पुन:स्थापनापछिका बैठकमा किन शोक प्रस्ताव मात्रै?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, चैत ५, २०७७ २३:५५

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेर पुनःस्थापना गरेपछिको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक नयाँ बानेश्वरमा बस्दै थियो। त्यही दिन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा नाम विवादमा फैसलाका लागि मिति तोकिएको थियो। २३ गते दिउँसो चार बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। शोक प्रस्तावदेखि अध्यादेशसम्मका ७ कार्यसूची थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक आह्वन गरिएको समय ४ बजेभन्दा २ मिनेट मात्र अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। उनी आफ्नो कक्षमा करिब ४० मिनेट बिताएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सहभागी नभई फर्किएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली संसद् बैठकस्थल गए तर बैठक सुरु हुनुअघि नै निस्किएका थिए। नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूले बहिष्कार गरेपछि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरियो।

000

फागुन २६ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक बस्यो। उक्त बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएको समयभन्दा केही अघि प्रधानमन्त्री ओली पुगेका थिए। तर उनी बैठकमा सहभागी नभई फर्किए। उक्त दिनको बैठक शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरेर सकिएको थियो।

000

प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठक चैत ३ गते बस्यो। बैठक बस्ने अघिल्लो दिन नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेका थिए। सोही दिन पनि बिहान कार्य व्यवस्थाको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन नसकेको भनी दलहरूका प्रतिनिधिसँग सुझाव माग गरेका थिए। उक्त दिन सत्तापक्षका सांसदहरूले केही दिन रोकिदिन माग गरेका थिए।

सभामुखले संसद् बैठक रोक्न नसक्ने तर अर्को बैठकसम्म संसदको शून्य र विशेष समय रोक्ने जानकारी दिए। प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमाथि छलफल हुन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि उक्त विषय समावेश नहुने भनियो। सभामुख सापकोटाले सोहीअनुसार १ बजे बैठक बोलाएर शोक प्रस्ताव पारित गरे।

उक्त दिनको बैठक सकिएपछि मात्र ओली पुगे। बालुवाटारमा आयोजित चियापानले ढिलो भएको भन्दै उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक समाप्त भएपछि पुगेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई अधिवेशनको तेस्रो बैठक बस्दाका यी तीन घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनौठो संयोग देखिएको छ। तर यो संयोग मात्र हो, वा नियत? किटानीका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। तैपनि संयोगभन्दा बढी नियत नै भएको कतिपयको विश्लेषण छ।

000

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछिको चौथो बैठक शुक्रबार बस्दैछ। शुक्रबारको बैठकका लागि संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कार्यसूचीमा ३ वटा तय भएका छन्। सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र पूर्वसांसद अशोक कोइरालाको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ।

सरकार चाहँदैन संसदको निरन्तरता
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा कुनै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरेर आलोचना खेपेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत ३ सर्वदलीय भेला आयोजना गरिन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षलाई उनले निम्ता गरेकी थिइन्। उक्त बैठकमा पनि सरकारले प्रतिनिधि सभालाई 'बिजनेस' नदिएर 'पङ्गु' बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना भयो।

बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभालाई काम नै नदिएको भनी आलोचना गरेका थिए। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको चौथो बैठक चैत ६ गते (आइतबार) बस्दैछ। उक्त अवधिसम्म पनि प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर चल्ने र यसले 'बिजनेस' पाउने देखिँदैन। सरकारले यसका लागि आवश्यक विधेयकहरू संसद् सचिवालयमा ल्याउने काम गरेको छैन।

पर्खिरहेका छन् ३६ विधेयक
नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ को आम निर्वाचनपछि २०७४ फागुन २१ गतेदेखि संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरुवात भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म विधेयक शाखा (प्रतिनिधि सभा)मा दर्ता भएका विधेयक ८७ पुगेको छ। तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक ५३ हुन् भने दर्ता भएपश्चात् तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

हाल प्रतिनिधि सभामा ३६ विधेयक दर्ता भएर बसेका छन्। यीमध्ये वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश पेस हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए।

संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो। संसद्को दोस्रो अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन २०७५ पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म, चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भएको थियो।

संसद्को पाँचौं अधिवेशन २०७६ पुस ४ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि असार १८ गतेसम्म चलेको थियो। संघीय संसद्‍मा दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धि/सम्झौताको सङ्ख्या १४ छ। उक्त ६ सन्धी/सम्झौता दुवै सभाबाट अनुमोदन भएका छन् भने ८ सन्धि/सम्झौता सदस्यलाई वितरण मात्र भएका छन्।

नागरिकता ऐनदेखि एमसिसीसम्म अलपत्र
प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारित हुनुपर्ने धेरै महत्वपूर्ण कानुनहरू वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै विधेयक मध्येको एक हो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक।

संसद्‍को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७७ असार ७ गते प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। तर सरकारले बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यस्तै २०७७ असार १५ मा पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस हुन बाँकी छ।

संसद्‍को विकास तथा प्रविधि समितिले २०७६ पुस १३ मा पारित गरेको सूचना/प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि टेबल हुनसकेको छैन। बिरुवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा मात्रै कानुन बन्ने अवस्थामा छ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएर, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई प्रतिनिधिसभामै फर्किएको छ। अब प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ। यसो गर्दा यो विधेयक तत्काल कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जाने थियो।

त्यस्तै एमसिसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पनि संसद सचिवालयमा रहेको छ। उक्त विषयमा पनि संसदमा छलफल गरेर टुङ्गामा पुग्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

संसद सचिवालयले सरकारसँग समन्वय गरेर संसदले विचाराधीन विधेयकहरू अघि बढाउन सक्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारी योजना माग्दै संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसकै सांसदहरूले घरेलु हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोल-टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले ल्याएको एसिड आक्रमण, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश ,औषधि अध्यादेश, फौजदारी संहिता र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेश पेस हुनुपर्ने अवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन पर्दैन?
२०५२ साल जेठमा तत्कालीन एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन भट्टराईले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरिदिएपछि उनले संसद् फेस गर्ने भन्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका थिए। भदौ २० गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन उनले अस्पतालबाटै दोस्रो बैठक भदौ २२ गते आफ्नो सन्देश पठाएका थिए। अधिकारीका तर्फबाट कानुनमन्त्री सुवास नेम्वाङले राखेका थिए। अधिकारीको उक्त सन्देशमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा जनताको माया र विश्वास हजारौँ गुणा मूल्यवान् भएको दावी गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको दोस्रो साता पुग्दासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले भने सम्बोधन गर्ने चाहना देखाएका छैनन्। उनले सभामुख अग्नि सापकोटालाई विघटनको औचित्यमाथि आफूले प्रष्ट पार्न समय चाहियो भनी सन्देश नै पठाएका छैनन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा निरन्तर चलोस् वा त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने नै नभएको उनका विरोधीहरूको आरोप छ।

आरोप प्रत्यारोपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष
प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ। सत्ता पक्षले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएर असफल बनाउन लागेको आरोप लगाएको छ भने सत्तापक्षले विपक्षीहरूले चल्न नदिएका कारण समस्या भएको तर्क गर्दै आएका छन्।

प्रश्नोत्तर नै पनि हुन सक्छ बिजनेस
यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा कुनै बिजनेस नभएमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सक्छ। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ र ९ मा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ। सभामुखले आदेश दिएबाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ५६ मा छ।

प्रधानमन्त्री ओली २०७५ माघ ४ गते प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनको परिस्थितिमा यो झन आवश्यक भएको सांसदहरूको तर्क छ। किन विघटन भयो र पुनःस्थापनापछि सरकारका कामबारे सांसदहरूले प्रश्न सोध्न र जान्न पाउने अवस्था हुने भएपनि यसबाट वञ्चित भएको सांसदहरूको बुझाई छ।

सभामुख सापकोटाको रणनीति
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबारको बैठकदेखि प्रतिनिधि सभालाई केही चलायमान बनाउने तयारी गरेका छन्। यसअघि चैत ३ गते नै सभामुखलाई प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले संसदमा बोल्ने समय पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर उक्त बैठकमा सरकारका तर्फवाट सहभागी भएका कानुनमन्त्री लिलानाथ उपाध्यायले बैठकमा नराखीदिन आग्रह गरेपछि रोकिएको थियो। त्यही कारणले उक्त दिन रोकिएका सभामुख अब भने अगाडि बढ्ने रणनीतिमा सभामुख सापकोटा रहेका छन्।

चैत ६ गते १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दलका प्रतिनिधिको रुपमा नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम हुने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए। यस्तो कार्यक्रम गर्ने छ। सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बोल्ने तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र जसपाका तर्फबाट पनि बैठकमा धारणा राख्ने तयारी छ।

के भन्छन् दलहरू?
अब दैनिक ४ घण्टा बैठक चल्छ : विशाल भट्टराई
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
यो सबै समस्या पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्न नदिँदा आएको हो। सरकारले संसद नभएको समयमा ल्याएको अध्यादेश पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार पेस भएकोमा बहिष्कार गरेर नदिएकाले काम नभएको हो। तीन पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक शोक प्रस्ताव मात्र पारित भएको छ। अब भोलिदेखि दैनिक चार घण्टा चल्छ।

अध्यादेश पेस गर्न पाएको भए अहिले काम हुन्थ्यो। भोलि दलका नेताहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ। पहिलो दिन दलका नेताहरूले बेल घेराउदेखि बहिष्कारसम्म गर्नु भयो अनि अहिले राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। अव नियमित चल्छ। सरकार प्रतिनिधि सभा असफल बनाउने खेलमा छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्भवना छैन अब दुई वर्ष चल्छ।

सरकारले बिजनेस नदिएर असफल बनाउने खोजेको छ : पुष्पा भुसाल
सचेतक, नेपाली कांग्रेस
सरकारकाले सहयोग नगरेका कारण यो समस्या भएको हो। सरकारले संसदलाई बिजिनेस दिनुपर्‍यो। सरकार आफैँ प्रतिनिधि सभा असफल बनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ। सरकार गम्भीर हुनुपर्ने मा त्यो अवस्था देखिँदैन। गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउने काम हामीहरू प्रतिपक्षको हो।

सरकारका तर्फबाट उदासिनता देखाएकाले अबको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ। सरकारलाई विशेष शून्य समय चलाउने दबाब दिएका छौँ। यो विषयमा हामीले भोलिको बैठकमा कुरा उठाउने छौँ। सरकारले विघटनलगायत आफ्ना गतिविधि संसदलाई जानकारी गराउनु पर्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।