काठमाडौं- शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र समृत खरेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ हुने तय भएको थियो।
करिब २ महिनापछि संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइको पालो पर्खेर बसेको उक्त मुद्दामा बहस गर्न निवेदकहरुले भरपुर तयारी गरेका थिए। तर शुक्रबार १० बजे पेसी सूची हेर्दा संवैधानिक इजलास गठन भएको देखिएन।
यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाई हुँदा उक्त मुद्दाले इजलासमा स्थान पाएन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमाथि सर्वोच्चले न्याय गर्ने भन्दै बहसको तयारी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू निराश हुँदै फर्किए।
प्रत्येक शुक्रबार नयाँ मुद्दाको पहिलो सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासको नियम अनुसार पालो पाउने आश निवेदकहरुको थियो। तर उनीहरुले दायर गरेको रिटमा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यो मुद्दा ११ पटक पेसीमा चढेको छ तर एक पटक पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन।
सरकारको सिफारिसमा गत मंसिर ३० गते राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन्। ५ जना सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्मा पाँचै जनाको सर्वसम्मतिमा निर्णय हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था संशोधन गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। अध्यादेशको सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छ।
यसरी ल्याएको अध्यादेश अनुसार परिषद वैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले काम समेत सुरु गरिसक्दासमेत सुनुवाइ नहुँदा अध्यादेश नै वैध वा अवैध भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।
पहिलो पटक वैशाखमा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन चर्को दवावपछि उनी पछि हटेका थिए। तर २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित नभएपछि उनले फेरि अध्यादेश ल्याए। उक्त अध्यादेशमा तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन थान निवेदन दर्ता भएका थिए।
अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुख बिनै गरिएको नियुक्ति तत्कालीन समयमा गोप्य राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेपछि संसद् सचिवालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना दर्ता भएको थियो। त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई माघ २१ गते राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त गरिन्।
संसद सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिन कटेपछि उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सपथ खुवाएका थिए। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सूचनाको आधारमा सपथ खुवाउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पुग्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले माघ २० गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। तर उक्त दिन सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएन। अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै सर्वोच्चले दर्ता नगरेको भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश राणाले सपथ खुवाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सपथ गराएकै दिन त्रिपाठीको निवेदन दर्ता भयो र सुनुवाई हुँदै कारण देखाउ आदेश गर्यो।
त्रिपाठीको निवेदन दर्ता भएर सुनुवाई प्रक्रियामा रहेकै समयमा सभामुख सापकोटा आफैँ माघ २३ गते सर्वोच्च पुगे। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणासहित ३८ जनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाउने र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ। उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाई हुन सकेको छैन।
सभामुखको दावी- सिफारिस कपटपूर्ण
सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक संवैधानिक नियुक्ति कपटपूर्ण भएको दावी गरेका छन्। माघ २१ गते रिट निवेदन भएर सर्वोच्च पुगेका सभामुखले दोस्रा पटक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन्। सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय ‘दूषित' भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले गणपूरक संख्याको अभावमा पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति सफारिस गरिएकोले त्यो बदर हुनुपर्ने भनेका छन्। बिहीबार अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा सापकोटाले परिषद्ले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गराएको शपथमा आफ्नो असहमति रहेकोले त्यसलाई बदर गर्न उनले माग गरेका छन्।
सभामुखले माघ २३ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए। उनले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक पदमा गरिएका नियुक्ति, शपथ तथा पदभार ग्रहण समेतका सम्पूर्ण निर्णय पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त भएका पदाधिकारीको सिफारिस तथा नियुक्ति प्रक्रियामा असहमत रहेको र संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पनि नपुगेको हुनाले ती सम्पूर्ण कार्य बदर हुनुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
नजिर
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापित हुने गरी फैसला गरेपछि अब ती नियुक्तिहरू के हुन्छन् भनी धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ नै नभएका संवैधानिक नियुक्ति स्वतः बदर हुनुपर्ने तर्क पनि उठेको छ। यस सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा ५ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। तीन थान निवेदन संवैधानिक इजलासमा एक पटक पनि सुनुवाइ नभई पालो कुरेर बसेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्तिहरू भएका विगतमा कुनै घटना नभएकाले यसका लागि विगतका कुनै नजिरलाई आधार मान्न सकिने अवस्था छैन। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पनि एक सदस्य भएकाले परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
उनी समेत रहेर परिषद्ले सिफारिस गरेकाले उक्त मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने तर्क संविधानविद्हरूले गर्दै आएका छन्।
आफै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केही निवेदन नियमित इजलासमा छन् भने केही संवैधानिक इजलासमा छन्। यी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। संवैधानिक इजलासमा गएपनि वा नगएपनि यसको सुनुवाईमा राणाले प्रत्यक्ष संलग्न हुन नमिल्ने जिकीर कानुनका जानकारहरूको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आफैँ बसेर आफ्ना मानिससमेत नियुक्त गरेको कुरा आएकाले प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने बताए। आफैँ संलग्न भएर गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले नै हेर्दा प्रश्न उठ्ने भएकाले आफूलाई अलग गराउनुपर्ने शाक्यको तर्क छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि राणाले संवैधानिक वा अन्य इजलासमा बसेर यो मुद्दामा गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको निवेदन झै यसको सुनुवाइ गराउनुपर्ने बताए।
‘यो नियुक्तिको निर्णय प्रक्रियामा राणासमेत संलग्न भएको र उनका मानिस पनि नियुक्त भएकाले राणाले आफूबाहेकको इजलासमा राखेर किनारा गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भनेकाले यो सिफारिस पनि संवैधानिक हुने सम्भावना देखिँदैन तर अदालतमा भएकाले उसले न्याय गर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
