राजनीति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश : ६ महिना पुगिसक्यो, सुनुवाइ कहिले गर्ने श्रीमान?

दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ ३०, २०७८ ०८:५५

काठमाडौ- २०७७ मङ्सिर ३० मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा उपस्थित नभएको झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध छ महिनापछि पनि मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि अध्यादेश संसद्‍मा पेस गरेनन्, तर पुनः राष्ट्रपतिबाट सोही अध्यादेश जारी गर्दै दोस्रोपटक नियुक्ति गरेपछि मुद्‍दा दर्ता हुने क्रम थपिएको हो।

पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। उक्त विघटन सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो। यसरी पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्न खोजेपछि सरकारले आफूले ल्याएको अध्यादेश दोहोर्‍याएर कहिल्यै पेस गरेन। तर, वैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्‍यादेवी भण्डारीले फेरि संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्।

एक पटक प्रतिनिधि सभामा पेस नभइ निष्क्रिय भएको अध्यादेशमात्र सरकारले पुनः ल्याएन, यसरी आएको अध्यादेशबाट दोस्रोपटक नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गर्‍यो। वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाएको सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्‍को बैठक राख्दै ११ संवैधानिक निकायका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो। यसरी सिफारिस भएका उनीहरूको नाम संसद्‍ सचिवलयमा पुगेको छ। ४० दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति हुने नजिर देखाउँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारको छ।

पछिल्लो नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले जेठ ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटलाई जेठ २४ गते न्यायाधीशद्‍वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। यो आदेशसँगै संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी नौ थान मुद्‍दा पुगेका छन्। यसअघि नै आठ थान निवेदन संवैधानिक इजलासमा पालो पर्खेर बसेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

'आफन्त' भर्ती गरेर यसरी पंगु बनाइँदैछन् संवैधानिक निकायबुधबार, वैशाख २९, २०७८

अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पहिलो रिट पुस १ गते दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्‍, संवैधानिक परिषद्‍ समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइसमेत हुने मौका पाएन। उक्त रिटमा सुनुवाइ नहुँदै सिफारिस भएका पदाधिकारीले नियुक्ति पाए।

त्यस्तै अधिवक्ताहरू समृत खरेल, कृतिनाथ शर्मालगायतले पनि संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यी मुद्‍दा हालसम्म १७ पटक पेशी तोकिएको छ। पटक-पटक पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

यसरी सिफारिस भएर नियुक्ति लिएर काम गर्न थालेपछि खारेज गर्न वा रोक्न समस्या हुने भएकाले मुद्‍दा ढिलाइ हुँदा अर्थहीन हुने कानुनविदहरूको तर्क छ।

माघ ५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्‍दा निरन्तर सुनुवाइ थालेपछि अरू मुद्‍दामा इजलास बस्न सकेको थिएन। यो विवाद समाप्त भएपछि हरेक पटकको पेशी सर्वोच्च आफैंले स्थगित गर्दै आएको छ। फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्‍दा फैसला भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। फेरि, दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यो मुद्‍दा असार ९ गते नियमित सुनुवाइ हुने मिति इजलासबाटै तय भएको छ। तर, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी यी निवेदनहरूको सुनुवाइ कहिले हुने अन्योलमा रहेको छ। असार ९ अघि संवैधानिक इजलास बसेर यी मुद्‍दामा पहिलो सुनुवाइ गर्ने सम्भावना रहेको भए पनि फैसला नै हुने अवस्था भने देखिँदैन।

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहीत संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शीता, जवाफदेहीतासम्बन्धी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

मुद्‍दा सुनुवाइ नहुँदा आफन्त भर्तीलाई वैधानिकता
एक पटक प्रतिनिधि सभामा पुगेर निष्क्रिय भएको अध्यादेश दोस्रोपटक पुनः जारी गर्दै वैशाख २६ मा बसेको परिषद्‍को बैठकले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्‍दा विचाराधीन हुदाँहुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्‍र शम्शेर राणासमेत उपस्थित भएर यी नियुक्तिमा हस्ताक्षरमात्र गरेनन्, आफ्नो हिस्सासमेत लिए।

मङ्सिर ३० गतेको सिफारिसमा पनि मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितमा गरी राम्रै हिस्सा पाएका राणाले यो पटक पनि एक निकायको प्रमुखमा नै ‘आफ्ना मान्छे’ लाई सिफारिस गर्न सफल भए। राणाले यो पटकको सिफारिसमा अघिल्लोपटक सदस्य लिन अस्वीकार गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनालाई समावेशी आयोगको अध्यक्षको कोटा दिलाए। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि यही आयोगमा आफ्ना भाइ पुष्पराज तिमिल्सिनालाई अटाए। त्यस्तै अख्तियारको रिक्त कोटामा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलसमेत अटाए।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार केही निर्णयका लागि परिषद्‍का सबै सदस्यको पूर्ण बैठक आवश्यक हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी तीन जनाको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने बनाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

संवैधानिक इजलासमै रुमल्लियो प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको मुद्दाआइतबार, फागुन १६, २०७७

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जनाको मात्र बैठक बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्दै संवैधानिक निकायहरूलाई ध्वस्त पारेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ।

यसरी अदालतमा पुगेको मुद्‍दामा सुनुवाइ नहुँदा आफन्त भर्तीले वैधानिकता पाउने कानुनविदहरूको बुझाइ छ। यसरी सिफारिस भएर नियुक्ति लिएर काम गर्न थालेपछि खारेज गर्न वा रोक्न समस्या हुने भएकाले मुद्‍दा ढिलाइ हुँदा अर्थहीन हुने उनीहरूको तर्क छ।

अहिले कोरोनाका कारण निश्चित मुद्‍दाहरूको मात्र सुनुवाइ हुने भएकाले मुद्‍दाहरूले प्राथमिकता पाउन नसक्ने अवस्था छ। यही अवस्था कायमै रहेसम्म संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्‍दाहरूको पनि सुनुवाइ पालो आउन मुस्किल हुने भएकाले अब कहिले सुनुवाइ होला केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एक निवेदक दिनेश त्रिपाठीले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलापछि प्रधानन्यायाधीशले किन गठन गरेनन् संवैधानिक इजलास?आइतबार, चैत १५, २०७७

‘सुनुवाइ कहिले हुने निश्चित छैन तर सिफारिस भएकाहरूले कति काम गरिसके,’ उनले भने, ‘अब त्यसको सन्दर्भ र अर्थ नहुने भएपछि सुनुवाइ होला नि!’ तत्काल नियुक्ति नदिने, काम रोक्ने र उनीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी अहिले नै असान्दर्भिक भइसकेकाले अब उनीहरूले अवकाश पाउने समयमा फैसला गरेर यसको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चले सरकारले भर्खरै ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, ६ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि सुनुवाइ गर्ने जाँगर देखाएको छैन। जानकारहरु भन्छन्- आफ्नो भाग पाएकैले प्रधानन्यायाधीशले रुचि नदेखाउँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा यस्तो बिलम्ब भएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।