सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ। सरकार कामचलाउ रहेकाले अध्यादेशमार्फत् पूर्णबजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क विपक्षी दलहरूको थियो।
विपक्षी दलका साथै अर्थविदहरूले दिएको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले बजेट ल्याएपछि कांग्रेस बजेटप्रति असन्तुष्ट छ। छाया अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल बजेटको वैधानिकतामा प्रश्न गर्छन्। गत वर्ष आफ्नो लक्ष्य नभेट्टाएको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भेट्न नसक्नेमा रिजाल दृढ छन्।
बजेटको वैधानिकता, आकार, बजेटको सकारात्मक/नकरात्मक पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेता रिजालसँग नेपाल लाइभले गरेको संवाद:
सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो। तपाईंहरू (विपक्षी दलहरू)ले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न गरिराख्नुभएको छ। यो सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने नै थियो?
बजेटको विषयमा कुरा गर्नुअघि बजेट आउनु हुने थियो वा थिएन भन्नेबारे कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन रूपमा यो बजेट ल्याइयो, त्यसका विषयमा छलफल गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। ठीकै बाटोबाट बजेट आएको भए, संसद्मा प्रस्तुत भएको भए भिन्न हुन्थ्यो। यो सरकार वैधता गुमाइसकेको सरकार हो। यो सरकारको वैधता छैन भनी अदालतमा गएका छौं। अदालतको मुद्दाको एउटा टुंगो लाग्छ।
दोस्रो कुरा, यो सरकारले प्रपञ्च गरेर अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै छ भनी मैले एक महिनादेखि भन्दै गर्दा कतिले पत्याउनुभयो, कतिले पत्याउनुभएन। यस अवस्थामा ल्याउनका लागि सरकारको पूर्वतयारी थियो।
विश्वासको मत ल्याउने प्रयोजनका लागिमात्रै सरकारले संसद् बोलायो। संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएको भए सरकारले त्यसलाई छल्न पाउने थिएन। ७६ (३) को प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न केपी शर्मा ओलीलाई ३० दिनको समय थियो। समर्थन गर्नका लागि उनले संवाद सुरू गर्नुपर्ने हो। ३० दिनको अवधि त समर्थन जुटाउने प्रयत्नका लागि उपलब्ध भएको हो नि! समर्थन जुटाउने कार्यको प्रयत्नकै लागि उहाँ तयार हुनुभएन। किन त? किनकि, बजेट जसरी पनि अध्यादेशबाट ल्याउनु थियो।
विश्वासको मत लिनका लागि २२ दिनको अवधि बाँकी छँदाछँदै मेरो बहुमत पुग्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो। मेरो बहुमत पुग्दैन, प्रक्रिया सुरू गर्न भन्नुभयो। प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नलाई ७६ (५) को दाबी गर्ने म पनि छु है भनी दाबी गर्न जानुभयो। बजेट अधिवेशनका लागि नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस गर्न दुई/तीन दिनअघि सदन बोलाउने बाहिरी हल्ला पनि थिए। तर, सरकारले त्यसो गरेन। वैधता गुमाइसकेपछि पनि जबरजस्ती चुनावमा मुलुकलाई लान सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न हो। संसद् खोलेको भए स्रोत साधनका सन्दर्भमा सदनमा बहस हुन्थ्यो। छलफल नै नगराएर एकोहोरो तरिकाले बजेट ल्याइयो। छलफल हुन नपाओस्, जानकारी हुन नपाओस्, नाराले मात्रै जनतालाई फकाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार देखियो। हिजो पनि नाराका आधारमा जनतालाई भ्रममा पारेर फाइदा लिइएको थियो। अहिले पनि त्यही गर्न सक्छु भन्नेमा सरकार लाग्यो।
तेस्रो कुरा, यो बजेट अधिक लामो बजेट छ। अघिल्लोपटकको बजेटभन्दा झण्डै डेढ गुणा लामो यो बजेट छ। दुई घन्टा ४५ मिनेट लगाएर बजेट वाचन गरिएको थियो। अघिल्लोपटक ३४२ बुँदा थियो। वैधता गुमाएको र ठूला-ठूला कार्यक्रम गर्न नपाएको सरकारले अहिले ५०३ बुँदामा बजेट ल्याएको छ।
बजेट भर्खर चुनाव जितेर आएको सरकारले जस्तो तरिकाले ल्याइएको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल भएको सरकारले पहिलो वर्षको बजेट ल्याए जसरी ल्याएको छ। पहिलो वर्ष यो गर्छु, दोस्रो वर्ष यो गर्छु, पाँच वर्षमा यो गर्छु, फलानो युग सुरू भयो भन्दै जुन रूपमा नारा दिएको छ, यस्तो लाग्छ कि भर्खर जितेको सरकारले पाँच वर्षे अजेण्डाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेजस्तो छ। त्यसो गर्दागर्दै पनि बजेटको स्रोतको आधार छैन।
जे-जे गर्छु भनी वाम गठबन्धनले चुनाव जितेर सरकार बनाएको थियो, त्यो हुन सकेन। दुईतिहाइसहित जितेँ भन्ने तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने?
तीन वर्षको अवधिमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने उहाँहरूको नारातिर लागिएन। अलि अघिको कुरा बिर्सेर कोभिडको कार्यकालमात्रै हेर्यौं। सरकार निरन्तर कता लाग्यो भने कसरी राजनीतिक रूपमा आफू माथि पर्न सकिन्छ। पहिलो लकडाउनको सुरूआतमै अध्यादेश ल्यायो। सरकार त्यस अध्यादेशलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो। सरकार त्यो बाटोबाट बाहिर गएको छैन। पार्टीभित्रका विरोधीलाई पन्छाउने, अरू दललाई अल्मल्याउने अनि आफू सत्तामा बस्ने प्रपञ्च सरकारको छ।
पहिलो लहरको कोभिडमा नेपाल कम प्रभावित भयो। हामी संक्रमित कम भयौं। अहिले संक्रमित बढेको छ, प्रभावित बढी भयौं। यस्तो बेलामा सरकारले संवेदनशीलता गुमाएर जालसाझी गरेर बस्नेबाहेक अरू काम गरेन।
यस्तो अवस्था किन आयो त? किनकि, जुन नाराबाट चुनाव जितेर आइयो त्यसले निम्त्याइएको समस्या हो। जे-जे गर्छु भनी वाम गठबन्धनले चुनाव जितेर सरकार बनाएको थियो, त्यो हुन सकेन। दुईतिहाइसहित जितेँ भन्ने तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने?
बजेट किन ५०३ बुँदामा पुग्यो? त्यसलाई हेर्दा, मन्त्रालयमा भएका साना-साना कामको फेहरिस्त पनि हाल्दै राम्रो र्यापिङ पेपरमा राखिएको छ। सामान्य उपहार दिने तर त्यसलाई राम्रो र्यापिङ पेपर प्रयोग गरेजसरी ती कार्यक्रम राखिएका छन्। तर, कार्यक्रमलाई स्रोत साधन भने पुग्दैन।
तपाईंहरू कानुनी लडाइँमा हुनुहुन्छ। सर्वोच्चको फैसला तपाईंहरूको पक्षमा आयो भने यो बजेट खारेज हुन्छ?
खारेज भन्ने भाषा मैले प्रयोग गर्दिनँ। सर्वोच्चले संसद् पुन:स्थापना गर्ने आधार छ। ७६ (५) मा ओलीले गर्ने दाबीको आधार छैन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन रहेको दाबीको आधार छ। देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था निर्माण भएसँगै स्वाभाविक हो, यो बजेटले ठाउँ पाउँदैन। यसलाई पूरक बजेटले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
एक पटकलाई चुनाव पनि बिर्सेर कुरा गरौं। गत वर्ष पनि मैले परिस्थिति हेरेर ‘फुल फेज’को बजेट नल्याउन भनेको हुँ। कोभिडको संक्रमण हेरेर सबै राजनीतिक दलको आपसी सल्लाह गरौं। असारको अन्त्य वा साउनको सुरूआततिर कोभिडलाई हेरेर बजेट ल्याऔं भन्ने मेरो सुझाव थियो। स्वास्थ्यको क्षेत्र, जनतालाई राहत, रोजगारी गुमाउनेलाई दिनुपर्ने राहतसहितका विषयमा छलफल गर्न सबै एक ठाउँमा उभिएर बजेट ल्याऔं भन्ने थियो। कोभिडबाट अझै कति प्रभावित हामी हुन्छौ, यकीन छैन।
पहिलो डोज खोप पाएकाले दोस्रो कहिले पाउने थाहा छैन। अहिलेसम्म छ लाखले मात्रै दोस्रो डोज लगाएको परिस्थिति छ। संक्रमण कसरी फैलिन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन।
महामारी नियन्त्रणका लागि प्रशस्त बजेट त छुट्याइएको छ नि?
बजेट छुट्याएर मात्रै भएन नि। बजेट विनियोजन गरेर मात्रै हुँदैन। गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च भयो त? भएन नि। अघिल्लो वर्ष पनि झण्डै एक खर्ब बराबर छुट्याइएको थियो। खर्च हुन सकेन। पैसा छुट्याएको छ/छैन भन्दा पनि सरकार के मा व्यस्त छ, त्यो हेरौं। सरकार सत्ता जोगाउने काममा मात्रै तल्लीन छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैको ध्यान सरकार जोगाउनेमा मात्रै रहेपछि कसरी जनताप्रति ध्यान हुन्छ? खोपका लागि पैसा लगाउने त होइन नि। खोप नै चाहियो। खोप बाहिरबाट ल्याउने हो। अहिले बल्ल अमेरिका, भारत, चीनलाई चिठी लेख्न तयार छु भनेर भएन नि। सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर सरकारले भइहाल्छ भन्नेतिर लाग्यो। त्यसरी व्यवस्थापन हुन्न। तल्लो तहदेखि कुरा गर्दै जानुपर्छ। यहाँ रहेका विदेशी राजदूत र विदेशस्थित हाम्रा राजदूतसँग चरण-चरणमा कुरा गरी यसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि सरकार प्रमुखले सरकार प्रमुखलाई र राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखलाई पत्र लेख्ने हो। भन्नका लागिमात्रै मैले कोसिस गरेको छु भनेर हुँदैन। खोप ल्याउन पनि चरण-चरणका वार्ता हुनुपर्दछ। आधारभूमि केही पनि तयार नगरी चिठी लेखेरमात्रै हुँदैन। दुई महिनादेखि हामी दोस्रो लहरको मारमा छौं। सरकारले यता मात्रै ध्यान दिएर प्लान गर्न सक्थ्यो।
सरकारले विश्वासको मत जेठको मसान्तसम्म लिनसक्ने थियो। विश्वासको मत लिन नसकेको भए त्यसबेलाको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो होला। विश्वासको मत लिने अवधिअघि यो सबै झन्झट त गर्नैपर्ने थिएन। मुद्दा मामिलाको झन्झटमा पर्ने अवस्था आउने थिएन। अरू झन्झटमा लाग्न नपरेपछि त कोरोनाबाट जनतालाई बचाउने कार्यमा लाग्न सकिने थियो नि!
विपक्षी दलको बजेटप्रति आलोचना हुन्छ नै। तपाईंले सरसर्ती हेर्दा बजेटमा यी-यी कुरा ठीक छन् भन्नेचाहिँ के-के देख्नुहुन्छ? प्रतिपक्षको विरोध गर्ने प्रचलनलाई बिर्सेर हेर्दा के-के कार्यक्रम ठीक देख्नुहुन्छ?
नीतिगत कठिनाइको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ १५ सम्मको खर्च हेर्दा ८५९ अर्ब सरकारले खर्च गर्न सकेको छ। अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ। बाँकी रहेको समयमा अरू खर्च गर्नुपर्यो।
सरकारको संशोधित अनुमान १४ सय ७५ अर्ब होइन, १२ सय ६५ अर्ब खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। ८६ प्रतिशतजति खर्च गर्न सक्छौं भनेको छ। जेठ १५ सम्म ६५६ अर्ब चालु खर्च भएको छ। संशोधित अनुमान ८६७ अर्ब छ। ९२ प्रतिशत खर्च हुन्छ भनिएको थियो, त्यहीअुनसार हुने देखियो। चालु खर्च घट्दैन।
जेठ १५ सम्म ७७८ अर्ब राजस्व संकलन गर्यो। राजस्वको संशोधित अनुमान ९६० अर्ब छ। बाँकी रहेको अवधिमा १८२ अर्ब उठ्ने सरकारको आकलन छ। पैसा भनेको कागजमा बोल्ने कुरा होइन। सरकार कठिनाइमा भएको कुरा त कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारोमा भएको बुझिन्छ।
१२ सय ६५ अर्ब खर्च गर्न सक्छु भन्ने सरकारले बजेट कतिको ल्यायो? १६ सय ४७ अर्बको। सरकारले संशोधन गरेको अनुमानभन्दा यो बजेट ३० प्रतिशत बढी हो। सरकारले चुनाव गर्छु भनेको छ। अलि दिनपछि आचारसंहिता लाग्ला। विकास निर्माणका काम गर्न पाइँंदैन। मतदातालाई प्रभावित गर्ने कुरा हुन्छ। आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न पाउँदैन। सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नै हुँदैन।
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले थुप्रै आयोजना रकम छुट्याएर यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु भनेको छ। सरकारको कुरा सुन्दा नयाँ युग नै सुरू भएछ जस्तो लाग्छ, बजेटलाई पत्याउने आधार भने छैन।
तर, खर्च गर्ने दायित्व भने थपिएको हुन्छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका खर्च गर्दा चालु खर्च घटाउन सकिने अवस्था हुँदैन। सरकारले १० खर्ब ६६ अर्ब खर्च गर्छु भनेको छ। राजस्व लक्षित रकम पनि उठ्न कठिन छ। सरकारले ११ खर्ब ५२ अर्ब उठाउँछु भनेको छ। एकै पटक २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर सम्भव देखिँदैन। सरकार आफैंले अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक वृद्धि भएको भनेको छ। संकुचन हुन्छ भन्दा अर्थमन्त्रीले सुन्नुभएन। बढ्छ भन्नुभयो।
चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन भन्ने सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। साढे ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन्छ, २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुन्छ, मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतमा रहन्छ भनेको छ। यी सबै नहुने प्रक्षेपण हुन्। चालु खर्च नघट्ने सँगै नयाँ दायित्व पनि सिर्जना भएको छ। राजस्वमा निर्धारित लक्ष्य पुग्ने देखिएको छैन।
अनुदान पनि सरकारले ल्याउन सक्दैन। ६३ अर्ब ल्याउँछु भनेको सरकारले चालु आवमा जम्मा २७ अर्ब आउने सरकारको संशोधित अनुमान छ। सरकारले ल्याउन सकेन। वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले पहिले ३०० अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण ल्याउँछु भन्यो। संशोधित अनुमान १६५ अर्ब मात्रै छ। अर्को वर्ष ३०९ अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याउँछु भनेको छ। त्यो ल्याउने कुनै उपाय देखिन्न। जति बलियो सरकार भनिए पनि यसअघिका सरकारले जति पँुजीगत खर्च गर्न कहिल्यै सकेन।
सरकारलाई खर्च गर्न सक्दैन भन्ने थाहा छ, र पैसा पनि उठ्दैन भन्ने थाहा छ। तर, धेरै ठाउँमा बजेट, कार्यक्रम र पैसा देखाउनकै लागि यो गरेको देखिन्छ। केही समयपछि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ, काम गर्न पाइँदैन तर पनि नारा त लगाउन पाइयो नि भनेर सरकारले बजेट बनाएको देखिन्छ। जानी-जानी लागू गर्न नसकिने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरेको छ। एक छिनलाई मानौं, चुनावमा गइयो र यही सरकार रह्यो भने पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले थुप्रै आयोजना रकम छुट्याएर यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु भनेको छ। सरकारको कुरा सुन्दा नयाँ युग नै सुरू भएछ जस्तो लाग्छ, बजेटलाई पत्याउने आधार भने छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन जितेलगत्तै यी कामहरू गर्न थालेको भए अहिले केही आधारहरू त बन्ने थियो। तर उहाँको प्राथमिकतामा यी कुरा परेनन्।
बजेटलाई राम्रो र्यापिङ पेपरमा हालेर देखाएको मात्र हो। यो बजेटले कहीँ पुगौंलाजस्तो देखिँदैन। दोस्रो कुरा, केही/केही क्षेत्र हेर्दा खासै धेरै बजेट वढेको छैन। अघिल्लो वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा १४५ अर्ब विनियोजन भएको थियो अहिले १६७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जामा १०६ बाट १२२ पुगेको छ। स्वास्थ्यमा पनि ११५ बाट १४२ अर्ब पुगेको। यसरी हेर्दा कुरा ठूला गरेको छ, तर स्रोत साधन छैन।
बहुमतमा रहेको र वैधानिक सरकार भएको भए पनि यसलाई काम गर्न सक्ने सम्भावना हुने थियो। तर, यो सरकार त कामचलाउ हो। नारा ठूला दिइएको छ, तर योजना मात्र छ। काम गर्नसक्ने आधार देखिँदैन। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेट ९८ बाट १९० अर्ब पुगेको छ। सरकारको लागि यो स्थायी दायित्व हो। भोलि चुनाव जित्नका लागि गरिएको चटक पनि हुनसक्छ। निर्वाचन हारे पनि हामीले यो/यो गर्ने भनेका थियांै तर हुन सकेन भन्दै सत्तामा रहेकालाई गाली गर्ने बाटोमात्रै बजेटले बनाएको देखिन्छ।
अवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर आमजनताको बीचमा यो छलफल हुन नदिएकोले यसको वैधानिकता देखिँदैन। जनताको प्रतिनिधि हुने संसद् छलेर ल्याएको बजेट हो यो। जनतालाई के-के न गर्छु भन्ने देखाएर झुक्याउने कुत्सित उद्देश्यबाट आएको छ। फेरि एक पटक सरकारले ल्याएको बजेटले के पुष्टि गरेको छ भने सरकार नारा लगाएर जनता झुक्याउने सोचमा छ। जनताको दु:ख हटाउन गम्भीर छैन, कोभिडको संकटसँग जुध्ने कुनै योजना बनाउँदै छैन भन्ने देखिन्छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको बाटोमा जाने सरकारको काम र दस्तावेजबाट देखिँदैन।
सरकारले बजेट कोभिड-१९ नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका साथै कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको भनी दाबी गरेको छ। यद्यपि, यस्तो देखिएन भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन्। सरकारले भनेजस्तो बजेटमा कार्यक्रम भएर पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो कि त्यस्तो कार्यक्रम नै नदेखिएको हो?
हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौं, हाम्रा योजनाहरू गज्जब थिए, राम्रा थिए, तर कार्यान्वयन भएन। तर, म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएकाले योजना कार्यान्वयन हुँदैन भने योजना बनाउने कुरामै खोट छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु। अहिले पनि हामी पहिलेदेखिकै चलनमा नारा ठूला लगाउने तर काम नगर्ने देखिएको छ।
केपी शर्मा ओली एक्लै महान, उहाँले सोचेजस्तै हुन्छ भन्नुहोला तर कार्यान्वयन गर्न त अरू पनि चाहिएला। संस्थाहरू विकास गर्नुपर्छ। नेतृत्वले मुखले बोलिदिएर सकिने होइन।
सरकार आउँदा ढुकुटी रित्तो छ भनेकै हो। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण आठ अर्ब हाराहारी थियो, अहिले १६ अर्ब नाघेको छ। यो वर्ष ५६० अर्ब थप्ने सरकारले कुरा गरेको छ। खाली कागजमा मात्र लेखेर भएन। योजना बनाएर यो ल्याउँछु भनेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन हुने योजना पनि ल्याउनुपर्यो। उदाहरणकै रूपमा हेरौं- मेलम्चीका लागि कति वर्ष गयो? बल्ल अहिले यत्रो वर्षपछि आएको छ, तर अहिले सरकारले आजै ल्याएकोझैँ गर्न थालेको छ। माथिल्लो तामाकोसी हेर्नुस्, कति वर्षदेखि काम भइरहेको छ? तर, सरकार अहिले नै यही सरकारले ल्याएकोझैँ गरिरहेको छ। यसरी हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता किन भएन भने ठूला कुरा मात्र गर्ने भयो। जनतालाई झुक्याए मात्र पुग्छ भन्ने देखियो।
सरकारले हरेक वर्ष अनुमान गरेको पुँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन। सरकार गठन हुनुअघि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेकोे चुनावी सरकार बराबर समेत यो सरकारले चार वर्षको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएन। यत्रो बहुमतको सरकारले विकासका कामहरू धमाधम गर्नुपर्ने हो नि। धान फलाउने किसानले बीउ राख्दादेखि पानी पर्दाबाट सुरू भएर मल, पानी गोडमेल र काट्नेसम्मको योजना बनाउन पर्यो नि। धान फल्छ अनिमात्र बजारमा लगेर मूल्यदेखि अन्य कुरा पाउनुपर्यो। यति धान फल्छ भनेर मात्र घोषणा गरेर हुँदैन।
सरकारले पनि हरेक स्टेपमा कसरी काम हुन्छ भनेर योजना बनाउन जरुरी छ। सरकारका मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म योजना बन्नुपर्यो। नारा ठूला-ठूला लगाएर मात्र विकास हुँदैन। बोक्रे नाराले मात्र हुँदैन। हामी सबै बसेर छलफल गरेर अनि योजना बनाएर काम गरेमात्र बजेटले प्रतिफल दिने हो। सरकारले वडा, नगर, गाउँ, प्रदेशसँग छलफल गर्नुपर्यो। कोभिडको समयमा सरकारले स्थानीय सरकारलाई विश्वास नै नगरेको देखियो। एक्लै महान मान्छेले मात्रै त कार्यान्वयन हुँदैन।
केपी शर्मा ओली एक्लै महान, उहाँले सोचेजस्तै हुन्छ भन्नुहोला तर कार्यान्वयन गर्न त अरू पनि चाहिएला। संस्थाहरू विकास गर्नुपर्छ। नेतृत्वले मुखले बोलिदिएर सकिने होइन। कोसिस गरेको हो हामीले तर सकेनौं भन्ने पनि यो सरकारले नबुझी जाने भयो।
फेरि पनि पुन:स्थापना होला वा निर्वाचनपछि सरकार आउँला हामी सरकारमा जाउँला। योजना के छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना हेरेर समर्थन दिन जरुरी छ। आँखा चिम्लेर त ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेझैँ मात्र हो। चन्द्रमामा पुग्नका लागि सानो-सानो तयारी हुन जरुरी छ। त्यसका लागि के-के आवश्यक छ त्यो तयारी हुनुपर्छ। यो बजेट चुनावमा कस्ता-कस्ता नारा बाँड्ने र कस्ता-कस्ता गुलिया नारा देखाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुबाहेक अरू देखिएन। राजनीति बिर्सेर मैले टिप्पणी गर्दा यो बजेटको ठोस उद्देश्य छैन। आममानिसले विश्वास पनि गर्दैनन्। यो अवस्थाले समृद्धिको बाटोमा लान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
