अर्थविद् प्राडा मदन दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख हुन्। ४ दशक प्राध्यापनमा बिताएका दाहाल अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिका सदस्य पनि हुन्। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आउँदो बजेटका विषयमा नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले प्राडा दाहालसँग गरेको वार्तामा आधारित आलेखः
वर्तमान अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा विगतमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विसंगतिहरुलाई निराकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विसंगतिको पहिचान भइसकेको अवस्था छ। उदाहरणका रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्र महँगो छ। अर्थतन्त्र गरिब जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ। भौगोलिक बाध्यता, सामुद्रिक पहुँचको अभाव र पारवहन लागत उच्च रहेकाले हाम्रो अर्थतन्त्र महँगो भएको हो। अर्थतन्त्र सामान्य नागरिकका लागि ज्यादै महँगो हुनुको अर्को कारण बिचौलियाहरु हुन्। तसर्थ, अर्थतन्त्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ।
खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, मलखाद मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सबै क्षेत्र महँगो छ। विगतमा भएका आर्थिक विसंगति अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न विसंगतिलाई निर्मूल गर्नुपर्ने हुन्छ।
गरिबी र बेरोजगारी बढिरहेको छ। केही समयअघि युएनडिपी र अक्सफोर्डले प्रस्तुत गरेको नेपालको प्रतिवेदनमा ६५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि देखाएको थियो। तर, हामीकहाँ २४ प्रतिशत भनिएको छ। बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ। ६० लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र कृषि हो । तर, कृषि निर्वाहमुखी भइसकेको छ। कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा ३० प्रतिशतभन्दा पनि बढी योगदान छ। अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो र प्राथमिकताको
क्षेत्र हो यो। यद्यपि, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेकाले हामी आयात गर्न बाध्य छौैं। कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ।
कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुँदा एउटै देश (भारत) सँग परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। परनिर्भरता कहाली लाग्नेगरी बढेको छ।
नेपालले वस्तु आयात गर्ने क्रममा कुल अंशको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्दै आएको छ। भारतसँग व्यापार घाटा ६५ प्रतिशत छ। आयात बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि प्रतिकूल परिदृश्य हो। आर्थिक विसंगतिको अर्को मुख्य पाटो व्यापार घाटा हो।
यसैगरी, आर्थिक समृद्धिमा जाने बेला हामीलाई नभई नहुने विषय पूर्वाधारको विकास हो। पूर्वाधार विकास ज्यादै न्यून वा अपर्याप्त छ। पूर्वाधार तयार नभई विकास सम्भव हुँदैन। प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नलाई पूर्वाधार बाधक बनेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
आर्थिक विकासलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। लोडसेडिङ त अन्त्य भयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर, उद्योगहरु विस्तार भएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतले धान्न सक्ने÷नसक्ने अर्को प्रश्न छ। ठूला–ठूला सडक सञ्जालको विस्तार तथा सुधार हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ अड्डा सुचारु हुन कति समय लाग्छ, कहिले सकिने टुंगो छैन।
अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ? मूल प्रश्न यही हो। अहिलेका अर्थतन्त्रका विसंगति हटाउन बहिरङ (ओपिडी) सेवाले सम्भव छैन। अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन सघन उपचार आवश्यक छ। अर्थात् मेडिकलको भाषामा ओपिडीको उपचारले हुँदैन। अर्थतन्त्र आइसियूमै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूकम्प गएको ३ वर्ष भइसक्यो। कोदारी राजमार्ग सुरू हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ । बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपले उत्पादन घटिरहेको छ।
यावत् कारणले अर्थमन्त्रीले गरेको मध्यावधि आर्थिक प्रक्षेपण पूरा हुने देखिन्न। पहिले बजेट बनाउँदा ७ दशमलब २ प्रतिशत भनिएको थियो। मध्यावधि आर्थिक प्रक्षेपणमा ६ प्रतिशत भनियो। विश्व बैंकले ४ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर नहुने बताइसकेको छ।
अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सम्भाव्य क्षेत्रमा ध्यान दिनै पर्छ। आत्मनिर्भर उन्मुख हुनैपर्छ। अबको २/३ वर्षभित्रमा अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्छ। दयनीय रहेको अर्थतन्त्र उकास्न हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्छ। कृषिमा नगदे बालीको उत्पादन बढाउनुपर्छ। जलविद्युत् र पर्यटन ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हुन्। तसर्थ, सीमित क्षेत्रबाट नेपालले क्षमता प्रदर्शन गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ।
अर्को सोचनीय पक्ष के छ भने ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ले आर्थिक प्रक्षेषण गरेको छ– सन् २०१८ पछि कुनै पनि समय विश्वभर आर्थिक मन्दी आउन सक्छ। सन् २००८ को भन्दा पनि खतरनाक मन्दी आउने बताइएको छ। उक्त मन्दीले विकशित देशसँगै अल्पविकसित देशमा पनि नकारात्मक असर पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।
तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गरेर उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ। उच्च, दिगो र समावेशी अर्थतन्त्र हासिल गर्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। पारस्परिक अर्थतन्त्रको समय भएकाले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी राष्ट्रहरुलाई जोड्नुपर्छ। सार्क, विमेस्टेक मार्फत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा जोडिन सक्नुपर्छ। विश्यव्यापी अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकियो भने एक डलरले एक सय आठ रुपैयाँ कमाइ हुन्छ।
अबको बजेटमा पुरातन शैलीबाट होइन कि नवीनतम शैलीबाट जानुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रको विसंगति हटाउनका लागि अनुशासन पर्वको घोषणा हुनुपर्छ। भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकाय अनुसन्धान गर्ने संस्थाजस्तो मात्र भएको छ। जसका लागि सीमित अधिकार दिइएको छ। ऐन, नियम समयानुकल बनाएर अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सन् २०१७ को प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा राखेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ५ सय अर्ब बेरुजु देखाएको छ। पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ। त्यसमा पनि ८ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च भएको छैन। बेरुजु बढेको छ। बेरुजु बढेको कति वर्ष भयो? कारबाही खोई? संवैधानिक निकाय सशक्त हुन सकेको छैन। वर्तमानमा अर्थतन्त्र बेवारिसे हालतमा छ।
अब मितव्ययिताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्छ। हाम्रो कुल राष्ट्रिय आय ३० खर्बको छ। सानो राष्ट्रिय आय छ। सानो आयको ५० प्रतिशतको बजेट बनाइयो भने पनि १५ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने वाध्यता छ। देश संघीयतामा गएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय निकायका आंकाक्षा बढेका छन्। आर्थिक मितव्ययिताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै पनि सवारी साधन अबको २ वर्ष खरिद गर्नु हुँदैन। फर्निचरका सामान खरिदमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायमा १८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। अबको बजेटमा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन सकिए पनि सकरात्मक मान्नुपर्छ।
आय यथावत् रहेको अवस्थामा खर्चको क्षेत्र बढेको छ। ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। कुल राष्ट्रिय आयको ५० प्रतिशत बजेट बनाइयो भने पनि आन्तरिक र वाह्य ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ। ऋणको पासोमा फस्दै जाने अवस्था पनि छ। ऋण लिएर बनाएको बजेटले प्रतिफल दिन सकेन भने अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्छ। त्यसैले कुल राष्ट्रिय आयलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय आय बढेको अवस्थामा आगामी वर्ष ऋण लिनु नपर्ने हुनसक्छ।
गत १०–१२ वर्षमा बनेका सरकारले अर्थतन्त्रमा भएको तहसनहसलाई जिम्मेवारी लिने प्रयास नै गरेनन्। अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि हाम्रो पछिल्लो अवस्था देखाएको छ। विप्रेषणले मुलुक धानेको छ। यस वर्ष विप्रेषण पनि घटेको छ। विप्रेषणको ५३ प्रतिशत हिस्सा रिर्जभ बैंक भारतलाई बेचेर भारु किन्नु परिरहेको छ। निर्यात बढाउन सकियो भने मात्र सञ्चिती मुद्रामा वृद्धि हुने हो। आफ्नो उत्पादन केही पनि नहुने सबै आयात गरेर मूल्यवृद्धि ठिक अवस्थामा छ भन्न सकिँदैन।
अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको २–३ वर्षमा अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्छ। तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्छ।
ठूला–ठूला आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रका विसंगति नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। बजेटमै यस्ता–यस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्दैनौं भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दल, राष्ट्र, जनता कमजोर भएको स्थिति छ। राज्यको भारमा सबै क्षेत्र परेको हुनाले घाटाको बजेट बनाउने गरिएको छ। सरकारलाई खर्चको आवश्यकता बढी पर्छ। तर, आन्तरिक स्रोत साधनको कमी हुन्छ। आन्तरिक र वाह्य ऋण लिनु गरिब मुलुकका लागि छनोट वा रुची होइन, वाध्यता हो।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमले के भन्छ भने, बजेट घाटा कुल जिडिपीको १ प्रतिशतभित्र हुनुपर्छ। व्यवहारतः त्यस्तोे अवस्था हुँदैन। अनुदान कुल जिडिपीको २ प्रतिशतको हारहारीमा राखिनुपर्छ। घाटा बजेट वाध्यता हो, तर त्यसको पूर्ति गर्नका लागि राष्ट्रिय आय बढाउनुपर्छ। घाटा बजेटले मुद्रास्फिति भने बढाउनु हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
