फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय ठहर भएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन्। कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको राय दिने भएपनि चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बडालले स्पष्ट पारे।
पछिल्लोपटक चौधरीसहितका प्रतिवादीहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि जसपा र सरकारका बीचमा वार्ता चलिरहेको समयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी आएको हो। उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र कानुनले फिर्ता लिन रोक्ने बडालको तर्क छ।
बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने र चौधरीसहितको मुद्दा दुई तह पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फिर्ता लिन नमिल्ने उनले बताए। जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि अहिले प्रमुख रुपमा यही अजेन्डा बनाइरहेको छ। चौधरीसहितका व्यक्ति निर्दोष भएको र टीकापुर प्रकरणमा फसाइएको दाबी गर्दै फिर्ता हुनुपर्ने जसपाको माग छ।
सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा समिति नै बनाएको छ। उक्त समितिले विभिन्न चरणमा वार्ता गरेपनि स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जसपाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीका सन्दर्भमा यही वार्ता देखाएर पन्छिरहेको छ। सरकारले चैत १६ गते नै यस्तो वार्ता समिति बनाएको थियो।
पुनरावेदन नगर्ने निर्णय
सरकारी वकिलको कार्यालयले टीकापुर घटनामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए। उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलामा आफूहरू सन्तुष्ट भएकाले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन नगरेको उनले बताए।
चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन भएकाले सरकारी पक्षलाई बोलाए मात्र बहस गर्ने उनले बताए। जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका कतिपय व्यक्तिलाई समेत उच्चले दोषी ठहर गरेको र माथिल्लो तहमा पुगेर थप प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदन नगरेको उनले बताए।
डाँका चोरी मुद्दामा पनि वेवास्ता
टीकापुर प्रकरणमा शुरुमा सरकारी पक्षले लुटपाट र डाँका चोरीमा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रहरी लगायतको हत्यापछि उक्त क्षेत्रको लुटपाटको कार्यमा चौधरीसहितका व्यक्तिको हात रहेको दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। उक्त अभियोगमा जिल्ला र उच्च दुवैले सफाइ दिएकोले थप अर्को तह लैजान नचाहनेको उनले बताए। जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको हकमा अब डाँका चोरीको सजायको धेरै अर्थ समेत नराख्ने भएकोले सरकारी पक्षले थप माथि लैजान नचाहेको उनको तर्क छ।
के छ मुद्दा फिर्ताको कानुनी व्यवस्था?
कुनैपनि मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ। टीकापुर घटना सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको छ। यसअघि त्यसमा चौधरी लगायतमाथि भएको सजाय दुई तहका अदालतबाट सदर भइसकेको छ।
कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहितका अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने जिकीर गर्दै चौधरीका कानुन व्यवसायीले गत फागुन १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसमाथि झगडिया झिकाउने आदेश नभई सर्वोच्चमा मुद्दा शुरु हुने छैन। हालसम्म कुनै पेशी समेत तोकिएको छैन। सरकारी पक्षका लागि जानकारी नआएकाले यसमा थप केही बोल्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क थियो।
मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ को कानुनी व्यवस्थामा टेक्नुपर्ने भएकाले त्यसले फिर्ताको अधिकार नदिने भएकाले नमिल्ने बडालको जिकीर थियो। ‘कानुनले नमिल्ने कुरा मिल्दैन’ उनले भने, ‘मिल्ने कुरामा हामीले मिल्ने भनेर लिखित राय दिएका छौं। त्यसबाहेक अन्यमा मिल्दैन।’
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल
सो दफामा कुन कुन अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा ‘अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन’ भनिएकोले रोक्ने उनको तर्क छ। यस्तै, सोही दफाको उपदफा ५ मा ‘उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ।
उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनु पर्ने उल्लेख छ। उपदफा ७ मा ‘उपदफा ६ बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिव हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।
उपदफा ८ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरवलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन’ भनिएको छ।
चौधरीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। उच्च र जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएकाले यो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले चाहेर पनि नमिल्ने उनको तर्क छ। सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता हुने देखिँदैन। संहिताको यो व्यवस्थाअनुसार अन्तिम फैसलाबाहेक अन्य रुपमा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन।
टीकापुरमा उच्च सुरक्षा अधिकारी र नाबालक गरी ९ जनाको हत्या घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका निलम्बित सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायलबाट पनि दोषी ठहर भई थुनामा रहेका छन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले जिल्लाबाट सफाइ पाएका केहीलाई थप गर्दै सजाय गरेको थियो। २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो। फैसलाभन्दा केही समयअघि चौधरीलाई सांसदको शपथ खुवाइएको थियो। तर, जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो।
मधेश आन्दोलनका केही मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने राय
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मधेश आन्दोलनका सम्बन्धमा चलेका केही मुद्दाहरू भने फिर्ता लिन मिल्ने राय सरकारलाई दिएको छ। १५ भन्दा धेरै मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्नेगरि राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको बडालले बताए।
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन यी मुद्दाहरू सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता लिन सक्ने देखिएकाले उक्त राय दिएको बडालले बताए। कस–कसका कुन–कुन मुद्दा भन्ने विषयमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
