नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आसन्न १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी हुने यसअघि घोषणा गरिसकेका छन्। संस्थापन पक्षइतरका सक्रिय नेताका रुपमा कोइराला परिचित छन्। राजनीतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन गरी प्रतिक्रिया जनाउने नेताको परिचयसमेत उनले बनाएका छन्।
पछिल्लो समयको राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रपतिको 'खोप कूटनीति', विपक्षी गठबन्धनको भविष्य, कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनलगायत विषयमा विराटनगरमा रहेका कोइरालासँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको टेलिफोन संवाद:
कोरोनाले देश आक्रान्त भएको बेला राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आफ्ना समकक्षीसँग खोपका लागि गरेको प्रयत्नलाई तपाईंंहरुले छुद्र टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने सरकारको भनाइ छ, राष्ट्रपतिको यो कदमको आलोचना गर्नुको कारण के हो?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक हो। उहाँ अमेरिका, चीनलगायतका मुलुकको जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुभयो। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वलाई हल्का बनाउने कार्य गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिले हो। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्य राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’का लागि प्रधानमन्त्रीले विदेशका सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्ने हो। खोप मगाउने काम त कार्यकारी प्रमुखको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य हेर्दा हामी कता-कता अल्मलिएका हौं कि जस्तो लाग्छ।
राष्ट्रपतिले खोपको लागि पत्राचार गर्नुको अर्को आशय पनि हुनसक्छ। राष्ट्रपतिमाथि धेरै आलोचना हुन थाल्यो। संसद् विघटन गरेकोमा आलोचना धैरै भयो। जनताबाट सहानुभूति प्राप्त गर्न ‘जनताकै आँखामा छारो हाल्ने’ काम गरे जस्तो देखिन्छ। भ्याक्सिनका लागि ‘म पनि उत्तिकै चिन्तित छु’ भन्न खोजेको देखिन्छ।
सरकारले नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा पहिलो कार्य भएको भनिरहेको छ। जीवन बचाउन राष्ट्रपतिले गरेको कार्य त सराहनीय होइन र?
नागरिकको जीवनप्रति राष्ट्रपतिलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमा त कसैले शंका गर्ने कुरै भएन। देशको प्रथम व्यक्ति उहाँ हो। सम्मानित संस्था पनि हो। चिन्ता राख्नु स्वाभाविक भए पनि कार्यकारीले गर्ने कार्य राष्ट्रपतिले गर्न हुँदैन। संविधानले उहाँलाई कार्यकारी हुन दिँदैन।
विपक्षी र संविधानका जानकारहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन हुँदैन भनिरहे पनि बजेट आयो। यसप्रति तपाईंको व्यक्तिगत टिप्पणी के छ?
अब त देश नै अध्यादेशबाट चलाउन लागिएको छ। संसद् चल्दाचल्दै पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशहरु ल्याउनुभयो। संसद् विघटन भइसकेपछि पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। यो अति संवेदनशील विषय हो। देशका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय नागरिकता हो।
नागरिकतासम्बन्धी जुन प्रावधान राखिएको छ, ती सही छन्। त्यसमा समावेश ‘कन्टेन्ट’मा मेरो असहमति छैन। मेरो प्रश्नचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई के भने त्यो विधेयक त तीन वर्षदेखि संसद्मा थियो। संसद्मा छलफल भइराखेको थियो। केही महिनासम्म त उहाँ दुई तिहाइसहितको प्रधानमन्त्री हुनुहन्थ्यो। के कुराले त्यो विधेयक संसद्बाट पारित गर्न उहाँलाई रोक्यो? अहिले आफू कमजोर भएपछि सत्ताको सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याउनुभयो। प्रक्रिया गलत गर्नुभयो।
जन्मको आधारमा नागरिकता भएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ, रोक्नु हुँदैन भनी मैले धेरै पहिलेदेखि भनिरहेको थिएँ। तर, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेश जारी गरेर त्यसको व्यवस्था संशोधन गर्ने होइन नि। संसद् विघटनपछि अध्यादेश ल्याइएको छ। आफू कमजोर भए पनि अध्यादेश ल्याइएको छ। दुईतिहाइको शक्ति संसद्मा हुँदा विधेयकका रुपमा संसद्मा भए पनि त्यसलाई पारित गर्न पहल गर्नुभएन।
संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि अध्यादेशबाट पूर्णबजेट ल्याउनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ?
संविधानको खिलाप गर्दै बजेट आएको छ। संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट आउनुपर्छ। त्यसअघि नै संसद् विघटन उहाँले गरिदिनुभयो। लोकतन्त्रमा नैतिकता र संस्कार हुन्छ। ती कुरा नै उहाँले अबलम्बन गर्नुभएन।
अध्यादेशमार्फत् बजेट आउनु हुँदैन भने पनि आइसक्यो। बजेटले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पक्षचाहिं कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईं?
नेपालको बजेटको कार्यान्वयनपक्ष धेरै पहिलेदेखि कमजोर देखिँदै आएको छ। संरचनागत हिसाबले हामी अघि बढ्नै सकेका छैनौं। फास्टट्र्याकका लागि छुट्याइएको बजेट ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तो छ। आठ अर्बको आयोजना यस्तै बजेट विनियोजन हुँदै गयो भने कहिले सकिन्छ? बजेट बनाउँदा ठूला-ठूला आयोजना एकै पटक टुंग्याउने गरी बजेट बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु। आयोजना सक्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्यो। अहिले गरिएको बजेट विनियोजन कनिका छरेको जस्तो भयो। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनु सरासर लोकतन्त्रको बर्खिलाप हो।
बजेटको केही अंश ‘सफ्ट बजेट’का रुपमा राखिएको छ। सहकारीका उपभोक्तामार्फत् खर्च गर्ने बजेट त्यसलाई भनिएको छ। योचाहिँ खतरनाक विषय हो। एमालेका कार्यकर्ता पोस्ने बजेट हो यो।
धेरै क्षेत्रमा थोरै-थोरै बजेट छरियो भन्नुको अर्थ मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याइयो भन्न खोज्नुभएको?
मतदातालाई प्रभावित पार्ने बजेट त छँदै छ। यसमा कुनै शंकै भएन। सामाजिक सुरक्षाका धेरै ठाउँमा बजेट छुट्याइएको छ। त्यसलाई खराब नै त भन्दिनँ। तर, एकीकृत गरेर गएको भए त्यसको उपयोगिता पनि बढ्ने थियो।
वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाइएको छ। त्यो एक हजार स्वास्थ्य बिमामा गाभिदिएको भए हुने थियो। वृद्धभत्ता पाउने उमेर भएकाहरुलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो। वृद्धहरुले स्वास्थ्यका बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने थिएन।
बजेटको आकार पनि अलि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षकै बजेट पनि विनियोजित भएअनुसार खर्च भएको छैन। संशोधित बजेट १२ खर्बको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो पनि अब बाँकी समयमा खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ। बजेटको केही अंश ‘सफ्ट बजेट’का रुपमा राखिएको छ। सहकारीका उपभोक्तामार्फत् खर्च गर्ने बजेट त्यसलाई भनिएको छ। योचाहिँ खतरनाक विषय हो। एमालेका कार्यकर्ता पोस्ने बजेट हो यो। कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउनु नै अनैतिक कार्य हो।
प्रतिनिधि सभा पहिलोपटक विघटन हुँदा कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनप्रति रुचि देखाएको थिएन। अहिले विपक्षी दलहरु एकत्रित हुने अवस्था कसरी सम्भव भएको ठान्नुहुन्छ?
बाध्यताको उपज हो। एमालेभित्र विवाद, मनमुटाव भयो। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता व्यक्ति जसले एमाले बनाउनुभएको थियो, उहाँहरुलाई पार्टीबाट निस्कासन गरियो। पार्टीमा कतिपय कुरामा चित्त बुझ्दैन। त्यसलाई छलफल गरेर मिलाउने काम त नेताको हो नि। केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हो। विवाद मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी त उहाँकै हो। उहाँ मिलाउनेतिर जानुभएन।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुई दल मिलेर बनेको थियो। बेमेल त्यहाँ पनि देखियो। पुस ५ मा संसद् विघटन गर्दा सबै दलमा दुई धार देखियो। संसद् विघटन भयो अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा धार देखियो। कांग्रेसमा स्पष्टरुपमै निर्वाचनतिर जानुपर्छ भन्ने धार देखिएको थियो। अर्को पक्षले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनी आवाज उठाए। नेकपाको एउटा धारले संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई उठाएको थियो।
विघटन गर्ने ओलीजी त निर्वाचनको पक्षमा हुने भइहाल्नुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिनुभयो। तत्कालीन नेकपाबाट माधव नेपाल र प्रचण्डहरु पुनःस्थापनाको पक्षमा जानुभयो। जसपामा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पुनःस्थापनाको पक्षमा अघि देखिनुभयो।
अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवाजीले संसद्मा बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो। यदि त्यो अंक नपुग्ने देखेको भए त उहाँ पनि निर्वाचनकै पक्षमा हो। अहिले हामी सबै बाध्यताले एक ठाउँमा उभिएका छौं।
बाध्यताले विपक्षी दल एक ठाउँमा आएको भन्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनको निरन्तरता कहाँसम्म होला?
यसलाई अहिले भन्न सकिँदैन। गठबन्धनको अस्तित्व कहाँसम्म रहन्छ, त्यो केपी शर्मा ओलीमा निर्भर रहन्छ। एक कार्यक्रममा बोल्नेक्रममा ओलीजीले जुनरुपमा वरिष्ठ वकिल तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई भन्नुभएको छ, देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्ने कुरा त्यो होइन। उहाँ देशको 'एक्टर' हो। वकिल र न्यायाधीशहरुको बारेमा उहाँले जुन तरिकाले बोल्नुभयो, त्यो बेठीक छ। पेन्सन खाएका छन् भन्नुभएको छ। पेन्सन त उहाँले दिएको होला नि! सरकारले दिएर नै पेन्सन पाउने हो। पेन्सन खाएका छौं भन्नुको अर्थ पैसा पाएका छौ, रिटायर्ड भएपछि बोल्दै नबोल भनेको हो? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि उहाँले कुल्चन खोजिरहनुभएको छ।
शाही आयोग खारेज गर्ने कार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नै गरेको होइन? गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने पहिलो स्टेप त्यही फैसला थियो। शाही आयोग खारेज नभएको भए हामी कहाँ हुने थियौं? जेल वा केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा हुने थियौं कि ! गणतन्त्र नै नआउने परिस्थिति हुने थियो कि ! पूर्वन्यायाधीशहरुको कार्य र भूमिका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको त होइन। देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी अभिव्यक्ति दिँदा कता-कता नराम्रो लाग्यो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो भने मूलुक निर्वाचनमा जानु त परिहाल्यो। त्यस अवस्थामा यो गठबन्धन चुनावसम्म टिक्ला कि बीचमै हराउँला?
यसमा मैले बोल्नसक्ने अवस्था छैन। कांग्रेसको धारणा आइसकेको छैन। कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा दिनुभएको छ। कांग्रेसको आधिकारिक धारणा केन्द्रीय समितिले दिने हो।
निर्वाचनमा कसरी जाने? वा, हुन्छ/हुँदैन? प्रश्न यहाँ छ। पुनःस्थापना भयो भने पनि निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन भन्ने छ। कोरोना कहर हट्छ/हट्दैन? अर्को डर पनि छ। निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक राजनीतिक भयावहको अवस्थामा प्रवेश गर्नसक्छ।द्वन्द्व वा कहालीलाग्दो अवस्था पनि आउनसक्छ।
गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ, कांग्रेसको यसप्रतिको धारणा केन्द्रीय समिति बैठक बसेर मात्रै टुंगो लाग्छ। हचुवाको भरमा मैले यसो/उसो गर्छौं अहिले भन्नुहुँदैन।
पार्टीको संस्थागत धारणा पछि आउला पनि। तपाईंको व्यक्तिगत विचारमा यही गठबन्धनले चुनावमा साझा उम्मेदवार तय गरी जानसक्ने अवस्था रहला कि नरहला?
यसमा मेरो धारणा अलि भिन्नै छ। ओली र महन्थ ठाकुरले एउटा फोर्स बनाएर निर्वाचनमा जानसक्ने देख्छु। त्यो 'राइटिस्ट फोर्स' हो। महन्थजी पनि 'राइटिस्ट' हो। कतै न कतै उहाँहरुको चुनावी गठबन्धन हुन्छ।
अर्को शक्ति हुन्छ, लेफ्टिस्ट फोर्स। त्यसमा प्रचण्ड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्रहरु हुन्। पहिले पनि यी शक्तिहरु लेफ्ट थिए, अहिले पनि लेफ्ट हुन्। उहाँहरुको चुनावी गठबन्धन हुनसक्छ।
कांग्रेस 'सेन्ट्रिस्ट फोर्स' हो। हामी 'लेफ्टिस्ट' र 'राइटिस्ट' होइनौं। त्यसकारण चुनावमा तीन फोर्स देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य यस्तै देख्छु म। महन्थजीहरु सरकारमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो फोर्समा कमल थापा पनि जोडिनुहुन्छ। यी शक्तिको साँठगाँठ भइरहेको सबैलाई जानकारी नै छ। यो समूहको नेतृत्व ओलीजीले लिनुहुन्छ। ओलीजीले के गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर होला।
विपक्षी दलहरुले सर्वोच्चमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिट निवेदन दिएका छन्। तपाईंहरुमाथि एउटा आरोप पनि लागेको छ, विपक्षी दलको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले बलमिच्याइँ गर्न लागे भन्ने। यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?
बार र बेन्चको लडाइँ अहिलेमात्रै भएको होइन। जहिले पनि भइरहन्छ। वरिष्ठ वकिल र न्यायपालिकाको बीचमा यस्तो लडाइँ भइरहेको हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दुई न्यायाधीशहरुको बारेमा प्रश्न उठाएको जायज नै हो। तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले नबसे राम्रो हुनेथियो भनी सोच्नुपर्ने हो। उहाँहरुले नछोड्ने कुरा गरेपछि दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभयो।
संशोधन गरेर नियमावली आउने भनिएको छ। वरिष्ठतमबाटै इजलास तोक्नेगरी नियमावली बन्ने सुनिएको छ। यसले पछिसम्मै सकारात्मक प्रभाव छोड्नेछ। संवैधानिक इजलास त वरिष्ठहरुबाटै हुनुपर्छ नि। प्रेसर दिएर वरिष्ठबाट इजलास गठन गराउनुपर्ने कारणले भोलिको दिनमा राम्रो सन्देश भने जाँदैन। कार्की र भट्टराईले पनि केही सोचेर नै यो इजलासमा बस्न नसक्ने भन्नुभयो होला नि।
प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठबाटै इजलास तोक्छु भन्नु राम्रो निर्णय हो। संवैधानिक इजलास वरिष्ठबाट गठन हुनु पछिसम्मका लागि राम्रो हुन्छ। संवैधानिक इजलासले त संविधानमा देखिएको त्रुटी पनि केलाउँछ। धारा ७६ को विषयमा संवैधानिक इजालसले दिएको निर्णय नजिर बन्छ। सदर वा बदर जे भए पनि नजिर त बन्यो नि। वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट इजलास गठन हुँदा कसैले पनि भन्ने बाटो हुँदैन।
कांग्रेसको आन्तरिक जीवनको विषयमा पनि कुरा गरौं। महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको छ। भदौसम्म कांग्रेसको लागि अन्तिम समय छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा १४औं महाधिवेशन भदौमा हुनसक्ने देखिँदैन नि?
हामीहरुले चाहने हो भने भदौमा महाधिवेशन हुनसक्छ। ६० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुंगिएर केन्द्रमा आइसकेको छ। १७ जिल्लाबाट आउन बाँकी छ। ती जिल्लाबाट पनि नामावली टुंग्याएर पठाउन १० दिन दिइएको छ।
कांग्रेसको महाधिवेशन सार्नका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ। संविधानले दिएको छ महिनाको अवधि पनि भदौमा सकिन्छ। संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ मत चाहिन्छ।
पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई मेरो इमान्दारितापूर्वक एउटा आग्रह छ- यसपटकको अधिवेशन विशेष समयमा गर्दैछौं। कोरोनाको महामारीमा गर्दैछौं। त्यसकारण धेरै विवाद नगरौं भन्ने मेरो आग्रह सबैमा छ। विवाद नगरौं भन्दाभन्दै पनि कतिपय ठाउँमा विवाद त देखिन्छ नै। विवाद देखिएका ठाउँमा १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि बनाऔं। यो गर्न सकिने कुरा हो। पार्टीभित्रैको कुरा त गर्न सकिन्छ नि। देशभरि नै विवाद हुने र सबै क्षेत्रमा १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्ने त होइन।
कुनै जिल्ला वा क्षेत्रमा विवाद हुनसक्ला, ती स्थानमा १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि बनाऔं। विवाद थाँती राखी नयाँ विकल्प निकालौं।
यसपटकको महाधिवेशनको मोडालिटीमा हामीले परिवर्तन गर्नैपर्छ। वडाको अधिवेशनमा वडाको क्रियाशील सदस्यले मत दिने हो, त्यहाँ समस्या रहेन। गाउँ/नगरपालिकाको अधिवेशन क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गर्ने भनी विधान बनाइदियौं भने त्यहाँ पनि अधिवेशन हुनसक्छ। जस्तो, विराटनगर महानगरपालिकामा मोरङका ४, ५ र ६ क्षेत्र गाभिएको छ। ती क्षेत्रबाट महानगरको सभापतिलगायत अन्यको चयन गर्न सकिन्छ। एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न २५ जनाले मतदान गर्ने हुन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई विभाजन गरेर तल्लो तहको अधिवेशन गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा भीड पनि घट्छ।
तल्लो तहको अधिवेशन हुनको लागि पनि क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले नामको अन्तिम टुंगो लगाउन पर्यो। क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले आफ्नो कार्य सुरु गर्ने वातावरण पार्टीले किन नबनाएको?
क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले काम त गरिराखेको छ। दाबी/विरोधको जाँचबुझ गर्न पाएको छैन भने गर्न दिन पर्यो। क्रियाशील सदस्यता जाँचबुझ तथा छानविनका संयोजक रमेश लेखकलाई सभापतिले वकिलको कार्यमा पनि लगाउनुभएको छ। अरु दलसँग कुरा गर्न पनि लगाउनुभएको छ। संयोजक भएको व्यक्तिलाई सभापतिले अर्को कामतिर लगाएपछि त छानविन तथा जाँचबुझ हुन त गाह्रो हुन्छ नै।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो-जो पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको महाधिवेशन गराउने इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। केन्द्रीय समितिको बैठक कोरोनाका कारणले बस्ने देखिँदैन। पदाधिकारीहरुको इच्छाशक्ति भयो भने सबै स्थानको अधिवेशन हुनसक्छ।
संसद् पुनःस्थापना भयो भने देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिलेको परिस्थिति देखाएर उहाँले महाधिवेशन पर सार्न अरु कुनै तरिका अपनाउने आशंका पनि छ। यसमा कति सत्यता होला?
सभापति देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्ने मेरो पनि चाहना अत्यन्तै धेरै छ। प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। ७६ (५) लाई प्रधानमन्त्रीले तोडमोड गरिदिनुभयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संसद् विघटन भयो। १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित अदालतमा रिट परेकै छ। त्यस आधारले देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन।
कांग्रेसको महाधिवेशन सार्नका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ। संविधानले दिएको छ महिनाको अवधि पनि भदौमा सकिन्छ। संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। कांग्रेसको विधानको कुरा होइन, संविधान संशोधनको कुरा हो। कांग्रेसको महाधिवेशन सार्नकै लागि शेरबहादुर देउवाजीले संविधान संशोधन गरेर देखाउनुस् त! महाधिवेशन सार्ने बहानामा संविधान संशोधन गर्न हामीले कुनै हालतमा दिँदैनौं।
परिस्थिति प्रतिकूल भयो भनी अन्य दलको साथ त खोज्नुहोला नि?
दुर्भाग्य के भने सर्वदलीय बैठकमा ओलीजीले नै कांग्रेसले चाहन्छ भने संविधान संशोधन गर्छु भन्नुभयो। संविधान संशोधनकै बोली नभए पनि महाधिवेशन पर सार्न सजिलो हुनेगरी उपाय खोजौंला त उहाँले भन्नुभएको हो। त्यो उपाय वा बाटो खोजौंला भन्नुको अर्थ त संविधान संशोधन नै हो। संसद् पुनःस्थापना भयो र देउवाजी प्रधानमन्त्री बने पनि संविधान संशोधन गर्न उहाँलाई दुईतिहाइ पुग्दैन। हामी पनि त्यसै चुप लागेर बसेका हुँदैनौं।
भदौमा जुनसुकै जोखिम उठाएर भए पनि महाधिवेशन भएरै छाड्छ?
हुनैपर्छ। त्यसका लागि मैले महासमिति सदस्य, जिल्ला सभापति र केन्द्रीय नेताहरुबीच पनि छलफल गरिराखेको छु। छलफलले नै एउटा निचोड निकाल्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
