सुशील घिमिरे
काठमाडौं- १४ महिनासम्म नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड अध्यक्षको भूमिकामा रहेका पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको नाै दिनमै घिमिरेले राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि, उनको राजीनामा भने स्वीकृत हुन बाँकी छ। पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले घिमिरेले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे।
घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले २०७६ असोजमा निगम सुधारको मार्गचित्र कोर्दै सरकारलाई बुझाएको थियो। मार्गचित्र कोरेका घिमिरेलाई २०७७ वैशाख ३ मा सरकारले निगमको कार्यकारी अध्यक्षसहितको भूमिकामा नियुक्त गरेको थियो।
घिमिरेलाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निगमको नेतृत्वमा पुर्याएका थिए। असोजसम्म निगम कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका घिमिरे त्यसपछि भने बोर्ड अध्यक्षमात्रै रहेका थिए। १४ महिना अगाडि कोरोना महाकारीकै बीचमा सरकारले घिमिरेलाई निगममा ल्याएको थियो।
निगममा कसरी पुगे घिमिरे?
२०७६ साउन १५ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले 'वाह, नेपाल एयरलाइन्स!' बनाउने भन्दै एउटा प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, भट्टराईले भनेजस्तो त्यसो भन्ने दिन आउला भनेर धेरैले विश्वास गरेनन्। आजका दिनसम्म पनि 'वाह, नेपाल एयरलाइन्स!' भन्ने दिन कहिले आउला भन्नसक्ने अवस्था छैन।
आव २०६६/६७ पछि कहिले पनि घाटामा नगएको नेपाल एयरलाइन्स २०७५/७६ मा मात्रै दुई अर्ब र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ घाटामा गइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा अझ घाटा बढ्ने निश्चित छ।
घाटामात्रै बढ्ने नभएर अहिले निगममा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउनसमेत समस्या पर्ने अवस्था आएको छ। वाइडबडी जहाज खरिद गर्न लिएको ऋणको किस्तासमेत समयमै तिर्न नसकेको निगमले कोरोनाका कारण आर्थिक संकट भोग्दै आएको छ।
आन्तरिक उडानमा शाख गुमाएको नेपाल एयरलायन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने उपस्थिति राम्रै छ। एयरलाइन्सको भविष्य संकटमा पर्न लागेको भन्दै सुधारका लागि तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले २०७६ साउन २२ गते नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुधार सुझाव कार्यदल र सुझाव कमिटी गठन गरेका थिए। उक्त कमिटीको नेतृत्वमा पूर्वसचिव घिमिरे थिए। घिमिरेको टिममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापनविज्ञ डिनप्रकाश पौडेल, क्याप्टेन सुधीर राई सदस्यका रूपमा थिए भने र मन्त्रालयलका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव थिए। पौडेल अहिले निगम महाप्रबन्धक छन्। निगमको छवि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका पौडेललाई घिमिरेले साथ दिइरहेका थिए। अब भने मार्गचित्र कोर्ने टोलीका घिमिरेले राजीनामा दिएपछि पौडेलमात्रै निगममा रहने छन्।
उनीहरुको कमिटीले नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि भन्दै ४५ दिन अध्ययन गरी असोज १ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। घिमिरेको कमिटीले निगम सुधारका लागि व्यवस्थापन परिर्वतनदेखि कम्पनी मोडलमा जानुपर्नेसम्म विषय प्रमुख प्राथमिकताका साथ औँल्याएको थियो। कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका दर्जनभन्दा बढी सुझावसहितको खाका मन्त्रीसमक्ष बुझाएका थियो।
तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले पनि अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै 'वाह, नेपाल एयरलाइन्स!’ बनाउने सुझाव कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, आजको दिनसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन। भट्टराईले मन्त्रालय छाडिसकेका छन्, अब घिमिरे पनि निगममा नरहने भएका छन्। ४९ पेजको निगम सुधारका लागि सुझाव दिने घिमिरेलाई नै तत्कालीन मन्त्री भट्टराई र सरकारले जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गरेको थियो। तर, घिमिरेले १४ महिनामा जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्।
कार्यदलले तत्कालीन सुधारका लागि वित्तीय पुनर्संरचना, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना, संस्थागत पुनर्संरचना, गन्तव्यको विश्लेषण, विमान तथा उडान व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड, सम्पत्ति तथा दायित्व पुनर्मूल्यांकन, एनएफआरएस, कार्यसम्पादन सूचक, संस्थागत सुशासन र गोपनीयतामा सुधार र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो।
यसैगरी दीर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत संरचना सुधारअन्तर्गत निमगलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने विषय अगाडि सारिएको थियो। एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भन्दै निगम सञ्चालक बोर्डले समेत अनुमोदन गरेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आउनसकेको थिएन।
घिमिरे कार्यदलले निगममा विदेशी साझेदार पनि आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यो विषय पनि समावेश भएको छ। यसैगरी निगमको विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्तिको सदुपयोगका विषयमा पनि घिमिरेको कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
साथै, घिमिरेको कार्यदलले हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी काम गर्न सकिने सुझाव तत्कालीन मन्त्री भट्टराईसमक्ष पेस गरेका थिए। उनै भट्टराईले घिमिरेलाई निगमको नेतृत्वमा ल्याएका थिए।
खरेलको राजीनामा, घिमिरेको नियुक्ति
२०७४ मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। बहुमतप्राप्त गठबन्धनको तर्फबाट फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। ओलीले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई हटाएर निगममा पहिले नै नेतृत्वमा बसेका मदन खरेललाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरे।
२०७५ भदौ २७ गते सदस्य नियुक्त गरिएको खरेललाई ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गरे। तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको अधिकार खोसियो। कंसकारलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागिरहेको थियो।
ओलीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सहमतिविना नै ठाडो आदेशमा कार्यकारी अध्यक्षमा खरेल ल्याएका थिए। खरेलले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि लामो समयदेखि ग्राउन्डेड भएका र दुर्गम विमानस्थलमा उडान हुन नसकेको वाई-१२ जहाजको परीक्षण उडान गरे। तर, पदबाट राजीनामा दिएर जाँदासम्म प्रभावकारी उडानको सट्टा सबै जहाज ग्राउन्डेड हुने अवस्था आयो।
त्यतिमात्रै नभइ खरेलले निगममा आर्थिक संकट रहेको भन्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे। उनीभन्दा पहिलेको नेतृत्वलाई दोष लगाउने काम गरे। तर, उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफैंले पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सकेनन्। काम गर्न नसकेको भन्दै २०७६ साउनमा निगमले वार्षिकोत्सव मनाउने कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री ओलीले खरेललाई काम गर्न नसके राजीनामा दिन सुझाव दिँदै हस्तक्षेप गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि भने खरेलले आफूमाथि संकट सुरु भएको महसुस गर्न थालेका थिए। तर, उनले काममा कुनै ध्यान दिनेभन्दा पद जोगाउनमा मात्रै केन्द्रित भए।
भट्टराईको मन्त्रालयमा आगमनसँगै खरेलमाथि बज्रपात नै सुरु भयो। भट्टराईले निगमको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुसँगको छलफलमै खरेललाई बुढेसकालमा आराम गर्न सुझाएका थिए। त्यति गर्दा पनि खरेलले पदबाट राजीनामा दिने कुनै सोच बनाएनन्। जब मन्त्रालयले मंसिरमा चार महिनाको समीक्षा गर्दैगर्दा बारम्बार निगमसँग नयाँ व्यावसायिक योजना माग्ने काम भयो, खरेलले कुनै व्यावसायिक योजना पेस गर्न सकेनन्। खरेलले जापानको नारिता उडान नगरेर कमिसनका लागि ओसाका उडान गरेको रहस्य पनि खुल्न थाल्यो।
निगमभित्र विवाद नै विवाद सिर्जना हुँदै गए। खरेलको काममा विरोध गर्दै २२ जनाभन्दा बढी पाइलटले संयुक्त राजीनामापत्र बुझाउने तयारी गरेपछि खरेलले राजीनामा दिए। पहिलोपटक पूर्णकार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएका खरेलले निगममा दोस्रोपटक राजीनामा दिएका थिए। सोही पदमा घिमिरे आएका थिए। यसरी निगम आइपुगको १४ महिनामै घिमिरे राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
