खबौंको लगानी भएको होटल उद्योगमा करिब ५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। साथै १० लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। होटल उद्योगले होटल व्यवसायी र यसका कामदार-कर्मचारीहरुको हितको रक्षा गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।
होटल संघ नेपालले होटल उद्योगले सामना गरिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग समन्वय गर्दै आएको छ। तर, कोभिड–१९ बाट अति नै प्रभावित पर्यटन उद्योग, विशेषगरी होटल उद्योग रहेको र व्यवसायमा आएको मन्दीले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर होटल उद्योग दिनदिनै धरासायी बन्दै गइरहेको छ। कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्रदान गरिएको राहत तथा सहुलियतले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई टेवा दिएको छ। समग्र पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई टिकाई राख्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष सुझावहरु राख्दै आएका पनि छौं।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीपश्चात सम्पूर्ण होटल बन्द भए। होटल खोल्ने सरकारको निर्णयसँगै होटल खुलेपनि निकै नै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। होटलमा कार्यरत कामदार-कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाहको लागि बाँच र बचाऔं भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं।
होटल संघ नेपाल र केन्द्रीय ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा हामीले डिसेम्बर २०२१ सम्म लागू हुने आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छौं। यो व्यवस्थाले होटल व्यवसायी र कामदार-कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन पूर्ण अवस्थामा नफर्कुन्जेल अबौं रुपैयाँ लगानी रहेको यस होटल उद्योगलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अल्प तथा दीर्घकालीन योजनाहरु तर्जुमा गरी सबल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले विगतमा यस उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको रुपमा अगाढि बढाउन गृहकार्य गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेकोले यस उद्योगलाई कानुनी तवरबाटै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग बनाएर सो अनुसारको सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरी यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्न आवश्यक छ।
नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न र स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न मुलुकको पर्यटकीय वस्तु, सेवा तथा गन्तव्यहरुलाई सरकारबाट गर्न आवश्यक छ। साथै पर्यटकीय उपजको दायरा (स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय वा संयुक्त) तोकिए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको पर्यटन क्षेत्र अझ बढी विकसित हुनेछ।
होटल तथा रिसोर्टहरु ५ वर्षभित्र नविकरण गर्ने समयमा मात्र होटल तथा रिसोर्टहरुको स्थलगत निरीक्षण हुने व्यवस्था छ। यसलाई बेलाबेलामा नियमित रुपमा होटल संघ नेपालको सहभागितामा अनिवार्य रुपमा निरीक्षण हुनसके नेपाली होटल उद्योगको स्तर अभिवृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल बनाउँदै स्तरीकरण गर्न सहयोग पुग्ने छ।
मुलुकको पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि गर्ने व्यवसायजन्य निकायहरु उद्योग तथा अन्य निकायमा दर्ता रहेपनि सो सम्बन्धी इजाजत उपलब्ध गराउने पर्यटन विभागसँग अनिवार्य रुपमा इजाजत तथा स्वीकृति लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमन प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ। साथै होटल सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायहरुमा धाइरहनुपर्ने आजको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनु पर्छ।
अति प्रभावित उद्योगलाई यो समयमा कर मिनाहा गर्दै भारी छुट दिँदा व्यवसायीहरुलाई पलायन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। यसको साथै संकटको समयमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई कर प्रणालीको अद्यावधिकरण गरी कोभिड कर प्रणाली अनुसार गर्न पर्यटन तथा होटल उद्योगको माग छ। करिब ११ ठाउँमा कर तथा राजस्व बुझाउनु पर्ने अहिलेको अवस्थालाई मनन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरी यस किसिमको झण्झटिलो अवस्थालाई हटाई एकीकृत गरिनुपर्छ।
नेपाल भित्रिने पर्यटकको तथ्यांक निश्चित एकाई वा निकायमा रहने र नीति–नियम, योजना कार्यान्वयनको क्रममा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव रहेको हुँदा पर्यटन सम्बन्धी तथ्यांकको वर्गिकरण गरी एकीकृत पर्यटन तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्दै सहज पहुँच स्थापित गर्नु अति आवश्यक छ।
होटल संघ नेपाल, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागसँगको निरन्तर छलफल र प्रयासपछि हामीले होटलमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई सहज हुनेगरी होटलभित्र प्रवेश गर्नासाथ होटलको स्तर तथा तारा प्रष्ट हुने गरी संकेत चिन्ह राखिने व्यवस्थाबारे गर्वका साथ जानकारी गराउन चाहन्छौं। र, उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता गर्दछौं ।
पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य थिए। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ। पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले केही सहज भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टहरु उक्त कोषमा आवद्ध भई योगदान सुरु गरि मुलुकको कानूनको परिपालना गरी हामीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छौं। त्यसैगरी कोषले पनि दर्ता तथा योगदान गरेका होटल तथा यसमा आबद्ध कर्मचारीहरुलाई अधिकतम लाभ हुने योजनाहरु ल्याउन अनुरोध गरिरहेका छौं। साथै मुलुकको कानून अटेर गरी कोषमा दर्ता हुन बाँकी अन्य संस्थाहरुलाई पनि समयमै दर्ता भई यसको लाभ लिन लगाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अनुरोध छ। अटेर गरी दर्ता नभएकाहरुलाई नियम अनुसार दण्ड जरिवाना गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं ।
मुलुकलाई अबौंको राजस्व बुझाउने यस उद्योगमा हालसम्म साना तथा ठूला होटलहरुमा भएको लगानी करिब १५ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंकको ऋण करिब ३ खर्ब छ। होटलहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा प्रति महिना १ अर्ब ८० करोडको घाटा बेहोर्नु परेको छ। होटलहरुमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरुको संख्या करिब १० लाख रहेको छ। साथै मुलुकमा एकीकृत तथ्यांकको कमी रही पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन न्यून देखिए तापनि कम्तीमा पनि यस क्षेत्रको हिस्सा ७-८ प्रतिशत रहेको हाम्रो जिकिर छ।
(होटल संघ नेपालको ४७औं वार्षिक साधारण सभामा संघका अध्यक्ष राणाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
