काठमाडौं- दुई चिरामा विभाजित एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘गुट’ले गरेका निर्णय अवैध भएको स्पष्टीकरणमार्फत् दाबी गरेको छ।
फागुन २३ पछि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल पक्षका चार नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनीहरूलाई चैत ८ गते ओली पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
उनीहरूले ओली पक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आह्वानप्रति नै तीव्र असन्तुष्टी जनाएका छन्। ओलीले फागुन २८ गते बालुवाटारमा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्रै बोलाएर 'केन्द्रीय कमिटीको बैठक' गरेका थिए। बैठकका लागि सूचना गर्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठक लागि भनि बोलाइएको थिएन। ओली पक्षीयलाई मात्रै बोलाइएको बैठकमा ‘झुक्किएर’ नेपाल पक्षका नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्रकुमार राईलाई मेसेज पुगेको थियो।
मंगलबार पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नेता घनश्याम भुसालले उक्त मेसेजको सन्दर्भमा स्मरण गराएका छन्। सबैलाई बैठकमा बोलाएको भनी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको भुसालले प्रतिवाद गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काउँदै भुसाल लेख्छन्- ‘सबैलाई खबर पठाइएको दाबी गर्नुभयो। तपाईंलाई मेरो चुनौती छ, त्यो तपाईंको शतप्रतिशत झुठो दाबी हो। तपाईंले आफ्नै गुटका सदस्यलाई पठाइएको मेसेजमा समेत केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर खबर गरिएको थिएन। त्यसमा लेखिएको थियो- 'कमरेड अभिवादन! यही फागुन २८ गते शुक्रबार बिहान ठीक ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ। ईश्वरी रिजाल, सचिव, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराही।’
यसै, बैठकबाट विधानको उल्लंघन भएको तथा पार्टी दुई चिरा भएको माधव पक्षको ठहर छ। चैत ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको स्पष्टीकरण चार नेताले दुई चरण गरी फर्काएका छन्। चैत १२ मा नेता नेपाल र रावलले प्रष्टीकरण दिएका छन् भने सोमबार नेताद्वय भुसाल र पाण्डेले जवाफ फर्काए। जवाफ फर्काउने सबै नेताले ओली पक्षले एमालेको विधान कुल्चेको निष्कर्ष निकालेका छन्। जवाफमा पार्टी विधानको धारा १३, १४ र ५८ को व्यवस्थालाई आधार बनाई ओलीलाई प्रश्न गरिएको छ।
विधानको १४ (ख) १/२/३ को व्यवस्था विपरीत निर्णय भएको भन्दै माधव पक्षले यस प्रावधानलाई सर्वाधिक उठाएको छ। १४ (ख) १ मा केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ५ गरी जम्मा १४ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। पदाधिकारीको व्यवस्था ओली समूहले हटाएको छ।
१४ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता १ सहित ११५ पूर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी जम्मा १५९ सदस्यको केन्द्रीय कमिटी हुने एमाले विधानमा छ। साथै, कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत गर्न पाइने व्यवस्था विधानमा छ। आफूलाई विधानले दिएको व्यवस्था प्रयोग गरी २०७३ फागुनमा ओलीले २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिसकेका थिए।
‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेको जनाउँदै ओलीले २३ जना माओवादी केन्द्रका नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट मनोनयनमा परेकाहरूमा उक्त समूहका उच्च तहका नेता समेत छन्। रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेता हुन्।
२८ गतेको ओली पक्षले गरेको बैठकबाट माओवादी केन्द्रबाट थपिने अन्य केन्द्रीय सदस्यमा लिलबहादुर थापा मगर, दधिराम न्यौपाने, गिरधारीलाल न्यौपाने, टंक आङ्बोहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलम्पाकी, गौरीशंकर थारु, झपट बोहरा, दावा लामा, चन्द्रबहादुर खड्का, रामचन्द्र मण्डल कमल चौलागाइँ, मनोजजंग थापा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, दिनेश पन्थी, नवीन रोका मगर र धर्मराज रेग्मी छन्।
बाधा अड्काउ फुकाउने विधि प्रयोग गरी निर्णय गरिएको ओली पक्षको दाबी छ। बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्नाको कारण फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाइएको छ। समयानुकुल विधान बनाउनुपर्ने भएको तथा माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई मनोनीत गर्न बाधा अड्काउ फुकाएर निर्णय गरिएको ओलीले चैत १३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था विधानमै नभएको माधव पक्षको दाबी छ। 'पार्टी विधानको उपरोक्त व्यवस्थाले तपाईंले गरेको भनिएको बैठक, त्यस बैठकले गरेको भनिएका विधान संशोधन गर्ने, त्यसका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय निकायमा भर्ती गर्ने, पदाधिकारीहरू परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनेलगायत सबै निर्णयहरू अवैध, अनधिकृत र नक्कली ठहर हुन्छ', भुसालको जवाफमा उल्लेख छ।
ओली पक्षले २६४ जनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको छ। पदाधिकारीको व्यवस्था पनि बैठकले हटाएको छ। केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन कमिटीमा रूपान्तरण गरी उक्त कमिटीको अध्यक्ष ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
धारा १४ मा रहेको केन्द्रीय कमिटीको गठनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरिएको माधव पक्षको निचोड छ। १४ (क) मा रहेको ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ’ भन्ने प्रावधानको उल्लंघन गरिएको माधव पक्षका चारै नेताले लेखेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।
एमाले विधानमा धारा १३ (क) र (ख) मा केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्तावउपर छलफल गरी पारित गर्ने व्यवस्था छ। विधानका सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरी पारित हुने व्यवस्था पालना नभएको माधव पक्षको तर्क छ।
त्यस्तै, धारा ५८ को विधान संशोधनको व्यवस्था लागू नगरी बालुवाटारमा निर्णय गरिएको जनाइएको छ। धारा ५८ (१) ‘केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने’ व्यवस्था छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत नै नगरी फास्ट ट्रयाकबाट विधान संशोधन गरिएको छ।
एमालेको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीले धारा ५८ को उपधारा (१) को आधारमा लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन शुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्यसमक्ष पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधान संशोधनका लागि इच्छुक स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रावधान समेत छ। उक्त अवसर तल्लो कमिटी तथा सदस्यलाई नदिइकन विधान संशोधन भएको छ।
पढ्नुहोस् स्पष्टीकरणहरू :
माधव नेपालको स्पष्टीकरण
भीम रावलको स्पष्टीकरण
घनश्याम भुसालको स्पष्टीकरण
सुरेन्द्र पाण्डेको स्पष्टीकरण
ओली पक्षले संशोधन गर्नुअघिको एमाले विधान
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
