बलराम केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। सर्वोच्चमा रहँदा उनले मौलिक हक, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा धेरै फैसला सुनाए। उनीसम्बद्ध धेरै इजलासले प्राय: सरकारलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। व्यक्तिगत रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने कुरामा विश्वास गर्ने भएपनि २०७२ को संविधानले यो अधिकार नदिएको, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक गैरसंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको ठहर छ। संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको सनककै भरमा जनप्रतिनिधिको थलोलाई विघटन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि पूर्वन्यायाधीश केसी उक्त कदमको विपक्षमा थिए। अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा अदालतले त्यसलाई उल्ट्यानुपर्छ भन्ने पूर्वन्यायाधीशमध्ये केसी पनि हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई केसीले संविधान र व्यवस्थामाथिकै प्रहारको रुपमा बुझेका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै पेस गर्न नमिल्ने अवस्थामा दावी पेस गर्नु, शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न नसक्नु र त्यसकै आधारमा संसद विघटन गरिएकालेसर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाटै संसद विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने केसीको तर्क छ। पूर्वन्यायाधीश केसीसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः–
अदालतले पुनःस्थापना गरेको केही समयपछि नै प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिएको छ। लगातार भएको विघटनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो नेपालको संविधान, कानुनी शासन र संविधानवादमाथिको ठूलो प्रहार हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य भयो, यो गलत अभ्यास भयो। बेलायतमा के भनिन्छ भने संसदमा मिलेमतो हुने हो भने महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सकिन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई के लाग्यो भने हामी मिल्यौं भने जे पनि गर्न सकिन्छ। प्रस्ताव लैजाने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई विचार नै नगरी ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति हुनु यो देशका लागि घातक हो। संसद प्रजातन्त्रको मन्दिर हो, यसलाई विघटन गर्न पाइँदैन भनेर २०५३ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा गरेको विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको इजलाशले बदर हुने फैसला सुनाएको हो। अल्पमतमा परेको मानिसले विघटन गर्न सक्दैन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छल्न नसक्ने भनेको छ। त्यो फैसला अहिलेसम्म ओभर-रुल भएको छैन। अहिलेको विघटन त्यो फैसलाले बनाएको सिद्धान्तको विपरीत भएको छ। यसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट अदालतको अवहेलना भएको छ। दोस्रो, अस्ति पाँच जनाको संवैधानिक इजलाशले विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक भएको छैन। पूर्ण फैसला आएको छैन, उसले पुराना नजिरहरुलाई पल्टाएर स्पष्ट रुपमा के भनेको छ भने ‘सरकार दिनसक्छ भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन।’ अहिले आएर विघटन गर्नुको मतलव कानुनी शासन र संवैधानिकता दुई जनाले ध्वस्त पार्नु हो।
सर्वोच्च अदालतको अवहेलना समेत भएको छ। विघटन गर्ने निर्णय गैरकानुनी हो भनि भएको फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक नहुँदै हतार–हतार विघटन किन गरियो ? यो प्रश्न उठेर दुवै जनामाथि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारवाही चल्न सक्छ। अदालतमा यो विषयमा मुद्दा लाग्न सक्छ। अबको चिन्ता भनेको यो देशमा प्रजातन्त्र पनि नरहने भो, लोकतन्त्र र संघीयता पनि नरहने सम्भावना वढेर गएको छ। रहँदैन। कति हतारो र कति काँचो काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्नु भयो। अस्ति मात्र प्रधानमन्त्रीले कसरी राजनीतिमा धर्म घुसाउनु भयो। छिमेकी देशमा जसरी अहिले धर्मको उग्र नारा चलिरहेको छ, त्यसको प्रभाव यता पनि विस्तार गरिदिनु भयो। देशको धर्म हुँदैन। देशको साझा धर्म हुन्छ भनेर धर्मनिरपेक्ष देश बनाइएको थियो, तर अहिले फेरि धर्ममा राजनीति घुसाउने कामको शुरुवात प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु भयो।
कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट सरकारी खर्चमा माडीमा जसरी राम सिताको मूर्ति र मन्दिर स्थापना गर्ने जुलुस गरियो, यसले देशमा गलत कामको थालनी, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको देखियो। कोरोनाले मानिस मरिरहेका छन्, तर मापदण्ड विपरीत प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नु गलत हो। यसले निरंकुश शासन गर्ने सोखमा प्रधानमन्त्री हुनुहन्छ भन्ने देखिन्छ।
अल्पमतकोे सरकारले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
अहिले देश कोरोनाले आक्रान्त भएको छ। यो समयमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी योजनाका साथ अघि वढ्नुपर्ने थियो । सके सबै दललाई समेटेर सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो। सबै दलहरु एकै ठाउँमा भएर पाँच वर्षको अवधिमा पनि थप गरेर जनतालाई महामारीबाट बचाउनुपर्ने थियो। ओलीमा तानशाह र धर्मको नाममा राजनीति गर्ने जोश र प्रवृति वढेको छ। अहिलेको संसद सरकार दिन सक्ने थियो। शेरबहादुर देउवाले १४९ जना आफूसँग रहेको दाबी गर्नुभएको थियो।उहाँले बहुमतको दाबी गर्दागर्दै सरकार दिन नसक्ने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन। संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथि मैले खतरा देखेको छु।
सविधानवाद र संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीबाट किन पालना भएन?
पटक पटक संविधान उल्लंघन गर्ने कुरा उहाँहरुले गरेको देखियो। यो संविधानलाई हेपेको हो। उहाँहरुले संविधान र कानुनलाई यति हेप्नु भयो कि संवैधानिक परिषदको बैठक सभामुख र विपक्षी दलको नेता उपस्थित नहुँदा, अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुभयो। यो घरको काम होइन सरकारी काम हो। ६ जना हुनुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदमा मैले बोलाउँदा नआउने भनेर तीन जना बसेर निर्णय गर्नु भयो, जसले संविधानको औचित्य नै समाप्त भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई तीन वटा निकायसँग डर हुन्छ- सञ्चार माध्यम, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतसँग। सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न धेरै खोज्नुभयो, तर सक्नुभएको छैन। राष्ट्रपतिले त उहाँले जे भन्नुभयो, त्यही मान्नुभएकै छ। भारतमा यसरी हुने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सजिलै मान्दैनन्। किन गर्ने, म कहाँ सन्तुष्ट हुन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, तर यहाँ त जे आयो त्यसलाई ल्याप्चे लगाउने कार्य मात्र राष्ट्रपतिबाट भएको छ। अब एउटै डर हो अदालतको।
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा जाने र अदालतले पुनःस्थापना गरिदिने डर उहाँलाई रहेको छ। खासगरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गर्दैन। अब यो विवाद सर्वोच्चमा जानुपर्छ। यो स्वतन्त्र छ, त्यहाँ राम्रा न्यायाधीश छन्। म आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीलाई दनक दिने छ। आशाको केन्द्र अदालत भएकाले अबको आशा त्यहीँमात्र छ। सरकारले त आपतकाल लगाउन सक्ने देख्छु।
संविधान समाप्त पार्ने कार्यले हामी कता जाँदै छौं ?
राष्ट्रपतिको पद र प्रधानमन्त्रीको पदलाई म सम्मान गर्छु। तर, अहिले पदासीनहरुले त्यो गरिमा कायम राख्नु भएन। अमेरिकामा बुश बाबु–छोराले इराकमाथि जसरी आक्रमण गरे अनि आफू मर्ने भएपछि सद्दाम हुसेनले आगो लगाए, त्यसले अमेरिकालाई नै करोडौं डलर खर्च गरेर निभाउनु परेको थियो। अहिले ओलीले त्यस्तै अवस्थाको सिर्जना गर्नुभएको छ। देश र संविधानमाथि आगो लगाउनुभएको छ, यसलाई निभाउन धेरै संर्घष गर्नुपर्ने भएको छ। १७ हजार मानिस मरे, २०६२/६३ मा यत्रो संघर्ष भयो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउन लामो समय संघर्ष भयो। यही संर्घषबाट संविधान जारी पनि भयो। यसभित्र असहमति हुन सक्छन्, यसलाई संशोधन गर्दै जान सकिन्थ्यो। यो संविधान निर्दोष छ। यसलाई जोगाएर संशोधन गर्दै लैजान सकिन्थ्यो। संसदले कतैको व्यक्तिगत काम गरेको छैन, सरकारले काम नदिएको हो नि। पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगरी फेरि विघटनतिर जानुले यो फेरि २०१७ साल पुस १ गते दोहोरिए जस्तै भएको छ। यो संविधानका लागि कालो दिन हो।
यो विघटन सच्याउने उपायहरु के–के हुन सक्छन् ? संसद बोलाएर चलाउनुपर्ने एकथरी मत आएको छ, यसलाई मान्न सकिन्छ ?
यो अर्को अराजकता हुन्छ। यतातिर लाग्नु हुँदैन। कानुनी शासन र संविधान मान्नेले संवैधानिक प्रक्रियामा जाने हो। सर्वोच्च अदालतमा गएर पुनःस्थापना भएका धेरै नजिर छन्। हाम्रोमा मुद्दा लाग्ने कुरा हो। हामी न्यायिक पुनरवलोकन गर्दै आएका छौं। तीन महिना अघि पनि पुनःस्थापनाको निर्णय भएकै हो।
प्रधानमन्त्री अघिल्लो विघटन बदर मन परेको थिएन, त्यसैले फेरि गरे। यसरी मनलाग्दी गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ?
यो उहाँको सनकमै भएको हो। उहाँलाई पुनःस्थापना मन परेको भए संसदलाई काम दिएर प्रभावकारी बनाउनुहुने थियो। आफूले सिफारिस गरेर विघटन भएपछि उनले संसदलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर, उहाँ अटेर भएर यसलाई अझ असफल बनाउनतिर लागेकाले उहाँलाई पुनःस्थपना मन परेको थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यसमा हामी जनता पनि दोषी छौं, किनकि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाउँदा हामीले सही छनौट गरेनौं, जसका कारण अहिले यो समस्या भोग्न परेको छ। यसपटक तिमीलाई ५ वर्षका लागि छानेका छौं, जनताको पक्षमा काम गर भनेर पठाउने हो, गर्न नसके अर्को पटक मत नदिने हो, तर नेपालमा त्यो सम्भावना नेै छैन। पटक-पटक यस्तै मानिसहरुलाई नेतृत्वमा पुर्याउँछौ।
यो सरकार ७६ (३) को हो। यसले विघटन गर्न पाउँछ ?
कहाँ पाउँछ? मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा यही विवादमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो। उक्त फैसला अहिलेसम्म काटिएको छैन। ओभर-रुल नभएका कारण यो अहिले पनि सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ। संविधानअनुसार यो नमाने अवहेलनामा कारबाही हुन्छ। पाकिस्तानमा यस्तै भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई सर्वोच्चले यस्तै घटनामा अवहेलना शुरु गर्दै अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ हुदाँसम्म इजलाशको बेञ्जमा राखेर यही सजाय भयो भनि फैसला सुनाएको थियो जसले गर्दा प्रधानमन्त्री पद गुमाएर उनी अयोग्य भएका थिए। अहिले पनि यस्तै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। अदालतको अवेहलनाका साथै जनताको पनि अपमान गर्ने कार्य भएको छ। अहिले कोरोनाको महामारीले जनता अस्पतालमा उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। अस्पतालमा उपचार हुँदैन, अक्सिजन छैन, अहिले विश्वभर माग्नुपरिरहेको छ। अब राज्यको ढुकुटी नागरिकको उपचारमा लगाउने कि निर्वाचनमा लगाउने हो ? प्रश्न उठेको छ– नागरिक बचाउने कि निर्वाचन गर्ने ? मंसिरमा कोरोना समाप्त भएन झन बढ्दै गयो भने के गर्ने ?
दुई पक्षको दाबी आएपछि राष्ट्रपतिले कानुनी राय लिनुपर्ने हो कि होइन?
राष्ट्रपतिमा क्षमता शुन्य देखियो। संविधान, कानुन र विधिको शासन वुझेको भए यो कार्य गर्नुहुने थिएन। वुझेको भए प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं उम्मेदवार नै होइन भन्नुपर्ने थियो। वश्वासको मत लिनका लागि २५ दिनको समय बाँकी हुँदै प्रधानमन्त्रीले ‘म सक्दिन’ भनेर किन भन्नु भयो ? अनि पछि कताबाट बहुमत छ भनेर दाबी गर्नु भयो ? भनेर राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्नुपर्ने थियो। तपाईंले चमत्कारी रुपमा कसरी बहुमत प्राप्त गर्नुभयो, कसैलाई लोभ देखाएर खरिद गर्नुभयो कि भनेर सोध्नुपर्ने थियो। मैले तपाईसँग विश्वासको मत पुग्ने अवस्था छैन भनेर धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया शुरु गरें, तर अहिले कसरी छ भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुपर्ने थियो। कसरी पत्याउने भन्दै फ्लोर परिक्षण गर्छु संसद बोलाइदिनुस् भन्नु पर्ने थियो। आफूलाई शंका लागेमा संसदमा पठाएर त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्ने थियो। सांसद यकिन गर्ने निकाय प्रतिनिधि सभा भएकाले तत्काल अधिवेशन बोलाएर यो प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने थियो।
यो त अहिले बीचमै गर्भपतन गराउने काम राष्ट्रपतिले गर्नु भयो। शेरबहादुर देउवाको बहुमतको गर्भपतन गराउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। अब यी हस्ताक्षरकर्ताहरु आफैं सर्वोच्च जानुपर्छ। उहाँहरुको अधिकार राष्ट्रपतिले खोस्नुभयो। उहाँहरुको हस्ताक्षर वैधानिक हो कि हैन भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाले निधो गर्ने हो। राष्ट्रपतिलाई निधो गर्ने अधिकार छैन।
यी निर्णयमा संवैधानिक प्रावधान तथा प्रचलन कसरी र कहाँ मिचिए?
अहिलको विघटनले धारा ७६, ७७, १०० लगायतका धाराहरु प्रत्यक्ष रुपमा मिचिएका छन्। अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यी व्यवस्थाका साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्व फैसलाहरुको पनि उल्लंघन भएको छ। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनामा कारबाही चल्न सक्छ, अवहेलना ठहर भएर आजीवन प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य हुन पनि सक्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768981471.jpg)
-1764146706.png)
