प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौं- मुलुकले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर थुप्रै कोणबाट बहस भइरहेका छन्। कतिपयले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता सुनिश्चित हुन नदिएको टिप्पणी गर्नेगरेका छन् भने कतिपयले यो निकै खर्चिलो भएको पनि बताउने गर्छन्। हालसालै भएको एउटा सरकारी अध्ययनले भने योभन्दा पनि गम्भीर नतिजा बाहिर ल्याएको छ।
त्यो हो– अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक व्यक्ति नभई बिचौलियालाई निर्वाचित गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले ‘राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित नगर्ने देखिएको’ निचोड निकालेको छ। करिब एक वर्ष लगाएर प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो भएको समेत उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले नै कस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेपछि यो अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले देशले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक विष्णुराज उप्रेतीले नेपाल लाइभलाई बताए।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता भन्दा पैसा निर्णायक हुनपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कमजोर राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचनवाट राजनीतिक व्यक्तिहरू भन्दा ठेकेदार, व्यापारी र बिचौलिया जस्ता गैरराजनीतिक व्यक्ति रस्वार्थ समूहहरूको उपस्थिति बढ्न थालेको छ।’
‘अथाह रकम खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने, खर्च गरेको रकम असुल गर्न सरकारमा जाने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने दुश्चक्रले निरन्तरता पाइरह्यो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी राजनीति व्यवसायमा रुपान्तरित हुन पुग्यो।’
समानुपातिक प्रणालीमाथि पनि अध्ययनले प्रश्न उठाएको छ। ‘पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको समेत समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन,' अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दलका शीर्षनेताहरूको रोजाइका व्यक्तिहरूलाई पदासिन गराउने माध्यमको रुपमा यसलाई लिइयो।’
यसरी चुनिने व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व जनताप्रति नभई नेतृत्व वर्गतिर मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी छानिएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरमा पनि अध्ययनले प्रश्न उठाएको छ। उनीहरू निम्न गु्णस्तरका र बदनाम छवि भएकाहरू रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अथाह रकम खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने, खर्च गरेको रकम असुल गर्न सरकारमा जाने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने दुश्चक्रले निरन्तरता पाइरह्यो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी राजनीति व्यवसायमा रुपान्तरित हुन पुग्यो।’
निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकिएको र जनताको घरदैलोमा पुग्ने भन्दा नेताहरूको वरिपरि घु्म्ने प्रवृत्ति फलदायी ठहरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सरकार नै उत्तरदायी भएन’
आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने सरकारको मूल मर्म हो– जनताप्रति उत्तरदायी हुनु। अध्ययन प्रतिवेदनले सरकार स्वयं पनि उत्तरदायी नहुने गरेको तथ्य औंल्याएको छ।
‘सरकार स्वयमलाई पनि निर्वाचित संस्थाहरूप्रति उत्तरदायी तुल्याउन सकिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि खोजिरहेको राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरतामा यसले अपेक्षित योगदान पुर्याएको देखिएन।’
निर्वाचन प्रणालीले वाञ्छित परिणाम दिन नसकेका कारण लोकतन्त्रको स्थायित्वमा नै प्रश्न उठ्न थालेको र यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कस्तो मतदान?
प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा अर्को विषय पनि अध्ययन गरिएको थियो– विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरेर मतदान गर्न सम्भव छ कि छैन? यो अध्ययनले विद्युतीय मतदान सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा यस्ता मेसिनहरू प्रयोगमा भने निकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग अधिक निर्भरताको अवस्थामा मतदाताका व्यक्तिगत एवम् अन्य महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना बाहिरी व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सूचनामा आपूर्तिकर्ता मुलुक वा कम्पनीको पहुँच कायम हुने र त्यसले मुलुकुको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतामा समेत असर पुर्याउन सक्ने सम्भावना रहेकोतर्फ समेत सचेच गराइएको छ।
‘सरकार स्वयमलाई पनि निर्वाचित संस्थाहरूप्रति उत्तरदायी तुल्याउन सकिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि खोजिरहेको राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरतामा यसले अपेक्षित योगदान पुर्याएको देखिएन।’
प्रतिवेदनमा विद्युतीय मेसिन नेपालमै निर्माण हुनुपर्ने वा यहाँका प्राविधिकहरूको सहयोग र नियन्त्रणमा हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। विद्युतीय मतदान नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएकाले यसले मतदाता शिक्षामा ठूलो खर्च गराउने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘स्वेदशमा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा बाह्य मुलुकवाट खरिद गर्नुको विकल्प रहँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थामा जुनसुकै मुलुकमा उत्पादित मेसिन खरिद गरे पनि राजनीतिक सहमति प्राप्त गरी मतदाताको चेतनाको स्तर, राजनीतिक दल र आम नागरिकमा रहेको लोकतान्त्रिक संस्कार, निर्वाचन र लोकतन्त्रको मर्मप्रति राजनीतिक दलहरूले प्रर्दशन गरिरहेको परिपक्वताको तह समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
मतको गोपनीयता र मेसिनमा अभिलेख हुने डाटाको सुरक्षाबारे नास्ट वा राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा विज्ञहरूको टोली गठन गरी मेसिनको गुणस्तर तथा मतको सुरक्षाबारे उपयुक्त हुने ठहरिएको प्रविधि खरिद गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी खरिद गर्ने वा नेपालमै उत्पादन गर्ने विद्युतीय मेसिनहरू निर्वाचन आयोगको रेखदेख, निर्देशनमा रहनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
अध्ययनले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुअघि ८ कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने उद्देश्यमा स्पष्टता, सम्भावित चुनौतीहरूबाट सावधान रहनुपर्ने, सरोकारवालाहरूको विश्वास, पर्याप्त तयारी, जनशक्ति विकास र तालीम, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, विद्युत्तीय मतदान प्रणालीको प्रयोग र मेसिनको प्राप्तिमा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
देशव्यापी विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व विभिन्न किसिमका भौगोलिक र जनसांख्यिक प्रतिनिधित्व हुने गरी हिमाल–पहाड–तराई, सहरी र ग्रामीण इलाका आदिमा नमुना मतदान अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
स्मार्ट फोनका एपहरूमा मानिस अभ्यस्त हुन थालेकाले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग सम्भव भएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनले देशभर एकैपटक भन्दा विभिन्न चरणमा यसको प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। ‘विद्युतीय मतदानको अभ्यास मुलुकभरि एकै पटक गर्नुभन्दा चरणबद्ध रुपमा गर्दै जाँदा आम मतदातामा विश्वास बढ्दै जान्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा मितव्ययी र प्रभावकारी रह्यो भन्ने वास्तविक तथ्य–तथ्यांकहरूको आधारमा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गरी मतदान मेसिनको प्रयोगलाई बढाउदै लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्न सकिन्छ।’
यसरी सम्भव छ विद्युतीय मतदान
गाउँ–गाउँमा अहिले स्मार्ट फोनका एपहरूमा मानिस अभ्यस्त हुन थालेकाले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग सम्भव भएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
‘सामाजिक सञ्जाल र एपहरूमा अभ्यस्त हुन थालेका नागरिक भएको देशमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग प्रभावकारी मतदाता शिक्षा दिन सकेमा सम्भव देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मेसिनका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको खरिद, सुरक्षा, भण्डारण, मर्मत र मतदाता शिक्षा जस्ता कुरामा खर्च वढे पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणको विषयलाई पैसासँग दाँज्न नमिल्ने देखिन्छ।’
यसअघि भारतबाट अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय मेसिनबाट केही उप–निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले यही आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्नु भने हतार हुने भनेको छ। बजारमा नयाँ-नयाँ प्रविधिका मेसिनहरू आएको र छनोटका लागि प्रशस्त विकल्पहरू बजारमा रहेकाले योसँगै जोखिम पनि धेरै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अवसर र जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दै सर्वोत्तम विकल्पको छनोट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग र सरकारको काँधमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
