काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बिहीबार साँझ बालुवाटार गए। अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल गर्न उनीहरु बालुवाटार पसेका थिए।
महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेका जसपा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष तीनबुँदे प्रस्ताव अघि सारे। उनीहरुले कैलालीको टीकापुरमा साढे पाँच वर्ष पहिले भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएर थुनामा रहेका आफ्नो पार्टीका सांसद रेशम चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विषय पहिलो नम्वर बुँदामा समेटेका थिए। संविधान संशोधन र मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका मागहरु समेत अघि सारेर उनीहरुले सत्ता सहकार्यका लागि पहिले ती माग पूरा हुनुपर्ने आफ्नो बटमलाइन भएको बताएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरी लगायतका मुद्दाबारे आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। कैलाली जिल्ला अदालत, उच्च अदालत दिपायल हुँदै चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएपछि सरकारले जघन्य अपराधका अभियुक्त छाड्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
के रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ? अहिले यो निकै चर्चामा रहेको विषय हो।
के छ मुद्दा फिर्ताको कानुनी व्यवस्था?
कुनै पनि मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ। टिकापुर घटना सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको छ, यसअघि त्यसमा चौधरी लगायतमाथि भएको सजाय दुई तहका अदालतबाट सदर भइसकेको छ। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहितका अभियुक्तहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटीपुर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने जिकीर गर्दै चौधरीका कानुन व्यवसायीले गत फागुन १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यसमाथि झगडिया झिकाउने आदेश नभई सर्वोच्चमा मुद्दा सुरु हुने छैन। हालसम्म कुनै पेशी समेत तोकिएको छैन।
मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ को कानुनी व्यवस्थामा टेक्नुपर्छ। सो दफामा कुन कुन अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै सोही दफाको उपदफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ७ मा उपदफा ६ बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
उपदफा ८ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ।
चौधरीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। उच्च र जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएकाले यो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले चाहेर पनि मिल्दैन। यदि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतवाट फिर्ता हुने देखिँदैन। संहिताको यो व्यवस्थाअनुसार अन्तिम फैसलाबाहेक अन्य रुपमा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन।
सर्वोच्चले नेकपा नामको विवाद टुंग्याउने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका थिए। ओली सरकार जोगाउन वा नयाँ सरकार बनाउन जसपा सत्ताको निर्णायक शक्ति बनेको छ। यो अवस्थामा उसले आफ्ना केही मुद्दामा नगदमै सहमति गर्ने अडान देखाइरहेको छ। चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र मधेश आन्दोलनका कतिपय मुद्दालाई उसले यही समयमा राजनीतिक सहमति र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी खोजेको छ।
सत्ता गठवन्धनका लागि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले निर्णायक भएको जसपासँग ३४ सांसद रहेका छन्। नेपाली काग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ। जसपाकै समर्थमा ओली सरकार पनि जोगिन सक्छ। यहीकारण अहिले जसपा सत्ताको निर्णायक कार्ड भएको छ। यही मौकामा नेताहरुले मुद्दालाई प्रभावी बनाएका छन्।
यसरी हेर्दा अन्य मुद्दामा सहमति भएपछि चौधरीको मुद्दा फिर्ता चाहिँ अलि पेचिलो बन्ने देखिन्छ। सरकारले सहमति गरेपछि यो गैरकानुनी हुने निश्चित छ। यदि फिर्ता लिएमा त्यसलाई सर्वोच्चले स्वीकार्ने अवस्था समेत देखिँदैन।
सजाय माफी पाउँदा चौधरीको सांसद पद रहदैन
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिएमा अर्को विकल्प भनेको सजाय माफी हो। अहिले यो कुरा पनि चर्चामा छ। संहिताको परिच्छेद ११ को दफा १५९ ले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सजाय माफी दिने अवस्था आएर माफी पाएमा चौधरी थुनामुक्त त हुन सक्लान्, तर त्यसपछि उनको सांसद पद भने कायम रहने छैन।
फौजदारी कसुरमा दुई तहका अदालतबाट अभियोग ठहर भएकाले उनको मुद्दा अन्तिम मानेर माफी दिनुपर्ने हुन्छ। उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय गरेकाले त्यसलाई अन्तिम फैसला मान्दा उनी सांसदका लागि अयोग्य हुनेछन्। यसरी माफी पाएमा उनले जितेको क्षेत्र कैलाली क्षेत्र नम्वर १ रिक्त हुने छ। उक्त क्षेत्रमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने छ र चौधरी त्यसमा पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। उनी आगामी दिनमा सरकारी पदका लागि पनि अयोग्य हुने छन्।
के अयोग्य भएरै पनि चौधरी रिहा हुन सक्छन् त। यहाँ अर्को अप्ठेरो देखिन्छ।
चौधरीलाई दुई तहका अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेकाले उनलाई माफी नै दिन पनि न्युनतम सजाय काटेको हुनुपर्ने छ। चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। ३ वर्षदेखि उनी थुनामा रहेका छन्।
उनलाई रिहा गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत वा आधा सजाय काटेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा न्युनतम १० देखि १२ वर्षसम्म उनले थुनामा बिताउनुपर्ने छ। अनि मात्र दफा १५९ को प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने देखिन्छ। उक्त दफामा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय भएको व्यक्तिले माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिर्वतन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिने सक्ने उल्लेख छ। तर, चौधरीको हकमा उपदफा ४ ले बाधा पुर्याउने देखिन्छ।
उक्त उपदफामा सजाय माफी गर्ने, मु्ल्तवीमा राख्ने वा परिर्वतन गर्न सकिने छैन भनी राखिएको सूचीमा घ नम्वरमा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ अभियोगमा मुद्दा फिर्ता नहुने भनिएको छ। टीकापुर हत्याकाण्डमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई घेरा हालेर, एम्बुलेन्सवाट झिकेर र नावालकको समेत हत्या भएकाले यो व्यवस्था पनि आर्कषित हुने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले गर्दा माफी नै दिन चाहेमा पनि दिन सक्ने देखिँदैन।
फौजदारी कानुनका जानकारहरु चौधरीको मुद्दा फिर्ता वा माफी कुनै पनि हुन नसक्ने बताउँछन्। जसपाले सरकार बनाउन प्रमुख मुद्दाको रुपमा यसलाई अघि सारेपनि यो असम्भव भएको उनीहरुको तर्क छ। ‘चौधरीसहित कसैको पनि मुद्दा फिर्ता सम्भव छैन किनकी यो पुनरावेदनको रोहमा छ’, नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने।
फौजदारी सहिंतामा स्पष्ट रुपमा फिर्ता नहुने भनेकाले सरकारले सहमति गरेर मात्र नहुने उनको बुझाइ छ। ‘रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने हो कि सजाय माफी?’, अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘कानुनतः फिर्ता हुने देखिँदैन, माफी गरे चौधरीको सांसद पद जानुका साथै आगामी दिनमा अरु पदका लागि पनि अयोग्य हुन्छन्।’
संहिताको दफा ११६ को उपदफा २ (क) ले त्यसो गर्न पनि नदिने कानुनविदहरुको तर्क छ। उक्त व्यवस्थामा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेमा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भनिएकाले यो फिर्ता नहुने अधिवक्ता सुवास आचार्यले बताए। टिकापुर हत्याकाण्डमा अमानविय रुपमा घेरा हालेको, बालकको हत्या गरेको, समूहमा हत्या गरेको र पेट्रोल छर्केर मारेको देखिएकाले यो फिर्ता नहुने उनको दावी छ।
‘यसमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन। विगतमा कानुनमा प्रष्ट थिएन अहिले राख्नुपर्छ भनेर राखिएको हो’, आचार्यले भने, ‘सरकारले चाहेमा सक्छ भनेर सरकारले कानुन दुरुपयोग गर्न मिल्दैन।’
टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पुस ३ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको थियो।
यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।
घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको थियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।
एकमात्र विकल्प सर्वोच्चबाट सफाइ पाउनु पर्ने
चौधरीले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ भने पाउन सक्छन्। सर्वोच्चले तल्लो अदालतको फैसला वा प्रक्रियामा त्रुटि देखाएर त्यस्तो निर्णय गर्नसक्छ। उनले उन्मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय भनेको सर्वोच्चको फैसला पर्खने हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेकाले अबको केही वर्षमा पेशी चढेर अन्तिम सुनुवाइ भई सफाइ पाएमा वा हालसम्म जेल बसेको सजाय मात्र ठहर भएमा उनी रिहा हुने छन्।
यो प्रक्रिया पूरा हुन भने केही वर्ष नै लाग्न सक्छ। उनको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले सुरुमा झगडिया झिकाउने आदेश गर्नेछ। यो आदेशसँगै सर्वोच्चमा मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अनि सरकारी वकिलले पुनरावेदन गरेमा झन ढिलो हुनेछ। उच्च अदालतवाट केही अभियुक्तहरुले सफाइ पाएकाले सरकारी पक्षले पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर फैसला सुनाउनुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया झन् ढिलो हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770302706.png)
-1764146706.png)
