साढे पाँच दशकको लामो यात्रामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विभिन्न उकाली-ओराली पार गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि, उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको भूमिका जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिनै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र चलायमान हुने मान्यतामा हामी आफ्नो कर्म क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छौं।
कोरोना महामारीबाट हामीले आकलन गरे भन्दा निकै गम्भीर प्रभाव परेको पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात क्षेत्रलाई पूर्व अवस्थामा फर्काउनका लागि हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग महासंघले निरन्तर रूपमा पहल गरिरहेका छौं। कोरोना महामारीको संक्रमण अझै पनि कायमनै रहेकोले मानिसको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाएर कार्य गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामू विद्यमान छ।
कोभिड-१९ को महामारीबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र एवं उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत् मुलुकको आगामी दशकको अर्थतन्त्रको प्रारुप तयार पारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि महासंघले सुझाव तयार गरिरहेको छ।
महासंघले तयार गरेको आर्थिक रूपान्तरण २०३०, जसलाई हामी भिजन पेपर पनि भन्ने गरेका छौं, यो यसको कार्यान्वयन यथार्थरुपमा महासंघ, नेपाल सरकार एवं सरोकारवाला सबै निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य एवं सहभागिताबाट मात्रै सम्भव छ। हामीलाई खुशी लागेको छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।
गत वर्ष अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो। यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक पनि त्यति सहज थिएन। तर, अब सुधार हुँदै छ। यो सुधारको निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा के कस्ता प्रावधान आवश्यक हुनेछन् त्योबारे पनि हामी छलफल गर्नेछौं। गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत् आएका धेरै प्रावधानहरूले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन मद्दत गर्यो। जसमा पुर्नकर्जा, ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण मुख्य रूपमा रहेको थियो। तर, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एवं पर्यटन र पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायका लागि यस वर्षपनि विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ। जुन कर्जा सहुलियत, कर छुट र नगद अनुदान समेत हुनसक्छ।
योसँगै संकटपछिको सम्भावना पनि हामीले खोज्नुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत स्वदेशमा नै उनीहरूको सीप र दक्षता उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ। हो, यो काम सजिलो छैन तर, असंभव पनि छैन। यसको लागि निजी क्षेत्र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि लगानी बढ्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर, नीतिगत अस्पष्टता र शासकीय कार्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याले अपेक्षाकृत लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट एकै प्रकारका करहरू लिने गरेको हुँदा व्यवसायीहरूले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। अर्को समस्या भनेको जग्गाको मूल्य निक्कै अकासिएको छ। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी उद्योगीहरूको लागत निक्कै बढेको छ। त्यसैले पहिले नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र लगायतका संरचनालाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनुपर्छ।
वैदेशिक लगानी र गैरआवासीय लगानीलाई आकर्षित गर्न केही प्रावधानहरूमा सुधार आवश्यक छ। उदाहरणका लागि गैरआवासिय नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम नेपाल ल्याउँदा कर लाग्ने प्रावधान छ। यसलाई हटाउनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ।
मुलुकभित्र प्रशस्त लगानी र व्यवसायको थप विस्तार गर्न अहिलेको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को दर परिमार्जन गरिनुपर्छ। संस्थागत आयकरको दर एउटै तोक्न सकिन्छ। विशेष प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई त्यसैमा छुट दिन सकिन्छ। भारतले करको दरमा गरेको कटौतीलाई समेत आधार मानि दर घटाउनु आवश्यक भएको छ।
जिम्मेवारीपूर्वक व्यवसाय गर्दै आएका हामी निजी क्षेत्र राज्यबाट सम्मानित हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको मान्यता रहेको छ। यही मान्यता अनुरूप नै महासंघले 'सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल'को मूल नारालाई अगाडि सारेको छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनै पर्दछ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा शनिबार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबाट प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
