काठमाडौं– पार्टीले कारबाही गरेपछि पद गुमाए पनि सर्वोच्च अदातलको आदेशले हालसम्म ९ जना प्रदेश सभा सदस्य पुनर्बहाली भएका थिए। तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेका कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको छ।
आफ्नो दल (राष्ट्रिय जनमोर्चा)को सिफारिसानुसार प्रदेश सभाले सांसदबाट कारबाही गरिएको सूचना निकालेपछि थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। थापाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको जेठ २३ गतेको इजलासले उनलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनरावलोकनको निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेका थिए। पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि (जेठ २३ गते) को अन्तरिम आदेश खारेज हुने आदेश गरेको छ।
एउटै प्रकृतिको थापाको मुद्दामा पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका अन्य ८ जना सांसदको हकमा के हुन्छ?
जसपाका चार सांसदको मुद्दा
पार्टीको ‘केन्द्रीय नीति विपरीत’ नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि मन्त्री हुन गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभाका आफ्ना ४ जना सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरुको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई कारबाही गरेको थियो।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले वैशाख ६ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सोही दिन दिउँसो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये जसपाका ४ जना सांसदहरु पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए। जसपाका पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनीहरुलाई पार्टीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर फिर्ता आउन निर्देशन दिँदै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए।
सांसदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध उनीहरुले जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ ३ गते ४ जनालाई सांसदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका समेत नदिइ कारबाही भएको भन्दै पुनर्बहाली हुने आदेश गरेको थियो।
यो मुद्दामा दोस्रो पेसी जेठ १६ गते रहेको थियो, तर विपक्षीबाट स्थगितको निवेदन आएपछि हटेको थियो। अव अर्को सुनुवाइको पेसी असार ७ गते रहेको छ। उक्त दिन अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा उनीहरुको पद निरन्तर हुने छ, खारेज गरेमा भने उनीहरुले सांसद पद गुमाउने छन्।
कर्णाली प्रदेशको विवाद
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गत वैशाख १ गते (नयाँ वर्षको दिन) विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै शाहीले पत्र लेखेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले वैशाख ३ गते (शुक्रबार)को बैठकमा कायसूची तोक्यो।
मुख्यमन्त्री शाहीको दल माओवादी केन्द्रका १२ तथा नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदले समर्थन गर्दा मात्रै शाहीको सरकार जोगिने अवस्था थिएन। प्रदेश सभामा १ सांसद रहेको राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि शाहीको सरकार जोगाउन ४ सांसदको साथ आवश्यक पर्यो। शाही सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर सांसदहरुलाई ह्वीप समेत जारी गरेको थियो। तर, एमालेका ४ सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मत दिएर शाहीको सरकार जोगाइदिए।
माओवादीको सरकार जोगाउन ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदलाई नेकपा एमाले (ओली पक्ष)ले प्रदेश सभा सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्यो। एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयपछि प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसानुसार प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा प्रदेश सभा सदस्य नरहेको सूचना पनि निकाल्यो।
प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउने गरी कारबाही गरिएको १ महिनाभन्दा बढी समयपछि (जेठ २६ गते) मात्रै ४ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ४ जनामाथि गरिएको कारबाही मान्य नहुने आदेश जारी गर्यो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति (कमिटी)ले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ। एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक पार्टी संरचना नभएकाले त्यसले गरेको कारबाही मान्य नहुने सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूको पद थमौति मात्र गरेन, ओली पक्षको कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठायो। थापा दैलेख १ ‘ख’, ज्वाला सल्यान १ ‘ख’, शाही कालिकोट १ ‘क’ र बुढा डोल्पा १ ‘क’ बाट प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनीहरुको निवेदनमा दोस्रो सुनुवाइको पेसी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका सांसदलाई एमालेले ‘स्वीकार’ गरिसकेको छ। उनीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा भएको छलफलमा पनि उपस्थित भएका छन्।
सर्वोच्चबाट औंल्याइएका केही प्रक्रियागत त्रुटी
प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई भएको कारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जारी आदेशमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः ३ वटा कुरा उठाएको देखिन्छ। स्पष्टीकरणको मौका नदिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएकोे र कारबाही गर्ने निकायले नगरी अन्यत्रबाट भएको भन्ने विषयलाई सर्वोच्चका आदेशमा ‘त्रुटी’का रुपमा औंल्याइएको छ।
सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाभित्र लगाइएको ह्वीप बाहेकका अन्य निर्देशन नमानेकै आधारमा पार्टीले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नपाउने ‘मान्यता’लाई आत्मसात गर्न खोजेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले पदमुक्तको निर्णय गर्न पाउने विषयलाई अन्तरिम आदेशमा जोड दिइएको छ। पछिल्लोपटक कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको विवादमा केन्द्रीय समिति बाहेक (अन्य निकाय)ले कारबाहीको निर्णय गरेको विषय सर्वोच्चको आदेशमा औंल्याइएको छ। गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीका तीनवटै मुद्दामा सर्वोच्चले औंल्याएको त्रुटी हो– आफ्नो कुरा भन्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नहुनु। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको देखिएकाले सर्वोच्चले जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर, थापालाई पार्टीले पुनः कारबाही गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज हुने सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा ठहर गरेको छ।
यी तीन वटै प्रदेशका सांसदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको दलत्यागसम्बन्धी प्रावधान अनुकुल नभएको भनेर उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाका कुनै पनि सांसदले दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३२ मा ‘सांसदले दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छ’ भनिएको छ। यो अवस्थामा ती सांसदले पद गुमाउनेछन्।
माओवादी केन्द्रका नेता रहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका केही सांसदहरु भने यसैगरी दल त्याग गरेर कारबाहीमा परेका थिए। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु रामबहादुर थापा 'बादल' र चन्द्रबहादुर खड्का तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी एमालेमा गएपछि पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमाएका थिए।
तर, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेका सांसदहरू भने यो प्रावधानअनुसार पदमुक्त भएका थिएनन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई पनि सम्बन्धित पार्टीले प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा सचेतकले सघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई ह्वीप जारी गर्नसक्ने’ भनिएको छ। यसरी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि प्रक्रियाहरु तोकिएका छन्। शुरुमा सचेतकले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दिने, उसले स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्नुपूर्व सफाइको मौका दिने, अनि मात्रै केन्द्रीय समितिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि वढाउने व्यवस्था दल सम्वन्धी ऐनमा उल्लेख छ। यसरी कारबाही गरेको पत्र सम्वन्धित संसदमा पुग्नुपर्ने छ। संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा सभामुखले सुचना प्रकाशन गर्दै सांसद पदवाट पदमुक्त गराउन सक्ने छ। यी सबै प्रक्रिया पालना नभएको देखेपछि सर्वोच्चले गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नहुने आदेश जारी गरेको हो।
यद्यपि राजमोका गण्डकी प्रदेश सांसद थापाको हकमा सोमबार जारी आदेशले भने यसअघि उनको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। दुवै पक्षबीच छलफल भएको र प्रक्रिया पुर्याएर थापालाई दोस्रो पटक कारबाही गरिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले उनको पक्षमा यसअघि जारी आदेश खारेज हुने आदेश जारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
