काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्नै इच्छा’ले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद बैठक बोलाउन सिफारिस गरेका थिए। राजनीतिक जोडघटाउको पछिल्लो श्रृंखलाअनुसार ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम थियो। वैशाख २७ गतेदेखि कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुँदैछु भनेर ‘जान्दाजान्दै’ प्रधानमन्त्री ओलीले २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए।
विश्वासको मत लिने भएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए। अल्पमतमा परेपनि बहुमतकै प्रधानमन्त्री झैं ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए। सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको तथा सबैले विरोध गरेको बैठकबाट ओलीले ११ वटा संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्।
गत मंसिर ३० गते अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर विवादास्पद सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम त्यसैको निरन्तरता थियो। यसरी पटक–पटक विवादास्पद अध्यादेशबाट गरेको सिफारिसले संवैधानिक निकायहरुको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। जनताको मौलिक हक र राज्य व्यवस्थालाई समेत निगरानी र सन्तुलनमा राख्न गठन भएका यी निकायको औचित्यमाथि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठिरेहको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी विगतका नियुक्तिका अभ्यास र अपारदर्शी रुपमा संवैधानिक निकायहरुलाई आफ्ना मानिसहरुको भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य भएको भन्दै सवत्र आलोचना समेत भइरहेको छ।
जसरी हुन्छ आफ्नालाई भर्ती
एक पटक प्रतिनिधि सभा पुगेर निस्क्रिय भएको अध्यादेश दोस्रो पटक पुनः जारी गर्दै आइतबार (वैशाख २६) बसेको परिषद्को वैठकले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ थान मुद्दा विचाराधीन हुदाँहुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा समेत उपस्थित भएर यी नियुक्तिमा हस्ताक्षर मात्र गरेनन्, आफ्नो हिस्सा समेत लिए। मंसिर ३० गतेको सिफारिसमा पनि मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितमा गरी राम्रै हिस्सा पाएका राणाले यो पटक पनि एक निकायको प्रमुखमा नै 'आफ्ना मान्छे' लाई सिफारिस गर्न सफल भए।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने परकिल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार केही निर्णयका लागि परिषदका सबै सदस्यको पूर्ण बैठक आवश्यक हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी ३ जनाको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने बनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकुलका तीन जनाको बैठक बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्दै संवैधानिक निकायहरुलाई ध्वस्त पारेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको तर्क छ।
को–को कसरी परे सिफारिसमा?
आइतबारको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजुदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवसम्म अटाए। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाका भाइसमेत उक्त नियुक्तिमा अटाउन सफल भएका छन्।
लोक सेवा आयोगमा अध्यक्षको रुपमा पूर्वसचिव माधवप्रसाद रेग्मीको नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो। उनी स्थानीय विकास मन्त्रालयदेखि शिक्षा मन्त्रालय र लोक सेवामै सचिवको रुपमा कार्यरत हुँदै निवृत्त भएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य समेत थिए। तर, नियुक्तिका लागि उनी कांग्रेसको भन्दा बलियो कोटाबाट सिफारिस भए।
रेग्मी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा सिफारिस भएको भनिए पनि देउवाले अध्यादेश र नियुक्तिको विरोध नै गरिरहेकाले उनी त्यहाँ भन्दा अरु नै 'कनेक्सन'ले सिफारिस हुन सफल भएको देखिन्छ। उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाइ हुन्। रेग्मी तीनै न्यायाधीश हुन् जो बालुवाटार जग्गाकाण्डदेखि नेकपा नाम विवादको ‘अनपेक्षित फैसला’सम्म जोडिएका व्यक्ति हुन्।
सरकारी स्वामित्वको बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी अनियमितता गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा न्यायाधीश रेग्मीको नाम समेत त्यसमा मुछिएको थियो।तर, जग्गा फिर्ता दिएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिइयो।
त्यस्तै, फागुन २३ गते रेग्मी समेत संलग्न इजलासले नेकपा नाम विवादको मुद्दामा रिट निवेदक ऋषि कट्टेलेको मागदाबी भन्दा पर गएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै पार्टीको रुपमा ब्यूँतिने फैसला सुनाएको थियो। रेग्मी समेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको इजलासले सुनाएको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै ‘जीत’ हासिल गरेको रुपमा अर्थ्याइएको थियो।
संसद विघटन गरेपछि पार्टी भित्रैबाट चर्को आलोचना खेपेका ओली संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चर्को नैतिक र राजनीतिक दवावमा दिए। तर, सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाले ओलीलाई ठूलै राजनीतिक ‘जीत’ हात पार्न सफलता दिलाएको थियो। लोकसेवा आयोगमा रेग्मी सिफारिस हुनुलाई पनि ओलीले ‘गुनको बदला गुन लगाएको’ रुपमा बुझ्न थालिएको छ। रेग्मी प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहजिल्ला झापाका स्थायी बासिन्दा पनि हुन्।
त्यस्तै, आयोगको सदस्यहरुमा माधव बेलबासे (कपिलवस्तु), वीरबहादुर राई (इलाम), दिनेश सिलवाल (ललितपुर) र मन्जु कुमारी (महोत्तरी)लाई सिफारिस गरिएको छ। उनीहरुमध्ये राई पूर्वसचिव हुन्।
त्यस्तै अख्तियारको आयुक्त नियुक्तिका लागि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीकै नजिकका व्यक्ति सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका वहालवाला सचिव डा हरिप्रसाद पौडेललाई दुवैको कोटामा पर्न सफल भएको टिप्पणी गरिएको छ। तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद चरम अवस्थामा पुग्दा नेताहरु भीम रावल, पम्फा भुसालसहित विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समावेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
तर, समावेदन दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पन्छाउनका लागि त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पौडेलले नै सहयोग गरेका थिए। समावेदन दर्ता गर्नुपर्ने बेला पिसाब फेर्न भनेर कार्यकक्षबाट बाहिरिएका पौडेल त्यसपछि ६ घण्टा हराएका थिए। पौडेलकै ‘चलाखी’का कारण त्यतिबेला पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने अभियान असफल भएको थियो।
अख्तियारकै अर्को आयुक्तमा ललितपुरकी सुमित्रा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रुपन्देहीका सगुनशमशेर जबरालाई सिफारिस गरिएको छ। जबरा प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन्।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला (पाँचथर) र सुधाकुमारी झा (धनुषा) लाई सिफारिस गरिएको छ। महिला आयोगका रिक्त दुई सदस्य पदमा धनुषाकी जया घिमिरे र पर्वतकी सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारीलाई सिफारिस गरिएको छ। दलित आयोगको सदस्यमा काठमाडौंका सुन्दर पुर्कोटीलाई सिफारिस गरिएको छ।
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सिना (कास्की) सिफारिस भए। तिमिल्सिना अघिल्लो पटक पनि समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका थिए। सदस्यमा सिफारिस हुँदा पद अस्वीकार गरेका उनी दोस्रो पटक भने अध्यक्षमै सिफारिस भएका हुन्।
नेशनल ल कलेजका प्रमुख तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार हुन्। सर्वोच्चमा रहँदा न्यायाधीश हुन निकै जोडबल गरेका उनी त्यसमा असफल भएपछि ल कलेजको 'चक्कर'मा लागेका थिए। उनी प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका हुन्। त्यस्तै समावेशी आयोगको सदस्यमा पुष्पराज तिमिल्सिना (पर्वत) र मानप्रसाद खत्री (बझाङ) सिफारिसमा परे। पुष्पराज तिमल्सिना राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका (भाइ नाता पर्ने) आफन्त हुन्।
आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा खोटाङका सूर्यबहादुर गुरुङ सिफारिसमा परेका छन् भने मधेशी आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सप्तरीकी आभा कुमारी परेकी छन्। थारू आयोगको सदस्य पदका लागि नवलपरासी पश्चिमका उमाशंकर चौधरीलाई सिफारिस गरिएको छ भने मुस्लिम आयोगको सदस्यमा सर्लाहीका मोहम्मद समसुल हकलाई सिफारिस गरिएको छ।
नियुक्तिभित्रको नियत
विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ पदमा परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। यसरी सिफारिस गरेका व्यक्तिको हकमा पनि भागबन्डा गरिएको थियो। भागबण्डामा गरिएको सिफारिसअनुसार मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमा अन्तराष्ट्रिय निकायले समेत प्रश्न उठाएको छ। आयोगमा गरिएको नियुक्ति अपारदर्शी, पेरिस सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको स्पेसल र्यापोर्टरहरुले पछिल्लो पटक टिप्पणी गरेका थिए। यसअघि युएनले आयोगलाई पत्र नै लेखेर नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
मंसिर ३० गते सिफारिसमा परेर नियुक्त हुनेमा प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट अख्तियारका आयुक्तमा उच्च अदालतका न्यायाधीश किशोर सिलवाल, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सूर्य ढुङ्गेल परेका थिए। अन्य व्यक्तिहरु भने प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइअनुसार सिफारिसमा परेका थिए।
मंसिर ३० मा भएको सिफारिसमा परेकाहरु–
|
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्त: प्रेम राई
आयुक्त: जयबहादुर चन्द, किशोर सिलवाल
निर्वाचन आयोग
आयुक्त: रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकी तुलाधर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
अध्यक्ष: तपबहादुर मगर
सदस्य: मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा, मीहिर ठाकुर
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
जुद्धबहादुर गुरुङ, अम्मरराज मिश्र
महिला आयोग
अध्यक्ष: कमला पराजुली
सदस्य: कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा
राष्ट्रिय दलित आयोग
अध्यक्ष: देवराज विक
सदस्य: मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल, तुन्ज बराइली, मेहेले पार्की
समावेशी आयोग
सदस्य: रामप्रसाद खत्री, रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी
आदिवासी जनजाती आयोग
अध्यक्ष: रामबहादुर थापा
सदस्य: मिनश्रीस मगर, मेन्चुङ लामा, रिना राना, चरण राई
मधेसी आयोग
सदस्य: जिवत्स साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता
थारु आयोग
सदस्य: विकास चौधरी, वविता चौधरी, सुवोध सिंह, भोलाराम चौधरी
मुस्लिम आयोग
सदस्य: महमुद्दिन अली, मिर्जा अरसद बेग
|
पूर्वप्रशासक क्लब कि संवैधानिक निकाय?
पछिल्लो समय संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमध्ये धेरैजसोमा पूर्वप्रशासकहरु नै अटाउने गरेका छन्। प्रभावशाली संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरु मात्रै नियुक्त भइरहँदा संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्व प्रशासकहरुको क्लब बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ।
संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्व प्रशासकको क्लब बनाउन खोजिएको भनेर हुने आलोचनाको केन्द्रमा पर्नेमध्येका एक व्यक्ति हुन् हाल निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका दिनेश थपलिया। थपलिया यस्ता व्यक्ति हुन्, जो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा बहाल रहँदै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए।
थपलियाको जस्तै प्रकरण फेरि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलको हकमा पनि दोहोर्याइएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ पनि निजामति सेवाबाट निवृत्त हुन नपाउँदै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाउनेमध्ये पर्छन्। गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट निवृत्त हुनेवित्तिकै राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस भएका थिए।
सूचनाको हकको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सार्वजनिक महत्वका सूचना लुकाउन ‘खप्पिस’ पूर्व प्रशासकलाई नै प्रमुख आयुक्त बनाइने गरिएको भन्दै विरोध पनि हुँदै आएको छ। २०६४ सालमा गठन भएको आयोगमा पहिलो पटक प्रमुख आयुक्तको रुपमा विनय कसजु नियुक्त भएका थिए। उनी रहँदासम्म आयोगको प्रयासबाट आर्थिक र नीतिगत अनियमिततासँग सम्बन्धित घटनाहरु बाहिर आएका थिए।
नक्कली भ्याट बिलदेखि आयल निगमको तेल चोरी र भैरव लम्सालको सम्पत्ति आयोगको प्रतिवेदन र विद्यार्थीहरुले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने फैसलाले आयोग चर्चामा आएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णहरि वास्कोटा प्रमुख आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएदेखि आयोग सूचनाको हक कार्यान्वयनमा भन्दा पनि सूचना ‘लुकाउने’ भूमिकामा बढी सक्रिय भएको गुनासो सामाजिक अभियन्ताहरुको छ।
संवैधानिक आयोगमध्ये पूर्वप्रशासकहरु महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नभएको कुनै पनि आयोग छैन। अख्तियारदेखि लोकसेवा आयोगसम्मका प्रभावशाली संवैधानिक आयोगका लागि पूर्व प्रशासकहरु मात्रै योग्य हुन् त? भन्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि बहस शुरु भएको थियो। तर, हरेक पटकको नियुक्तिमा पूर्वप्रशासकहरु मात्रै रोजाइमा पर्ने गरेका छन्।
अधिवक्ता टिकराम भट्टराई यसरी हुने नियुक्तिले संवैधानिक निकायको इज्जतमै धक्का पुग्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय संवैधानिक निकाय पूर्वप्रशासकहरुलाई जागिर खुवाउने थलोका रुपमा मात्रै परिणत हुन थालेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।
संविधान र कानुनले फरक र आफ्नै विज्ञताको माग गरेको यस्ता निकायहरुमा पूर्वप्रशासकहरुलाई लगेर राख्दा नतिजा भन्दा लगेको उद्देश्य पुरा गर्नेमा केन्द्रित भएको देखिएको उनको वुझाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको झापा मोह
केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा भएका नियुक्तिमा नछुट्ने एकमात्रै क्षेत्र हो, झापा।
आफ्नो गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र समेत भएको झापाका बासिन्दालाई प्रधानमन्त्रीले हरेक पटकको महत्वपूर्ण नियुक्तिमा समेट्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कानूनी सल्लाहकार (महान्यायाधीवक्ता)मा अग्नि खरेललाई नियुक्त गरेर झापाका व्यक्तिलाई महत्व दिन शुरु गरेका थिए।
क्याबिनेट मन्त्री भइसकेका तथा सक्रिय राजनीतिमा रहेका खरेललाई ओलीले प्रोटोकलमा मन्त्रीभन्दा पनि तल्लो तहको महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त गरेका थिए। आइतबारको सिफारिसमा पनि ओलीले झापालाई छुटाएनन्। लोकसेवा आयोगमा सिफारिस भएका पूर्वसचिव माधवप्रसाद रेग्मी झापाकै बासिन्दा हुन्।
ओली सरकारको पालामा महत्वपूर्ण जिम्मेबारी पाएका झापाका बासिन्दाहरु–
| माधवप्रसाद रेग्मी |
लोक सेवा आयोग |
| जानुका ढकाल (पत्रकार) |
आयुक्त, काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण |
| डा कृष्णप्रसाद ओली |
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष |
| कुमार रेग्मी |
सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश जसले नेकपा विवादमा फैसला सुनाए |
| होमप्रसाद गौतम |
साझा प्रकाशनको महाप्रवन्धक |
| डा धर्माकान्त बाँस्कोटा |
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति |
| गोपाल खनाल |
गोरखापत्रको सल्लाहकार सम्पादक |
| विष्णुप्रसाद प्रसाईं |
बागमती प्रदेश प्रमुख |
| महाप्रसाद अधिकारी |
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक |
| मदन खरेल |
नेपाल बायुसेवा निगम कार्यकारी अध्यक्ष (राजीनामा दिएका) |
| अग्नि खरेल |
महान्यायाधीवक्ता (राजीनामा दिएका) |
| कमला ओली थापा |
आयुक्त राष्ट्रिय सुचना आयोग (एमाले नेता कर्ण थापाकी श्रीमती) |
संसदीय सुनुवाइलाई पनि पटक पटक मिचे
२०७५ माघ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतमा बसेको संवैधानिक परिषदको वैठकले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारीको नाम सिफारिस गर्यो। उनको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आइपुग्यो। समितिमा अन्सारीले पेस गरेको विवरण विवादस्पद देखियो। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता लगायत नक्कली भएको भनेर उजुरी पर्यो। उक्त उजुरीमा समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय लिन सकेन। यसरी निर्णय हुन नसकेपछि नियमावली अनुसार सरकारले विवादास्पद भनिएका व्यक्तिलाई सपथ गराउँदै नियुक्ति दियो। संविधानमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरुको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा सिफारिस भएका अन्सारी विवादकै बीच नियुक्ति लिन सफल भए।
अन्सारीको नियुक्ति संसदीय अभ्यासमा गतल नजिरको रुपमा स्थापित भयो। गत मंसिर ३० गते विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसमा पनि सरकारले अन्सारीकै नजिरलाई अंगिकार गरेको देखियो।
विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गरी मंसिर ३० मा गरिएको सिफारिसलाई पुस ५ गतेसम्म गोप्य राखियो। जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, अनि मंसिर ३० गतेको बैठकबाट सिफारिस भएकाहरुको नाम संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ओलीले त्यसलाई महत्व दिएनन्।
यी सिफारिसहरुलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले परिषद्मै फिर्ता पठाए। तर, ओलीको चाहनाअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफरिस भएकाहरुको नियुक्ति रोकिएन।
४५ दिनमा अनुमोदन नभएमा नियुक्ति हुनसक्ने अन्सारीको नजिर देखाउँदै विवादास्पद सिफारिसलाई नियुक्तिमा परिणत गरियो । सरकारले संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने गरी अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थिए।
संविधानको धारा २९२ मा ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । अनि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ‘समितिले सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तर त्यो अवधिभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले नियमावलीको यही व्यवस्थालाई टेकेर नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सभामुख सापकोटा संविधानको धारा २९२ मा नै स्पष्ट रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्ने व्यहोरा भएकाले त्यसलाई खण्डित हुने गरी नियमावलीको व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने जिकीर गर्दै आफै सर्वोच्च पुगेका छन्। सोमबार नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको विवरण हालसम्म सुुनुवाई समितिमा आइ नपुगेकाले यसमा यसै होला भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
अव संवैधानिक निकाय रहेनन्, के टिप्पणी गर्नु ः पूर्वन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक निकायमा भएका सिफारिस अब टिप्पणी गर्न योग्यसमेत नरहेको बताउँछन्। ‘संविधानले जुन परिकल्पना गरेको हो, त्योभन्दा बाहिर गएकाले अब थप के टिप्पणी गर्नु? आवश्यकता नै देखिएन’, केसीले भने ‘जुन परिकल्पना संविधानमा थियो, त्यो त यसरी नियुक्तिका लागि र विवादित बनाउन थिएनन्।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अब संवैधानिक निकायको इज्जत बाँकी नरहेको टिप्पणी गरे। ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूलाई मुद्दा नलाउने शर्तमा पदाधिकारी नियुक्त गरिन्छ भने यसको बारेमा के टिप्पणी गर्ने?’, कार्कीले प्रश्न गरे, ‘ संविधानलाई अध्यादेशले संशोधन गरेर तीन जना बसेर अपारदर्शी रुपमा हुने नियुक्ति भर्ती मात्र हो।’
संवैधानिक निकाय संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर गएको उनको भनाई छ। यसरी हुने नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणा प्रधानमन्त्री अोलीको ‘रबरस्ट्याम्प’ बनेको उनको टिप्पणी छ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाले यत्रो विरोध हुदाँ आफ्ना मानिस नियुक्त गर्ने थलो बनाए’, उनले भने, ‘राणाले असंवैधानिक नियुक्तिलाई रोक्नुपर्नेेमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।’ संवैधानिक निकायहरु बचाउने हो भने अब आउने सरकारले अध्यादेशबाट भएका सबै नियुक्तिलाई बदर गरेर पारदर्शी रुपमा नयाँ नियुक्ति थाल्नुपर्ने कार्कीको राय छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
