• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

रासनमा सीडीओ शासन !

64x64
मिलन बगाले बिहीबार, जेठ १३, २०७८  १५:०९
1140x725

हिजोआज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइट यसो चिहाएर हेर्नुभएको छ? त्यसरी हेर्दा देश नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चलाएजस्तो महसुस हुन्छ। एक माथि अर्को आदेश, जानकारी, ध्यानाकर्षण र सूचनाले होमपेज भरिएको देखिन्छ। यसो गरे कारबाही, उसो गरे कारबाही, यता फर्किए कारबाही, उता फर्किए कारबाही, मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक गरे पनि कारबाही। कारबाही नै कारबाहीको ‘फर्मान’ हुन्छ त्यहाँ। लाग्छ, उसलाई जिल्ला कारबाही कार्यालय बन्ने भूत जागेको छ। 

त्यहाँ राखिएका आदेश पत्रको भाषा पनि सैनिक शासनको जस्तो छ। निकै ठाडो र नागरिकलाई आतंकित पार्ने खालको। संघीय शासन व्यवस्था शुरु भएर स्थानीय सरकार गठन भएसँगै तिल्मिलाएको सीडीओ शासन कोरोना महामारीको आवरणमा फेरि डरलाग्दोसँग बौरिएको छ। संघीय सरकार स्थानीय सरकारको तेजोबध गर्न जानाजान जिल्ला जिल्लामा सीडीओ सरकार ब्युँत्याइरहेछ। 

जेठ ११ गते काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले चोकचोकका रासन पसलसमेत २०७८ साल जेठ १४ गते बिहान १ बजेबाट २०७८ साल जेठ २० गते राति १ बजेसम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश जारी गरे। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश (२०७८) र पञ्चायतकालीन ‘स्थानीय प्रशासन ऐन’ (२०२८) को आडमा ‘जिल्लाको राजा मै हुँ’ जस्तो दम्भसहितको तीनपाने आदेशपत्रको अन्तिम पानामा लेखिएको छ– ‘तरकारी, फलफूल, दूध डेरी, मासु, खानेपानी र ग्याँस पसलहरु बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुला गर्ने। खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका अन्य पसलहरु बन्द गर्ने। तरकारी तथा फलफूलको थोक बजारमा फुटकर बिक्री वितरण नगर्ने। स्थानीय ढुवानीको हकमा बिहान ९ बजेसम्म मात्र गर्ने। तोकिएको तरकारी बजारमा बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थल/बाटोमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने। फुटपाथ तथा खुला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं कवाडी संकलन गर्न रोक लगाउने।’ 

तीनपाने आदेश पत्रभरि नागरिक तर्साउने अनेक कुराहरु छन्। यस किसिमका आदेशहरु यो डेढ वर्षमा अनेक पटक आएका छन्। संघीयताको मर्मविपरीत नागरिक र स्थानीय सरकारलाई हायलकायल पारेर सीडीओ सरकार चलाउने यो शैली अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।

दुई दिनभित्र सात दिनका लागि रासन जोहो गर्नू भन्ने सीडीओहरुको आदेश आएसँगै आत्तिएका नागरिक बजारमा ओइरिएका छन्। हिजो बुधबार र आज (बिहीबार) किराना पसलको बाहिर र डिपार्टमेन्टल स्टोरको भित्र लामो लाइन र भीडभाड देखियो। १० बजेपछि पसल बन्द गर्नुपर्ने पुरानो आदेशका कारण घुचुरो नगरी सरसामान किन्नबाट पनि नागरिक बञ्चित भए। भीडभाड बढ्यो भने कोरोना सर्छ। यो कुरा त सरकारले बुझेकै होला, सीडीओहरुले बुझेकै होलान्। भीडभाड बढ्यो भनेर किराना पसल बन्द गर्न ‘रहर’ गरेको सरकारले हिजो र आज बेकारमा बजारमा भीड बढायो। पसलको त्यो भीडभाड र धक्कामुक्काले कोरोना नियन्त्रण गर्‍यो? कि कोरोनाको प्रचारप्रसारमा मद्दत पुग्यो? भीडभाडबाट कोरोना बोकेर घर फर्किएका नागरिकले अब घरघरमा कोरोना फैलाए भने किराना पसल थुन्नुको के अर्थ रह्यो? 

एक साता किराना पसल बन्द गर्ने सीडीओ सरकारको आदेशले न कोरोना नियन्त्रण गर्छ न त आम नागरिकलाई सजिलो बनाउँछ। 

हरेक दिन पसल खुल्दा पसलमा भीडभाड देखिएको थिएन। दुई दिनको किनमेल म्याद दिएर सात दिन थुनिदिँदा बढेको भीडले फैलाउने कोरोनाको जिम्मा कसले लिने? आतंक सृजना गर्नु नै राज्यको मूल धर्म हो भन्ने मानसकिताबाहेक एक थोपो व्यावहारिकता भेटिँदैन यो निर्णयमा। दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खानेले हप्ताभरिलाई पुग्ने अन्न कसरी जोहो गर्छन्? त्यतातिर पनि एक थोपो सोचिएको छैन। एक साता किराना पसल बन्द गर्ने सीडीओ सरकारको आदेशले न कोरोना नियन्त्रण गर्छ न त आम नागरिकलाई सजिलो बनाउँछ। घरघरमा थुनिएका नागरिक र चोकचोकमा ताला ठोकिएका सटर हेर्दै सञ्चो मान्ने रहरका लागि यत्रो तमासाको रचना गरिएको छ। 

किराना पसल बन्द गर्न भनिएपनि तरकारी पसल, फलफूल, डेरी र माछामासु पसल बिहान ९ बजेसम्म खुल्ने भनिएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा। अधिकांश डिपार्टमेन्टल स्टोरमा तरकारी, फलफूल बेच्न राखिएको हुन्छ। अब सीडीओको आदेश मानेर ९ बजेसम्म पसल खोल्दा तरकारी र फलफूलबाहेक अरु सामानलाई सेतो तन्नाले छोपेर राख्ने? धेरै किराना पसलहरुमा दूध, दही, तरकारी र फलफूल पनि बेच्न राखिएको हुन्छ। पानीको जार र बोतल पनि राखिएको हुन्छ। ती पसलहरु अब के गर्ने? तरकारी पसल मानेर खोल्न दिने? डेरी पसल सम्झेर खोल्न दिने? कि किराना सम्झेर बन्द गर्ने? कि तरकारी, पानी र दूधबाहेक अर्थोकलाई सेतो कपडाले छोप्ने? अर्थोक बेचे जरिवाना गर्ने? अर्थोक किने जफत गरेर राज्यकोषमा जम्मा गर्ने? के गर्ने? तरकारी पसलहरुमा पनि पानी, दूध, पाउरोटी, बिस्कुटहरु किन्न पाइन्छ। तरकारी र फलफूलबाहेक अर्थोक नबेच्ने? उपभोक्ताले नकिन्ने? किनबेच गरे के हुने? खोस्ने? राज्यकोषमा थुपारेर राख्ने? 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सीडीओ सरकारको आदेशलाई एकपटक फेरि केलाऔं। तरकारी किन्न घरबाहिर निस्कन पाइने। तरकारी, फलफूल, दूधदही, पानी र माछामासु किन्दा कोरोना नसर्ने। दालचामल र नुन—तेल चाहिँ किन्न नपाइने। त्यसो गर्दा कोरोना सर्ने। किनबेच गरे कारबाही हुने। ७ दिनका लागि भीडभाड गरेर २ दिनभित्र जति पनि किन्न पाइने। त्यसो गर्दा कोरोना नसर्ने। के नियत र ज्ञानले यस्तो आदेश थोपरिएको? कुन विज्ञान पढेर यस्तो आदेश सुनाइएको? १ हप्तालाई रासन किन्न पैसा नहुनेले के खाने? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फोन गर्ने? सरकारी गाडीमा घरघरमा रासन पुर्‍याउने व्यवस्था छ कि? पाकेको खाना नै पुर्‍याउने व्यवस्था छ कि? महामारीको लपेटेको यो समयमा घरघरमा अनेकखाले आपत आइलाग्छ। हर घर आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनेका छन्। घरघरमा बिरामी छन्। बालबालिका र जेष्ठ नागरिक छन्। हिसाबकिताब गरेर अड्कलेर ल्याइएको सामानले मात्र गृहस्थी चल्दैन। आपत परेको बेलामा अनेक सामान चाहिन सक्छ। चोकचोकका रासन पसलमा ताला लगाउन लगाउने, आपत परेको बेलामा नागरिकले कसरी किन्ने? कसरी खाने? आपत सीडीओले थोपर्ने अनि हारगुहार गर्न वडा कार्यालय वा गाउँपालिका/नगरपालिका जाने? के गर्ने? 

आपतविपद्‌मा जारी गरिएका सरकारी आदेश पत्रहरु यस्तै उदेकलाग्दा र उरेन्ठेउला छन्। न विज्ञानचेत, न मानवता न व्यावहारिकता।

आपतविपद्‌मा जारी गरिएका सरकारी आदेश पत्रहरु यस्तै उदेकलाग्दा र उरेन्ठेउला छन्। न विज्ञानचेत, न मानवता न व्यावहारिकता। यस्तो मुख्र्याइको सुनामी कहिलेसम्म? मुख्र्याइको नयाँ-नयाँ भेरियन्टजस्ता लाग्ने यी आदेश— निर्देशको खेती गर्न संघीय सरकारले छोड्नुपर्छ।  स्थानीय शासन चलाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको हो। उनीहरुले आफ्नो ठाउँ अनुरुप स्थानीयवासीलाई जसरी सहज हुन्छ, त्यसरी जनमैत्री शासन चलाउँछन्। संघले सके सहजीकरण गर्ने, नसके डिस्टर्ब नगर्ने पो हो। नागरिकलाई हायलकायल पार्ने मनसायले अनेकअनेक आदेश बनाएर टाँसिदियो, जनजीवन आतंकित बनायो, आनन्दले बस्यो। यो हर्कत कहिलेसम्म? 

चोकचोकका रासन पसलमा समेत शासन गर्ने सीडीओ शैली आपत्तिजनक छ। नागरिक शासनलाई लत्याएर सीडीओलाई राजा बनाएर जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने शैलीका विरुद्धमा स्थानीय तह र प्रदेशले बलियोसँग आवाज उठाउन सकेको देखिएन।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

आपतविपद्को यो समयमा प्रदेशहरुले संघीयताको मर्मको खिल्ली उडाएका छन्। सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न बाँकी राखेका छैनन्। मन्त्री उत्पादन र मन्त्रालय फोडफाड र जोडजाड उनीहरुको फूलटाइम ड्युटी बनेको छ। कोरोना कहरको अनेक लहरको मारमा परेका नागरिक अक्सिजन, अस्पताल र बेड खोजिरहेछन् तर प्रदेश सरकार चरम अनुत्तरदायी बनेर दिन कटाइरहेछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि कोरोना कहर झेलिरहेका नागरिकको सुखदुःखको साथी बनिरहँदा प्रदेश सरकार सत्ता राजनीतिमा रमाइरहनु र त्यसका लागि असाध्यै अशोभनीय हर्कत गरिरहनु निन्दनीय छ।

त्यही मेसोमा नागरिकलाई थप दुःख दिन सीडीओ सरकार थपिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्नुसट्टा अव्यवहारिक आदेश निर्देशको भरमा नागरिकलाई भोकभोकै घरमा थुन्ने दुस्साहसका विरुद्धमा स्थानीय सरकार पनि एकढिक्का हुनु जरुरी छ। 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १३, २०७८  १५:०९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
मिलन बगाले
लेखकबाट थप
कसम गीताको, काम मुसाको
‘राष्ट्रवाद’को खोल र संसद्‍बाहिरको अर्थहीन बहस
विचलनको ‘साझा रहर’
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्