काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
संविधान अनुसार कामचलाउ भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अधिकार नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा जारी बहसमा यस्तो माग उठेको हो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र अधिवक्ताहरुले सरकार संविधान भन्दा बाहिर स्वच्छन्दतापूर्वक हिँड्न खोजेकाले सर्वाेच्चले हस्तक्षेप गर्न माग गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएका ६ थान निवेदनमा बहस गर्दै सर्वोच्चमा सरकारलाई समयमै संविधान मिच्ने कार्यमा रोक लगाउन माग उठेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मनलाग्दी नियुक्ति, दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने र नियुक्ति लगायतका कार्य गर्न नपाउने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर मन्त्री नियुक्त भएकाहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरे।
‘अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ ले पदमुक्त हुँदै कामचलाउ हुनु भएको छ’ त्रिपाठीले भने ‘पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले यसरी सरकार विस्तार गर्न सक्ने संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ ले उहाँलाई अधिकार दिँदैन।’
संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर, प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको भन्दै उनले यसमा कतै पनि विस्तार गर्ने परिकल्पना नगरेको दाबी गरे।
उक्त उपधाराले सोही मन्त्रीपरिषद भनी त्यसमा थप गर्न नपाउने स्पष्ट रुपमा भनेको तर, प्रधानमन्त्रीले संविधानको यो व्यवस्था मिच्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको त्रिपाठीले इजलाससमक्ष दाबी गरे।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा यो मुद्दाको बहस भइरहेको छ। त्रिपाठीलाई न्यायाधीश खतिवडाले कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने वा नगर्ने विषयमा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कस्तो अभ्यास छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए।
न्यायाधीशको प्रश्नमा उनले विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा कामचलाउ भएको सरकारलाई निर्वाचन गर्ने वा तोकिएको दायित्व भन्दा अरु गर्ने अधिकार नभएको र अभ्यास पनि नभएको दाबी गरे।
उनले बहसका क्रममा पाकिस्तान र बंगलादेशमा यस्तो अभ्यास केही समय अघि भएको तर, अहिले निर्वाचन कानुन संशोधन नै गरेर रोक लगाएको प्रसंग इजलासलाई सुनाए।
‘पाकिस्तानमा यस्तो हुने गरेको थियो। पछि निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर हटाइयो’, उनले भने ‘छिमेकी भारतमा पनि यस्तो अभ्यास हुने गरेको छैन भने बेलायतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छैन।’ प्रधानमन्त्रीद्वारा एकपछि अर्को गरेर संविधान भत्काउने काम भइरहेको र संविधान ध्वस्त भइसकेकाले अब अदालतले हस्तक्षेप गर्ने समय आएको उनले बताए।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं अधिवक्ता इला शर्माले पनि निवेदनमा बहस गरेकी थिइन्। न्यायाधीश खतिवडाले शर्मासँग निर्वाचनको अनुभव बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीबाट अधिकारको दुरुपयोग भयो। यसले निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भन्ने संकेत देखिएको छ’, बहसका क्रमा शर्माले भनिन् ‘यसरी मनलाग्दी गर्ने सरकारले निर्वाचन स्वतन्त्रतापूर्वक गराउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी हुँदैन।’
उनले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले उक्त बाहेक अन्य कार्यमा लाग्नु भनेको अधिकारको दुरुपयोग र राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने काम भएकाले रोक्नुपर्ने तर्क गरिन्।
मंगलबार अधिवक्ताहरु केशरमणी अर्याल, विकास भट्टराई र किर्तिनाथ शर्माले पनि बहस गरेका थिए। उनीहरुले पनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सरकार संविधान मिच्ने कार्यमा अग्रसर भएकाले रोक्नुपर्ने नत्र सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने धेरै कार्य गर्न सक्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका १० र एमालेका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानसँगको धोकाधडी भएको जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
