काठमाडाैं- फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता एवं अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा बहस गर्न अन्य काम छाडेरै काठमाडौं आए। २०६८ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको कर्ण शाक्यको अवैधानिक रिर्सोट भत्काउन माग गरिएको निवेदनमा अन्तिम फैसला हुने आस बोकेर उनी सर्वोच्चमा बहसमा आएका थिए।
कोरोनाका कारण एक वर्षदेखि सुनुवाइ हुन नसकेको र फेवातालको जग्गाको विषयमा धमाधम नापी नक्सा हुन लागेकाले उनी यो पटक फैसला हुनेमा ढुक्क हुँदै आएका थिए।
फागुन १७ गते सोमबार हुने सुनुवाइमा यसको जानकारी पनि इजलासलाई गराउने उनको योजना थियो। तर, विहान १० वजे पेशी सुचि प्रकाशित हुदाँ उनको मुद्दा स्थगितको सूचीमा पुग्यो। यो १५ औ पेशी थियो। करिव २ वर्षदेखि फेवाताल विवादमा बाँकी रहेको यही मुद्दामात्र उनी लडिरहेका छन्।
फेवातालको जग्गा बचाउन २०६८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका सुवेदीले यो मुद्दाका लागि गरेको सबै तयारी उक्त दिन खेर गयो। फेवातालको जग्गा विवाद सम्बन्धी अन्य मुद्दा भने २०७५ वैशाखमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो।
तर, पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्टको मात्र मुद्दा २ वर्षदेखि पेशी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। यो अवधिमा २०७६ माघ १० गते न्यायाधीशयद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले एक पटक मात्र सुनुवाइ गरेको छ। २ वर्षमा १४ पटक पेशीको सुचिमा परेपछि ९ पटक मात्र इजलास तोकिएको छ।
यसरी सुनुवाइ नहुने र सुनुवाइ भएपछि सामान्य आदेश हुने क्रम पहिलो होइन। यो समेत आठ पटकसम्म यसैगरी उनी सर्वोच्च आउने र फर्कने गर्दै आएका छन्। अन्तिम सुनुवाइको अङ्ग पुगेपछि २०७५ माघदेखि यसरी फैसला हुन रोकिदै आएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए।
अङ्ग पुग्यो तर पेशी सरेको सर्यै
फेवातालको जग्गा विवाद सम्वन्धी अन्य मुद्दा २०७५ वैशाखमा फैसला भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको जग्गा सिमांकन गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको फैसला २ वर्षपछि अहिले कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। सरकारले अहिले धमाधम सिमांकनको कार्य गरिरहेको छ। फेवातालको क्षेत्र एकिन गरि संरक्षण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका नाममा छुट्टाछुट्टै आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ।
२०७५ वैशाख १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवाताल क्षेत्रमा अवैध रुपमा निर्माण भएका सवै संरचना भत्काउन आदेश गरेको थियो। तर, फेवातालकै जग्गामा रहेको शाक्यको मुद्दामा भने अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो। उक्त समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चका इजलासमा फन्को मारेर बसिरहेको छ।
२ वर्षको यो अवधीमा शाक्यको मुद्दा १८ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। आठ पटकमा माघ १४ गते पेशीमा चढ्यो तर फाइल नआएको भन्दै उक्त फाइल मगाउने आदेश भयो।
उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको इजलासमा दुई पटक पेशी परिसकेको छ। एक पटक उनले हेर्न भ्याएनन् भने अर्को पटक इजलास नै बसेन। यसरी २ वर्षदेखि सुनुवाइको पालै नपाएको मुद्दाको फैसला नहुदाँ सकारात्मक सोचका अभियन्ता एवं पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको वाटर फ्रन्ट भत्काउने विषयमा पोखरा महानगरले निर्णय लिन पाएको छैन।
शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश भाग अवैधानिक भएकाले भत्काउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्चमा गत वर्ष नै पेश भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन आएपछि माघ १४ गते पहिलो पटक सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइमा चलखेल भएको दावी निवेदकले गर्दै आएका छन् भने अदालतमा मुद्दा धेरै भएकाले पालो नआएको अदालतको दाबी छ।
समितिको प्रतिवेदन भन्छ- ‘अधिकांश संरचना फेवातालको जग्गामा ’
फेवाताल सम्वन्धी अन्य मुद्दा भने २०७५ वैशाख १६ गते फैसला भएका थिए। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सीमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नाप नक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। त्यसअनुसार एक समितिसमेत गठन हुँदै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त समितिले स्थगलगत अध्ययन गर्दै शाक्यको रिसोर्टको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दाको पेशी एक वर्षदेखि लगातार सर्दै आएको छ। दुईपटक भन्दा बढी मुद्दाको पेशी पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न पाउने कानुनी सुविधा छैन। तर, २०७५ बैशाखदेखि उक्त मुद्दा निवेदनहरुले सार्दै आएका छन्। मुद्दाका पेशी ६ पटकभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले सारिसकेका छन् ।
२०७५ फागुन १० र चैत ७, २०७६ वैशाख १६, जेठ ३०, साउन १४ र कात्तिक २८, मंसिर ३०, पुस २१ र माघ १४ गते पेशीमा चढेको सर्वोच्चको विवरणमा देखिन्छ।
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए/नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेश अनुरुप तालको जग्गा अतिक्रमण भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ६ सदस्यीय उक्त समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिसोर्टबाट निस्कने पानीमा समेत माछा बाँच्न नसक्ने उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दालाई साउनबाट पेशीमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले रिसोर्ट तत्काल भत्काउनु भन्ने आदेश गर्ने सम्भावना भएपछि शाक्यले पेशी सारेर चलखेल गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अवहेलना मुद्दापनि उस्तै
उक्त मुद्दासँगै फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ पनि उस्तै भएको उनले बताए।
फैसला कार्यान्वयन माग गर्दै सुवेदीले २०७६ साउन १६ गते अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। दुवै मुद्दालाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फेवातालमा निर्माण भएका अवैधानिक संरचना भत्काउनु भन्ने सर्वोच्चको अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्रीसहित ४८ जना विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दाको पहिलो सनुवाइपछि सर्वोच्चले साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त आदेशपछि दुवै मुद्दा जोडिएका छन्।
२०६८ मा दायर भएको अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिसोर्ट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिने भएको छ। २०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएको दाबीसहित तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
अन्य मुद्दा गत वर्ष नै फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन्। तर, त्शातक्यको मुद्दाका हकमा भने सधैं सुनुवाइ सर्दै आएको थियो। उक्त मुद्दाको सबै अङ्ग पुगिसकेपछि पनि चलखेलका कारण फैसला हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चको आदेशअनुसार उक्त जग्गासम्वन्धी अध्ययन समितिले पनि प्रतिवेदन सर्वोच्चलाई बुझाएको छ।
थप समाचार
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा (शृंखला – २)
कर्ण शाक्यले यसरी सुरु गरेका थिए फेवाताल अतिक्रमण शृंखला
कर्ण शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानी हानिकारक (तेस्रो शृंखला)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
