काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ र माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा जारी सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथविरुद्ध दर्ता भएका चार थान निवेदन प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी राखेका थिए। बिहान करिब ११:३० बाट इजलासमा बहस सुरु भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ। अब एक थान रिटको सुनुवाइ सुरु हुँदै छ।
पहिलो रिटमा अधिवक्ताहरुले कानुन नै नभएकाले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको शपथलाई अवैध भएको जिकिर गरेका छन्। त्यसैगरी माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति पनि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले बर्खास्तीको माग गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली र अधिवक्ता ओलीका अनुसार पहिलो रिटमा बहसका क्रममा निवेदकले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका तर हाल संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिहरुलाई पुन: मन्त्री बनाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने तर्क इजलासमा उठेको छ। त्यस्तै नयाँ मन्त्रिपरिषद्को शपथलाई सबै अधिवक्ताहरुले प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
बहसका क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले पुन: शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पुन: शपथ लिएको र अमेरिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले केही शब्दहरु छुटाउँदा फेरि शपथ लिएको प्रशंग पनि बहसका क्रममा इजलासमा उठाएका थिए। उनीहरुले भारत, बेलायत र अमेरिकामा भएका शपथसम्बन्धी विवादका फैसलाहरु पनि इजलासमा पेस गरेका छन्।
त्यस्तै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउएर संविधान मिच्ने काम भएको उनीहरुको साझा दाबी थियो। ‘संविधानले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको हो, तर यसरी पटक-पटक ६ महिनाका लागि पुन: नियुक्त गर्ने कार्य संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने भएकाले बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ,' इजलासमा बहसका क्रममा उनीहरुले भने।
संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिको पुन:वियुक्ति नहुने र पुनःमन्त्री बन्न धारा ७८ (३) ले रोकेको दाबी बहसका क्रममा गरेका छन्। गैरसांसद भएर दुई/दुई पटक मन्त्री भइसकेकाले उनीहरुलाई कामकाजमा रोक लगाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ। यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरी बर्खास्त गरेर संविधान बचाउन उनीहरुले माग गरेका छन्।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ। साथै, नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। उपधारा (३) मा सांसद बन्न नसके प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थासमेत रहेको कानुन व्यवसायीहरुले बताए। संविधानको यो व्यवस्था विपरीत नियुक्त भएका मन्त्रीहरुले दूरगामी महत्त्वका कार्य गर्नसक्ने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पहिलो रिटमा निवेदक केशरजंग केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु दिनमणि पोखरेल, ललितबहादुर बस्नेत र लोकेन्द्र बलीले बहस गरेका थिए। चारवटै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1753263770.jpg)
-1764146706.png)
