.jpg)
तस्बिर/भिडियो : निमेषजंग राई।
कृष्णभक्त पोखरेल प्रतिनिधि सभामा चितवन–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन. न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समेत रहेका उनी २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा निर्वाचन आयोगमा कानुनी प्रक्रियाका लागि दौडधुप गर्ने मुख्यमध्येका एक नेता हुन्। नेकपा हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका उनी एमाले ब्युँतिएपछि नेपाल पक्षमा लागे।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नेमध्येका उनी पनि हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ओलीको कदम असंवैधानिक र गलत भएको भनि बहस समेत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएर संसद बैठक चलेकै दिन, फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा नाम विवादमा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि उनी नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका थिए। तर, शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर उनी ओली पक्षमा खुलेका छन्। के उनले कुनै लाभको पदका लागि गुट फेरेका हुन्? एमालेभित्रको विवाद र उनको कित्ता फेरबदलको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र डिबी खड्काले गरेको कुराकानी :
अस्ति एउटा समूहमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अर्को समूहमा हुनुहुन्छ। एक्कासी माधवकुमार नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओली समूहमा लाग्नुभयो। कुन निष्कर्षमा पुगेर समूह बदल्नुभयो?
जसरी एक समूहबाट अर्को समूहमा जाने भन्ने प्रश्न राख्नु भयो यो नै सत्यता होइन। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एउटा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदियो। दुई पार्टीको एकता वैधानिक भएन भनेर फैसला सुनायो। २०७५ जेठ २ गतेमा पुगेपछि हामी एमाले भएका छौं। २३ गतेअघि नेकपा र त्यसपछि हामी एमाले मात्र भएका हौं। कहीँ गएको छैनौं। एमाले त्यही पार्टी छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त्यही पार्टीको रुपमा रहेको छ। विषय र केही मुद्दामा फरक मत रहेर समूह भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। संविधानमा नभएको व्यवस्था टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो।
उहाँले यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्नु भएको छ। तर, संविधानको विद्यार्थी र संविधान निर्माणमा पनि सक्रिय रहेको रुपमा मैले यसलाई असंवैधानिक भन्दै आएको थिएँ। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मैले बहस समेत गरेको हो। संविधानमा यो व्यवस्था छैन भनेर अदालतमा पुगेपछि अदालतले पनि यही निर्णय सदर गरेका हो। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश मानेर संसद् पनि बोलाउनु भयो। तर, दुर्भाग्य जुन दिन संसद् बोलाइयो सोही दिन हाम्रो पार्टी नेकपाको विषयमा अदालतले अर्को फैसला सुनायो। २०७५ जेठ २ गते कायम रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा कायम हुने अवस्था सर्वोच्चको फैसलाले गर्यो। हामी यसपछि स्वभावतः एमालेमा लागेका हौं। एमालेभित्र पनि थोरै वैचारिक रुपमा मतभेद सुरु भएको हो।
फागुन २८ गते प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर केही निर्णय गर्नुभयो, उक्त निर्णयलाई एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले नमान्ने भन्नु भएको हो। यो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नजाने र संसदीय दलको बैठकमा नजाने निर्णय भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अदालतबाट जगाएर ल्याएको संसद् यसरी बन्धक बनाउन नमिल्ने पक्षमा मैले वकालत गर्दै आएको थिएँ। हामीले जगाएर ल्याएको संसद् चल्नका लागि पनि संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने तर, साथीहरूले नजाने निर्णय गरे। मैले बालुवाटारमा भएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार जाने निर्णय गरेको हो। पाँच गतेको भेलामा मैले यो कुरा उठाएको थिएँ। म पाँच जना जति सांसद लिएर बालुवाटार जान हिँडेको थिएँ। साथीहरूले राष्ट्रिय भेला बोलाएर आफू बालुवाटार जान नमिल्ने भएकाले एक दिनलाई रोक्न पर्यो भनेपछि हामी फर्केका थियौं। तर, ७ गते फेरि बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा नजाने कुरा भयो। अनि, मैले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेँ।
आजको मितिमा नेकपा एमालेको नेता को हो? केपी शर्मा ओली। संसदीय दलको नेता को हो? केपी शर्मा ओली। अनि, जनताले मत दिँदाखेरी यसपटक ओलीलाई पनि हेरेका हुन्। अघिल्लो पटक सरकारमा बस्दा नाकाबन्दीको समयमा भारतलाई झुकाएर अडान लिएकै हो। अहिले कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्ने कार्य समेत ओलीले गरेकै हुन्। एमाले भएपछि त्यसको अध्यक्ष ओली नै भएकाले उनलाई असहयोग गरेर हैन सहयोग गरेर एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर म बालुवाटार गएको हुँ। म केही मुद्दामा अरु कुनै नेतासँग सहकार्यमा थिएँ। अब एमाले भएपछि ओलीलाई नै २ वर्ष सरकार चलाउन दिएर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेर आएको हुँ।
१८ दिनअघि तपाईंसँग हामीले गरेको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अहिले ती कुरा कहाँ गए? नेताहरूलाई के कुराले युटर्न गराउँदो रहेछ?
सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले अदालतको फैसला मान्छु भन्नु भएको छ। यदि मेरो विकल्प खोजी हुने हो भने जुन दलले सर्मथन दिएको छ त्यही दलले अविश्वासको प्रस्ताव वा सर्मथन फिर्ता लेओस् म संसद् फेस गर्न तयार छु, अन्यथा छ भने म सामना गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो उहाँको निजी कुरा हो। नैतिकताको कुरा ठिकै हो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले पाँच वर्षका लागि चलाउने जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्न।
तपाईंले अघिल्लोपटक नैतिकताको कुरा गर्दै रंगशालामा भागदौड हुँदा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उदाहरण पेश गर्नु भएको थियो। तर, यसपटक त्यो कहाँ गयो? बहुमत वा पार्टीले गर्ने निर्णय एक ठाउँमा होला तर, यो नैतिकताको उदाहरण कसरी मेल खायो?
पार्टी भन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री हुँदैन। अदालतले असंवैधानिक भनेपछि नैतिक रुपमा म छोड्छु भन्न सकेको भए उहाँको नैतिकता उच्च हुन्थो। तर, पार्टीले पाँच वर्ष चलाउन पर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। अहिले मधेशवादी सबै दलहरूको विश्वास जित्दै सरकार चलाइरहनु भएको छ। भाग्नु भन्दा समस्यासँग फेस गर्छु भनेर लिनु भएको हो। फेरि उहाँ बाहेक अर्कोले त्यो विश्वास जित्दैन। यदि, उहाँले छोड्ने हो भने अर्को सरकार बन्न नसकेर फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने भएकाले देशको निकासका लागि उहाँलाई नै मानेर जानु अहिलेको अवस्था हो। देशका लागि स्थायित्व र निकास हुन्छ भनेर मानेर जाने उपयुक्त हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसँग के त्यस्तो कुरा भयो जसले तपाईं ओली समूहमा लाग्नुभयो? उहाँसँग केही सहमति गर्नुभएको छ?
मैले प्रधानमनत्रीसँग एक पटक पनि कुरा गरेर बालुवाटार गएको होइन। मैले त्यहाँ आउँछु भनेर एकपटक पनि कुरा गरेको थिएन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूले पनि कता हो कता भयौं, हामी त एमाले जहाँ छ त्यही छौं भनेर गुनासो गरे। साथीहरूले टुहुरा भयौं, सूर्य जहाँ छ हामी त्यहीँ र एमाले जहाँ छ सबै कार्यकर्ता त्यहीँ हुने हो भनेपछि मैले सोचेर फर्कने निर्णय गरेको हुँ। साथीहरूले छिटो आएर नेतृत्व गर्दिनपर्यो भनेर नै मैले बालुवाटारको बैठकमा सहभागिता जनाएको हो। संसदीय दलको बैठकमा पनि अनुपस्थित हुने र संसदमा पनि उपस्थित नहुने कुराले हामीले ७० वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था नै असफल हुने खतरा भएकाले मेरो स्वविवेकले यस्तो निर्णय गरेको हो। म त्यहाँ गएपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईं आउनु भयो, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर राम्रोसँग काम गर्नुस् भन्नुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा सार्वजनिक रुपमा सामूहिक भेटेको हो। कतै एकान्तमा वा व्यक्तिगत भेट एक पटक पनि गरेको छैन।
तपाईं अर्को समूहको कानुनी कामका लागि हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगमा फाइल बोकेर हिँडेको तपाईंले ती फाइलहरू त्यहीँ छोड्नु भयो कि बालुवाटारमा लगेर बुझाउनु भयो?
ती नेकपाको फाइल थिए। अब नेकपा नै छैन। अब अहिले न पुष्पकमल दाहाल, न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै आयोग पुगेर एकता गर्ने अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले पनि दुई दलहरू एकीकृत गर्ने भनि आएको अवस्थामा सोच्न सकिने भनेकाले ती फाइलहरू काम लाग्ने भएनन्। यी फाइलहरू मसँगै सुरक्षित छन्। कसैलाई आवश्यक भए दिन सक्छु। आज पनि नेकपा जीवन्त हुनपर्छ भन्ने पक्षमा छु। नेपाली जनताको समृद्धिको आधार तयार हुन नेकपा एक हुनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु।
अस्तिसम्म तपाईं माधव नेपालले जे निर्णय गर्नु भयो त्यसमा ठीक छ, हामी साथमा छौं भनेर हिँड्नु भएको थियो। आज फेरि ती नेतालाई नै कारबाही गर्ने भेलामा गएर ताली पिट्नु भयो। अलिकति पनि अफ्ठारो लागेन?
म उहाँहरूलाई कारबााही गर्ने भेलामा सहभागी भएको छैन। म त संसदीय दलको बैठकमा मात्र गएको हुँ। संसदीय दलको बैठकले गरेको हैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको हो। म त्यहाँ छैन। अहिले माधव नेपाल वा भीम रावललाई कारबाही गर्ने अवस्था छैन। उहाँहरू सबैको मिहिनेतले एमाले बनेको हो। त्यसैले अभिभावकको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्द कोठामा पहल गर्नुपर्छ। एकपटक त गर्नुभयो तर, त्यसले मात्र पुग्दैन। अरु धेरै पटक बसेर पहलकदमी लिनुपर्छ।
अब यी समानान्तर भेलाहरूले कहीँ पुर्याउँदैन। हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले पनि समानान्तर कमिटी बनाउनु भएको थियो। तर, त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा मात्र थियो। पार्टीकै अलग ब्यानरमा थिएन। २७ वर्ष म एमालेमा रहेँ। अलि अलि गुटगत हुन्थ्यो तर, पार्टीको ब्यानरमा गर्दा त्यसले पार्टीलाई स्थायित्व दिँदैन। माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली लामो समयदेखिका सहयात्री हुनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँका बीचमा निरन्तर संवाद हुनुपर्छ भन्नेमा म सँधै रहेको छु। म यसमा लागिरहन्छु, पछि हट्दिनँ।
तपाईं त कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका मान्छे। पक्ष वा विपक्ष जता लागेपनि हिजो माधव नेपाल र आज ओली पक्षलाई हेर्दा कस्तो देखिने रहेछ?
यसमा मेरो सँधै समान दृष्टिकोण छ। केपी शर्मा ओलीले एमाले ब्युँतिएपछि समान रुपमा सबैलाई मिलाएर लैजानुहुन्छ भन्ने मेरो सोंच थियो। तर, हुन सकेन। अदालतले फैसला सुनायो, त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्यो। हिजो नेकपा हुँदा पनि म खुशी नै थिएँ। आज पनि मेरो माधव नेपाल पक्षहरूलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने नै हो। मेरो अहिले पनि शतप्रतिशत उस्तै सोंच छ। वकालत गर्दा पक्षको हितबाहेक अरु बोल्न मिल्दैन। तर, यहाँ त आफ्नो कुरा राख्न सबै स्वतन्त्र छन्। यहाँ आफ्नो विवेक बन्धकी राख्न पर्दैन। मैले पनि यही मर्यादा कायम राखेर बोलेको छु। कुनै समूहमा नजिक भएर अर्कोलाई निषेध गर्ने मेरो सोंच हुन सक्दैन।
एमाले त अहिले लथालिङ्ग छ। अब एमाले कसरी अघि बढ्छ?
एमालेप्रति अहिले पनि गाउँ गाउँमा आस्था छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने, वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा बाँड्ने पार्टी भनेर अगाध माया छ। यस्तो अवस्थामा विगतको तितो बिर्सेर जानु पर्छ। यसमा अझ केपी शर्मा ओलीले पहल गर्न जरुरी छ। आफ्नो घर बनाउन आउनु पर्छ र नेताहरू फर्कनु पर्छ। म सबै देशभरका जनताहरूलाई यही आग्रह गर्दछु। एमाले बनाउन सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ र ल्याउनुपर्छ।
अहिले त कारवाहीको श्रृखला शुरु भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईले भनेजस्तो एकढिक्का हुन सम्भव छ ?
यो गाहो त तर गर्न त्यही पर्ने छ। पार्टी एकढिक्का बनाउन सकिएन भने सुदुर भविष्य उज्यालो छैन। हाम्रो मनमा यो आउँछ भने नेताहरूको मनमा पनि यो कुरा आएको हुनुपर्छ तर अहिलको परिस्थिति हेर्दा यो देखिदैन। हाम्रो मनमा जसरी शितल भाव आएको छ त्यो नेताहरूमा आउन जरुरी छ अनिमात्र एमाले एकठाउँमा हुन सक्छ। देशभरका कार्यकर्ताले एक ठाउँमा ल्याउने पहल गर्नपर्छ।
नेकपामा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपालको निकट हुनुहुन्थो। प्रचण्ड चितवनको नेता हुनुहुन्थ्यो। र, भविष्य उतै देख्नु भएको थियो। तर, फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले ब्युँतिएसगै अहिले ओली पक्षमा भविष्य देखेर वा आफ्नो क्षेत्र अरुले लैजाला भनेर आउनु भएको हो?
त्यस्तो होइन। म पुष्पकमल दाहाल चितवन जादाँ खुशी भएको मानिस हो। नेकपा बचाउनु पर्छ भनेर लागेको मान्छे हो। तर, एमाले भएपछि अहिलेको नेतृत्वलाई असफल बनाएर कहीँ पुग्न सकिँदैन। एमाले बलियो बनाउने हो भने नेतृत्वलाई सहयोग गर्दै बाहिर रहेकाहरू पनि भित्र आउन जरुरी छ। चितवनमा पनि कृष्णभक्त पोखरेल मुलधारमा आउनुपर्छ भनेर आम कार्यकर्ताको दबाब रह्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुदाँ एउटा मुल निवेदक भएर सर्वोच्च गएकै हो। सर्वोच्चले पुन:स्थापना गरेपछिको संसदलाई असफल होइन सफल बनाउन पर्छ भनेर म पार्टीको संसदीय दलमा फर्केको हुँ। संसद र पार्टीलाई बलियो बनाउने मुल कुरा हो। मैले पद पाइएला भनेर राजनीति गरेको होइन मेरो एकमात्र सोच भनेको एमालेलाई बलियो बनाउन पर्छ भन्ने हो। अहिले पनि यही अडानमा रहेको छु।
आफ्नो पक्षमा मानिस ल्याउन जे सुकै पद दिने विगतको चलन र अभ्यास छ। तपाईंलाई हामीले छिट्टै मन्त्रीको रुपमा देख्न पाइन्छ?
मैले माथि नै भनेँ, मैले प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक पनि कुरा नगरी आएको हुँ। मैले कुनै पद वा अरु पाउँला भनेर यहाँ आएको पनि हैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गरेर जाउँ भनेर आएको हुँ। मेरो मन्त्री हुने वा अन्य कुनै लाभ लिने सोंच छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
