तरिम आदेशमा जोड दिइएको छ। पछिल्लोपटक कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको विवादमा केन्द्रीय समिति बाहेक (अन्य निकाय)ले कारबाहीको निर्णय गरेको विषय सर्वोच्चको आदेशमा औंल्याइएको छ। गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीका तीनवटै मुद्दामा सर्वोच्चले औंल्याएको त्रुटी हो– आफ्नो कुरा भन्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नहुनु। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको देखिएकाले सर्वोच्चले जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर, थापालाई पार्टीले पुनः कारबाही गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज हुने सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा ठहर गरेको छ। 

यी तीन वटै प्रदेशका सांसदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको दलत्यागसम्बन्धी प्रावधान अनुकुल नभएको भनेर उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाका कुनै पनि सांसदले दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३२ मा ‘सांसदले दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छ’ भनिएको छ। यो अवस्थामा ती सांसदले पद गुमाउनेछन्। 

माओवादी केन्द्रका नेता रहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका केही सांसदहरु भने यसैगरी दल त्याग गरेर कारबाहीमा परेका थिए। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु रामबहादुर थापा 'बादल' र चन्द्रबहादुर खड्का तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी एमालेमा गएपछि पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमाएका थिए। 

तर, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेका सांसदहरू भने यो प्रावधानअनुसार पदमुक्त भएका थिएनन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई पनि सम्बन्धित पार्टीले प्रक्रिया पुर्‍याएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए। 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा सचेतकले सघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई ह्वीप जारी गर्नसक्ने’ भनिएको छ। यसरी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि प्रक्रियाहरु तोकिएका छन्। शुरुमा सचेतकले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दिने, उसले स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्नुपूर्व सफाइको मौका दिने, अनि मात्रै केन्द्रीय समितिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि वढाउने व्यवस्था दल सम्वन्धी ऐनमा उल्लेख छ। यसरी कारबाही गरेको पत्र सम्वन्धित संसदमा पुग्नुपर्ने छ। संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा सभामुखले सुचना प्रकाशन गर्दै सांसद पदवाट पदमुक्त गराउन सक्ने छ। यी सबै प्रक्रिया पालना नभएको देखेपछि सर्वोच्चले गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नहुने आदेश जारी गरेको हो। 

यद्यपि राजमोका गण्डकी प्रदेश सांसद थापाको हकमा सोमबार जारी आदेशले भने यसअघि उनको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। दुवै पक्षबीच छलफल भएको र प्रक्रिया पुर्‍याएर थापालाई दोस्रो पटक कारबाही गरिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले उनको पक्षमा यसअघि जारी आदेश खारेज हुने आदेश जारी गरेको हो। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १, २०७८  ०८:५०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्