• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश : ६ महिना पुगिसक्यो, सुनुवाइ कहिले गर्ने श्रीमान?

64x64
दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ ३०, २०७८  ०८:५५
1140x725

काठमाडौ- २०७७ मङ्सिर ३० मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा उपस्थित नभएको झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध छ महिनापछि पनि मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि अध्यादेश संसद्‍मा पेस गरेनन्, तर पुनः राष्ट्रपतिबाट सोही अध्यादेश जारी गर्दै दोस्रोपटक नियुक्ति गरेपछि मुद्‍दा दर्ता हुने क्रम थपिएको हो।

पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। उक्त विघटन सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो। यसरी पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्न खोजेपछि सरकारले आफूले ल्याएको अध्यादेश दोहोर्‍याएर कहिल्यै पेस गरेन। तर, वैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्‍यादेवी भण्डारीले फेरि संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्।

एक पटक प्रतिनिधि सभामा पेस नभइ निष्क्रिय भएको अध्यादेशमात्र सरकारले पुनः ल्याएन, यसरी आएको अध्यादेशबाट दोस्रोपटक नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गर्‍यो। वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाएको सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्‍को बैठक राख्दै ११ संवैधानिक निकायका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो। यसरी सिफारिस भएका उनीहरूको नाम संसद्‍ सचिवलयमा पुगेको छ। ४० दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति हुने नजिर देखाउँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारको छ।  

पछिल्लो नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले जेठ ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटलाई जेठ २४ गते न्यायाधीशद्‍वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। यो आदेशसँगै संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी नौ थान मुद्‍दा पुगेका छन्। यसअघि नै आठ थान निवेदन संवैधानिक इजलासमा पालो पर्खेर बसेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

'आफन्त' भर्ती गरेर यसरी पंगु बनाइँदैछन् संवैधानिक निकायबुधबार, वैशाख २९, २०७८

अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पहिलो रिट पुस १ गते दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्‍, संवैधानिक परिषद्‍ समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइसमेत हुने मौका पाएन। उक्त रिटमा सुनुवाइ नहुँदै सिफारिस भएका पदाधिकारीले नियुक्ति पाए। 

त्यस्तै अधिवक्ताहरू समृत खरेल, कृतिनाथ शर्मालगायतले पनि संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यी मुद्‍दा हालसम्म १७  पटक पेशी तोकिएको छ। पटक-पटक पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

यसरी सिफारिस भएर नियुक्ति लिएर काम गर्न थालेपछि खारेज गर्न वा रोक्न समस्या हुने भएकाले मुद्‍दा ढिलाइ हुँदा अर्थहीन हुने कानुनविदहरूको तर्क छ।

माघ ५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्‍दा निरन्तर सुनुवाइ थालेपछि अरू मुद्‍दामा इजलास बस्न सकेको थिएन। यो विवाद समाप्त भएपछि हरेक पटकको पेशी सर्वोच्च आफैंले स्थगित गर्दै आएको छ। फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्‍दा फैसला भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। फेरि, दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यो मुद्‍दा असार ९ गते नियमित सुनुवाइ हुने मिति इजलासबाटै तय भएको छ। तर, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी यी निवेदनहरूको सुनुवाइ कहिले हुने अन्योलमा रहेको छ। असार ९ अघि संवैधानिक इजलास बसेर यी मुद्‍दामा पहिलो सुनुवाइ गर्ने सम्भावना रहेको भए पनि फैसला नै हुने अवस्था भने देखिँदैन।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहीत संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शीता, जवाफदेहीतासम्बन्धी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

मुद्‍दा सुनुवाइ नहुँदा आफन्त भर्तीलाई वैधानिकता
एक पटक प्रतिनिधि सभामा पुगेर निष्क्रिय भएको अध्यादेश दोस्रोपटक पुनः जारी गर्दै वैशाख २६ मा बसेको परिषद्‍को बैठकले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्‍दा विचाराधीन हुदाँहुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्‍र शम्शेर राणासमेत उपस्थित भएर यी नियुक्तिमा हस्ताक्षरमात्र गरेनन्, आफ्नो हिस्सासमेत लिए।

मङ्सिर ३० गतेको सिफारिसमा पनि मानवअधिकार  आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितमा गरी राम्रै हिस्सा पाएका राणाले यो पटक पनि एक निकायको प्रमुखमा नै ‘आफ्ना मान्छे’ लाई सिफारिस गर्न सफल भए। राणाले यो पटकको सिफारिसमा अघिल्लोपटक सदस्य लिन अस्वीकार गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनालाई समावेशी आयोगको अध्यक्षको कोटा दिलाए। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि यही आयोगमा आफ्ना भाइ पुष्पराज तिमिल्सिनालाई अटाए। त्यस्तै अख्तियारको रिक्त कोटामा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलसमेत अटाए।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार केही निर्णयका लागि परिषद्‍का सबै सदस्यको पूर्ण बैठक आवश्यक हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी तीन जनाको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने बनाए।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यो पनि पढ्नुहोस्

संवैधानिक इजलासमै रुमल्लियो प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको मुद्दाआइतबार, फागुन १६, २०७७

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जनाको मात्र बैठक बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्दै संवैधानिक निकायहरूलाई ध्वस्त पारेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ। 

यसरी अदालतमा पुगेको मुद्‍दामा सुनुवाइ नहुँदा आफन्त भर्तीले वैधानिकता पाउने कानुनविदहरूको बुझाइ छ। यसरी सिफारिस भएर नियुक्ति लिएर काम गर्न थालेपछि खारेज गर्न वा रोक्न समस्या हुने भएकाले मुद्‍दा ढिलाइ हुँदा अर्थहीन हुने उनीहरूको तर्क छ।

अहिले कोरोनाका कारण निश्चित मुद्‍दाहरूको मात्र सुनुवाइ हुने भएकाले मुद्‍दाहरूले प्राथमिकता पाउन नसक्ने अवस्था छ। यही अवस्था कायमै रहेसम्म संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्‍दाहरूको पनि सुनुवाइ पालो आउन मुस्किल हुने भएकाले अब कहिले सुनुवाइ होला केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एक निवेदक दिनेश त्रिपाठीले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलापछि प्रधानन्यायाधीशले किन गठन गरेनन् संवैधानिक इजलास?आइतबार, चैत १५, २०७७

‘सुनुवाइ कहिले हुने निश्चित छैन तर सिफारिस भएकाहरूले कति काम गरिसके,’ उनले भने, ‘अब त्यसको सन्दर्भ र अर्थ नहुने भएपछि सुनुवाइ होला नि!’ तत्काल नियुक्ति नदिने, काम रोक्ने र उनीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी अहिले नै असान्दर्भिक भइसकेकाले अब उनीहरूले अवकाश पाउने समयमा फैसला गरेर यसको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चले सरकारले भर्खरै ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, ६ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि सुनुवाइ गर्ने जाँगर देखाएको छैन। जानकारहरु भन्छन्- आफ्नो भाग पाएकैले प्रधानन्यायाधीशले रुचि नदेखाउँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा यस्तो बिलम्ब भएको हो।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८  ०८:५५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्