जेठ-असारमा मात्र खर्च हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यति धेरै बजेट किन?

अन्तर्वार्ता - विचार

विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री आइतबार, जेठ १६, २०७८ १७:२५

अहिलेको मुख्य कुरा, बजेट ल्याउन संविधानले दिन्छ कि दिदैँनथ्यो भन्ने छ। उठेको पहिलो प्रश्न यही छ। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो भने बजेटको ‘लाइफ’ के हुने अनुत्तरित छ। बजेटको अनिश्चितता पनि छ।

बजेटका कतिपय कुराहरु दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। चामलमा पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ। कतिपय सुरुङ मार्ग र सडक कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्नेमा बजेट स्पष्ट छैन।

बजेटको आकार अनुसार खर्च गर्न सकिने/नसकिने प्रश्न पनि छ। पहिलो वर्ष यस्तै खालको बजेट ल्याएर पाँच वर्षभित्र यो/यो गरेर छोड्छु भनेको भए उपयुक्त हुने थियो।

बजेटमा सम्बोधन गर्नैपर्ने मुख्य विषय कोभिड-१९ हो। एक खर्बभन्दा बढी बजेट कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि ल्याइएको छ। विनियोजित बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ नै। कोभिड संक्रमण श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित छ। श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित संक्रमण भएकाले महामारीसँगै अस्पतालहरु त्यही क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर, त्यस अनुसार भएको छैन।

महामारीले शिक्षा दिएको हुन्छ। महामारीमा अर्बौं खर्बौं खर्च गरिसकेपछि त्यसले शिक्षा पनि दिन्छ। स्पानेस फ्लू आउँदा नेपालमा केही भएको थिएन, भारतमा धेरैको मृत्यु भएको थियो भनी त्यही रुपमा यसलाई पनि सुरुमा बुझियो। स्पानिस फ्लुको विषयमा हामीकहाँ रिसर्च नै भएको छैन। फ्लूले असर पार्ने/नपार्ने ज्ञान हामीले राखेका पनि छैनौं। महामारीको शिक्षा लिएर राख्यौं भने भविष्यमा यस्तै अवस्था अन्य अवस्थामा भोग्नुपर्दैन। कतिपय देशले महामारीबाट विकास गर्दै गएको इतिहास पनि छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो लागि चुनौतीहरु छन्। यस क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक वर्ष एक/एक इट्टा थप्दै जानुपर्छ। कोरोनाकै कारण श्वासप्रश्वासको क्षेत्रमा गरिने उपचारमा भविष्यका लागि केही न केही सुधार भएको छ। कोभिडका लागि विनियोजित बजेट उपयुक्त देखिएको छ।

यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ। सेवा क्षेत्रमा रोजगारी गुम्नुका साथै धेरै क्षति पुगेको छ। बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ ल्याइएको छ। तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यी क्षेत्रको रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो छ। यो कार्यक्रममाथि प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ।

पहिलो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। दोस्रो वर्ष ५, गत वर्ष ११ हुँदै अहिले १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यस शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको खर्चको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन। आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि (जेठ-असारतिर) मात्रै धेरै खर्च हुने गरेको छ।

पाँच अर्बको विनियोजनले पाँच वर्षमा धेरै राम्रो राम्रो कार्य गर्न सकिन्छ। बनेको योजना सरकारको सम्पत्तिकै रुपमा पनि रहन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिर्जनात्मक कार्यमा खर्च हुनुपर्दछ। जथाभावी खर्च हुनु हुँदैन। १२/१४ अर्बको बजेटले ठूला ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ। उक्त आयोजना सरकारी सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन सकेको छैन। यो कार्यक्रमकै कमजोरीको रुपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एकपटक आवद्ध भएको व्यक्ति त्यही कामका लागि ढुकेर बस्न नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ। झारपात मात्रै उखेल्ने कार्यमा लगाइयो भने त्यसलाई दीगो जागिर भन्न सकिन्न। उद्योगहरुमा २/३ महिना तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यस तालिमको सहयोगबाट नयाँ जागिर गर्न सकुन् वा आफैं सानो उद्यमी बन्न सकुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस कार्यमा चुकेको छ।

सरकारले सिर्जना गर्ने रोजगारीमा अलि बढी खर्च लाग्ने गरेको पनि छ। एक रुपैयाँको रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको एक रुपैयाँ ४० पैसा खर्च भएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रम थियो। अनुभवबाट कसरी सिक्ने भन्नेमा सरकार चुकेको छ।

भूकम्पपछि घर बनाउनेको बारेमा बजेटले नछोएको देखिन्छ। सरकारले दिएको तीन लाख रकमबाट घर बन्न सक्दैन। सहुलियत दरको ऋण वाणिज्य बैंकहरुले दिने भनि पूर्वघोषणा गरिएपनि कार्यान्वयन भएन। वाणिज्य बैंकले ऋण नदिएपछि धेरैले सहकारीबाट पैसा निकाले। ब्याज १८ प्रतिशत हारहारी छ। ब्याज बढी र कोरोनाको कारणले कतिपयले किस्ता चुक्ता गर्न सकेका छैनन्। कोभिडका कारण नियमित आय रोकिएको छ।

विषम परिस्थितिका कारण आयकरका लागि राखिने थ्रेसहोल्ड अलिकति बढाउनुपर्ने हुन्छ। सानो आय गर्नेहरुका लागि उपलब्ध गराउने सुविधा बजेटमा छुटे जस्तो लाग्छ।

बजेटले मतदातालाई प्रभावित पारिहाल्ने भन्ने हुँदैन। बजेटका दर्जनौं कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा पारेका उम्मेद्वार पनि पराजित भएका छन्। ‘५/६ लेनको बाटो बन्यो त हामीले चाहिं के पायौं त?’ भन्ने पनि मतदाता भेटिन्छन्।

(शनिबार सार्वजनिक भएको बजेटबारे कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा अर्थशास्त्री पौडेलले राखेको विचारमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।