राजनीति

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरता कति सहज?

लिलु डुम्रे सोमबार, फागुन २४, २०७७ २१:३१

काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा पुनर्वहालीको पक्षमा रहेका शक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतले घटनाक्रमलाई अन्यत्रै मोडिदिएको छ।

आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई समूहमा रहेका नेकपालाई एकता अघिको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। पार्टी एकतापछि विभाजनउन्मुख भई दुई धारतिर लागेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु ‘बाध्यात्मक’ रुपमा पुरानै घरमा फर्किनुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसअघि आकलन गरिएको सत्ता समीकरणलाई समेत व्यापक परिवर्तन गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई सत्ता बाहिर राखेर अन्य शक्तिको सरकार बन्ने अड्कलबाजी भइरहेको बेला सरकार बन्ने थप विकल्पको खोजी पनि भइरहेको छ।

संविधानको धारा ७६ ‘१’ अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली अब ७६ ‘२’ बहुदलको सरकारमा रुपान्तरण भएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री छन्। नेकपा विभाजनतर्फ गएकाले माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको छ।

प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता गर्ने बताए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्दा ओली सरकार अल्पमतमा पर्दछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’, संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीको सत्ता संकटमा !आइतबार, फागुन २३, २०७७

प्रतिनिधि सभामा १२० सदस्य एमालेबाट निर्वाचित सांसद छन्। बहुमतका लागि संसदमा १३८ मत आवश्यक पर्दछ। माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई सरकार टिकाउन १८ मत आवश्यक पर्दछ। त्यस अवस्थामा एमालेलाई जनता समाजवादीको मतले पनि बहुमत पुग्छ। एमालेको १२० र जसपाको ३४ ले बहुमत संख्या पुग्छ। जसपाका शीर्ष तहका नेताहरु ओली सरकारको विस्थापन चाहेकाले एमाले-जसपा गठबन्धन बन्न कठिन छ।

अर्कोतर्फ, पार्टी विग्रह उच्चतम रहेकाले ओलीलाई माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन जनाउने सम्भावना अति न्यून छ। त्यसो हुँदा, एमाले पक्षबाटै ओलीलाई सबै मत नआउन सक्छ। परिणामतः एमालेले जसपासहित सरकार बनाउन नसक्ने हुनसक्छ। माधव खेमामा ४० सांसद छन्। ओलीले समर्थनको मत लिँदा माधव खेमाका सांसदहरु अनुपस्थित रहन सक्छन्। संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले अनुपस्थित रहने सांसदलाई स्पष्टिकरण सोध्न सक्छन्।

ओलीनिकट पूर्वसांसद तथा कानुन व्यवसायी रेवतीरण भण्डारीले भने, ‘अनुपस्थित रहेकालाई स्पष्टिकरण सोधिने संसदीय दलको व्यवस्था छ। स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभए निलम्बन हुन्छन्।’ कारबाहीका लागि संसदीय दलले गरेको सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

माधव पक्ष संसदीय दलको तुलनामा केन्द्रीय कमिटीमा बलियो छ। ओली पक्षकै हाराहारीमा केन्द्रीय कमिटीमा उक्त पक्षको सहभागिता भएकोले सांसदलाई निलम्बन गर्न सहज हुने छैन। उनकै एमाले धारबाट ओलीलाई समर्थन प्राप्त नभए ८० सांसद मात्रै हुनेछन्। त्यसबेला ओलीलाई ५८ सांसद आवश्यक पर्दछ। बहुमतका लागि ओलीले कांग्रेसको समर्थन लिनैपर्ने हुन्छ। कांग्रेससँग ६१ सांसद छन्।

एमालेका दुई धारसहित पूर्वमाओवादी सम्मिलित भई नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने अवस्था न्यून छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेस निर्णायक शक्ति हुन्छ। पुनःस्थापित एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धनसहितको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। माधव पक्षले सहयोग गर्ने अवस्था बनेन भने पनि ओलीले कांग्रेसलाई साथ लिन सक्ने एउटा विकल्प छ। कांग्रेसले एमालेको ओली धारलाई समर्थन गर्दा झिनो संख्याले बहुमत पुग्छ। एमाले (ओली पक्ष) र कांग्रेसको गठबन्धन बने १४१ सिट पुग्छ। ओली पक्षलाई समर्थन गर्नैहुन्न भन्ने मत कांग्रेसमा शक्तिशाली देखिएकाले यो समीकरण बन्न धेरै कठिन छ।

संसदमा एमाले र माओवादी गरी एक सय ७३ सांसद छन। कांग्रेसका ६१, जसपाका ३२ सांसद छन्। साना दल र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन्। कांग्रेसका दुई र जसपाका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदको मृत्यु भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओलीले आफूनिकट सांसदसँग भने- माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छुआइतबार, फागुन २३, २०७७

कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपा सम्मिलित सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ। ओली सरकारको विस्थापन अन्य शक्तिले खोजेकाले उक्त विकल्प पहिलो प्राथमिकतामा पर्न पनि सक्छ। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाको गठबन्धन बन्यो भने १४६ मतसहितको बहुमतको सरकार बन्छ। उक्त गठबन्धनलाई माधव समूहले मत नदिएर पनि बाहिर रहेर सहयोग गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ। गठबन्धनमा बनेको सरकारको कुनै दलले बीचमा समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना भने रहिरहन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।