तस्बिर: निमेष जंग राई/नेपाललाइभ २०७७ साउनमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्यो। ठूला एवं रूपान्तरणकारी आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको बोर्डले साउनयता पौने दुई खर्ब रूपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ।
सिइओ भएयता भट्ट केही 'साइलेन्ट' बसे। यद्यपि, उनकै भाषामा उनी विषयवस्तुको गहन अध्ययनमा व्यस्त थिए। त्यसका अतिरिक्त आयोजना सहजीकरण, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि आफूले समन्वयात्मक भूमिकामा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। लगानी बोर्डमातहत रहेका केही आयोजनाको कार्यान्वयन द्रूत गतिमा भइरहेको छ भने केही आयोजना कसरी अघि बढ्छन् यकिन छैन। बोर्डमा उनको नियुक्तिपछि भएका काम, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थालिएका प्रयास र भावी बाटोबारे भट्टसँग नेपाललाइभका सविन मिश्र र हेमन्त जोशीले गरेको सम्वाद:
तपाईं लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त भएपछि हराएजस्तै देखिनुभयो नि?
मैले गत साउन १९ गते नियुक्ति पाएको हुँ। साउन २१ गते बोर्डको सिइओको रूपमा पद बहाली गरेँ। यो संस्थाबारे विस्तृतमा बुझ्नका लागि बिफ्रिङ लिनु अपरिहार्य हुन्छ। कस्तो नीति नियम, कस्तो कार्यदिशा र योजना लिएर अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्नु थियो। लगानी बोर्ड ऐनअन्तर्गत नाै वर्षअघि गठित यो संस्थाको जरुरत किन परेछ र आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र अपुग लगानी (फाइनान्सिङ) के छ, त्यो बुझ्नुपर्ने थियो।
पन्ध्रौं आवधिक योजनाको लागत अनुमानले पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडललाई समेत समेटेर आर्थिक विकासको परिकल्पना गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यको ‘निड एसेसमेन्ट, कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप’ले ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्छ भन्छ। तर, पन्ध्रौं आवधिक योजनाको कस्टिङलेचाँहि करिब ४५/४६ प्रतिशतको लगानी निजी क्षेत्रबाट खोज्नुपर्ने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी बोर्डले गरेका कामको पनि नतिजा देखाउन केही विषयहरूलाई गम्भीररूपमा हेर्नुपर्ने थियो। उपयुक्त आयोजनाहरूको पहिचान, सूचीकरण र ती आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नु अपरिहार्य थियो।
विगतमा जे जति लगानी स्वीकृत भए, त्यो भनेको लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता हो। त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा लगानीकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याहरू के रहेछन् भनेर पहिचान गर्ने सवालमा मैले बोर्डमा आयोजनाहरूको क्षेत्र छुट्याएर त्यसको ब्रिफिङ गरेँ। लकडाउन थियो। त्यसका बाबजुद पनि हामीले 'भर्चुअल'रूपमा यो काम सक्यौं। कोभिड-१९ महामारीका बाबजुद पनि हामीले आन्तरिक ब्रिफिङलाई निरन्तरता दियौं। यसले हामीलाई लगानी बोर्डले के काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकायो। त्यस्तै लगानीकर्ताले भोगेका समस्याहरू पनि सुन्यौं।
जहाँसम्म म लगानी बोर्डले गर्ने काममा अलमलमा परेँ कि भन्ने प्रश्न छ, सुरुआती दिनहरूमा धेरै हल्लाखल्ला नगरिकनै काम गरेको हुँ। किनभने, आन्तरिक गृहकार्य, समस्याको पहिचान र त्यो समस्याको निराकरणका लागि गर्नुपर्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गरेँ। अर्को कुरा, देशको मुहार फेर्ने ठूला ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निकाय भएकोले यहाँ अड्किएका फाइलहरू, लामो समय बोर्डको कार्यकारी पद खाली हुनु र मलगायत अरू निजामती क्षेत्रका साथीहरू पनि नयाँ भएका कारण हामी सबैलाई लगानी बोर्डले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयको ब्रिफिङको खाँचो थियो।
यो अवधिमा संस्थाभित्रका क्रियाकलापहरूको गहन अध्ययन र विश्लेषण भयो। सँगसँगै नयाँ सिइओका रूपमा म आएपछिको पहिलो बोर्ड बैठकको पनि तयारी गर्याैं। त्यो बैठकमा हामीले गरेका काम र कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाभित्र पनि निर्माण चरणमा गएका आयोजनाहरूको ब्रिफिङ गर्यौँ। उदाहरणका लागि, अरूण-३ जलविद्युत आयोजना, होङ्सी सिमेन्ट, हुवासिङ सिमेन्ट, माथिल्लो त्रिशुली-१ लगायत आयोजनाहरूमा लाग्यौं। हुवासिङ सिमेन्ट गत फेब्रुअरीमै सञ्चालनमा आउने लक्ष्य थियो तर, जुनसम्म धकेलिएको छ।
कोभिड-१९ को असर पनि थियो। त्यो चुनौतीको सामाना गर्दै काममा निरन्तरता दियौं। लगानीकर्ताहरूसँग पनि अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत छलफल गरेका छौं।
हामी चुपचाप बसेका छैनौं, प्रचार नगरेको मात्रै हो। लगानी बोर्डले के कस्ता काम गर्यो भन्ने सामान्य जानकारी बोर्डको ट्विटर अकाउन्टमार्फत दिइरहेका हुन्छौं। संस्थागतरूपमा संग्रह भएको विवरणको अध्ययन, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन र बोर्डसँग जोडिएका परियोजनाहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने थियो। जसबाट कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको सूची पनि बनाउन सकियोस्। लगानी स्वीकृत भएका र निर्माणमा गइसकेका परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्ने थियो। सहजीकरण यस अर्थमा कि निर्माणको चरणमा गइसकेका आयोजनाका लागि चाहिने सामग्रीको निर्वाध आपूर्ति र उपलब्धता, ती सामग्रीको छुट सुविधा, महसुलका सिफारिसहरू, विदेशबाट नेपाल आउनुपर्ने आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वीकृतिलगायत चाङका चाङ फाइललाई हामीले फर्स्योट गर्दै गयौं।
कोभिड-१९ को असर पनि थियो। त्यो चुनौतीको सामाना गर्दै काममा निरन्तरता दियौं। लगानीकर्ताहरूसँग पनि अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत छलफल गरेका छौं। यहीबीचमा लगानी प्रवर्द्धनका काम भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा आएका लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्यौं। केही आयोजनामा समस्या देखिएमा त्यसमा सहजीकरण गर्ने पनि काम गर्यौं। अरू प्रस्ताव र मूल्यांकनका कामहरू पनि अघि बढायौं। मूलभुत रूपमा लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य र अधिकारलाई हामीले कोभिडका बाबजुद पनि गरिरहेका नै थियौं।
लगानी बोर्डमा आउँदा केही योजना पनि थिए होलान्। सोचेझैँ काम भएको छ?
निश्चय पनि लगानी बोर्ड कार्यालयमा नियमितरूपमा भइरहेका र हुने गरेका कामबाहेक मैले आफ्ना केही रणनीतिक योजनाहरू पनि लिएर आएको थिएँ। त्यो सोच वा अझ भनौं सपनाले मलाई राम्रो निन्द्रा पर्दैन। साँचो सपनाले तपाईंलाई सुत्न दिँदैन। त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर लागिपरेको छु।
लगानी बोर्ड ऐनले बोर्डलाई एउटा फास्ट ट्र्याक एजेन्सीका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ, जहाँको सेवा सभ्य, सहज र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। लगानीकर्तालाई त्यस्तो सेवा दिएर नै हो हामीले विश्वसनीयता बढाउने हो। यो संस्थाको विश्वसनीयता मात्र बढाउन सक्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक हो भन्ने सन्देश जान्छ। हाम्रो विश्वसनीयता बढाउन ‘रिच, रिटेन एण्ड रिगेन’को नीति लिएका छौं।
अघिल्ला लगानी सम्मेलनमा नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्तासँग निरन्तर संवादमा छौं। जुन लगानीकर्ताले आफ्नो प्रस्ताव बुझाएका छन्, ती प्रस्तावहरू स्क्रिनिङमा जाँदै गरेका छन्। स्क्रिनिङमा जाँदै गरेको प्रस्तावलाई हामीले लगानी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा लैजाने काम पनि सँगसँगै गरेका छौं। ऊर्जाका चार आयोजनाका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएका छन्। त्यसको मूल्यांकनले निरन्तरता पाएको छ। ती कामहरू चाँडै टुंग्याउँदैछौं।
तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना पनि हाम्रा लागि रूपान्तरणकारी आयोजना हो। यो आयोजनाको प्रस्ताव टुंग्याएर छनोटको चरणमा लगिसकेका छौं। अब समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ। दुईवटा सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरूबाट २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेगरी अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं। यसकारण मैले लगानी बोर्डलाई एउटा 'हाइ पर्फर्मिङ अफिस'का रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको महसुस गरेको छु।
योबीचको अवधिमा हामीले केही पूर्वतयारीहरू टुंग्यायौं। संस्थाको क्षमता विकास र सुदृढीकरण गर्यौं। संस्थाको प्रणाली विकासलाई महत्त्व दियौं र बृहंगम सोचका साथ यसको अवधारणापत्र र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न खोजेका छौं।
तपाईंले लगानी बोर्डमा आउँदा आफ्नो निश्चित कार्ययोजना र भिजनसहित आएको भन्नुभयो। यो संस्था १० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ र तपाईं तेस्रो सिइओका रूपमा काम गरिरहनुभएको छ। यो अवधिमा विभिन्न आयोजनामा १०/१२ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको र त्यसमध्ये जम्मा एउटा आयोजनाको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। तीन वर्षपछि तपाईंलाई कसैले लगानी बोर्डमा के काम गर्नुभयो भनेर सोध्यो भने जवाफ के दिनुहुन्छ?
हो, सबैकुरा नतिजामा आएर टुंगिने हो। नतिजालाई हामीले दुईवटा लेन्सबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, ६ अर्ब रूपैयाँ लागतभन्दा माथि वा २०० मेगावाट उत्पादन क्षमताभन्दा माथिको आयोजना सुरु गरेपछि त्यो सकिन ६ देखि ८ वर्ष लाग्छ। यसकारण कुन आयोजनामा कति लगानी आयो भन्ने विषयलाई आधार मान्ने हो वा कति आयोजनामा लगानी स्वीकृत भयो भन्ने विषयलाई आधार मान्नुहुन्छ भन्ने हो। विगत नाै वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने यो एउटा लिगेसी बोकेको संस्था हो। विगतमा भएका राम्रा कामहरूलाई हामीले उजागर गर्नैपर्छ। उदाहरणका लागि ९०० मेगावाटको आयोजनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै कति महत्त्व राख्छ र त्यसले अरू क्षेत्रमा कति गुणात्मक असर देखाउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।
सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ क्लिंकरमा अहिले हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं। राम्रो गुणस्तरका सिमेन्ट बजारमा उपलब्ध छन् र मूल्य पनि घटेको छ। उपभोक्तालाई यसले फाइदा गरेको छ। यी परियोजनाहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने काम लगानी बोर्डको कार्यालयले गर्दै आएको हो।
अबको चुनौती भने अहिलेसम्म स्वीकृत भएको १२ खर्ब लगानीमध्ये तीन खर्ब बराबरका आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा रहेकाले बाँकी आयोजनालाई पनि चाँडै कार्यान्वयनमा लैजानु हो। लगानी बोर्डको ४५औं बैठकले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनामा ३७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै ४६औं बैठकले तल्लो अरूणका लागि पनि प्रस्ताव छनोट गरेको छ। यसलाई राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्छ।
गत वैशाखमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली आयो। त्यसले हामीलाई प्रचारमुखीभन्दा पनि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र नतिजामुखी भएर काम गर्न उन्मुख गराएको छ। सोलोडोलोमा म सिइओका रूपमा आइसकेपछि पौने दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत त गर्यौं भनौंला। यसले पनि हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक नै हो है भन्ने देखाउँछ।
हामीले अहिले गरिरहेको काम भनेको लगानी ल्याइसकेका लगानीकर्तालाई उत्कृष्ट सेवा दिने र नयाँ आयोजनामा लगानी थप्ने हो। अब बस्ने तयारीमा रहेको बोर्ड बैठकबाट पनि केही परियोजनाहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ। ती आयोजनाहरूको स्क्रिनिङ टुंग्याइसकेका छौं। नयाँ नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप मूल्यांकन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने भएकाले केही बढी समय लाग्न गएको हो। तर पाइपलाइनमा आयोजनाहरू छन्।
तपाईंले सोधेको प्रश्नअनुसार मैले अबको तीन वर्षपछि कस्तो नतिजा देखाउँछु भनेर जवाफ दिँदै गर्दा मैले कन्जरभेटिभ फिगर भन्ने कि मोड्रेट फिगर भन्ने विषयमा हामी 'डिप डाइभ एक्सरसाइज' गर्दैछौं। हाम्रा अबका रणनीतिक स्तम्भहरू के हुन् र तिनको परिधिमा रहेर हामीले चयन गरेका प्रमुख क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू नियाल्दा अरू क्षेत्रमा सम्भाव्य आयोजनाहरू कस्ता छन् भनेर पनि हेर्छौँ।
१५औं आवधिक योजनाले पनि केही क्षेत्रगत लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। उदाहरणका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले साढे ६ प्रतिशत भनेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशत कसरी पुर्याउने भनेर हामीले रणनीति केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि हामीले भोलिका दिनमा एक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नका लागि त्यसको छुट्टै क्षेत्रगत योजना बनाउन सक्छौं। सरकार आफैंले पनि अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढिरहेको छ। यसमा थप काम गर्नका लागि सरकारले नै पूर्वतयारी गर्ने विषय एउटा रहला।
अफिस अटोमेसन, इ-कर्पोरेसन, इ-गभर्नेन्स, इ-कमर्स लगायतका कुरा गर्ने छँदै छ। सँगसँगै हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा नै ठूलो लगानी ल्याउने र त्यसलाई उद्योगका रूपमा विकास गरेर अवसर दर्शाउनुपर्नेछ। प्रविधिमा लगानी गर्नेहरूका लागि नेपाल गन्तव्य हो भनेर देखाउन केही अध्ययन पनि गर्दैछौं। लगानीका लागि पहिचान भएका यी नयाँ क्षेत्रहरूको प्रोफाइल बनाउँदैछौं। भोलिका दिनमा हामीले प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरू गर्दा परिस्कृत तवरले क्षेत्रगत रूपमा पनि आयोजनाहरूको सम्भावना देखाउनु छ। अब चाँडै नै लगानी बोर्डले व्यावसायिक रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्छ। त्यो योजनाले हामी कति नतिजा दिन्छौं भन्ने देखाउनेछ।
वैदेशिक लगानी भन्नेबित्तिकै अहिले सिमेन्ट र जलविद्युतमा आउने लगानीलाई मात्रै जनाएको जस्तो भयो। त्योबाहेक अरू क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि क्षेत्रगत पहिचान भएको छ?
सर्वप्रथम हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। सँगसँगै त्यो आवश्यकताको प्राथमिकीकरण पनि गरिनुपर्यो। हामीले तीव्र विकास त भन्यौं, तर तीव्र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको खाँचोबारे कमै मात्र आकलन गर्याैं। अहिले जलविद्युतमा ओभर क्राउडिङ भएको जस्तो देखिन्छ। समग्ररूपमा हाम्रा तथ्यहरूले पनि अब निर्यातलक्षित जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा पनि अधिकतम लाभ हुनेगरी अब हामीले विद्युत् निर्यात लक्षित आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ। किनभने, पिपिपी आयोजनाहरूको सञ्चालन अवधि सकिएपछि त्यसको स्वामित्व सरकारमा नै जान्छ।
उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई अहिले उपयुक्त समय हो। उनीहरूलाई हामीले ठाउँ देखाएर मात्र भएन। हामीसँग तुलनात्मकरूपमा के कुरामा बढी लाभ (कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज) छ भनेर पनि देखाउनुपर्यो।
आयोजनाहरूको गुणस्तर र प्रविधिको विषय मात्र नभई हाम्रो अर्को मुख्य काम भनेको पिडिए र पिआइएसँग सम्बन्धित प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सँगसँगै त्यसको अनुगमन पनि गर्ने हो। सामान्यरूपले हेर्दा विद्युत् र सिमेन्टमा मात्रै लगानी आएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर, अरू क्षेत्रमा पनि हामीले आयोजना पहिचान गर्ने र ती आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरेर विकासको जुन चरणमा छन् त्यसबारे वास्तविक तथ्य खोज्छौं। उदाहरणका लागि कुनै आयोजनाको विगतमा पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो भने त्यसलाई अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। पूर्वसम्भाव्यता र त्यसको अद्यावधिक पनि भइसकेको थियो भने त्यो आयोजना अघि बढाउनका लागि पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ। राम्रो परामर्शदाता छनोट गरी सम्भाव्यता गर्ने गर्ने काम पनि गर्दैछौं।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र क्षेत्रगत रूपमा जाने भन्दै गर्दा सम्भावित आयोजना पनि हेरिनुपर्यो। आर्थिक विकासको इन्जिन मानिने उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक मार्गहरू बन्दै छन्। छिमेकी देशसँगको व्यापारका लागि सीमानाकाहरूको व्यवस्थापन हुँदै छ। एकीकृत जाँच चौकीहरू बन्दै छन्। पर्याप्त रूपमा विद्युत पनि उपलब्ध हुँदै छ भने अब उद्योगमा लगानी गर्न के कुराले रोकेको छ? विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यागिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, यातायात करिडोरहरू बन्दै गएका छन् भने अब उत्पादन उद्योगमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसको सम्भावना बन्दै गएको छ है भन्न सक्छौं।
उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई अहिले उपयुक्त समय हो। उनीहरूलाई हामीले ठाउँ देखाएर मात्र भएन। हामीसँग तुलनात्मकरूपमा के कुरामा बढी लाभ (कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज) छ भनेर पनि देखाउनुपर्यो। उदाहरणका लागि खाद्यान्न प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू वा जडीबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू हुन सक्छन्। सीमानाकामा स्थापना हुने आर्थिक तथा व्यापारिक करिडोरहरूको सवालमा हामीले कच्चा पदार्थको उत्पादन गरेर त्यसमा एक तह मूल्य थपेर पनि विदेशमा बेच्न सक्छौं। अथवा विश्वको कुनै नामी कम्पनीलाई नेपालमा आधारभूत पूर्वाधार तयार छ, यातायात पनि छ र त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि औद्यागिक क्षेत्रहरू पनि निर्माण चरणमा छन्, त्यहाँ उद्योग चलाउनका लागि आवश्यक सबै सुविधाहरू छन् र नीति नियम पनि स्थिर रहन्छ भन्ने विश्वसनीयता जनाएर उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ।
यसकारण उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा हामीले बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन पहल गर्न सक्छौं। पर्यटन पनि नेपालमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो।
कोभिड-१९ महामारीका कारण विकासका काम ठप्पप्राय: भए। महामारी रोकथाम तथा न्युनिकरणका लागि गरिएका प्रयासबाट लगानी बोर्डले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामा कस्तो प्रभाव पार्यो? केही अध्ययन भएको छ?
कोभिडले निर्माण चरणमा भएका आयोजना मात्र होइन, पूर्वतयारीमै रहेका आयोजनामा पनि असर पार्यो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। खरिद चरणमा गइसकेको यो आयोजनाका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग प्रि-बिड बैठकमा बस्यौं। त्यो बेला उसले उड्डयन क्षेत्र कोभिडका कारण निकै धेरै प्रभावित भएका कारण लगानी गर्न असहज भएको छ भनेर भन्यो। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्यो भने हवाई उड्डयन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, होटल क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव सबैभन्दा बढी परेको थियो। जसकारण यी क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि चासो देखाएको वा प्रस्ताव ल्याएको देखिएन। नयाँ आयोजनाको सवालमा यी क्षेत्रमा नयाँ प्रस्ताव एउटा पनि आएको छैन।
यी क्षेत्रमा लगानीकर्ताको रुचि नदेखिनुको कारण हामी अझै पनि कोभिड-१९ महामारीसँग जुधिरहेका छौं। अहिलेको अवस्थालाई पोस्ट कोभिड पनि भन्न मिल्दैन। भोलिका दिनमा अवस्था झन जटिल देखिन पनि सक्छ। यसकारण यी क्षेत्रहरूमा लगानीकर्ताको चासो कम देखिएको हो। समष्टिगत रूपमा लगानी ल्याउने विषयमा त हामीले एउटा कार्ययोजना नै बनाउने र सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने भनिसकेका छौं। हामीले सिकेको पाठ र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि त्यो कार्ययोजनाले स्पष्टता ल्याउँछ।
कार्यान्वयनमा रहेका र निर्माणमा चरणमा गइसकेका आयोजनाको कुरा गर्ने हो भने क्वारेन्टिनलगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुपर्ने र मानिसहरूको सहज आवतजावत पनि नभएको अवस्थामा यसको असर आयोजनामा देखिनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै प्रशासनिक काममा पनि कागजातहरू भेरिफाइ गर्नका लागि समय लाग्ने भएको हुनाले केही समय विकास निर्माणका आयोजनामा काम प्रभावित भएको देखियो।
अवस्था केही सहज भई मानिसहरूको आवतजावत बढ्न थालेलगत्तै ती परियोजनाहरूमा धमाधम काम भइरहेको छ। रोकिएको कामलाई तीव्रता दिएर लक्षित मितिमा नै सम्पन्न गर्नेगरी श्रमशक्ति थप्ने वा कामको क्षमता बढाएर गइरहेका छन्। केही आयोजनामा त निर्माणस्थलमै कामदारहरू क्वारेन्टिनमा बसेर कामहरू गरिरहेका थिए। जनशक्ति, निर्माण उपकरण र निर्माण सामग्री थपेर भए पनि आयोजनाको काम लक्षित समयभित्रै सक्ने प्रयास भइरहेको छ। कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न हुन्छ भनेर हामीसँग प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
कोभिड-१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराएको छ। यस्तो बेलामा थप मेहनत गर्नुपर्ने बेला हो। बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन बोर्डले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ?
कोभिडपछिको अवस्थामा लगानीका क्षेत्र कसरी पुनरुत्थान गर्ने अथवा अहिलेको अवस्थामा कस्तो खालको रणनीति अवलम्बन गरेर जाने भन्ने विषय आफैंमा अध्ययनको विषय रह्यो। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको पुनरुत्थानका लागि गरेको अध्ययनलगायत अरू निकायले गरेको अध्ययनलाई पनि आधार मानेर लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्न लागेका छौं। अब परियोजनाहरुको छनोट, त्यसको डिजाइन र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि तयार पारिने अवधारणा-पत्रसम्मको निर्माणमा अलि बढी गृहकार्य गरेर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र कुन हो र कुन क्षेत्रलाई हामी प्रतिस्पर्धी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्छौं भन्ने तय गरेर सोहीअनुरूप आयोजना पनि अगाडि बढाउने छौँ। यसमा लगानी बोर्डको कार्यालयबाट अध्ययन हुँदै गरेको छ।
सँगसँगै पिडिए गरेका दुईवटा आयोजनामध्ये अरूण-३ को काम एकदमै द्रूत गतिमा छ तर, माथिल्लो कर्णाली जहाँको त्यहीँ छ। यो आयोजना लगानी बोर्ड र सरकारको पनि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। के विकल्प सोच्नुभएको छ?
हो, यी दुई आयोजनाहरूमा सन् २०१४ मा पिडिए भएको थियो। तर, अरूण-३ को प्रवर्द्धक भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम थियो भने माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक निजी क्षेत्रको भारतीय कम्पनी जिएमआर थियो। माथिल्लो कर्णाली बनाउन जिएमआरलाई २०१४ मा पिडिए गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भनेर दुई वर्ष दिइएको थियो। तर, त्यो समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि थप दुई पटक समय थप भइसकेको छ। २०१८ पछि भने यो विषयमा केही निर्णय भएको छैन। विकासकर्ता कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने विषयहरूको सवालमा केही कामहरू गर्दै गएको भनेर हामीलाई जानकारी दिँदै आएको छ।
म लगानी बोर्डमा आएदेखि नै मासिक रूपमा के कति प्रगति भयो भनेर रिपोर्ट माग्ने गरेको छु। जिएमआरले हामीलाई जानकारी गराएका विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। पहिलेकोभन्दा अहिले अवस्था किन पनि फरक छ भने जिएमआरले बंगलादेशसँग माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् व्यापार गर्ने भनेर प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको छ। ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद-बिक्री भनेर भनेको छ। तर, पनि हामीले जिएमआरलाई बृहत् व्यावसायिक योजना (कम्प्रिहेन्सिभ बिजनेस प्लान) के हो, कम्प्रिहेन्सिभ टाइमलाइन के हो भनेर मागेका छौं। उनीहरूले वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप गर्न भन्दै निवेदन दिएका छन् तर उनीहरूलाई थप कति समय चाहिने, त्यो सोधेका छौं। वित्तीय व्यवस्थापन अरू थुप्रै विषयसँग जोडिएको छ। त्यसमध्ये एउटा बजार सुनिश्चितता पनि हो। अर्को भनेको उत्पादिन विद्युतलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको संरचना पनि तयार पारिनुपर्यो।
लगानी बोर्डमा रहेको पिपिपी एकाइले आयोजनासँग सम्बन्धित यी विषयहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् भनेर गहन अध्ययन गरिरहेको छ।
लगानी बोर्डको बैठक हरेक दुई महिनामा, वर्षमा ६ पटक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। तर, बैठक समयमा बस्दैन। बैठक बसेको बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण अजेन्डामा छलफल नै हुँदैन। बोर्ड बैठकले टुंग्याउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय नटुंग्यापछि लगानीकर्तामा यसको नराम्रो सन्देश जाँदैन?
यो संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र बोर्डको व्यवस्थापन पनि हो। बोर्डमा लैजानुपर्ने अजेन्डाको पूर्वतयारी पनि हो। हो, ऐनको प्रावधानअनुसार लगानी बोर्डका बैठक वर्षमा ६ चोटी अनिवार्य बस्नुपर्छ। तर, बोर्डको ४५औं बैठक किन ढिला बस्यो भन्दा हामी सबै नयाँ थियो। नयाँ संरचनामा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो। विषयवस्तु नै नबुझी कसरी अजेन्डा तयार पार्ने? बोर्डले गरिरहेका र गर्नुपर्ने विषयहरू बुझ्न तथा त्यसको गहन अध्ययन गर्नका लागि हामीले समय लिएका हौं। त्यस्तै, बोर्डमा धेरै विषयहरू थन्किएर बसेका हुनसक्छन्। तिनको प्राथमिकीकरण पनि त गरिनुपर्यो। कुन आयोजनाको कुन चरणको कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसलाई बोर्ड बैठकमा लगेर निकास दिने भन्ने अलमल थियो। हामीले ती विषयहरू खोज्यौं।
बोर्डमा अजेन्डा लगानी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित मात्र हुँदैनन्। संस्थागत क्षमता विकास, प्रशासनिक सुधारसँगै लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरूको समाधान खोज्ने विषयहरू पनि हुन्छन्।
लगानी स्वीकृति, परियोजना स्वीकृति वा परियोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि लगिएका प्रस्तावहरू हुन्छन्। कुनै आयोजनामा समस्या देखिएको छ र त्यो समस्या समाधानका लागि राय दिने जिम्मेवारी पनि बोर्डको भएकाले ती विषयहरूको अध्ययनमा केही समय लागेको थियो। ४५औं बैठक केही ढिलो भएकै हो। तर ४६औं बैठक तोकिएको समयभित्रै भएको छ। ४७औं बैठक पनि समयमै गर्छौं।
कोभिडको केही प्रभाव देखिएको हो। तर, सबै दोष म कोभिडलाई दिन चाहन्न। समग्रमा अफिसको प्रस्तुति बोर्डमा दह्रो हुनुपर्छ, अजेन्डाहरू तथ्य र प्राथमिकताका आधारमा लगिनुपर्छ। ती विषयहरू तयार गर्न समय चाहिन्छ। बोर्ड बैठक केही दिन ढिलो बस्यो होला तर, हामीले गरेको तयारीले अहिले सहजता प्रदान गरेको छ। हामीले प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, कानुनी संरचनाहरूलाई हेरफेर गर्ने विषयमा पनि सुझाव तयार पारेका छौं।
आधारशीला तयार भयो, अबका दिनमा त्यसले नतिजा देखाउन थाल्छ। लगानी बोर्डको व्यावसायिक रणनीतिक योजना बनाउँदा समय लागेको हो। तर, अहिले हरेक आयोजनाको अवस्था कस्तो अवस्थामा छ र कहाँनेर पुगेको छ भनेर तत्काल थाहा पाउनसक्ने अवस्था छ। तमोर जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जा वितरणका लागि चार किल्ला तय गर्ने र मुआब्जा लागत तय गर्नका लागि गठित प्राविधिक कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर रायसहित बोर्डमा अजेन्डा लैजान्छौं। दुई महिनाभित्र तयार पारिसक्नुपर्ने त्यो प्रतिवेदन बनाउन १२ महिना लाग्यो। त्यस्तै अरूण-३ को साढे २४ किलोमिटर पहुँचमार्गको छुट जग्गासम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ।
बोर्डमा अजेन्डा लगानी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित मात्र हुँदैनन्। संस्थागत क्षमता विकास, प्रशासनिक सुधारसँगै लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरूको समाधान खोज्ने विषयहरू पनि हुन्छन्। बोर्ड बैठकलाई अर्थपूर्ण बनाउने सवालमा व्यावहारिक तरिकाले सोचेर जानुपर्ने भएको हुनाले समय लागेको हो।
लगानीसम्बन्धी नेपालका ऐन, नियम कानुन निकै सहज र लचिला छन्। तर, ती ऐन नियमको कार्यान्वयनमा समस्या छ भनिन्छ। नीति नियम राम्रो बनाएर मात्र लगानी आउँछ?
पहिलो कुरा के हो भने लगानीकर्तालाई अनिश्चितता मन पर्दैन। उनीहरूलाई निश्चित र बनिबनाउ टेम्प्लेट चाहिन्छ। कुनै आयोजना प्रस्तावको डकुमेन्ट बुझाउने हो, त्योसँग सम्बन्धित अरू के-के कागजातहरू बुझाउने? प्रस्तावको ढाँचा के कस्तो हुने? लगायतका कुराहरू हामीले भनिदिनुपर्छ। त्यो सवालमा पनि हामीले धेरै काम गर्दैछौं। हाम्रा ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुरूप यो कार्यालयलाई चलाउनुपर्ने अभिभारा छ। केही अगाडिसम्म बोर्डको मूल्यांकन समितिको संयोजक मन्त्री रहने व्यवस्था थियो। अहिले नियमावलीले त बोर्डका सहसचिवलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। यस्ता विषयमा हामीले लगानीकर्तालाई समयमा जानकारी दिनसक्नुपर्यो। सँगसँगै नियमले हामीलाई गाइड त गरेको छ तर, त्यसको पूर्ण प्रयोग नगरेसम्म त्यसमा के कति कमजोरी छ भनेर थाहा हुँदैन।
काम गर्दै जाँदा कहाँनेर समस्या पर्छ त्यसको बाधा फुकाउनका लागि के गर्ने? अथवा संशोधनका विषय के बन्छन् भन्नलाई त हामीले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्यो नि! हाम्रा ऐन नियम राम्रा छन्। यसो भन्दै गर्दा विश्वमा कुनै पनि चिज पूर्ण हुँदैन भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीसँग ऐन, नियम भएर मात्र पनि भएन। कार्यविधि, निर्देशिका, म्यानुअलहरू बनाउँदै छौं। सार्वजनिक-निजी साझेदारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने? त्यसको विश्लेषण कसरी गर्ने? कागजात कसरी छान्ने? जस्ता विषयहरूलाई हामीले सहज रूपमा काम गर्नका लागि त्यसको निश्चित टेम्प्लेट बनाउँदै छौं। अपुग भएका चीज प्रक्रियागत रूपमा पुरा हुँदै जालान्। तर आयोजनाको काम नै रोकिने अवस्था त रहनु हुँदैन।
सबैजसो कार्यालयमा आयोजनाहरूको विवरण अथवा ‘आर्काइभ’मा समस्या छ। एउटै फाइल खोज्नका लागि निकै समय लाग्छ। अघिल्लो पटक पठाएको चिट्ठी अर्को पटक सजिलै भेटिँदैन। हरेक आयोजनाको अलग अलग टेम्प्लेट बनाउँदै जाँदा त्यसले त झन समस्या निम्त्याउला नि होइन?
आयोजनालाई सहजीकरण गर्न तयार पार्ने भनिएको टेम्प्लेट हाम्रा ऐन, नियम र कानुनका परिधिभित्रै रहेर तयार पार्ने हो। त्यो फेरबदल हुनुहुँदैन। तर पिपिपी आयोजना हेर्ने लेन्स भने फरक हुनुपर्छ। लगानी बोर्डसँग जोडिएका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कसरी गर्ने? वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने? जस्ता कुराहरू त्यो टेम्प्लेटले निर्दिष्ट गर्छ।
विकासकर्ता कम्पनीलाई नै आयोजनाको प्राविधिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षसँगै आर्थिक विश्लेषण गरेर ल्याऊ भनेर किन नभन्ने? त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ। कुन अर्थमा भने त्यो आयोजनाले हाम्रो अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भने देखाउला। कुनै आयोजनाले माइक्रो लेभलमा भन्दा पनि म्याक्रो लेभलमा पार्ने असर पनि त हेर्न सकियो। कुनै आयोजना बनाउँदै गर्दा त्यो आयोजनाले हामीलाई थप आर्थिक परनिर्भरता (इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी) बढाउनेभन्दा हाम्रो आवश्यकता र विकासको लक्ष्यसँग तादम्यता मिलाएर जानुपर्छ। र, सँगसँगै लगानीकर्ताले खोजेको प्रतिफल पनि सुनिश्चित होस्।
कुनै आयोजनाबारे लगानीकर्ताले चासो देखायो भने त्यसको टेम्प्लेट हामीसँग हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि कुनै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको छ भने त्योसँग सम्बन्धित विवरण तत्काल र सहजरूपमा पाउनुपर्यो। आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको विवरण त निकै लामो हुन सक्छ। तर, हामीले खोज्ने त मूख्य-मूख्य यी-यी विषयमा हो भनेर त्यसलाई छोटोमा बनाएर राख्न सकिन्छ।
आयोजना सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै विवरणहरू चुस्तदुरुस्त राख्नु र अद्यावधिक गर्दै जानु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसलाई हामीले एउटा प्रक्रियामार्फत सुरु गरिसकेका छौं। भोलिका दिनमा कुनै आयोजनाको विवरण खोज्दा सहजै पाउने स्थिति बनाउँछौं। सँगसँगै आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र दिशानिर्देश गर्नका लागि पनि हामी लिखित टेम्प्लेट बनाउँछौं। लगानी बोर्डको कार्यालयले कुनै आयोजनाको समग्र चक्र व्यवस्थापन गर्नका लागि सुरुदेखि अन्त्यसम्मको एउटा प्रक्रिया कसरी निर्माण गर्ने भनेर काम गर्दैछ। टेम्प्लेट त मूल्यांकन समितिलाई पनि चाहिन्छ र विकासकर्ता कम्पनीलाई पनि चाहिन्छ। हामीले विकासकर्ता कम्पनीलाई यो ढाँचामा कागजातहरू ल्याउनुहोला भनेर भन्न सक्छौं। सँगसँगै मूल्यांकन समितिले पनि के के कागजात हेर्ने भनेर टेम्प्लेटअनुसार नै काम गर्छ।
सरकारले पछिल्लो समय कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गरेको छ। कृषिमा लगानी गर्न कुनै विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव ल्याएका छन्?
कृषि औजार र मेसिनसँग सम्बन्धित क्षेत्रका परियोजनाहरू लगानी बोर्डमा विगतदेखि नै थिए। तर ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा साना वा प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने खालका लगानीहरू आयो भने त्यसलाई प्रदेशमै पठाउनुपर्छ। गुणस्तरीय लगानी भनेको पैसा मात्र होइन। ज्ञान, सीप, प्रविधि र नवीनतम सोचसहित कुनै प्रस्ताव आउँछ भने हामी स्वीकृत गर्छौं।
१० वर्षअघि स्थापित लगानी बोर्डलाई अघि बढाउने तपाईंका छुट्टै योजना के छन्?
आयोजना विकासका विभिन्न चरण हुन्छन्। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ। सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता/समझदारीको चरणमा अघि बढाउनुपर्छ। हामी बोर्डमा परिणामुखी कार्यसम्पादन गर्ने संस्कृति विकास गरेर जाँदै छौँ। आन्तरिक कार्यसञ्चालन गर्ने विधि बनाएका छौँ। त्यसमा रणनीतिक स्तम्भअनुसारका क्रियाकलापमा सबैलाई जिम्मेवार बनाएर जान्छौँ। लगानी बोर्डमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउने हो र नतिजामुखी कार्यसम्पादनको संस्कृति बनाउने हो।
राष्ट्रिय आयोजना आयोगमा मैले गरेका काम र नतिजाको विश्लेषण त कुनै दिन पक्कै होला। लगानी बोर्डमा त्यही काम गर्ने भोकले आएको हुँ।
हामीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैलाई समेट्नेगरी अघि बढ्छौँ। राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यलाई परिपूरण गर्नेगरी लगानी भित्र्याउन लागिपरेका छौँ। राष्ट्रिय नीति, योजना र क्षेत्रगत विकास रणनीतिले के कुरा बोलेको छ, त्यस्ता परियोजना अघि बढाउछौँ। लगानी बोर्डले तयार गर्ने आयोजना बैंकमा लगानीकर्ताका लागि आकर्षक आयोजना सूचीकरण गर्छौं। त्यसमा विदेशी लगानी भित्र्याउछौँ। प्रणाली विकास, संगठन निर्माण र आयोजना विकासको आधारशीला यहाँ तयार हुन्छ।
गुणस्तरीय आयोजना छनोट गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूपका आयोजना तयार गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोजना निर्माण गर्नेगरी काम अघि बढाउने हो। लगानीकर्ताले लगानीको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ, बजारको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ र आफूले गरेको नाफा सजिलोसँग लैजाने वातावरण खोजेको हुन्छ। त्यस्तो वातारण तयार गर्नेमा ध्यान दिन्छौं।
अन्त्यमा, तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहायकमन्त्रीसरहको हुनुहुन्थ्यो, लगानी बोर्डमा सचिवसरहको सिइओ हुन आउनुभयो। के रहेछ लगानी बोर्ड?
योजना आयोगमा म फरक प्रोटोकलमा थिएँ। तर, म कहिल्यै पनि प्रोटोकल सेन्ट्रिक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन। लगानी बोर्डमा मैले सात महिना बिताउँदा तपाईंले भनेजस्तो गुमनाम त म भएको होइन। किनभने, यो अवधिमा गरेका कामको नतिजाले त्यो देखाउला। यो अवधिमा मैले के गरें भनेर जवाफ दिँदा आयोजनाको पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) तयार पारेका छौं। आयोजनामा लगानीकर्ता जोडिएदेखि उसले छोडेर आयोजना सरकारलाई बुझाउनेसम्मको काममा लगानी बोर्ड जोडिन्छ।
कोभिड महामारीकै बीचमा लगानी बोर्डले प्रवर्द्धन गरेका सबैजसो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा गएँ, उनीहरूका समस्या सुनें, पहिचान गरेँ र समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ, गरेँ। मैले १५औं आवधिक योजना बनाउँदा त्यसको एउटा सदस्यका रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसले मलाई हाम्रोजस्तो देशमा विकासको आवश्यकता (डेभलपमेन्ट निड) के हो भन्ने सिकायो। रणनीतिक फड्को कसरी मार्ने भनेर मैले बुझेँ। चाहे त्यो बहुवर्षीय ठेक्काको विषय होस् वा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दा त्योसम्बन्धी नीतिहरू बनाउने काम होस् त्यहाँ मेरो भूमिका रह्यो। समपूरक र विशेष अनुदान प्रणाली बनाएर बाँडफाँट सुरु भयो। राष्ट्रिय आयोजना बैंक अघि बढ्यो। मैले गरेका काम र नतिजाको विश्लेषण त कुनै दिन पक्कै होला। लगानी बोर्डमा त्यही काम गर्ने भोकले आएको हुँ। १२ खर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता र तीन खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको यो संस्थालाई मैले अझ बढी परिणाममुखी बनाउनुछ। मेरो ध्यान त्यसमै केन्द्रित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
