संघीय अभ्यासबाट ‘उकुसमुकुस’ सेनामा यहीबेला किन गरियो संरचनागत उथलपुथल?

नेपाल लाइभ विशेष

रामेश्वर बोहरा मंगलबार, वैशाख २१, २०७८ ०७:२५

पछिल्लो दुई दशकयता नेपाली सेना मुख्यतः ‘डिभिजन हेडक्वार्टर’ अर्थात् पृतना मुख्यालय निर्देशित कमाण्ड संरचनाबाट चलेको थियो। खासगरी माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह उत्कर्षमा पुग्न थालेसँगै अभ्यासमा आएको यस्तो संरचना सेनाको मेरुदण्ड जस्तै बनेको थियो। वर्षेनी जंगी अड्डामा एउटा बैठक बस्थ्यो। सेनाले आफ्नो संगठनबारे कुनै पनि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिन वा संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न यही बैठक कुर्थ्यो। सैनिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बस्ने यो बैठकको नाम नै थियो– पृतनापति बैठक। अरु कुनै आपत्कालीन निर्णय लिनुपर्दा पनि पृतनापतिकै बैठक बोलाइन्थ्यो। यो बैठकमा प्रधानसेनापति, रथीहरु र उपरथीहरु सहभागी हुने भए पनि मुख्य भूमिका पृतनापति रहेका उपरथीहरुकै हुन्थ्यो। उनीहरुको धारणा जंगी अड्डाको निर्णयमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो।

पृतना मुख्यालय सेनामा यस्तो संरचना बनिसकेको थियो जसको ‘कमाण्ड’ नगरेसम्म सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने ‘योग्यता’ नै पूरा हुँदैन्थ्यो। सातवटा प्रदेशमा सात पृतना र काठमाडौं उपत्यकामा एकसहित सेनामा जम्मा आठवटा पृतना मुख्यालय थिए। तिनको कमाण्ड गर्नेहरुको सेनामा बेग्लै प्रभाव हुनेगरेको थियो।

तर, अब सेनामा पृतना हुने छैनन्। पृतना नभएपछि त्यसका प्रमुख अर्थात् पृतनापति हुने कुरा भएन। किनभने सेनाले पृतनामा आधारित कमाण्ड संरचना भत्काएर नयाँ संरचनामा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। उसको यो निर्णयलाई सरकारले नै औपचारिक स्वीकृति दिएको छ। ‘सरकारले गत फागुनमा नै स्वीकृति दिएपछि हामीले यो वैशाखदेखि कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं, अब हाम्रा आठवटै पृतना क्रमशः भंग हुन्छन्’, सैनिक प्रवक्ता, सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘त्यसको ठाउँमा हामी कमाण्ड संरचनाको अभ्यास गर्दैछौं। अब देशैभर चारवटा कमाण्ड हुनेछन्। तिनले नै पृतनालाई रिप्लेस गर्छन्।’

सेनाले नदी बेसिनका आधारमा पूर्वी कमाण्ड, मध्य कमाण्ड र पश्चिम कमाण्ड तथा संघीय राजधानी हेर्ने उपत्यका कमाण्ड गरी चारवटा कमाण्ड संरचना हुने खाका तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। ‘सरकारले स्वीकृति दिएपछि हामीले यो वैशाखदेखि नयाँ कमाण्ड संरचनाको कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं’, सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो योजना हो।’

सेनाले कमाण्ड हेडक्वार्टर कहाँ राख्ने भन्नेबारे तयारी अघि बढाएको छ भने तिनलाई नेतृत्व गर्ने कमाण्डरको छनोटसमेत शुरु भइसकेको छ। कोरोना महामारीले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेका बेला संगठनात्मक संरचनामा उथलपुथल नै हुने यस्तो अभ्यासमा सेना किन लाग्यो? यहीबेला सरकारले सेनाको संरचना बदल्ने स्वीकृति किन दियो? त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, सेनालाई यहीबेला कमाण्ड संरचना नै बदल्ने खाँचो किन पर्‍यो?

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा

सबभन्दा पहिले सेनाको नयाँ ‘कमाण्ड संरचना’ के हो र यसलाई कसरी अघि बढाउन खोजिएको छ भनेर हेरौं।

यस्तो हुनेछ अबको सैन्य संरचना
सेनामा पहिले जंगी अड्डा हुन्थ्यो, त्यसभन्दा मुनि पृतना मुख्यालयहरु हुन्थे, अनि त्यसको मातहतमा बाहिनी, गण र गुल्महरु। अब जंगी अड्डाभन्दा मुनि कमाण्ड हुनेछन्। कमाण्ड मातहतमा बाहिनी अनि बाहिनीअन्तर्गत् गण र गुल्म रहनेछन्। अब पृतना नरहेसँगै सातवटा प्रदेश मुख्यालयमा रहेका बाहिनीहरुले नै प्रदेशस्तरीय समन्वयको काम गर्ने जंगी अड्डा बताउँछ। पहिले पृतनाले प्रदेशभित्रको जिम्मेवारी हेर्थ्यो, अब कमाण्डले समग्रमा उत्तर–दक्षिणको जिम्मेवारी हेर्नेछन्। काठमाडौं उपत्यकाबाहेक बाँकी तीन कमाण्डको जिम्मवारी उत्तर–दक्षिण बाँडिनेछ।

सैन्य संरचना कमाण्ड संरचनामा गएसँगै देखिने मोटामोटी परिवर्तन हो यो। जंगी अड्डाका अधिकारीहरु यहीअनुसार पृतनाहरुले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी कमाण्डले लिन शुरु गरिसकेको बताउँछन्। उनीहरुका भनाइमा पृतनाको जिम्मेवारी अब कमाण्डमा खिच्न ‘कमाण्ड हेडक्वार्टर’ स्थापना गर्ने काम शुरु गरिएको छ। ‘कमाण्ड संरचना तयार भएपछि नै पृतना भंग गर्ने हो, त्यहीअनुसार कमाण्ड संरचना तयार पार्ने काम अघि बढेको छ’, जंगी अड्डाका एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने।

पूर्वी कमाण्डको हेडक्वार्टर इटहरी वा धनकुटामध्ये एक, मध्य कमाण्डको हेडक्वार्टर पोखरा र पश्चिम कमाण्डको हेडक्वार्टर सुर्खेतमा राख्नेगरी जंगी अड्डाले आन्तरिक अभ्यास अघि बढाएको छ। यसबारे टुंगो लाग्न भने बाँकी छ। उपत्यका कमाण्डबारे भने केही अन्योल नभएको जंगी अड्डाका अधिकृतहरु बताउँछन्।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले सेना छुट्टै कमाण्ड संरचनामा चल्नु ‘वान स्टेप फरवार्ड’ भएको बताए। पहिले राजनीतिक–प्रशासनिक हिसाबले सेनाको तैनाथी–परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अब ‘प्रफेसनल’ तैनाथी–परिचालन हुने आशा व्यक्त गरे। ‘दुनियामा जहाँ पनि भूगोलमै आधारित सेनाको तैनाथी हुन्छ, हामीकहाँ मात्र आन्तरिक सुरक्षामा बढ्ता केन्द्रित हुनेगरी सेनालाई राखियो, मुख्यमन्त्रीकै नजिकमा आर्मी बस्न के जरुरी छ र?’, बस्न्यातले नेपाल लाइभसँग भने, ‘आन्तरिक सुरक्षाका कुराहरुबाट सेना अलिकति पछाडि हटेर राष्ट्रिय सुरक्षा अर्थात् डिफेन्सको जिम्मेवारीमै ध्यान दिनुपर्छ। यो भनेको आन्तरिक सुरक्षालाई अन्डरमाइन गर्ने होइन, परेको बेला संघीय सरकारले सेनालाई खटाइहाल्छ नि।’

सेनामा पहिले पनि कमाण्ड संरचना थियो, ‘डिभिजन कमाण्ड’का रुपमा। अबको कमाण्ड संरचना भने भूगोलमा आधारित हुने र पहिले जंगी अड्डाले हेर्ने जिम्मेवारीको भार घटाउनेगरी प्रोजेक्सन गरिएको बस्न्यातको बुझाई छ। ‘भूगोलको कुरा ठिक हो, तर हाम्रो उत्तरी सीमामा जुन किसिमले पूर्वाधार विकास भइरहेको छ, जुन किसिमले भारत र चीनको बिचमा कन्सल्टेसन अनि दक्षिण एशियामा अमेरिकाको चासो बढिरहेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा हामीले अढाइसय वर्षदेखि नै बफर जोनको रुपमा राखेको सुरक्षा अवधारणामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ’, उनले भने, ‘उत्तरी सीमा वा सीमानजिक जुनखालका संरचना बनिरहेका छन् त्यसका लागि उत्तरतर्फ पनि डिफेन्सको सेपरेट कमाण्डमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। पूर्व र पश्चिममा नर्थतर्फको डिफेन्स हेर्ने छुट्टै कमाण्ड स्थापना गर्ने कि?’

उपरथी बस्न्यातले पूर्णतः केन्द्रिकृत अर्थात् प्रधानसेनापतिमा केन्द्रित अपरेशनल र ‘डे टु डे आर्मी अफेयर्स’का विषय पनि विकेन्द्रिकृत गर्ने हो भने त्यसले सेनालाई साँच्चिकै व्यावसायिक बनाउने, भूगोललाई मात्र छुट्याएर फेरि सबै कुरा पहिलेकै केन्द्रिकृत प्रणालीमै जस्तो रहने हो भने त्यसको अर्थ नहुने बताए। ‘यसका लागि सैनिक ऐन, नियमावलीमा फेरबदल गरिन्छ वा गरिन्न भन्ने महत्वपूर्ण हो। कमाण्ड छुटिटए पनि २०६३ सालको सैनिक ऐनअनुसार सबै अधिकार प्रधानसेनापतिमा रह्यो भने खास अर्थ हुन्न’, उनले भने।

सैन्य मामिलाका जानकारहरु नयाँ कमाण्ड संरचना बने पनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन सँगै जोडिएर आउने बताउँछन्। डिफेन्स (रक्षा) क्षमतालाई बलियो पार्न खोजिएको हो भने त्यसका लागि स्वतः स्रोत र साधन आवश्यक पर्ने उनीहरुको तर्क छ। ‘प्रफेसनल आर्मी बनाउन ऐन, नियममा परिवर्तन र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था कसरी गरिन्छ, उत्तरतर्फको सीमालाई कसरी ख्याल गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ’, बस्न्यातले भने।

जंगी अड्डा भन्छ– यसकारण कमाण्ड संरचना
सेनामा कमाण्ड संरचनाको बहस धेरै पहिलेदेखि चल्दै आए पनि वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आएपछि यसबारे ठोस पहल भएको हो। त्यसमा पनि केही महिना अघिदेखि मात्र यो विषय औपचारिक रुपमै अघि बढेको थियो। २०७७ भदौ २४ गते आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले पहिलोपटक यो तयारीबारे सार्वजनिक जानकारी गराएका थिए।

सैनिक मुख्यालयले मुख्यतः तीन कारणले कमाण्ड संरचनामा जानुपरेको तर्क गर्दै आएको छ।

पहिलो, पूरानो संरचनामा स्रोत–साधनको सही उपयोग भइरहेको थिएन। एक हिसाबले भन्दा त्यो अमिल्दो अनि अपुगजस्तो पनि भएको जंगी अड्डाको तर्क थियो। अनि अपरेसनका धेरैजसो कुरामा जंगी अड्डा नै संलग्न हुँदै आएको थियो। ‘अब सुदुरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही क्षेत्रमा हवाई अपरेसन, रेस्क्यूलगायत कामका लागि हेलिकप्टर र एअरक्राफ्ट खटिनुपर्‍यो भने सबै काम सुर्खेतबाट हुनसक्छ। त्यहाँ कमाण्ड हेडक्वार्टर राखिएपछि यस्ता काममा जंगी अड्डा इन्भल्ब भइरहनै पर्दैन’, सैनिक प्रवक्ता, सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘अस्पतालकै कुरा गर्दा सातवटै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदोरहेनछ, सैनिक विद्यालयको पनि क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकिँदोरहेनछ, एवं रीतले कल्याणकारी कार्यमा पनि त्यही असर पर्दोरहेछ। अब त्यस्तो हुन्न।’

अहिले नेपालगञ्ज, पोखरा र इटहरीमा सैनिक अस्पताल छन्। तिनलाई नै पूर्वी, मध्य र पश्चिम कमाण्डका अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने सेनाको योजना छ। त्यस्तै अहिले महोत्तरीको बर्दिवास, चितवन र बाँकेको कौशिलानगरमा सेनाका लजिस्टिक बेसहरु छन्। तिनलाई कमाण्ड संरचनाको ‘इन्टिटी’ बनाउने जंगी अड्डाको योजना छ।

यो हिसाबले गर्दा सेनाको तैनाथी सन्तुलित हुने, काम गर्न पनि सजिलो हुने सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन्। यसबाहेक ‘आर्मी चेन अफ कमाण्ड’लाई सुसंगठित बनाउन खोजिएको जंगी अड्डाको तर्क छ। ‘जंगी अड्डा डे टु डे आर्मी अफेयर्समा संलग्न हुनु पनि भएन तर, पृतनाबाट मात्र अपरेशनल कुराहरु धान्न सम्भव पनि भएन। अब रणनीतिक र नीतिगत अफेयर्समा जंगी अड्डा, अपरेशनल भूमिकामा कमाण्ड र ट्याक्टिकल कार्यमा बाहिनी र त्यसअन्तर्गतका गण र गुल्म संलग्न हुन्छन्’, सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘धेरैलाई जनशक्ति र खर्च थपिन्छ भन्ने पनि छ। तर, विशिष्ट श्रेणीको दर्जा बढ्दैन। हामीले सेनामा बोटल नेकजस्तो बनेको महासेनानी र प्रमुख सेनानीको दर्जा चाहिँ बढाउन माग गरेका छौं, यसबाहेकका अरु दर्जामा थप दर्बन्दी माग गर्दैनौं।’ कमाण्ड संरचनालाई ‘सेन्ट्रलाइज्ड कमाण्ड’का रुपमा विकास गरिने, त्यसबाट ७७ जिल्लामा तैनाथ सेनाका यूनिटदेखि विकास निर्माण, वन्यजन्तु संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, तालिम लगायत सबै काम प्रभावकारी बनाइने जंगी अड्डा बताउँछ।

संघीय अभ्यासबाट ‘उकुसमुकुस’
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक नेतृत्व सम्हालेको तेस्रो वर्ष प्रवेशका अवसरमा २०७७ भदौ २४ गते जंगी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कार्यभार सम्हालेकै दिन मैले सेनालाई सबल, सक्षम र सुदृढ संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित संगठन बनाउन प्रधानसेनापति कमाण्ड मार्गनिर्देशन २०७५ जारी गरेको थिएँ। राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति, सैनिक रणनीति, सैनिक डक्ट्रिन र नेपाली आर्मी भिजन–२०३० प्रतिपादन गरिएको छ। र, अपरेशन क्षमता विकासका लागि भूराजनीतिक र रणनीतिक परिवेश सुहाउँदो लडाईं लड्ने इन्टिग्रेटेड कमाण्ड, इन्टिग्रेटेड इन्टेलिजेन्स सिस्टम योजना सहितको तीन जोर एक कमाण्ड अवधारणाको विकासका निमित्त सैनिक संगठनभित्र व्यापक छलफल शुरू गरिएको छ।’

प्रधानसेनापतिले त्यसक्रममा थपेका थिए, ‘लड्नुपर्ने सम्भावित लडाईंका स्वरुपलाई सहयोग पुर्‍याउने किसिमको कोर अफ लजिस्टिकको अवधारणामा आधारित र तीन जोर एक कमाण्डको अवधारणालाई सहयोगी हुने बन्दोबस्ती व्यवस्था, भौतिक संरचना निर्माणतर्फ क्यान्टोनमेन्ट अर्थात् एकीकृत व्यारेक प्रणाली लगायतका दीर्घकालीन विकासको खाका निर्माण गरिएको छ।’ उनले सैनिक तयार पार्न समय लाग्ने हुँदा अहिले मात्र नभई भविष्यको समेत आकलन गरेर राष्ट्रिय सेनाको स्वरुप र आकार निर्धारण गर्नुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्व वहन गर्न सेनाको संरचना, यसको तैनाथी र परिचालन तथा क्षमता विकास गरिनुपर्नेसमेत बताएका थिए।

नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको कार्यकाल सम्हालेको २ वर्ष पूरा भएको अवसरमा २४ भदौ २०७७ मा सैनिक स्मारक मञ्च टुँडिखेलमा रिद लेइङ्ग तथा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा । तस्वीर– नेपाली सेना

प्रधानसेनापतिले यसरी ‘बहस छेडेको’ ६ महिनामै सरकारले सेनाको कमाण्ड संरचना बदल्ने निर्णय गरिदिएको छ। सरकारको यही ‘हतारो’कै कारण हुनसक्छ, आउँदो साउन २४ देखि निवृत्त हुनुअघिको अनिवार्य विदामा बस्नलागेका प्रधानसेनापति थापाले आफ्नै कार्यकालमा कमाण्ड संरचनाको अभ्यास शुरु गर्न पाए। सैन्य संरचना उथलपुथल हुनेगरीको यो अभ्यासमा सरकार स्वयंले यस्तो हतारो किन देखायो त?

जानकारहरु यसमा संघीय अभ्यासबाट उकुसमुकुस बनेको सेनाको मनोविज्ञानले काम गरेको बताउँछन्।

संसारभर कहीँ पनि सेना संघीय संरचनाअनुसार तैनाथ र परिचालन हुँदैन। तर, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भने सैन्य संरचना पनि प्रादेशिक अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो बनाइयो। त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सातवटा पृतना हेडक्वार्टर स्थापना गरियो। ‘प्रादेशिक संरचनाभित्र सेनाको संरचना फिट हुनुपर्छ भन्ने ग्लोबल प्राक्टिस कहीँ छैन, तर त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वले संघीय संरचनामै आर्मीले आफ्ना संरचना किन नबनाउने भनेर जोड दिँदा इच्छा नभए पनि सेनाले त्यसलाई अस्वीकार गरेन’, नेपाली सेनाबारे विद्यावारिधी गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘प्रदेशअनुसारका डिभिजन हेडक्वार्टर बनाउनुपर्छ भन्ने भित्री इच्छा सेनाको त्यसबेला पनि थिएन। कमाण्ड स्ट्रक्चरको कुरा सेनामा पहिलेदेखि बहस हुँदै पनि आएको थियो। सम्भवतः त्यहीकारणले चाँडै यस्तो संरचना बनाउन खोजिएको हुनसक्छ।’

हुनपनि, संविधान निर्माणका बेला नेपाल प्रहरीलाई संघीयताको अभ्यास अनुसार प्रदेश संरचनामा लैजाने निर्णय भए पनि रक्षा मामिला संघीय सरकारको भएकाले यसमा केही नगरिएपनि सुरक्षा चुनौती अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था अनुरूप सेनामा पनि प्रदेशगत संरचनामा फिट हुने संरचनालाई अभ्यासमा ल्याइएको थियो। त्यसअघि नै जिल्लास्तरका प्रशासनिक इकाईमा फिट हुनेगरी सैन्य संरचना छँदै थिए। अर्थात् राजनीतिक र प्रशासनिक तवरमा बदलिएका संरचना अनुसार सेनाका लागि नयाँ संरचना पनि बन्ने पुरानो पनि रहने हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग सैनिक संगठनको संरचनागत अवस्थितिलाई समेत अन्योलग्रस्त बनायो।

त्यसकै परिणाम सेनामा कमाण्ड संरचनाको बहस चाँडै शुरु भयो। ‘सेनाको अपरेशनका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्न उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र हुँदा मात्र सहज हुनसक्छ’, एक उपरथीले भने, ‘होइन भने आठ वटा पृतना भएका ठाउँमा आठ वटा लजिस्टिक बेस, आठ वटा एअर बेस आदि संरचना बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो।’

शुरुवातमा संघीय संरचना अनुसारको सैन्य संरचना स्वीकारे पनि सोअनुसारको अभ्यासले आफ्नो सैन्य शक्तिमा ह्रास आउने अवस्था देखिएको जंगी अड्डाका अधिकारीहरु नै बताउँछन्। त्यहीकारण नेपाललाई सैन्य हिसाबले तीनवटा भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गर्ने, यसबाहेक संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यका आफैंमा महत्वपूर्ण भूगोल भएकाले यो समेत थपेर तीन जोर एक सैन्य कमाण्ड संरचना बनाउनुपर्ने बहस सेनामा शुरु भएको थियो।

जंगी अड्डामा कार्यरत एक उच्च सैन्य अधिकारीका अनुसार संघीय संरचना अनुसारका ८ वटा प्रमुख इकाई (सात प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका) सैन्य हिसाबले उपयुक्त नभएकाले नै यो बहस अघि बढेको थियो। ‘सेना के हो, के का लागि हो, यो कसरी बस्छ र लडाईं कसरी लड्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो’, ती सैन्य अधिकारीले भने, ‘सैन्य अवधारणा अनुसार हेर्‍यौं भने कतै सैनिक संख्या नै पुग्दैन, कतै जनशक्ति र साधनस्रोत थुप्रिएको छ। प्रादेशिक संरचना अनुसारका सैनिक इलाकाले काम गर्न सक्दैनन्, सही मिलिटरी डिप्लोयमेन्ट कसरी गर्ने भनेर यो बहस शुरु गरिएको थियो।’ भारतमा भौगोलिक कमाण्ड संरचना रहेको, अमेरिकामा पनि क्षेत्रीय (भौगोलिक नै) कमाण्ड संरचना अवलम्बन गरिएको र चीनले ‘मिलिटरी रिजन’को अभ्यास गरिरहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै सैन्य संरचना आवश्यक परेको उनीहरुको तर्क छ।

कमाण्ड संरचनामा जाने सेनाको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृति दिएसँगै जंगी अड्डाले चारवटै कमाण्ड हेडक्वार्टरलाई कमाण्ड गर्नेगरी चारजना उपरथीको टुंगोसमेत लगाइसकेको छ।

कतिपयले चाहिँ सेनाले संघीय संरचना नै नरुचाएकाले यति चाँडै कमाण्ड संरचना फेरबदल भएको बताउने गरेका छन्। मुलुकको संघीय संरचनाबारे त्यति ‘रुचि’ नदेखाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ‘कुरा मिल्दा’ पनि चाँडै निर्णय भएको उनीहरुको तर्क छ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने बृहत्तर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो अवधारणाले टेवा पुर्‍याउने बताए। ‘हामीसँग भएको सीमित स्रोतसाधनको सही उपयोगका लागि फौजको सन्तुलित तैनाथी पनि आवश्यक थियो’, उनले भने।

व्यावसायिक सेना बन्न/बनाउन
सेनाले अभ्यास शुरु गरेको तीन जोर एक कमाण्ड अवधारणाअनुसार अब जंगी अड्डा भन्दा मुनि चारवटा ‘कम्प्लिट मिलिटरी कमाण्ड’ हुनेछन्। ‘कम्प्लिट मिलिटरी कमाण्ड’को अर्थ त्यहाँ सेनाका लागि आवश्यक सबै संरचना र स्रोतसाधन हुन्छन्।

रोचक पक्ष, यो अवधारणा डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेनामा हुँदै आएको चमु अर्थात् ‘कोर’ निर्माणको बहसले उठाएको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कंदै जाँदा सेनाको आकार पनि ह्वात्तै बढेपछि पाँच विकास क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका गरी सेनामा ६ वटा पृतना (डिभिजन हेडक्वार्टर) बनेका थिए। त्यसबेलाको सैनिक नेतृत्वले पृतनाभन्दा माथि र जंगी अड्डाभन्दा मुनि चमु (कोर) संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बहस चलाएको थियो।

नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति चारतारे जर्नेल हुन्छन्। त्यो ‘स्ट्याण्डर्ड’ कायम राख्न पनि तीनवटा चमु खडा गर्ने प्रयास सेनामा हुँदै आएको हो।

अहिले सेनालाई ‘चमु’मा पुर्‍याउने वा नपुर्‍याउने भन्नेबारे जंगी अड्डामा बहस अघि बढेको देखिँदैन। तर, सेना त्यसमा अघि बढ्ने सम्भावना देख्छन् भट्ट। भन्छन्, ‘एक लाख हाराहारीको फौजलाई चारवटा कमाण्ड स्ट्रक्चरमा ढालेर कुनै न कुनै हिसाबले कोरसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ।’

नयाँ कमाण्ड संरचनाको वकालत गरिरहँदा जंगी अड्डाका अधिकृतहरुले नेपाली सेनालाई साँच्चिकै व्यावसायिक सेना बनाउन खोजिएको बताउने गरेका छन्। व्यावसायिक सेना हुनका लागि के के आवश्यक पर्छ? भौगोलिक तैनाथी मात्र त्यसको आधार हो त? सेना नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेपछि अहिले यो प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ।

गत फागुनमा सम्पन्न पृतनापति समन्वय बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका पृतनापतिलगायत उच्च सैनिक अधिकृतहरु।

पछिल्लो समय सेना थुप्रै आर्थिक गतिविधिमा सामेल छ। विकास निर्माणका नाममा ठूल्ठूला ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनेदेखि नाफामुखी व्यवसाय सञ्चालनलगायत आर्थिक उपार्जनका अरु थुप्रै क्रियाकलापमा उसको ध्यान केन्द्रित भएको छ। आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीसँग नसुहाउने आर्थिक उपार्जनमा केन्द्रित भएको भन्दै पछिल्लो समय सेनाको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। यसले सेनाको रक्षा क्षमता र व्यावसायिक छबिमा ह्रास आएको टिप्पणी स्वयं सैनिक अधिकृतहरुले नै गर्दै आएका छन्।

नेपाली सेनाबारे विद्यावारिधी गरेका भट्ट सेनाले आफ्नो व्यावसायिकतासँग ‘कम्प्रोमाइज’ गर्दै आएको र ‘प्रफेसनल आर्मी’ बन्ने पछिल्लो अभ्यास शुरु गर्दा पनि त्यसबारे प्रष्ट नदेखिएको बताउँछन्। ‘न सरकारले हामी अबको १० वर्ष सेनासँग विकास–निर्माणमा सहयोग लिन्छौं भनेको छ, न त्योसँग मिल्नेगरी सेना हिँडेको देखिन्छ’, भट्ट भन्छन्, ‘साँच्चिकै प्रफेसनल आर्मी हुन खोजेको हो, लङ्ग टर्म वार स्ट्राटेजीमा जान खोजेको हो भने सेनाले जे–जस्ता नसुहाउने कुरामा हात हालेको छ, त्यसबाट डिपार्चर हुनुपर्‍यो।’

पूर्वउपरथी बस्न्यात पनि ‘प्रफेसनल आर्मी’ हुनका लागि के के कुराले बाधा पारेका छन् भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बाधा पारेका कुरालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, वित्तिय रुचिका कुराहरुलाई सच्याउनुपर्छ’, बस्न्यात भन्छन्, ‘अनि मात्र राष्ट्रिरय सुरक्षाका हिसाबले चुस्त र प्रफेसनल सेना बन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।