काठमाडाैं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई कानुनविदहरूले नेकपा नाम विवादमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्। मंगलबार माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा भएको छलफलमा कानुनविदहरूले सर्वोच्चले पहिलो फैसलामा गरेको गल्ती सच्चाउन सक्ने भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सर्वोच्चले नेकपा नाम विवादमा फैसला गर्दै फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको थियो। ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एकता गरि राखिएको नाम बदर हुने र एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र आह्वान गर्न निर्वाचनलाई आयोगलाई भनेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार आयोगले एकता गर्ने भए आउन समेत भनेको छ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल-पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पक्ष भएको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि नेकपा खारेज हुँदै अहिले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा दुई पार्टी सक्रिय भएका छन्।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामनारायाण विडारी, अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, दिनमणी पोखरेललगायत सहभागी थिए। बैठकपछि राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला मागदाबी विपरीत र राजनीतिक प्रकारको भएकोले कानुन व्यवसायीले फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सुझाएको बताए।
फैसला भएको ६० दिनभित्र फैसला चित्त नबुझेमा वा त्रुटी भएको पाइएमा पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार जान कानुनविदहरुले फैसला भएको १५ दिनपछि यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
पार्टी पुनरावलोकनका लागि तयार भएको र त्यसका लागि सबैसँग सल्लाह गरेर जानुपर्ने भएकोले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
