संविधान नमान्‍ने राष्ट्रपतिको निर्णय मान्‍नुपर्दैन, सभामुखले तत्काल प्रतिनिधि सभा बोलाउनुपर्छ

राजनीति

शम्भु थापा शनिबार, जेठ ८, २०७८ १५:०४

शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पल्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि विघटन गरे। यो खेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि मिलेमतोमै भएको छ। यति कुरा भन्नका लागि कानुन व्यवसायी हुनु पर्दैन। दृश्य र परिदृश्यहरूले यसरी गरेको विघटनलाई नियोजित नै हो भन्ने प्रस्ट तस्बिर देखाएको छ।

पहिलोपटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको प्रधानमन्त्रीलाई मन नपरेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले देखिएकै थियो। उनले सर्वोच्चलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अघिल्लोपटकको मुद्दामा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनेदेखि पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने काम गरेका थिए। उनले ‘के फैसला गर्छन्’, ‘बहस फिटेकै फिटेका छन् तर पुनःस्थापना हुँदैन’ भनेकै हुन्। तर, सर्वोच्च अदालत संविधान बचाऊको पक्षमा उभियो।

अहिले फेरि मध्यरातमा दुई जनाको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरिएको छ। अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि विघटनमा जाने हुन सक्दैन। अहिले संसद्मा वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रस्ट तस्बिर राष्ट्रपतिसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेकै थिए। उक्त हस्ताक्षर ठीक थियो कि थिएन त्यो कुरा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको थियो। तर, त्यसो नगरी दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै मनोगतरूपमा खारेज गरेर विघटनलाई सदर गर्नुले गलत मनसायले गरेको काम भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।

अब प्रतिनिधि सभा वैठक राख्ने अनि भटाभट सरकार गठनदेखि राष्ट्रपतिलाई कारबाही गर्नेसम्मका काम गर्नुपर्छ।

विघटनको सिफारिस भइसकेकाले अब के गर्ने त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। अब घटीमा १३६ सांसदको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलहरू जानुपर्छ, यदि कानुनी उपचार खोज्ने हो भने। दोस्रो कुरा सर्वोच्चको अस्तीको फैसलाले विघटन नै हुँदैन। विघटन नै नभएको अवस्थामा किन यसलाई मानेर अरू दलहरू अघि बढ्ने? अब प्रतिनिधि सभा वैठक राख्ने अनि भटाभट सरकार गठनदेखि राष्ट्रपतिलाई कारबाही गर्नेसम्मका काम गर्नुपर्छ।

हस्ताक्षर गरेका १४९ जना सांसद सर्वोच्च जानुपर्छ। विघटन नै नहुने कुरालाई जे पायो त्यही लेखेर विघटन हुन्छ? मेरो भनाइमा त दलहरूले अब संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ। पटक–पटक जे मनलाग्यो त्यही लेखेर कहीँ पनि विघटन हुन्छ? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई समेत उक्त बैठकमा बोलाउनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले जे पायो त्यही गर्न हुने अनि अरूले वैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक किन राख्न नहुने? नहुने भन्ने कतै देखिँदैन।

राजनीतिक दलहरूले अब हिम्मत देखाउने समय आएको छ। राष्ट्रपतिसँग के छ? न त जनमत, न नैतिक बल नै छ। प्रहरी वा आर्मीको प्रमुख हुँ भन्दैमा हुन्छ र? कानुनी शासन मान्न पर्दैन? संविधान अरूले मात्रै मान्नुपर्ने हो? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्दैन? जे पायो त्यही लेख्ने अधिकार कसले दियो?

हामीले २०६२/६३ मा जनआन्दोलन गरेर ल्याएको संविधान अहिले ‘कोल्याप्स’ गराउने बाटोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लागेका छन्। निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको संविधान र गणतन्त्र कसैको बिर्ता होइन। अहिले देशको अवस्था कहाँ छ? अहिले सबै किरियापुत्री बसेको बेला पनि चुनाव गर्छु भनेर कहीँ चुनाव हुन्छ? कसैले पनि यस्तो महामारीको अवस्थामा चुनाव गर्न सक्छ? अस्पतालमा नागरिक बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। अक्सिजन नपाएर धमाधम मरिरहेका छन्। औषधि छैन, भेन्टिलेटर र उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। अस्पतालको चित्कार र संविधानले दिएको स्वास्थ्यको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हैन? नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्दैन?

सबै किरियापुत्री र अस्पतालमा बसेको समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्रै सिंहासनमा बसेका छन्। सारा देश शोकमग्न छ। आफन्त गुमाएर नागरिक त्रास र पीडामा छन्। देशमा स्वास्थ्य संरचना ध्वस्त भएको छ। हरेक दिन आफन्तलाई गुमाएर नागरिक बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। तर, सत्ताको सिंहासनमा बसेका राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको जनताप्रति कुनै दायित्व छैन? के उनीहरूले नागरिकको दायित्वबाट उन्मूक्ति पाएका हुन्? उनीहरूले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कुनै दायित्व नभएकै हो?

नेपालको प्रजातन्त्र खोस्नसक्ने हैसियत त कसैको छैन तर हामी नागरिकले दुःख धेरै पाउनुपर्ने भएको छ।

अहिलेको अवस्था के छ, कुन अवस्थामा हामी गुज्रेका छौं, देशमा महामारीले गर्दा दैनिक ज्याला गरेर खानेहरू कुन अवस्थामा कहाँ छन्, सरकारलाई यी कुरा थाहा छ कि छैन? अहिलेको अवस्थामा को मर्ने र को बाँच्ने थाहा छैन। यस विषयमा सरकारको सामाजिक दायित्व हुँदैन?

विश्वका हरेक देश लकडाउन गरेर नागरिकको ज्यान बचाउने काममा लागेका छन्। हामीचाहिँ यस्तै खेलमा लागिरहने हो? यो देश केपी शर्मा ओलीको मात्र हो? उनले मात्रै सत्ता र सरकार पाउनुपर्ने हो?

अबको बाटो म त अन्धकार मात्र देख्छु। नेपालको प्रजातन्त्र खोस्नसक्ने हैसियत त कसैको छैन तर हामी नागरिकले दुःख धेरै पाउनुपर्ने भएको छ। यसअघि निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध लड्यौं संविधान जारी गर्‍यौं, अब यही संविधानअनुसार जन्मेका गलत मानिसका विरुद्धमा संघर्ष गर्नुपर्ने भएको छ। अब मान्छे चिन्नुपर्ने भएको छ। नागरिक समाजको आवाज अब दलहरूले सुन्नुपर्छ। जनतालाई केन्द्रित राखेर अब दलहरू अघि बढ्न जरुरी छ। अब मुख्य कुरा राजनीतिक दलहरू अग्रसर भएर तात्न जरुरी छ। सरकारले चालेका गलत कदमहरूका बारेमा उनीहरूले दरोसँग खुट्टा टेक्न जरुरी छ। दलहरूले राजनीतिक रूपमा खुट्टा नटेकेसम्म अरूले कराएर हुँदैन।

२०६२/६३ मा हामीले नै आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौं। अग्रमोर्चामा हामी उत्रेपछि अरू निस्केका थिए। तत्कालीन समयको त्यो परिस्थिति र अहिलेको अलि फरक छ। अहिले हामीले नै निर्वाचित गरेको व्यक्ति साँढे भएको छ। त्यसलाई तह लगाउने जिम्मेवारी पनि दलहरूकै हो।

अब सञ्चारमाध्यमले एकजुट भएर अगाडि आउनुपर्ने अवस्था भएको छ। सञ्चारमाध्यमले सरकारका समाचार नै नदिने कार्य गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो सरकारको के समाचार दिने? अब सोच्नुपर्ने समय आएको छ।

मेरो तर्फबाट देखेको दुईमात्र विकल्प भनेको अब सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर १४९ भन्दा धेरै सांसद लिएर सर्वोच्च जाने र दोस्रो भनेको संसद् बैठक राख्ने हो। सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने हो। सभामुखले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर त्यही छलफल गर्नुपर्छ। आइलाग्नेमाथि जाई नलाग्ने हो भने झन् अझ अवैधानिक र निरंकुश हुँदै जाने खतरा देखिएको छ।

अब कति हामीमात्र कराउने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अस्ति पनि विघटन हुँदा हामीले महिनौ सर्वोच्चमा र सडकमा गएर कराएकै हौं। अहिले पनि कराउन तयार छौं। असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक कहाँ गएर भन्नुपर्ने हो भन्न तयार छौं, तर त्यसको नेतृत्व त राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्‍यो नि। अघिल्लोपटक पनि विघटन हुँदा हामीले एकलौटीरूपमा कराएर पुनःस्थापना गरिदियौं, तर केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीले आफूमात्र सिंहासनमा बस्नुपर्ने भन्दै अवैधानिक कदम चाले। यसरी अवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाउन के गर्ने भन्ने दलहरूकै हातमा रहेको छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष थापासँग नेपाललाइभले गरेको कुराकानीमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।