काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अक्सिजनको अभावमा गत बुधबारमात्रै रुपन्देहीमा नौ जना तथा नेपालगञ्जमा छ जनाको र विहीबार काठमाडौँका वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएकोे सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा आमनागरिकको स्वास्थ्योपचारको उपलब्धता तथा जीवनको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानार्कषण गराएको छ।
पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा शय्या र अक्सिजनको अभावमा दर्जनौं व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गर्नुपरेको आयोगलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले यस्तो अवस्थाप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
अक्सिजनको अभावमा गत बुधबारमात्रै रुपन्देहीमा नौ जना तथा नेपालगञ्जमा छ जनाको र विहीबार काठमाडौँका वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएकोे सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
उपत्यकाका मेडिकेयर, मेडिसिटी, ओम, हेल्पिङ ह्याण्डस, दिर्घायु, करुणा, बयोधा, मध्यपुर ठिमी, स्टारलगायतका अस्पतालहरु तथा रुपन्देहीको युनिभर्सल अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताएकोले योृ अवस्थाको गम्भीर रुपमा ख्याल गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
महामारी शुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आमनागरिकले अक्सिजनको अभावमा जीवन गुमाउन बाध्य भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
औषधि आपूर्तिको अभावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दोश्रो मात्रा रोकिएको, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु), संक्रमितहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभर लगायत मेडिकल सामग्रीहरुको अभाव हुँदै गएको र उपलब्ध औषधि तथा मेडिकल सामग्रीहरुको पनि बिरामीहरुले महँगो मूल्य तिर्नु परेकोप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरु भोकै बस्न बाध्य भएको समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका आयोगले जनाएको छ।
यस विषयमा आयोगका सदस्य लिलीथापा नेतृत्वको टोलीले नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री एवम् कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र उच्चस्तरीय समिति (सिसिएमसी) संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ र ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपालपक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिकतथा साँस्कृतिकअधिकार सम्बन्धीमहासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवालिनपाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
अतः यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ लगायत सबै गम्भीर प्रकारका बिरामीहरुको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन, अस्पतालहरुमा अक्सिजन सहितका थप शैयाको व्यवस्था मिलाउन, बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगले भनेको छ।
कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) लगायत मेडिकल सामग्री, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सेवा र वस्तुकोे सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न÷ गराउन आयोगने पाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
