फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- असंवैधानिक कदममार्फत् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आलोचना खेपेको सरकारले राम्रोसँग सुरु नहुँदै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा कुनैपनि औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सरकारले अन्त्य गर्न लागेको हो।
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको संकेत दिएका छन्। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि फागुन २३ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोहीअनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बजेट अधिवेशनलाई देखाउँदै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेका हुन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद् बैठकको उत्तरार्द्धमा रहेको भन्दै वैशाखमा वर्षे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले केही समयपछि स्थगित हुने बताए। उनले वर्षे अधिवेशनमा बजेटमाथि छलफल हुने हुँदा अब छिट्टै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने संकेत गरे। सरकारले संसद्लाई विजनेस नदिएकोमा विघटनको बदला लिएको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा उनले अधिवेशन अत्य गर्ने तयारीको संकेत गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु भएको केही दिनमै अत्य गरेका प्रधानमन्त्रीले अर्को आलोचनाको थलो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनलाई निरन्तरता नदिने मनसाय संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई सुनाएका छन्।
कहिले सुरु हुन्छ वर्षे अधिवेशन?
संसद्ले बजेट आउनुअघि तालिका बनाएर ‘प्रि-बजेट’ छलफल गर्ने परम्परा रहेको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठको पहिलो साता संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नेछिन्। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि छलफल हुने गर्दछ। यसमा सांसदहरुले दिने सुझावका आधारमा सरकारले बजेटको खाकालाई थप परिमार्जन गर्नेछ। जेठको पहिलो हप्ता नै त्यसमा आधारित छलफल चल्नेछ। त्यसको अवधि कति लामो हुन्छ भन्ने विषयले निर्क्योल गर्नेछ।
त्यसपछि जेठ १३ गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन्। संविधानको धारा ११९ मा बजेट ल्याउने सीमा तोकिएको छ। संविधानको उक्त धारामा जेठ १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ। त्यसअघि सरकारले प्रि-बजेट छलफल गराउनुपर्नेछ। प्रि-बजेटमाथि एक साता छलफल र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने समयसमेत राख्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारले १५ दिनको समय दिन सक्नेछ।
बजेटमा छलफल गर्नुपर्ने र चैत अन्त्यतिर गइसकेकाले अब वैशाखमा अर्को अधिवेशन बोलाउनु एक महिनाअघि स्थगित गरिने प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए।
सरकारले अहिले चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर वर्खे अधिवेशन वैशाखको अन्तिममा बोलाउने र बजेट छलफलमा अहिलेको राजनीतिक विवाद अल्झाउने राणनीति लिएको छ। यो अवधिसम्म सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहमति जुटाउन सहज हुने सरकारको बुझाइ छ। संविधानको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई देखाएर जारी राजनीतिक विवादमा थप सहज हुने उपाय सरकारले लिन खोजेको देखिन्छ। संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव वा समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया हुनसक्ने भएकाले यसलाई नै अत्य गरेर ढुक्क हुने मनसायमा सरकार लागेको छ।
यो अधिवेशनमा पनि अटाएनन् ३६ विधेयक
२०७४ को आमनिर्वाचनपछि २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म विधेयक शाखा (प्रतिनिधि सभा)मा दर्ता भएका विधेयक ८७ पुगेको छ। तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक ५३ हुन् भने दर्ता भएपश्चात् तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
हाल प्रतिनिधि सभामा ३६ विधेयक दर्ता भएर बसेका छन्। यीमध्ये वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश पेस हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो। संसद्को दोस्रो अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन २०७५ पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म, चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भएको थियो।
संसद्को पाँचौं अधिवेशन २०७६ पुस ४ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि असार १८ गतेसम्म चलेको थियो। संघीय संसद्मा दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धि/सम्झौताको सङ्ख्या १४ छ। उक्त ६ सन्धि/सम्झौता दुवै सभाबाट अनुमोदन भएका छन् भने आठ सन्धि/सम्झौता सदस्यलाई वितरणमात्र भएका छन्।
नागरिकता ऐनदेखि एमसिसीसम्म अलपत्र
प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारित हुनुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै विधेयक मध्येको एक हो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७७ असार ७ गते प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। तर, सरकारले बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यस्तै २०७७ असार १५ मा पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुन बाँकी छ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले २०७६ पुस १३ मा पारित गरेको सूचना/प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि टेबल हुन सकेको छैन। बिरुवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा मात्रै कानुन बन्ने अवस्थामा छ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएर, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई प्रतिनिधि सभामै फर्किएको छ। अब प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ। यसो गर्दा यो विधेयक तत्काल कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जाने थियो।
त्यस्तै एमसिसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पनि संसद् सचिवालयमा रहेको छ। उक्त विषयमा पनि संसद्मा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
संसद् सचिवालयले सरकारसँग समन्वय गरेर संसद्ले विचाराधीन विधेयकहरू अघि बढाउन सक्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले वेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारी योजना माग्दै संसद्मा जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसकै सांसदहरूले घरेलु हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोल-टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले ल्याएको एसिड आक्रमण, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, फौजदारीसंहिता र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेश पेस हुनुपर्ने अवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
