करिब नौ हजार जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको विनाशकारी भूकम्प गएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। भूकम्पका कारण निजी तथा सरकारी भवन गरी लाखौं भवनमा क्षति पुग्यो। ६ वर्षको सयममा आइपुग्दा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
निजी आवासतर्फ ९३ प्रतिशत घर बनिसकेका छन्। पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म तीन खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको काम पनि जारी छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कसरी भइरहेको छ? के २०७८ पुस १० गतेसम्म सबै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न होला त? यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
भूकम्प गएको ६ वर्ष बितेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयु पनि अब केही महिनामात्रै बाँकी छ। के यो बाँकी महिनामा सबै भूकम्पपीडितले आवास पाउँछन्?
भूकम्पका कारण आठ लाख जनताले आवास गुमाएका थिए। अहिलेसम्म उनीहरूलाई आवासभित्र ल्याइसक्नुपर्ने थियो, त्यो सम्भव भएन। तर, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जनताले सुरक्षित आवास पाइसकेको हुनेछन्। अहिले ९३ प्रतिशत जनता घरभित्र बस्न पाउने अवस्था भएको छ। ६ देखि ७ प्रतिशत जनताको हकमा समस्या छन्। त्यसका भागिदार जनता आफैं पनि छन्। तर, प्राधिकरणको दोष छैन भन्न खोजेको हैन।
समस्या समाधानमा हामीबाट केही ढिला भएको छ। बाँकी रहने धेरै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जनता रहेका छन्। कसैको अन्यत्र घर छ, कसैको जग्गाको स्वामित्व विवाद हुँदा घर बनाउन सकेका छैनन्। केही विषय प्राधिकरणले बल लगाउनुपर्ने पनि छन्। अधिकांश घर भत्केको र अनुदान सम्झौता गरेको तर, अहिले घर बनाउन नसक्नेहरू मात्र छानिँदै आएका छन्।
.jpg)
तीन/चार भाइ एकै ठाउँमा बसेका थिए, घर भत्केपछि कसले बनाउने भन्ने समस्या पनि देखिएको छ। सात प्रतिशतको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ। बाँकी अवधिमा यी कुराहरू पनि टुङ्ग्याउनु प्राधिकरणको दायित्व हो। यो अवधिमा सफल भएका मानिसहरूको कथा पनि देखाउनुपर्छ होला। बाँकीलाई उत्साह दिन ती विषयले सहयोग गर्छ र उनीहरूमा थप बल आउँछ।
प्रबलीकरण र पुनर्निर्माणका दुईवटा योजना थिए। पुनर्निर्माणमा जसरी प्रबलीकरणमा किन आकर्षण देखिएन?
यो कसैलाई दोष दिनेभन्दा पनि हाम्रो सोचमा रहेको समस्या हो। भूकम्प आएपछि जसरी घरहरू ढले ती ढुंगा माटोका थिए। केहीमात्रै सिमेन्ट बालुवाले बनेका घर ढलेका थिए। केही घरहरू प्रबलीकरण गर्न सकिने अवस्थामा पनि थिए। तर, अधिकांशको बुझाइ काठ, ढुंगाबाट बनेको घर बलियो हुँदैन भन्ने रहेछ।
जनताले अनुभव लिएको विषयमा हामीले भनेर सहजै पत्याउने विषय रहँदैन पनि। हामीले ढुंगामाटोबाट बनेका घर पनि बलियो हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो जनताको चाहनाभन्दा विपरीत हुन जान्थ्यो। जुन विषयमा हामीले कुरा गर्दा पनि पहाडमा बसेका जनताले ‘सहरको बलियो घरमा बस्ने अनि हामीलाई ढुंगामाटोको घरमा बस भन्ने’ भाव प्रकट गर्थे।
त्यो विषयलाई लिएर संसद्देखि स्थानीय तहसम्म आलोचना भयो। जनताको यही बुझाइका कारण हाम्रा पुराना संरचनामा बनेका घरहरूलाई चाहेर पनि पहिलाको स्वरूपमा रेट्रोफिटिङमार्फत् बनाउन सक्ने अवस्था सुरूका दिनहरूमा भएन। धेरैजसो जनता नयाँ घर बनाउनेमै गए। यही बीचमा हामीले लाभग्राही परिणतसमेत गर्यौं।
हामीले पनि ढुंगामाटोबाट बन्ने घरहरू बलियो हुन्छ भनेर जानकारी दिन पनि सकेनौं। साँच्चिकै भन्ने हो भने हामीलाई पनि त्यो विषयमा निर्णय गर्न समय लागेकै हो। ती विषयमा अध्ययन गर्दै निर्णय गर्न पनि हामीलाई समय लाग्यो।
त्यो समयसम्म अधिकांश घरहरू कंक्रिटका बनिसकेका थिए। तर, अहिले प्रबलीकरण सुरू भएको छ। हिजोकै शैलीमा आज घरलाई प्रबलीकरण गर्न चासो देखाउनेको संख्या बढिरहेको छ। कोठाहरू हिजोकै जस्तो बन्ने रहेछ भनेर खुसी हुन थालेका छन्।
अहिले चासो बढेको छ। हाम्रो मुख्य चासो भनेको सुरक्षित बनाउने थियो। अब भूकम्प प्रभावितबाहेकका क्षेत्रमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था र आधार बनेको छ।
मध्यम वर्गले एक लाख रुपैयाँको सीमामा बसेर प्रबलीकरण गर्न सक्लान्, तर निम्नस्तरका परिवारलाई त अनुदानको रकम कम भएन?
म पनि गाउँबाटै आएको हो। निम्न वर्ग भनेको फुसको छानो भएका घरमा बस्ने व्यक्ति हो। उनीहरूले पर्खाल टाटीले बेरेर राखेको हुन्थ्यो। उनीहरूका लागि यो प्रबलीकरण पक्कै होइन। गाउँको वर्गमा यो हेर्दा निम्नस्तरको होइन। निम्न वर्गका मानिसले तीन लाख रूपैयाँ पैसा पाए। सरकारले पैसा दिन्छ र? भन्ने अवस्थामा सरकारले पैसा दिएको छ। उनीहरूले सायद पहिलोपटक यति धेरै राज्यबाट अनुदानमा पैसा पाएका थिए। हिजो फुसको घर भएको जनताले आज पक्की दुई कोठाको घर त पाएको छ नि।
मैले पनि गाउँ-गाउँमा जाँदा यो कुरा पाएको छु। सत्य कुराचाहिँ के हो भने प्रबलीकरण अझै धेरै हुनसक्थ्यो, तर सकिएन। परम्परागत रूपमा रहेका घरहरू बचाउन सकेको भए राम्रो हुने थियो। घर निर्माण एउटा प्रक्रिया हो। यो एकै पटकमा पूर्ण हुँदैन। अहिले एउटा घर बनाएका छन्, अब विस्तारै थप गर्दै जाने छन्। बाहिर पाली राख्ने, भान्साकोठा, बाख्राको खोर र खाद्यान्न स्टोर बनाउन सक्ने छन्। मलाई लाग्छ पुरानो स्वरूपमा फर्काउन सम्भाव छ। प्राधिकरणले यसको लागि निर्देशिका बनाएर पास गरेको छ।
भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिएको पैसाले घर बनाउन पुग्यो त?
सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार पैसा दिएको हो। म त १० लाख रूपैयाँ दिन चाहन्थेँ। सरकारले खर्बौं सहयोग गरेको हो। जनताले आफ्नो घर क्रमशः बनाएर जाने हो। सरकारले सहयोगमात्र गरेको हो। अब जनताले चाहे भने थप्दै जान सक्ने छन्। जनताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार भान्साकोठा, स्टोर क्षेत्र र गोठ बनाउन सक्ने छन्।
निजी आवास निर्माणमा पछि थपिएका लाभग्राहीलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ?
छ लाख ३४ हजार गुनासो आएका थिए। यसको सम्बोधन भएको छ। केही थप पनि गुनासो आयो। हाम्रो ऐनले पुनरावेदन समिति स्थापना गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यसले अदालतको रूपमा नै फैसला दिन्छ। यसले फैसला गरेपछि हामी काम गर्छाैं। यसमा धेरै संख्या छैन। मानिसहरुले पैसा पाइन्छ भने लिउँ न भनेर उजुरी हालेको देखिन्छ। तर, हामी यसमा छानविन गरेर टुङ्ग्याउँछाैं।
नक्कली भूकम्पपीडित बनेर पैसा लिने अनि घर नबनाउने कार्य भएको कुरा आएका थिए। अहिलेसम्म कतिले प्राधिकरणबाट लगेको रकम फिर्ता गरे?
केही रकम आएका छन्। घर नबनाउनेहरूको रकम फिर्ता आउने क्रम चलि नै रहेको छ। हाम्रो मुख्य फोकसचाहिँ फिर्ता लिनेभन्दा पनि घर बनाउनेमै जोड हो। मानिसहरूलाई सकेसम्म पैसा लगेपछि घर बनाउनका लागि हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरेका थियौँ। यदि कसैले पैसा लिएर बनाएको छैन भने क्रमशः उनीहरूको रकम फिर्ता हुन्छ।
.jpg)
असार मसान्तसम्म सबै पीडित घरभित्र आउँछन् त?
यसमा काम भइरहेको छ। जसले बनाउन चाहनुभएको छैन उहाँको चिन्ता हामीले लिएर हुँदैन। प्राधिकरणको कारणले रोकिएको हो भने हामी समाधान गर्छाैं। हाम्रो चिन्ता भनेको त्यो गरिब परिवार हो जसले घर बनाउन चाहे तर, सकेनन् भने त्यसका लागि कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हो। उनीहरूको सहयोगका लागि अहिले हामीले घुम्ती डकर्मी र सामाजिक परिचालक गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेका छौ। उहाँहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ।
प्राधिकरणको मुख्य चाहना भनेको गरिब परिवार, जो घर बनाउन चाहन्छ तर सकेका छैनन्, उनीहरूलाई सहजीकरण गरेर कसरी हुन्छ घरभित्र ल्याउने नै हो। तीन लाखमात्र नभई विपन्नलाई थप ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशिका पनि जारी गरेका छौँ। करिब चार हजार घर बनाउनका लागि दातृ निकायलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यसले जो साँच्चै घर बनाउन चाहन्छ उहाँहरूका लागि सहज हुन्छ। यसो गर्दा साँच्चै घर बनाउन चाहने विपन्नको घर बन्छ भन्ने हामीले बुझ्न आवश्यक छ।
पुरातात्त्विक क्षेत्र पुनर्निर्माणमा विवाद हुँदै आएको छ, यसको पुनर्निर्माण कसरी भइरहेको छ?
यो स्वाभाविक रूपमा जटिल छ। यसमा प्राविधिक र समुदायको रूपमा पनि जटिल छ। हामीले बनाउँदा भूकम्प, आगलागी र विपद्बाट जोगिने बनाउनुपर्दछ। यसका लागि पुर्खाहरूले प्रयोग नगरेको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग हुन्छ। इन्जिनियरिङ हिसावले बनाउँदा बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले पनि समय लाग्ने देखिन्छ। यी संरचनाहरू निर्माण गर्दा कालिगढदेखि निर्माण सामग्रीसमेत उत्पादन गरेर काम गर्नुपर्ने भयो। रानीपोखरीको निर्माण गर्दा हामीले इँटा नै नयाँ बनायौं। प्रताप मल्लकालीन इँटा बनाएर हामीले काम गर्यौं। हतार गरेर बिगार्न हुँदैन। छ वर्ष लाग्छ भनेर सुरूमा कार्यविधि बनाएको हो। ९२० मध्ये अहिले ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। ८० प्रतिशत सूचारू रूपमा चलिरहेको छ।
वसन्तपुर दरबार क्षेत्र पुनर्निर्माण हुँदा एउटा देखिन्छ, तर यो समग्र क्षेत्र नै बन्ने हो नि। यसलाई बजेटदेखि अन्य सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो। त्यसैले यो स्वाभाविक नै हो। स्रोत-साधन ठूलै आवश्यक हुँदा जुटाउँदै काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी आवास, स्वास्थ्य र शिक्षालाई महत्त्व दिँदा स्वाभाविक रूपमा पुरातात्त्विक क्षेत्रमा ढिलाइ भएको हो। तर, अहिले व्यापकरूपमा काम भइरहेको छ। अहिले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम भएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण के भइरहेको छ? कहिलेसम्म बनिसक्छन् क्षतिग्रस्त भवनहरू?
भूकम्प जानेबित्तिकै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाएका थियाैं। एक हजार १९७ मध्ये ५८ प्रतिशत काम भएको छ। १० देखि १२ प्रतिशत काममा हात हाल्न सकिएको छैन। भारत सरकार र साउदी फन्डबाट रकम ल्याएर काम थालेका छौं। ठूला अस्पताल सम्पन्न भएका छन्। साना स्वास्थ्य केन्द्रहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। वीर अस्पताल सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरेका छौं। अब यो वर्ष अधिकांश स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन हुनेछ। यो धेरै समय लाग्दैन। अब स्रोत साधनको कमी रहेको छैन। यो वर्ष सबै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन्छ। केही बाँकी अर्को वर्ष सुरू हुन्छ।
.jpg)
शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था के छ?
शिक्षण संस्थाको पुनर्निर्माणमा हेर्दा सात हजार ५५३ मध्ये ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। छ हजारमाथि सम्पन्न भएको छ। केहीको काम निरन्तर छ। यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छन्। सबै बालबालिकाले विद्यालयमा प्रवेश पाउँछन्। म पनि छिटो होस् भन्ने चाहन्छु। चाहेअनुसारको पैसा भएको भए एक वर्षअघि नै सकिन्थ्यो। पैसा नहुँदा स्वास्थ्यलाई पछि राखेर विद्यालय बनाउन लाग्यौं। यही कारणले ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। यो वर्ष ती सबै सम्पन्न हुन्छन्।
सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था के छ? पालमुनि रहेका छन् भनिन्छ?
मलाई पालमुनि भएको जानकारी छैन। पाल राख्नेबित्तिकै पुनर्निर्माणको हो भनेर बुझ्न मिल्दैन। २१६ मध्ये ९७ प्रतिशतमाथि सम्पन्न भएका छन्। कहाँनिर पाल होला भनेर देखाउन त सकिएला तर पुनर्निर्माणको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। ९७ प्रतिशत सम्पन्न गर्न सफल भएकाले उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको पुनर्निर्माणमा यो सफलता लक्ष्यअनुसारकै हो, यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ।
सडक, सरकारी भवन र खानेपानीको पुनर्निर्माणको अवस्था के छ?
यो अवधिमा हामीले ८०० किलोमिटर सडक सम्पन्न गरेका छाैं। सडकमा कालोपत्र गरेपछि मात्र सम्पन्न मानिन्छ, काम धेरै भएको तर नदेखिने हुन्छ। मुलतः यो आर्थिक वर्षभित्र यो कार्य सम्पन्न हुनेछ। केही सडकहरू बाँकी रहेमा स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत् क्रमशः अघि जानेछ। यो जटिलताको विषय होइन। खानेपानीको हकमा एक हजार आयोजना सम्पन्न भएको छ। १५ सय बनाउनुपर्ने हो। ३२ सय आयोजना सामान्य क्षति भएका थिए। यो खानेपानी विभागले गर्दै आएको छ।
.jpg)
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा कसरी काम भइरहेको छ?
हाम्रा यी बस्ती २९९ वटा थिए। कुनैमा दुई/चार वटा घर र कतै धेरै थिए। यस्ता बस्तीमा रहेका चार हजार ७२० जनालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो। सबैमा जग्गा मिलाइसकिएको छ। रसुवाको खाल्डे र तिरूमा समस्या देखिएको थियो। हामीले दुई लाख दिएर जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौं। उहाँहरूले घर बनाउन थाल्नुभएको छ। समग्ररूपमा यो प्रक्रिया अघि बढेको छ।
समग्र पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो? कसरी व्यवस्थापन भयो?
हाम्रो आवश्यकता ९३८ अर्ब रूपैयाँ बराबर हो। त्यसमध्येमा हामीले विभिन्न गैरसरकारी तथा दातृ निकायबाट र सरकारको आफ्नै बजेटबाट जुटायौं। सरकारको आन्तरिक हिसावले हेर्दा ४८८ अर्ब थियो। ३१८ अर्ब खर्च भएको छ। ५५ अर्ब यो आर्थिक वर्षमा रहेको छ। यो वर्ष ७३ अर्बको आवश्यकता छ। यही माग हामीले गरेका छौं। हामीले थप रकमको आवश्यकताका लागि कार्ययोजना पनि पारित गरिसकेका छौं।
दातृ निकायले दिने भनेको रकम हिसाव गर्दा ४१० अर्बको प्रतिबद्धता थियो। भारतको एक्जिम बैंकको रकम थियो। कसैले अलि धेरै दिए भने कसैले अलि कम नै दिए। तर, समग्र रूपमा हेर्दा २९४ अर्बभन्दा माथि पाएका छौं। यसमा सरकारले खर्च गर्दै जाने र शोधभर्ना गर्ने तथा एडभान्समा लिने हुँदा अहिले यकिन देखिँदैन। प्रतिबद्धता गरेकोभन्दा धेरै रकम पाएका छौं। ४८८ अर्बभन्दा बाहिर हामी अब लैजाने छैनौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
-1749801778.jpg)
-1749797959.png)
-1749826086.png)
