काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिइ तटस्थ बस्ने तयारीमा लागेका छन्।
जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्ष प्रभावशाली हुँदै गएपछि महन्थ-राजेन्द्र पक्ष यस्तो तयारीमा लागेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपनि महन्थ–राजेन्द्र पक्षको पहलले मात्रै उनको सरकार नजोगिने भएपछि यो पक्ष तटस्थ रहने रणनीतिमा जुटेको हो।
‘महन्थ, राजेन्द्रजीहरूले ओलीलाई विश्वासको मत दिन निकै प्रयास गर्नुभयो तर, उहाँहरूको पक्षमा सांसद संख्या १३ बाट १४ पुग्न सकेन। जसपाका जति जना सांसदले समर्थन गर्छन् त्यति नै संख्यामा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस वा राजीनामा दिने धम्की दिनुभयो’, जसपा नेता नवराज सुवेदीले भने, ‘जसपाबाट मात्रै ओली सरकार नजोगिने भएपछि उहाँहरू तटस्थ बस्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौं।’
सुवेदी जसपामा बाबुराम-उपेन्द्र पक्षका नेता हुन्। ओली सरकारको पक्षमा महन्थ-राजेन्द्र पक्ष भए पनि उनीहरूको पहलले मात्रै सरकार नजोगिने भएपछि तटस्थ बस्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेका हुन्। यद्यपि जसपाले आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
जसपामा बाबुराम-उपेन्द्रको पक्षमा १८ सांसद खुलेका छन्। यो पक्षले ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने बताइरहेको छ र त्यो संख्या अझै बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ। ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्ने ढुक्कको स्थिति भए १८ सांसदबाट बढाउन सकिने दाबी यो पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। महन्थ–राजेन्द्र पक्षले ओलीलाई नै समर्थन गरेर जानुपर्ने तर्क राखेपछि नेता सरतसिंह भण्डारीले समेत हस्ताक्षर गर्न नमानेको नेताहरूले बताएका छन्।
अहिले महन्थ–राजेन्द्रको पक्षमा १३ जना सांसदले मात्र साथ दिने आश्वासन दिएका छन्। त्यसमध्ये केही सांसद उपत्यका बाहिर भएकाले हस्ताक्षर नगरेको बताइन्छ। तर, अझै पनि आफूले मत दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार जोगिने अवस्था आए महन्थ–राजेन्द्र पक्ष मत दिएरै जाने मूडमा रहेको सो पक्षका एक नेताले बताए। आफूहरूको पहलले मात्र सरकार नजोगिने भएमा चाहिँ तटस्थ बस्न सकिने उनले बताए।
जसपाभित्र बहुमतमा रहेको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले त्यसो हुँदा पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही अघि बढाउन सक्छ। तर, पार्टी फुटतर्फ जान सक्ने भएकाले कारबाही नगर्ने, वैशाख २७ सम्म दुवै पक्ष आ–आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने उसले उल्लेख गरेको छ। बिहीबार संसद् भवन आइपुगेका जसपा अध्यक्ष यादवले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यस्तो अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा देखापरेको छ। बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको क्याबिनेटमा मन्त्री बनेका सांसदलाई कारबाही गर्दासमेत महन्थ–राजेन्द्र पक्षले सामान्य विरोध गर्नुबाहेक कुनै कुरा अघि बढाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
