काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले(माधवकुमार नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभएमा भावी चुनावमा समेत मोर्चाबन्दी गरेर जाने रणनीतिमा लागेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएका उनीहरुको पहिलो आशा भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेमै छ।
एमालेको केपी शर्मा ओली र जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष एकातिर भएका छन्। उनीहरुको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सक्रिय भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै सुरु भएको यो गठबन्धन ओली विरुद्धको संघर्षमा थप लामो समयसम्म जाने नेताहरुले बताएका छन्।
देउवासहित १४६ जना सांसद्ले हारेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना यसअघि भन्दा बलियो रहेको संविधानविद् र कानुनविद्हरुले बताएका छन्। पुनःस्थापित भएको खण्डमा विपक्षी गठबन्धनबीच सत्ता साझेदारी हुने छ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विपक्षीहरुले छुट्टाछुट्टै र ओलीपक्षले आमसभा र सडक प्रदर्शन गरेर अदालतमा माथिदबाब बढाएका थिए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै हुँदापनि ओलीपक्षले निर्वाचनको पक्षमा र विपक्षमा उभिएका दलहरु संघर्षमा उभिएका थिए। यसैबीच अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिएको थियो।
दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा कारण विपक्षी गठबन्धनले विरोध सभा र सडक प्रदर्शन गर्न पाएका छैनन्। ओली समूहले पनि यसअघि जस्तो प्रदर्शन गर्न पाएका छैनन्। विपक्ष गठबन्धनले भने बैठकहरु बसेर विज्ञप्ति जारी गरिहरेका छन्। विपक्षी दलमा आबद्ध नेताहरुले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरोध जनाउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा ओली नेतृत्वको एमाले कायमै रहन्छ। त्यतिबेला पनि आफूहरुको गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ। लोकतन्त्र संरक्षणको सुनिश्चित नभएसम्म विपक्षी मोर्चा कायम हुने बताउँदै चुनावसम्म तालमेल हुनसक्ने नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले संकेत गरे। ‘लोकतन्त्र संरक्षण सुनिश्चित नभएसम्म गठबन्धनबीचको तालमेल,सहकार्य र सहमतिकायम रहन्छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबै नेताहरुको धारणा छ’,खाँडले भने,‘लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यपद्धतिआत्मसात् गरेका राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवेकसम्मत ढंगले निर्णय गर्छ भन्ने छ। न्यायपालिकाले संविधान अनुकूलको निर्णय गरेपनि यो गठबन्धन रहिरहन्छ। किनकि सदन सामना गर्न पनि हामीलाई गठबन्धन चाहिन्छ। सडकमा जानुपर्यो भनेपनि गठबन्धन चाहिन्छ।’
ओलीले संवैधानिक अंगहरु कब्जा गर्ने काम गरेकाले त्यसलाई सच्याउन पनि गठबन्धन आवश्यक हुने खाँडले बताए। ‘ओलीजीले संवैधानिक अंगलाई आफू अनुकूल र आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने बनाउनुभयो। त्यो एउटा निरकुश सोच र शैली हो। जुनसुकै सर्वसत्तावाद अधिनायकवादको खिलापमा मोर्चाबन्दी हुँदै आएको छ। अहिलेको मोर्चाबन्दी स्वभाविकै छ। आवश्यक हुने छ’,उनले भने।
विगतका दिनहरुमा निरकुशंताका विरुद्ध आन्दोलन हुँदा मोर्चाबन्दी बनेको स्मरण गर्दै खाँडले त्यस्तो मोर्चाहरुले सकारात्मक परिणाम दिएको समेत टिप्पणी गरे। ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलेपनि निरकुंशढंगले अगाडि बढे। र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पनि प्रहार गरे। लोकतन्त्रको रक्षा र नागरिकहरुको हक अधिकारका लागि नै सात दल र माओवादीबीच मोर्चा बनेको थियो’, उनले भने।
संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेक्रममा ओलीले संविधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै खाँडले आक्रोश पोखे। ‘ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा प्रारम्भिक दिनमा संविधान विपरीतका गतिविधि हुँदै आए। संविधानमाथि प्रहार भयो। एकतातिर जननिर्वाचित संसदलाई बाइपास गर्ने, संसदप्रति उत्तरदायी नहुने, संसदको बैठकपनि चलाउन नमान्ने र संसद भंग गर्ने, अध्यादेशको माध्यमबाटराष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर मुलुक निरकुंशढंगले चलाउने प्रत्यन्न भयो’,खाँडले भने,‘त्यसको खिलापमा संघीय लोकतन्त्रकोमूल्य मान्यताको रक्षा, संविधानको रक्षाको लागिसहकार्य गर्न जरुरी भएर अहिले संसदमा रहेका दलहरुबीचमा सहमति गरेर अगाडि बढिरहेका हौँ।’
केपी ओलीको प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म संयुक्त मोर्चा कायम हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। प्रतिगमन विरुद्धको मोर्चा बनाएकाले त्यो नसच्चिए चुनावसम्मै कायम रहने उनले आकलन गरे। ‘यो प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षको क्रममा निर्माण भएको मोर्चा हो। प्रतिगमन विरुद्धको संघर्ष र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने सवालमा जतिहदसम्म आवश्यक हुन्छ, त्यतिहदसम्म मोर्चाबन्दी गर्ने काम हुन्छ’,श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षको मोर्चा बनेकाले आवश्यक परेमा चुनावसम्म त्यस्तो हुन सक्छ।’
संयुक्त मोर्चा कति बलियो र कमजोर बन्छ भन्नेचाहिँ अब सर्वोच्चको फैसला र ओलीको कदममा भरपर्ने नेताहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
