काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) द्वारा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। तर, यो परियोजनामा आउने रकमको विषय विवादित छ।
एमसीसी संसदबाट समेत अनुमोदन हुन सकेको छैन। तर, परियोजनाभित्र रहेको आयोजनाको काम अगाडि बढाउने भन्दै एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएको हाे।
समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएको हो। स्वीकृत प्रतिवेदनमा १ सय ८७ घरधुरी विस्थापन हुने र १० जिल्लामा पर्ने वनक्षेत्रमा रहेका २ लाख भन्दा बढी रुख कटान गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावित आयोजनाबाट कुल ९ सय ४३ जनसंख्या रहेको १ सय ८७ घरधुरीमा प्रभाव पार्ने उल्लेख छ। जसमध्ये ३७ घरधुरी रातमाटे सबस्टेशन र बाँकी १ सय ५० घरधुरी भोगाधिकार क्षेत्रको करिब ३ सय १३ दशमलब ९ किलोमिटर भूभागबाट विस्थापित हुने वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एमसीए–नेपालले, यसको पूर्ववर्ती निकाय ‘अफिस अफ मिलेनियम च्यालेञ्ज’ ले प्रस्तावित आयोजनाको सन्दर्भमा सन् २०१५ देखि काम थालेको हाे। सन् २०१७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग पहिचान भएको थियो।
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो,’ एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ।’
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोध सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ। उक्त प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ।
यस आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित गर्नेछ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा पनि सघाउ पुर्याउने उनको भनाइ छ।
आयोजना अन्तर्गत् ४ सय किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किटको ३ सय १३ दशमलव ९ किलोमिटरको विद्युतीय प्रसार लाइन निर्माण हुने छ।
प्रसारण लाइन भारतको महेशपुर सीमादेखि उत्तरतर्फ पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लाका नयाँ बुटवल सबस्टेशन हुँदै तनहुँको दमौली सबस्टेशन एवम् पूर्व भाग हुँदै नुवाकोट जिल्लाकाे रातमाटे सबस्टेशनसम्म पुग्छ। यसैगरी, त्यहाँबाट एउटा प्रसारण लाइन मकवानपुरको हेटौंडातर्फ र अर्को काठमाडौंको लप्सेफेदीतर्फ विस्तार हुनेछ।
१० जिल्ला प्रभावित
प्रस्तावित आयोजनाबाट तीन प्रदेशका १० जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। प्रस्तावित आयोजना यी १० जिल्लाका पनि १ उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका भएर जानेछ।
आयोजनका प्रस्तावित सुविधा
- प्रस्तावित प्रसारण लाइनले विद्युत उत्पादन क्षेत्रबाट माग क्षेत्रमा उच्च भोल्टेजको अर्थात् ४ सय केभीका विद्युत लैजान मद्दत गर्छ।
- ४६ मिटर चौडा भोेगाधिकार क्षेत्रभित्रै झन्डै ८ सय ५६ वटा प्रशारण टावर निर्माण हुने र टावरको उचाइ ४३ मिटरदेखि ९२ मिटरसम्मको हुन्छ। प्रत्येक टावरमा भूमिगत तारहरु हुनेछ। जसले चट्यांगबाट रक्षा गर्नेछ।
- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), दमौली र रातमाटेमा ३ वटा नयाँ जीआईएस सबस्टेशन निर्माण हुनेछ।
वनक्षेत्र कति?
प्रस्तावित प्रसारण लाइनको भोगाधिकारमा कुल ७ सय ७७ दशमल ५ हेक्टर वनक्षेत्र पर्ने छ। जसमा सामुदायिक वन ३ सय ३० दशमलब ४, कबुलियती ४ दशमलव ४ र सरकारी तथा अन्य ४ सय ४२ दशमलव ७ हेक्टर वनक्षेत्र पर्दछ।
प्रसारण लाइन ११२ वटा सामुदायिक वन र ७ वटा कबुलियती वन भएर जानेछ। यसरी कुल भोगाधिकार क्षेत्रमध्ये ५३ प्रतिशत वन र ४२ प्रतिशत कृषिभूमि (६१२ दशमलब २ हेक्टर) रहेको छ। बाँकी भू–भागमा विकसित जग्गाका साना भाग, बाँझो, जलक्षेत्र तथा सिमसार क्षेत्र रहेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ।
कुन जिल्लामा कति वनक्षेत्र
प्रस्तावित प्रसारण लाइनको काम गर्दा १० जिल्लाका सामुदायिक, कबुलियती र सरकारी वनक्षेत्र प्रयोग हुनेछ। जसमा सबैभन्दा बढी तनहुँको १ सय ४३ दशमलब ७ हेक्टर वनक्षेत्र पर्नेछ। यसैगरी, नुवाकोटको १ सय ३३.४, सिन्धुपाल्चोकको १७.९, काठमाडौंको १०.६, धादिङको १ सय ३८, चितवनको २१.२, पाल्पाको ८३.४, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को ५९, मकवानपुरको १ सय ३९.८ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को ३०.३ हेक्टर वनक्षेत्र पर्नेछ।
सरकारात्मक प्रभाव
- ७३ हजारका लागि पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना
- रोजगारीको ६० प्रतिशत नेपालीले पाउने
- आयोजना क्षेत्र वरिपरि अदक्ष कामदार प्राप्त हुने
- स्थानीय व्यापार व्यवसायको अवसर
- नदीजन्य निर्माण सामग्री स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुने
२ लाख भन्दा बढी रुख कटानी हुने
प्रस्तावित प्रसारण लाइनको काम गर्दा २ लाखभन्दा बढी रुख कटानी हुने भएको छ। वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा २ लाख २ हजार १८ वटा रुख कटानी हुने उल्लेख छ।
७ सय ७७ दशमलब ५ हेक्टर वनक्षेत्रमा रहेको १ लाख ७३ हजार र कृषि भूमिमा रहेका २८ हजार ८ सय ३५ रुख कटानी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नुवाकोटमा मात्रै ४७ हजार ९ सय ८ वटा रुख कटानी हुनेछ।
यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ६ सय ९६, काठमाडौंमा १ हजार ३ सय ८७, धादिङमा २९ हजार ५ सय ६१, मकवानपुरमा ३५ हजार ६ सय १५, चितवनमा २ हजार १ सय ७३, पाल्पामा १२ हजार ५ सय ४८, नवलपरासी पश्चिममा १७ हजार ९ सय ८९, नवलपरासी पूर्व ६ हजार ३५ , तनहुँमा ४५ हजार १ सय १५ रुख कटानी हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
