राजनीति

रेशम चौधरीलाई ‘छाड्न’ सरकारले गर्‍यो कानुनले नै नचिन्ने सहमति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, जेठ २०, २०७८ ०७:०२

काठमाडौं– सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच मंगलबार ६ बुँदे सहमति भएको पत्र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले सार्वजनिक गरे।

सहमतिमा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको 'दुःखद घटना'मा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि 'संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने' भनिएको छ।

सरकारसँग भएको यो सहमतिले संविधानअनुसार के गर्ने भनिएको हो स्पष्ट छैन। टीकापुर घटनामा संलग्न भएर दुई तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरुको मुद्दा हाल सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारमा जानका लागि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह लगातार वार्तामा रहेको छ। उक्त समुहलाई सरकारमा जाने 'वातावरण' बनाइदिनका लागि पनि यो सहमति भएको देखिन्छ।

‘पहल गर्ने’ कुरालाई संविधान र कानुनले चिन्छ?
सरकार र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने’ भनिएको छ।

संविधानमा 'मुद्दा फिर्ता' शब्द एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ। संविधानको धारा १५८ को उपधारा (३) मा सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार कुनै मुद्दा फिर्ता लिनका लागि महान्यायाधिवक्ताको राय लिने भनेको वुझिन्छ। मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ।

टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। यसअघि त्यसमा चौधरी लगायतमाथि भएको सजाय दुई तहका अदालतबाट सदर भइसकेको छ। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहितका अभियुक्तहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने जिकिर गर्दै चौधरीका कानुन व्यवसायीले २०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसमाथि झगडिया झिकाउने आदेश नभइ सर्वोच्चमा मुद्दा शुरु हुने छैन। हालसम्म उक्त मुद्दा एक पटक पनि पेसीमा चढेको छैन।

मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ को कानुनी व्यवस्थामा टेक्नुपर्छ। सो दफामा कुन–कुन अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सो दफाको उपदफा (१) मा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी उपदफा (६) मा उपदफा (५) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा (७) मा 'उपदफा (६) बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाइ सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ' भनिएको छ।

उपदफा (८) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन’ भनिएको छ।

रेशम चौधरी लगायतको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। उच्च र जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएकाले सरकारले चाहेर पनि यो मुद्दा फिर्ता लिन नसिकने कानुन व्यवसायीहरुको मत छ। कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता हुने देखिँदैन। संहिताको यो व्यवस्थाअनुसार अन्तिम फैसलाबाहेक अन्य रुपमा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन।

महान्यायाधिवक्ता नै भन्छन्– मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन
संविधानको धारा १५८ को (३) मा सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने भनिएको छ। संविधानले मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारको कानुनी सल्लाहकारलाई दिएको हो। संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै टीकापुर घटनामा संलग्न भएकाहरुको व्यक्तिगत मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनेर केही समयअघि पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए।

जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने र चौधरीसहितको मुद्दा दुई तह पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फिर्ता लिन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो।

सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा समिति नै बनाएको थियो।

सरकारले मधेस आन्दोलनका मुद्दामा केही मानिसहरुलाई मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराइ माफी दिएपनि उनीहरुको हकमा वार्ता भइरहेको भन्दै पन्छाएको थियो।

अर्को उपाय हो माफी दिने, तर सम्भव छ?
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिएमा अर्को विकल्प भनेको सजाय माफी हो। फौजदारी संहिताको दफा १५९ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सजाय माफी दिने अवस्था आएर माफी पाएमा चौधरी थुनामुक्त त हुन सक्लान्, तर त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएमा उनको सांसद पद भने कायम रहने छैन। त्यस्तै, उनी सरकारी पद र निर्वाचनमा उठ्न योग्य हुने छन्।

फौजदारी कसुरमा दुई तहका अदालतबाट अभियोग ठहर भएकाले उनको मुद्दा अन्तिम मानेर माफी दिनुपर्ने भएकाले उनी दोषी ठहर भएका अभियुक्त हुनेछन्। उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय गरेकाले त्यसलाई अन्तिम फैसला मान्दा उनी सांसदका लागि अयोग्य हुनेछन्।

चौधरीलाई दुई तहका अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेकाले उनलाई माफी नै दिन पनि न्युनतम सजाय काटेको हुनुपर्ने छ। चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। ३ वर्षदेखि उनी थुनामा रहेका छन्।

उनलाई रिहा गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत वा आधा सजाय काटेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा न्युनतम १० देखि १२ वर्षसम्म उनले थुनामा बिताउनुपर्ने छ। अनि मात्र दफा १५९ को प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने देखिन्छ। उक्त दफामा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय भएको व्यक्तिले माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिर्वतन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। तर, चौधरीको हकमा उपदफा ४ ले बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ।

उक्त उपदफामा सजाय माफी गर्ने, मु्ल्तवीमा राख्ने वा परिर्वतन गर्न सकिने छैन भनी राखिएको सूचीमा देहाय (घ) मा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ अभियोगमा मुद्दा फिर्ता नहुने भनिएको छ। टीकापुर हत्याकाण्डमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई घेरा हालेर, एम्बुलेन्सबाट झिकेर र नाबालकको समेत हत्या गरिएको अभियोग लागेको र अदालतले अभियोग ठहर गरेकाले यो व्यवस्था पनि आर्कषित हुने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले गर्दा माफी नै दिन चाहेमा पनि दिन सक्ने देखिँदैन।

कानुनी पहल गर्ने भनेको के?
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल संविधान र कानुनले ‘कानुनसम्मत पहल गर्ने’ भन्ने शब्दावली कतै नचिन्ने बताउँछन्। चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले अब माफी दिनसक्ने विकल्प रहेको र त्यसका लागि कानुनले तोकेको अवधि कटाउनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।

सरकारले सहमति गर्दैमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सहज रुपमा फिर्ता नहुने उनले बताए। ‘सरकारले चौधरीलाई माफी दिन चाहेमा पहिला सर्वोच्चमा उनले दायर गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिनुपर्ने छ,’ पोखरेलले भने, ‘माफी हुँदा उनको (रेशम चौधरीको) हकमा उच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा उनी सरकारी नियुक्तिदेखि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुनेछन्।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता र माफी दुवैको प्रक्रिया शुरु हुन नसक्ने बताए। ‘चौधरीसहितको मुद्दा अहिले न फिर्ता लिने अवस्था रहेको छ, न त माफी दिने अवधि नै पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको सहमति पहल गर्ने मात्रै होला।’

कानुनका जानकारहरु सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ‘सहमतिका लागि सहमति’ मात्रै भएको बताउँछन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारको कुनै साइनो नहुने भएकाले त्यसमा केही गर्न नसकिने कानुन व्यवसायीहरुको मत छ। माफी लिएर चौधरी लगायतले आफूलाई रिहाइ गर्न स्वीकार नगर्ने हुनाले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले सरकारमा जानलाई ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्रै यो सहमति गरेको देखिन्छ।