प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि वैशाख १० गते रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एक भएको घोषणा गरे। त्यसरी गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कालान्तरमा उनै ओलीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर विभाजनको औपचारिक पर्खाइमा छन्। जसपाभित्रका एक अर्को पक्षले स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। पार्टीको विवाद अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।
जसपामा एकता भएपछि १३ महिनामा देखिएको विवाद, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र जसपाले उठाएका मागका विषयमा जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका प्रभाशाली नेता पूर्वमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईसँग नेपाल लाइभकर्मी वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी :
जसपा त लगभग विभाजन भयो। अब पनि सग्लो रुपमा रहने सम्भावना छ कि छुट्टाछुटै घर बन्छन्?
तपाईं सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुस्, जसपा विभाजन भएको होइन। पुराना कुरामा नजाऔं। केपी ओलीले प्रतिगमन गरेपछि हामीले आन्दोलन गर्यौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्यो। त्यो घटनाक्रमपछि जेठ ४ गते दुई अध्यक्षले ८ वटा बुँदा रहेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुभयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भयो भने नेतृत्व लिने सहमति भयो। यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुन्छ भने त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने, आफ्ना मुद्दा र अजेण्डाका आधारमा सहयोग गर्ने सहमति भयो। पार्टीमा गुट उपगुटका बैठकहरु नगर्ने सहमति भयो। तर, सहमति भएको घण्टा पनि बित्न नपाउँदै पार्टी विधान विपरीत संसदीय दलको नेता चयन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाइयो।
त्यसलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर ‘चिया खाने’ काम भयो, सायद त्यहाँ क्यान्टिन खुलेको होला। पत्र बुझाउने काम भयो। पार्टी बहुमतको निर्णय भनेर भनेर केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुभयो। एमालेमा पनि दुई गुट छन्, एउटा गुटलाई समर्थन गर्नुभयो। यो सबै घटना र प्रवृत्तिले गर्दा हामीले कारबाही गर्यौँ। पार्टी विधान, विधि पद्धति अनुसार आफैंले हस्ताक्षर गरेको ८ बुँदे वक्तव्यका विरुद्धमा क्रियाकलाप गर्नुभयो। त्यसका आधारमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई ७२ घण्टे र २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो। त्यसपछि पार्टीबाट निष्कासन गर्यौँ। त्यसमध्ये लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको वार्ता समिति बनाइयो। पार्टी निर्णय विपरीत वार्ता गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई स्वागत गर्ने काम गर्नुभयो।
अहिलेको उपलब्धी दश वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलन र धेरै वर्षदेखिको जनताको चाहनाको उपज हो। यो संविधानका धारा र उपधारामा असहमति होला। तर, उहाँहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायतको उपलब्धि पनि गुमाउने षड्यन्त्रको मतियार बन्नुभयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकाले कारबाही गरेर निष्कासन गरेको हो। तर, पार्टी विभाजन भएको होइन।
तपाईंहरुले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहित चार जना नेतालाई पहिला ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभयो। त्यसपछि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभयो। त्यो शृंखला अझै चल्छ कि सकियो?
यो पार्टी हो। जसले पार्टीको विधान, विधि र पद्धतिलाई मिचेर अगाडि बढ्छ, त्यस्तालाई कारबाही हुन सक्छ। हाम्रो कार्यकारिणी समितिको जेठ ८ गते बसेको बैठकले पार्टीको सिद्धान्त र निर्णय विपरीत जानेहरुको छानबिन गर्दै कारबाही गरेको हो। त्यसमा सहभागी भएकाको अन्यको पनि खोजी भइरहेको छ।
कार्यकारिणी समितिको बैठकमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै सहभागी हुनुहुन्न, पार्टी गुटको भेलाले कुनै व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा निष्कासन गर्ने कुरा मान्य हुँदैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् नि?
कुन नेताले त्यस्तो भने मलाई थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७७ छ। तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भएपछि जसपा निर्माण भएको हो। विधानको धारा १८ मा कार्यकारिणी समितिको व्यवस्था छ। त्यसले केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको बेला वा केन्द्रीय समिति निर्माण नभएसम्मका लागि त्यसको पनि कार्य गर्ने छ। विधानमा एक संघीय परिषद् अध्यक्ष, दुई जना केन्द्रीय समिति अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसमा कुन प्रथम, कुन द्वितीय, कुन कनिष्ट, कुन वरिष्ठ भन्ने व्यवस्था छैन। उनीहरुले नेकपाको विधानको व्याख्या गरेका हुन कि?
हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार ५१ जना कार्यकारिणी समिति गठन भयो। त्यसमध्ये एक जना रेशम चौधरी जेलमा छन्। पार्टीका ५० जनाले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका हौँ। विधानको धारा ६० ले कुनै पनि कमिटीको बैठक बस्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए हुन्छ भनेको छ। सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय हुन सक्छ। प्रथम महाधिवेशन नहुँदासम्म सकेसम्म कुनै पनि समितिको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गरिने छ। यदि सहमति हुन नसकेको खण्डमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने छ। धारा ४७ र धारा ४८ उपधारा १ ले बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले सम्मानसहित कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भनेको छ। विधानको त्यही व्यवस्थामा हामीले टेकेका हौँ। त्यसबमोजिम निर्णय गरेका हौँ। उहाँहरुले कुन विधानको व्याख्या गर्नु भएको छ?
हाम्रो पार्टीमा साधारण सदस्य भन्ने व्यवस्था छैन। तर, उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्यबाट निकालिएको भनिन्छ। त्यो अध्यक्षलाई के भन्ने? हाम्रो चुनाव चिह्न कालो छाता हो भन्ने पनि थाहा छैन। लेटर प्याडमा रातो छाता प्रयोग गरिएको छ। ती पार्टीकै हुन् कि होइनन् भन्ने हामीलाई शंका लाग्या छ। ‘कीर्तेबहादुर’का मतियारहरु पनि ‘कीर्ते’ काम गर्न चाहिँ निपूर्ण छन् भन्ने लाग्छ।
कस्तो संयोग भयो है, केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, त्यसैकारण तपाईंहरुले हतारहतार एकता गर्नुभयो। कालन्तरमा फेरि ओलीलाई नै समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर विभाजनको स्थितिमा पुग्नुभयो हैन?
त्यो कुरा सही होइन। केपी ओलीले गर्दा एकता भएको होइन। एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ भन्ने सुरुदेखि नै पहल भएकै थियो। त्यो पहलको प्रारुप पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो। पहिला उपेन्द्रजी र अशोकजीसँग एकता गर्ने काम भयो। त्यसपछि बाबुरामजीको नयाँ शक्तिसँग एकता भयो। त्यस लगतै सद्वनासँग एकता गर्ने भनेर विधान समेत तयार भइसकेको थियो। केही प्रावधिक कारणले रोकिएको थियो।
केही साथीहरु पहिला केपी ओलीको गोटी बनेकै हुन्। इतिहासको चरणबद्ध रुपमा स्मरण गर्नुपर्दा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो यस्ता पात्र हुन्। सुरुमा मधेश आन्दोलनको सुरुवात गर्यौँ। अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत कुनै पनि समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएपछि संविधान जलायौँ। आन्दोलन सुरु भयो। त्यो बेला दुई जना तथाकथित मधेशका ठेकेदारहरु केन्द्रमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ‘बुलबुला पानी र हाम्रो माग र मुद्दा केही’ होइन्न भनेको कुरा स्मरण गर्छु। त्योबेला मिडियामा यस्ता समाचार आएकै हुन्। मधेशका जनताले निषेध गरेपछि उहाँहरु दुई दल बनाएर जानुभयो। आन्दोलन झन् चर्कियो। जब २०६४ सालको निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम उदायो। पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकार बन्दा हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्ने मतियार को को थिए? थाहा छ। ती तत्कलीन तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नै हुन्। दुवै जना मिलेर तत्कलीन फोरम फुटाए।
यी महानुभावहरुले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनाउँदा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको नाममा पार्टी विभाजन गर्न लगाए। आज आफूलाई मधेशको तथाकथित ठेकेदार ठान्छन् भने उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ- के पाउन केपी ओलीसँग जानुभएको छ? कुन मुद्दा सम्बोधन गराउनु भयो? तीन महिना भइसक्यो। मुद्दा फिर्ता भएको छैन। रेशम चौधरी रिहा भएका छैनन्। नागरिकता कसैले बनाएका छैनन्। संविधान संशोधन भएको छैन।
एउटा माग सम्बोधन भयो? के माग सम्बोधन भएको छ भने विगतमै मुद्दा निरुपण भइसकेका टायर बालेको, पुलिसलाई जिस्क्याएको, पुलिसलाई ढुंगा हानेको, बसको सिसा फुटाएको, साइकलको हावा निकालेको जस्ता मुद्दाहरु फिर्ता भयो। महन्थ ठाकुरकै जिल्लाको थमन विक हत्या प्रकरणको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता भयो? मेरो बाँके जिल्लाको भाटको मुद्दा फिर्ता भयो? रेशम चौधरी रिहा भए? नागरिकता विधेयक राजनीतिको बुइँ चढ्ने एउटा अध्यादेश जारी भयो। त्यसको विरोध गर्दिनँ। के त्यो कार्यन्वयन भयो?
तपाईंहरु आफैं सरकारमा हुँदा तत्कालीन समाजवादी पार्टीले उठाएका माग र मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्नुभएन। त्यही मुद्दा पूर्वराजपा पक्षले सम्बोधन गराउँदा किन टाउको दुखाउनुपर्यो?
त्यसमा कहाँ हाम्रो टाउँको दुखेको छ? त्यो राज्यको दायित्व हो। म विशेष धन्यवाद दिन्थे, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई। केपी ओलीलाई नै धन्यवाद दिन्थे। हामीले जनताका लागि आन्दोलन गरेका हौँ। ती मुद्दा सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो। केपी ओली सबैभन्दा धेरै मधेश विरोधी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले सम्बोधन गर्छु भन्नुभयो, हामीले दुई बुँदे सहमति गर्यौँ। हामी सरकारमा गएर समर्थन गरेपछि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई पुग्थ्यो। हामीलाई केपी ओलीले निकालेको हो? निकालेको होइन नि। हामी आफैंले संविधान संशोधन गर्न ढिला भयो। संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाऔं भन्दा हुँदैन भनेपछि हामी सरकारबाट फिर्ता भएको हो। निकालेको होइन नि?
अदालतले केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्यो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३,४ र ५ प्रयोग नगरी विघटन गर्न मिल्दैन भन्यो। फेरि उहाँले नै दोस्रो पटक असंवैधानिक कदम चालेर संसद् विघटन गर्नुभयो। संविधानमै ६ जनाको संवैधानिक परिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष दलका नेता हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर असंवैधानिक रुपमा नियुक्ति गर्नुभयो। संविधान संशोधन अध्यादेशबाट हुन्छ? असंवैधानिक रुपमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्न मिल्छ?
यही संविधान सभाका लागि मधेशमा आन्दोलन गरिएको हो। माओवादी जनयुद्ध केका लागि भयो? जनआन्दोलन केका लागि भयो? केपी ओलीले भने जस्तै गरि बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगेजस्तो गणतन्त्र स्थापना भएको त होइन नि। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी घाँडो भयो भन्ने व्यक्तिको मतियार बनेर संविधान समाप्त पार्ने काम हुँदै छ। त्यो मधेशको हित हो कि अहित हो भन्नुस्? यो देशका स्वतन्त्र नागरिकसँग सोध्नुस्। नागरिक समाज, बुद्धिजीवीसँग सोध्नुस्। अदालतबाट सेवा निवृत्त भएकासँग सोध्नुस्।
महन्थ र राजेन्द्र पक्षले कांग्रेस, माओवादी सबै प्रतिगामी हुन्। हाम्रो माग र मुद्दालाई ओलीले पूरा गरे। त्यसैले उनलाई समर्थन गरेको हो भनेका छन् नि?
हामीले त्यतिबेला माग र मुद्दा नै सम्बोधन गर्नुस् भनेका थियौँ। त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने व्यक्ति तिनै केपी ओली होइनन्? अनि हामी सरकारबाट फिर्ता भयौँ। तिनै महन्थ ठाकुर हुन्, जेठ ४ गते ८ बुँदे सहमति गरेर केपी ओलीको प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको हो कि होइन? उहाँले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो कि होइन? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दा जान्छौँ, आफ्नो नेतृत्व पाए लिने भन्ने सहमति भएको हो। सहमति भएको मसी सुक्न नपाउँदै राति नै राष्ट्रपतिकहाँ ‘चिया खान’ जाने? त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा क्यान्टिन खुलेको छ?
उहाँहरु मतियार भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट हेर्नु भएको छ? चुरे क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिने, आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्न चुरे विनाश गर्ने, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर भारत पुर्याउने भनिएको छ। गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनिएको छ। के देशलाई मरिभूमि बनाउने हो? त्यो षड्यन्त्र केपी ओलीले गर्दैछन्। यस्तो हुँदा पनि किन बोल्न सकेका छैनन्? के मुखमा दही जमाएर बसेका छन्? हामी संघीयता, लोकतन्त्र ल्याउन लडेका हौँ। सबैको हक अधिकार स्थापित गर्न लडेका हौँ।
त्यसो भए केपी ओलीले जसपाका कुनै माग पूरा गरेका छैनन्?
माग राखेको तीन महिना भयो। के उपलब्धि भयो? नागरिकता विधेयक पारित भयो? नागरिकता जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानले नै भनेको छ। हामीले बर्मा, भुटान सिक्किमका मान्छेलाई नागरिकता देऊ भनेको हो? संसद् खुलेको बेलामा नागरिकता विधेयक पास गराएनन्। हामीले समर्थन गर्ने र स्वागत गर्ने भनेका थियौँ। त्यही एमालेले महिलाका लागि ७ वर्ष राख्ने र तिलनाका लागि यति राख्ने भनेर अड्काएको हो नि। विधेयक सरकारले पेश गर्छ कि हामीले?
बालुवाटारमा २५ जना मन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ। पार्टीको बैठक पनि बसिरहेकै छ। दैनिक २५ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरे हुन्थ्यो नि। त्यसको स्वागत गर्थ्यौँ। अध्यादेशका विरुद्ध आदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। यो सरकार कामचलाउ सरकार हो, यसले जारी गरेको अध्यादेश वैध हुन्छ कि हुँदैन? सबैलाई खोप लगाउन ६ महिनामा पनि सकिँदैन भनिदैछ। राष्ट्रपतिले कार्यकारिको जस्तो अधिकार प्रयोग विभिन्न देशलाई पत्र लेखेर भ्याक्सिन माग्दैछिन्। भ्याक्सिन लगाइएन भने मुलुक खुला हुँदैन। खुला भएन भने त्यो अध्यादेश ६ महिनामा निस्क्रिय हुन्छ। त्यसपछि कसले नागरिकता पाउँछ?
मधेशी, जनजाति, दलित अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडित समुदायको मागलाई लिएर सरकारसँग वार्ता गर्दा पार्टीबाट निष्कासन गरियो भनिरहेका छन् नि ठाकुर पक्ष?
हिजो यही सरकारमा बसेर हाम्रो आन्दोलनलाई गाली गरे। यो सरकारले मुसलमानको बिदा, किँरात र राईहरुको साकेला पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वबाट हटाउँदा कि बोल्न सकेनन्? मधेशको छठ पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वबाट हटाउँदा बोल्न सकेनन्? हाम्रो पहिचान नै समाप्त पार्ने सरकारले जनजाति र मधेशीको ठेक्का लिएर घुमेको छ र? पहाडमा एउटा सामान्ती राजाले मात्रै शासन गर्यो भनेर देशमा विद्रोह भयो भन्थे।
मधेशमा सामन्त वर्गको राजनीति हाबी छ। त्यही राजनीति नै उहाँको मनस्थिति हो। आफू स्वतन्त्र नभएर पटकपटक अरुको गोटी भएर मधेशीका मुद्दा कमजोर पार्ने र राजनीतिक दल विभाजन गर्ने काम गरे। उपेन्द्र यादवले अहिलेसम्म पार्टी विभाजन गरेको इतिहास छ? तत्कालीन फोरम उपेन्द्र यादवले फोरे? बरु उपेन्द्र यादवसँग भएका केही चाटुकारहरुले फोरे। त्यसमा सहयोगीको रुपमा मधेशका तथाकथित ठेकेदारहरुले साथ दिए। ती मधेशका तथाकथित ठेकेदारलाई चुनौती दिन चाहन्छु- यो संविधान गएमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीता रहन्छ?
अहिले तपाईंहरु पार्टीभित्र बहुमतमा हुनुहुन्छ। कानुनविद्हरुको तर्क सुन्दा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावना बलियो छ। पुनःस्थापना भएपछि एमालेमा माधव नेपालको जस्तो स्थितिमा तपाईंहरु पुग्ने जस्तो देखिन्छ नि?
माधव नेपाल किन बाहिर भए? हामी कसरी माधव नेपालको स्थितिमा पुग्छौँ? संसद् पुनःस्थापना भएपछि पार्टीमा पेल्न सक्छन्? सांसदले पार्टीलाई निर्देशन दिन सक्छ? दुई पटक असंवैधानिक काम गरेको व्यक्तिलाई लाज लाग्दैन? ती निर्लज्जहरु कट्टु पनि खोलेर सडकमा हिँड्छन् भने हामी सारथी बन्छौँ? हामी मतियार बन्छौं? एक पटक प्रतिगमन गर्यो। दुई पटक प्रतिगमन गर्यो। संविधान र कानुन मिचुवाहरुसँग फेरि गठजोड गरेर नांगो घुम्दिन्छन् भने हामीले के भन्ने? केपी ओलीको त्यो क्रियाकलापको सारथी बन्दैनौँ। त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको कुरा छँदै छैन। हामी पार्टीमा दुई तिहाईं छौँ, ठीक छ। कोही बिक्री हुन्छ भने केही भन्नु छैन।
फोरम विभाजन गरेर गच्छादारसँग गएकाको के हालत छ? अर्को पटक पार्टी विभाजन गर्नेको हालत के भयो? यथार्थ त यथार्थ नै हुन्छ नि। देशमा जुन विभेद छ, त्यसका विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका हौँ। हामी त्यो संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्छौँ। जनताले सबै बुझिसकेका छन्। यी गोटी मात्रै बनेका हुन्। अग्रगमनकारी शक्तिलाई पटकपटक अरुको गोटी बनेर विभाजन गर्ने कार्य गरिहेका छन्।
तपाईंहरुको द्वन्द्वले प्रदेश २ को सरकार धरमराउने भयो है?
किन धरमराउने? पार्टीबाट चार जना निष्कासित भए। ज-जसले पार्टीविरुद्ध काम गरे, ती निष्कासित हुन्छन्। सरकार धरमराउने र नधरमराउने भन्ने कुरै छैन। पार्टीका २७ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन जनाले जुममार्फत् सहमति दिएका छन्। सुनेको छु, १७ जना उतातिर खुलेका छन्। अहिले संसद्मा चार पार्टी छन्। जसपा, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको एक हिस्सा यता हुँदा यतै राष्ट्रिय सहमति बन्छ।। आफूले पार्टीमा गरेको सहमति भत्काउने अनि आरोपचाहिँ उपेन्द्र यादवलाई लगाउन पाइन्छ? आफैंलाई प्रधानमन्त्रीको अवसर आएको थियो। बनेको भए मधेशको एउटा इतिहास हुन्थ्यो। परिस्थितिजन्य अवस्थामा म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ रे? किन प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे? मलाई थाहा भएन। त्यो उनलाई नै थाहा होला। अरुको गोटी बनेपछि हुँदैन नि?
आफैं सम्झौता गरेर गएपछि दुई दिन फोन उठाउनु भएन। गुटबन्दी नगर्ने सहमति भयो। लगत्तै रिसोर्टमा गुटको भेला गरेर दलको नेता चयन गर्नुभयो। लाखौँ लाखमा सांसद किनबेच हुन लागेको सुन्नु भयो होला नि। हामीलाई पनि किन्ने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्रीज्यू सहयोग गरिदिनुस्, हामीले बहुमत पुर्याउन सकेनौँ, झोलाको झोला पैसा दिएर सहयोग गरिदिनुस् र अन्य रुपमा पनि सहयोग गरिदिनुस् भनेको समाचार आयो नि? त्यसको प्रमाण के हो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। वा निष्कासित भइसकेका नेता महोदयलाई थाहा होला।
यस्तो खालको राजनीति उपेन्द्र यादव वा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै गरेनन्। गच्छादारले पार्टी फुटाउँदा २०/२५ लाखमा सांसद् बिक्री भएको समाचार त्यस बेला पढ्नुभयो होला। अहिले पनि सांसद् बिक्री भएको सुन्नु भयो होला। त्यसै भएर नीति र सिद्धान्त बेच्नेलाई राम राम बाहेक अरु केही भन्न सकिदैनँ।
महन्थजीले उपेन्द्रजीको फोन दुई दिनसम्म उठाउनुभएन। उपेन्द्रजी महन्थजीको घरमा जाँदा मन्त्रीको लिष्ट बनाउन व्यस्त हुनुहुँदोरहेछ। त्यसपछि दिउँसो १२ बजे बैठक राखौँ भन्दा आउँछु आउँछु भन्नुभयो तर आउनु भएन। त्यसदिन बिहान दलको बैठक बसेर केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने हो भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसको एक दिनअघि देउवाले नेतृत्व लिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट गुटको भेला गरेर केपी ओलीलाई समर्थन गर्दै छौँ, हाम्रो बहुमत छ, परिस्थितिजन्य अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिन्नँ भनेर लाइभमै भन्नुभएकै हो नि!
अब अहिले विपक्षी गठबन्धनमा रहेकाहरु लामो समयसम्म मोर्चाबन्दी वा एकताकै तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने खबर आइरहेका छन्। साँचो हो?
परिवर्तनकारी शक्तिहरुसँग आवश्यकता अनुसार मोर्चाबन्दी गर्न सकिन्छ। हामीलाई २०६५ सालमा माओवादीको पुच्छर बने भनेर आरोप लगाएर उनीहरु सरकारमा गएनन्। लगत्तै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्दा उनीहरु सामेल भए। यो सबै भन्ने कुरा हो। पार्टीको निर्णय बिना राष्ट्रपतिकहाँ ‘चिया खान’ रातिराति जाने, निर्णय बिना वार्ता समिति बनाउने! उहाँहरुले नियोजित रुपमा पार्टी एकता गरेर मधेश मुद्दालाई समाप्त पार्ने, उत्पीडित र जनजातिहरुको मुद्दा समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ आएर आफ्नो असली रंग देखाउनुभएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
