हिजोआज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइट यसो चिहाएर हेर्नुभएको छ? त्यसरी हेर्दा देश नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चलाएजस्तो महसुस हुन्छ। एक माथि अर्को आदेश, जानकारी, ध्यानाकर्षण र सूचनाले होमपेज भरिएको देखिन्छ। यसो गरे कारबाही, उसो गरे कारबाही, यता फर्किए कारबाही, उता फर्किए कारबाही, मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक गरे पनि कारबाही। कारबाही नै कारबाहीको ‘फर्मान’ हुन्छ त्यहाँ। लाग्छ, उसलाई जिल्ला कारबाही कार्यालय बन्ने भूत जागेको छ।
त्यहाँ राखिएका आदेश पत्रको भाषा पनि सैनिक शासनको जस्तो छ। निकै ठाडो र नागरिकलाई आतंकित पार्ने खालको। संघीय शासन व्यवस्था शुरु भएर स्थानीय सरकार गठन भएसँगै तिल्मिलाएको सीडीओ शासन कोरोना महामारीको आवरणमा फेरि डरलाग्दोसँग बौरिएको छ। संघीय सरकार स्थानीय सरकारको तेजोबध गर्न जानाजान जिल्ला जिल्लामा सीडीओ सरकार ब्युँत्याइरहेछ।
जेठ ११ गते काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले चोकचोकका रासन पसलसमेत २०७८ साल जेठ १४ गते बिहान १ बजेबाट २०७८ साल जेठ २० गते राति १ बजेसम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश जारी गरे। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश (२०७८) र पञ्चायतकालीन ‘स्थानीय प्रशासन ऐन’ (२०२८) को आडमा ‘जिल्लाको राजा मै हुँ’ जस्तो दम्भसहितको तीनपाने आदेशपत्रको अन्तिम पानामा लेखिएको छ– ‘तरकारी, फलफूल, दूध डेरी, मासु, खानेपानी र ग्याँस पसलहरु बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुला गर्ने। खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका अन्य पसलहरु बन्द गर्ने। तरकारी तथा फलफूलको थोक बजारमा फुटकर बिक्री वितरण नगर्ने। स्थानीय ढुवानीको हकमा बिहान ९ बजेसम्म मात्र गर्ने। तोकिएको तरकारी बजारमा बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थल/बाटोमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने। फुटपाथ तथा खुला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं कवाडी संकलन गर्न रोक लगाउने।’
तीनपाने आदेश पत्रभरि नागरिक तर्साउने अनेक कुराहरु छन्। यस किसिमका आदेशहरु यो डेढ वर्षमा अनेक पटक आएका छन्। संघीयताको मर्मविपरीत नागरिक र स्थानीय सरकारलाई हायलकायल पारेर सीडीओ सरकार चलाउने यो शैली अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।
दुई दिनभित्र सात दिनका लागि रासन जोहो गर्नू भन्ने सीडीओहरुको आदेश आएसँगै आत्तिएका नागरिक बजारमा ओइरिएका छन्। हिजो बुधबार र आज (बिहीबार) किराना पसलको बाहिर र डिपार्टमेन्टल स्टोरको भित्र लामो लाइन र भीडभाड देखियो। १० बजेपछि पसल बन्द गर्नुपर्ने पुरानो आदेशका कारण घुचुरो नगरी सरसामान किन्नबाट पनि नागरिक बञ्चित भए। भीडभाड बढ्यो भने कोरोना सर्छ। यो कुरा त सरकारले बुझेकै होला, सीडीओहरुले बुझेकै होलान्। भीडभाड बढ्यो भनेर किराना पसल बन्द गर्न ‘रहर’ गरेको सरकारले हिजो र आज बेकारमा बजारमा भीड बढायो। पसलको त्यो भीडभाड र धक्कामुक्काले कोरोना नियन्त्रण गर्यो? कि कोरोनाको प्रचारप्रसारमा मद्दत पुग्यो? भीडभाडबाट कोरोना बोकेर घर फर्किएका नागरिकले अब घरघरमा कोरोना फैलाए भने किराना पसल थुन्नुको के अर्थ रह्यो?
एक साता किराना पसल बन्द गर्ने सीडीओ सरकारको आदेशले न कोरोना नियन्त्रण गर्छ न त आम नागरिकलाई सजिलो बनाउँछ।
हरेक दिन पसल खुल्दा पसलमा भीडभाड देखिएको थिएन। दुई दिनको किनमेल म्याद दिएर सात दिन थुनिदिँदा बढेको भीडले फैलाउने कोरोनाको जिम्मा कसले लिने? आतंक सृजना गर्नु नै राज्यको मूल धर्म हो भन्ने मानसकिताबाहेक एक थोपो व्यावहारिकता भेटिँदैन यो निर्णयमा। दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खानेले हप्ताभरिलाई पुग्ने अन्न कसरी जोहो गर्छन्? त्यतातिर पनि एक थोपो सोचिएको छैन। एक साता किराना पसल बन्द गर्ने सीडीओ सरकारको आदेशले न कोरोना नियन्त्रण गर्छ न त आम नागरिकलाई सजिलो बनाउँछ। घरघरमा थुनिएका नागरिक र चोकचोकमा ताला ठोकिएका सटर हेर्दै सञ्चो मान्ने रहरका लागि यत्रो तमासाको रचना गरिएको छ।
किराना पसल बन्द गर्न भनिएपनि तरकारी पसल, फलफूल, डेरी र माछामासु पसल बिहान ९ बजेसम्म खुल्ने भनिएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा। अधिकांश डिपार्टमेन्टल स्टोरमा तरकारी, फलफूल बेच्न राखिएको हुन्छ। अब सीडीओको आदेश मानेर ९ बजेसम्म पसल खोल्दा तरकारी र फलफूलबाहेक अरु सामानलाई सेतो तन्नाले छोपेर राख्ने? धेरै किराना पसलहरुमा दूध, दही, तरकारी र फलफूल पनि बेच्न राखिएको हुन्छ। पानीको जार र बोतल पनि राखिएको हुन्छ। ती पसलहरु अब के गर्ने? तरकारी पसल मानेर खोल्न दिने? डेरी पसल सम्झेर खोल्न दिने? कि किराना सम्झेर बन्द गर्ने? कि तरकारी, पानी र दूधबाहेक अर्थोकलाई सेतो कपडाले छोप्ने? अर्थोक बेचे जरिवाना गर्ने? अर्थोक किने जफत गरेर राज्यकोषमा जम्मा गर्ने? के गर्ने? तरकारी पसलहरुमा पनि पानी, दूध, पाउरोटी, बिस्कुटहरु किन्न पाइन्छ। तरकारी र फलफूलबाहेक अर्थोक नबेच्ने? उपभोक्ताले नकिन्ने? किनबेच गरे के हुने? खोस्ने? राज्यकोषमा थुपारेर राख्ने?
सीडीओ सरकारको आदेशलाई एकपटक फेरि केलाऔं। तरकारी किन्न घरबाहिर निस्कन पाइने। तरकारी, फलफूल, दूधदही, पानी र माछामासु किन्दा कोरोना नसर्ने। दालचामल र नुन—तेल चाहिँ किन्न नपाइने। त्यसो गर्दा कोरोना सर्ने। किनबेच गरे कारबाही हुने। ७ दिनका लागि भीडभाड गरेर २ दिनभित्र जति पनि किन्न पाइने। त्यसो गर्दा कोरोना नसर्ने। के नियत र ज्ञानले यस्तो आदेश थोपरिएको? कुन विज्ञान पढेर यस्तो आदेश सुनाइएको? १ हप्तालाई रासन किन्न पैसा नहुनेले के खाने? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फोन गर्ने? सरकारी गाडीमा घरघरमा रासन पुर्याउने व्यवस्था छ कि? पाकेको खाना नै पुर्याउने व्यवस्था छ कि? महामारीको लपेटेको यो समयमा घरघरमा अनेकखाले आपत आइलाग्छ। हर घर आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनेका छन्। घरघरमा बिरामी छन्। बालबालिका र जेष्ठ नागरिक छन्। हिसाबकिताब गरेर अड्कलेर ल्याइएको सामानले मात्र गृहस्थी चल्दैन। आपत परेको बेलामा अनेक सामान चाहिन सक्छ। चोकचोकका रासन पसलमा ताला लगाउन लगाउने, आपत परेको बेलामा नागरिकले कसरी किन्ने? कसरी खाने? आपत सीडीओले थोपर्ने अनि हारगुहार गर्न वडा कार्यालय वा गाउँपालिका/नगरपालिका जाने? के गर्ने?
आपतविपद्मा जारी गरिएका सरकारी आदेश पत्रहरु यस्तै उदेकलाग्दा र उरेन्ठेउला छन्। न विज्ञानचेत, न मानवता न व्यावहारिकता।
आपतविपद्मा जारी गरिएका सरकारी आदेश पत्रहरु यस्तै उदेकलाग्दा र उरेन्ठेउला छन्। न विज्ञानचेत, न मानवता न व्यावहारिकता। यस्तो मुख्र्याइको सुनामी कहिलेसम्म? मुख्र्याइको नयाँ-नयाँ भेरियन्टजस्ता लाग्ने यी आदेश— निर्देशको खेती गर्न संघीय सरकारले छोड्नुपर्छ। स्थानीय शासन चलाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको हो। उनीहरुले आफ्नो ठाउँ अनुरुप स्थानीयवासीलाई जसरी सहज हुन्छ, त्यसरी जनमैत्री शासन चलाउँछन्। संघले सके सहजीकरण गर्ने, नसके डिस्टर्ब नगर्ने पो हो। नागरिकलाई हायलकायल पार्ने मनसायले अनेकअनेक आदेश बनाएर टाँसिदियो, जनजीवन आतंकित बनायो, आनन्दले बस्यो। यो हर्कत कहिलेसम्म?
चोकचोकका रासन पसलमा समेत शासन गर्ने सीडीओ शैली आपत्तिजनक छ। नागरिक शासनलाई लत्याएर सीडीओलाई राजा बनाएर जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने शैलीका विरुद्धमा स्थानीय तह र प्रदेशले बलियोसँग आवाज उठाउन सकेको देखिएन।
आपतविपद्को यो समयमा प्रदेशहरुले संघीयताको मर्मको खिल्ली उडाएका छन्। सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न बाँकी राखेका छैनन्। मन्त्री उत्पादन र मन्त्रालय फोडफाड र जोडजाड उनीहरुको फूलटाइम ड्युटी बनेको छ। कोरोना कहरको अनेक लहरको मारमा परेका नागरिक अक्सिजन, अस्पताल र बेड खोजिरहेछन् तर प्रदेश सरकार चरम अनुत्तरदायी बनेर दिन कटाइरहेछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि कोरोना कहर झेलिरहेका नागरिकको सुखदुःखको साथी बनिरहँदा प्रदेश सरकार सत्ता राजनीतिमा रमाइरहनु र त्यसका लागि असाध्यै अशोभनीय हर्कत गरिरहनु निन्दनीय छ।
त्यही मेसोमा नागरिकलाई थप दुःख दिन सीडीओ सरकार थपिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्नुसट्टा अव्यवहारिक आदेश निर्देशको भरमा नागरिकलाई भोकभोकै घरमा थुन्ने दुस्साहसका विरुद्धमा स्थानीय सरकार पनि एकढिक्का हुनु जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
