काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै पार्टीमा रहेका उनी पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको भए पनि त्यसले समस्या समाधान नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली निकटमै रहेर काम गरेका र आवश्यकता अनुसार उनलाई सल्लाह सुझाव दिने नेताहरूबाट व्यक्त धारणाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ। जसको निष्कर्षमा सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित रहेको र उनले सजिलै सत्ता नछाड्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्न नसकिने बताएका छन्। ट्विटरमा प्रतिक्रिया लेख्दै उनले सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउने छ’, उनले लेखेका छन्, ‘निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न।‘
ओली निकटका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाले अस्थिरता निम्तिने भय सिर्जना गर्ने प्रयत्न पनि गरेका छन्। उनी निकटका नेताहरूबाट सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिमा यो विषय समान रुपमा उठेको देखिन्छ।
‘सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ। हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं’, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका ओली निकट नेता शंकर पोखरेलको अभिव्यक्ति छ।
कुनै बेला ओली क्याबिनेटमै रहेका उनी निकट नेता गोकुल बाँस्कोटाले अब पनि गोलचक्कर उसैगरी चलिरहने बताएका छन्। ‘राजनीतिले संसदमा असर गरेको हो, संविधानले होइन। त्यो गोलचक्कर त उसैगरी चलिरहन्छ नि’, उनले लेखेका छन्, ‘राजनीति आ–आफ्नै तालसुरमा चलिरहन्छ।’ दिपावली र रुवाबासीको औचित्य नभएको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले पनि अस्थिरताकै भय प्रवाह गरेका छन्। मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले अदालतको फैसला मान्नुपर्ने भए पनि यसले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने भनेर उस्तै आशयको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहका सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै विवादास्पद भनेका छन्। तर फैसलाका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित भएको उनले बताएका छन्। ‘यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ’, उनले ‘प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार’ नामको फेसबुक पेजमा लेखेका छन्।
थापाले अन्यभन्दा थप नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’
उनको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीमा आफूले गल्ती गरेको वा आफूले गरेको अत्याधिक महत्त्वको निर्णय असफल हुँदा पद त्याग गर्नुपर्ने बोध नभएको देखिन्छ। उनले आफ्नो पद लम्ब्याउने र सकेसम्म लाभ लिने हदैसम्मको प्रयत्न गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
ओलीका विश्वास पात्र नेता महेश बस्नेतले ओलीको एक गोल पोलमा लागेर फर्किएको भन्दै सांकेतिक प्रतिक्रिया लेखेका छन्। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका परिकल्पनाकार राजनेता केपी ओलीको वरिपरि आज पनि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ। एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ। नयाँ गोल हान्ने चान्स तपाईंकै हातमा छ,’ उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
