सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षले खुसियाली मनाएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि हुने राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा प्रचण्ड-माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग नेपाल लाइभले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश:
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा गरेको फैसला ऐतिहासिक हो। यो फैसलाले न्यायको, सत्यको र जनआंकाक्षाको विजय गराएको छ। यथार्थमा भन्ने हो भने यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको विजय भएको छ। लोकतन्त्रको विजय छ। यो घटनाले संविधानको रक्षा भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ। नेपाली जनताको जनादेश जुन हो त्यो जनादेशको रक्षा गरेको छ। देशलाई अग्रगमनतर्फ अगाडि बढाउने एउटा नयाँ आधार तयार पारेको छ।
अब पार्टीमा तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ?
हामी सबैभन्दा पहिलो काम भनेको पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्छौं। केही मान्छे केपी ओलीको फुस्ल्याहट र लहडमा परेर त्यता लागेका छन्।
मान्छेलाई पार्टीमा फर्काउने प्रयास गरिने छ। सबैलाई समेटेर एकताबद्ध बनाउन प्रयास गर्नेछौँ। अरु लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग पनि एकता कायम गर्छौँ। लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्धितिर लाने नयाँ नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर अगाडि बढ्छौँ।
त्यसो भए केपी ओलीसँग एकता हुँदैन?
केपी ओलीसँग तत्काल एकताको कुनै सम्भावना छैन। तर केपी ओलीको भ्रममा परेका थुप्रै कार्यकर्ता जो छन्, उनीहरू पार्टीमा फर्किएर आउन आह्वान गर्छौं। फर्किएर आउनेहरुलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ।
यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् र राष्ट्रपतिले संसद् नबोलाएको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले जुन खालको गलत काम गरे, त्यसलाई स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरेर अगाडि बढे भने एउटा कुरा हो। त्यस्तो भएन र सत्तालिप्साबाट ग्रसित भई नै रहे भने हामी राजनीतिक र संवैधानिक दुवै कदम चाल्छौँ। एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेर मुलुकलाई अग्रगमनतिर लान्छौँ।
त्यो राजनीतिक र संवैधानिक कदम भनेको के हो?
अब राष्ट्रपतिले जुन खालको भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएको छ। उहाँ आफैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। मैले राष्ट्रपतिको हैसियत पूरा गरेँ कि गरिनँ? मैले आफ्नो पदको गरिमा पूरा गरेँ कि गरिनँ? त्यो सबै कुरा बुझेर कदम चाले राम्रो हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन भने विस्तारै जनता र संसदले सोच्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
