पछिल्ला केही वर्षहरुमा निरन्तर उकालो लागिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीको संक्रमणले नराम्ररी धक्का दिएको छ। सीमित साधन, स्रोत तथा बढ्दो अनिश्चितताका बाबजुद हामीबीच अकस्मात आइलागेको यो समस्यालाई यहाँहरु सबैको साथ, सहयोग र समर्थनबाट नेपाल सरकारले सुझबुझ तरिकाले तुलनात्मक रुपमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दा हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः विस्तारै आफ्नो लयमा फर्किंदै गएको आभास भएको छ।
हाल संकुचन भएको अर्थतन्त्र क्रमशः फराकिलो हुँदै जाने प्रस्तुत अपडेटले पनि संकेत गरेको छ। यद्यपि, विश्व बैंकले गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण हामीले अनुमान गरेको भन्दा कम छ। विश्वका विभिन्न देशहरुमा देखापरेको दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमणले पुनः हामीलाई सशंकित बनाएको छ। यसको कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन नेपाल सरकार विगतमाझैँ पूर्णरुपमा क्रियाशील छ।
पहिलो चरणका खोप लिइसक्नुभएकालाई दोस्रो चरणको खोप उपलब्ध गराउन र खोप लिन बाँकी रहनुभएका सबै समूहलाई प्राथमिकताको आधारमा खोप उपलब्ध गराउन हामी निरन्तर लागिरहेका छौं। सँगसँगै, विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रभावले थलिन गएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी छिट्टै उकास्न सकिन्छ।
कोभिडको असर सम्बोधन गर्ने विषयलाई मूल प्राथमिकता दिँदै हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा लागेका छौं। यसमा यहाँहरुको सबैको अमूल्य सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। यसै सन्दर्भमा, कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी गर्न विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको २.९ करोड अमेरिकी डलर (३.३ अर्ब नेपाली रूपैंयाँ) र नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूप कम्तीमा ७२ प्रतिशत नेपाली जनसंख्यालाई कोभिड-१९ विरूद्धको खोप पुर्याउनका लागि उपलब्ध गराएको ७.५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८.७ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको थप सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगका गरेको छ। कोभिड संक्रमणबाट जनताको जीविकोपार्जन रक्षा गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरू खस्किनबाट जोगाउन र आर्थिक क्षेत्रका अन्य प्रतिकूल असरहरूको सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोगको प्याकेज ल्याएको थियो। सीमित साधन र स्रोतका बाबजुत विभिन्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरुबाट सहुलियत प्रदान गरिएको थियो।
कोभिड-१९ को सामनाका लागि सबै सरोकारवाला तथा साझेदारहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिन रिजिलियन इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट) को अजेन्डा विकास गर्न हामी कार्यरत छौं। कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरु समेतको सहभागितामा अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा आर्थिक पुनर्संरचना, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलसम्बन्धी परामर्श समितिले काम गरिरहेको छ। प्रस्तुत अपडेटले नेपालले अझै ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्भावित निर्यातको पूर्णउपयोग गर्नसक्ने र यसबाट करिब दुई लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनसक्नेतर्फ संकेत गरेको छ। सो सम्भावनालाई मूर्तरुप दिन सरकार सबै पक्षमा छलफल गर्न र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
भन्सार विन्दुमा पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरण, विशेषगरी कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुको भन्सार महसुलमा समायोजन गरी व्यापार लागत घटाउनुपर्ने, विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन लगानी र सुधारका माध्यमबाट वातावरणीय हिसाबले दिगो बनाउनुपर्ने विषय सुझाएको देखिन्छ, जुन नेपाल सरकारले हाल अख्तियार गरिरहेको नीति र प्राथमिकतासँग मेल खान्छ।
साथै, व्यापार घाटा कम गर्न तयार पारिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ अनुकूल देखिन्छ। प्रस्तुत अपडेटमा, राजनीतिक वृत्तमा हालै देखापरेको परिदृष्यबाट भावी लगानी तथा आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने धेरै चासो व्यक्त भएको मैले पाएँ। सबै राजनीतिक विषयहरुको समाधान संवैधानिक दायराभित्रबाटै हुने र आर्थिक नीतिमा यसको कुनै प्रभाव नपर्ने भएकोले यसमा धेरै चिन्तित नहुन आग्रह गर्दछु। विश्व बैंक नेपालको विकासमा लामो समयदेखि एउटा भरपर्दो र विश्वसनीय साझेदार संस्थाको रुपमा रहेको छ।यस विषयमा विश्व बैंकलगायत अन्य साझेदार देश तथा संस्थासँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
(अर्थमन्त्री पाैडेलले विश्व बैंकबाट आवधिक रुपमा प्रकाशित हुने 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट'को अप्रिल २०२१ संस्करण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सोमबार गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
